ज्योति विकास बैंकले सेयरधनी झुक्यायो
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले फेरि सेयरधनी झुक्याएको छ । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले सेयरधनीमाथि गर्ने व्यवहार न्यायोचित हुन नसक्दा सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित सरंक्षणको पाटो अन्धकारमय बन्न थालेको बेला फेरि ज्योतिले यस्तो व्यवहार दर्साएको भन्दै सेयरधनीहरू रुष्ट भएका छन् ।
धितोपत्र र अन्य प्रचलित कानुनको उल्लंघन गर्दै सूचना सम्प्रेषण नगर्ने, अधुरोरअपुरो वा झुक्याउने किसिमले छलकपट गर्दै सम्प्रेषण गर्ने क्रमको अर्को शृंखलाका रूपमा ज्योति बैंकले सेयरधनीलाई वर्गीकरण गर्दै विभेदयुक्त लाभांश घोषणा गरेको हो ।
सञ्चालक समितिको निर्णयसम्बन्धी पत्रमा सामान्यतया कम्पनी सचिव वा कार्यकारी प्रमुखले हस्ताक्षर गर्ने गर्छन् । तर, नेप्सेलाई सम्प्रेषण गरेको पत्रमा ‘नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत’ र ‘कम्पनी सचिव’ दुईजनाले हस्ताक्षर गरी कहीँ नभएको जात्रा देखाएका छन् । लाभांश नै दुईथरी भएकाले हस्ताक्षर पत्रमा ‘बैंकको मिति २०७४ मंसिर २४ गते बसेको २९०औं सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयरका लागि २२ करोड ८ लाख ६३ हजार ४ सय २० रुपैयाँ प्रस्ताव गर्ने र यस बैंकले राप्तीभेरी विकास बैंकलाई प्राप्ति (एक्विजिसन) गरी मिति २०७४ कात्तिक ८ गतेबाट एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेकामा गत आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नाफाबाट तत्कालीन राप्तीभेरी विकास बैंकका सेयरधनीलाई तत्कालीन राप्तीभेरी विकास बैंकको सञ्चालक समितिबाट पारित वित्तीय विवरणका आधारमा चुक्तापुँजीको ६ प्रतिशत बोनस सेयरका लागि १ करोड ६ लाख १ हजार ८ सय प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ’ भन्ने बेहोरा उल्लेख छ ।
पत्रमा उल्लिखित बेहोराले कानुनमा कहीँकतै विभेद नगरिएका समान हैसियत र अस्तित्व भएका सेयरधनीलाई लाभांशमा काखा र पाखा गरिएको छ । कम्पनी ऐनको ‘दफा १७७ (५) मा गाभिन स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिन्छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) को दफा २ (श) मा ‘प्राप्त गर्ने संस्था’ भन्नाले यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई आफूमा समाहित गर्ने मूल बैंक वा वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ ।’ त्यस्तै दफा २ (ष) मा ‘प्राप्ति गर्ने (एक्विजिसन)’ भन्नाले एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सम्भावित दायित्वको हरहिसाब गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कानुनी हैसियत समाप्त हुने गरी आफूमा समाहित गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने संस्थामा विलय हुनुपूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्वसमेत स्वीकार गर्ने कार्यसमेतलाई जनाउँछ,’ भनिएको छ ।
त्यस्तै, विनियम १२ (१३) मा प्रचलित कानुन तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशनको प्रतिकूल हुने अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित संस्थाहरूले विनियम १० बमोजिम सेयरधनीको हित संरक्षणसहितका १७ वटा बुँदा रहेको अन्तिम सम्झौताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी ऐनको दफा १८२ मा (क) कुनै कानुनले लाभांश वितरण गर्नबाट रोक लगाएको, (ख) लाभांश पाउने अधिकार विवादित भएमा र (ग) कम्पनीको काबुबाहिरको परिस्थिति परेबाहेक भन्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले नेप्सेलाई सम्प्रेषण गरेको पत्रमा राप्तीभेरी बैंक आफूमा विलय भइसकेको स्वीकार गरेको छ । नेप्सेको वेबसाइटअनुसार ज्योतिमा विलय भएको राप्तीभेरीको १५ लाख ७० हजार ६३७ कित्ता सेयर २०७४ मंसिर ८ गते सूचीकरण भएको जनाएको छ । राप्तीभेरीको सेयर ज्योतिको नाममा कारोबार हुन थालेको छ । यस हिसाबले पनि ज्योति र राप्तीभेरी भनेर अलग गर्न सकिँंदैन । प्रचलित कानुनमा गरिएका व्यवस्थाले विलय हुनु भनेको ‘राप्तीभेरी’को अस्तित्व कानुनी रूपमा समाप्त भई यसका सम्पत्ति र दायित्व विलय गराउने ज्योतिको हुन आउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- किराँतीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न कमल थापाको माग
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
- नेकपा एसको सचिवालय बैठक बस्दै, महाधिवेशनको नयाँ मिति तय हुने
- कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन आजदेखि
- भुटानी शरणार्थी प्रकरण: टोपबहादुर रायमाझीसहित ८ जनालाई पुर्पक्षका लगि थुनामा राख्ने आदेश सदर
- आचार्य श्रीनिवास पक्राउ
- प्रचण्डलाई सिंहदबारको कुर्सीबाट माइतीघरमा पछार्ने तागत छ : महेश बस्नेत
Leave a Reply