५ पुष २०७४, बुधबार ०९:०३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वाम एकता र सरकार सञ्चालन

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीचमा गठन भएको वाम गठबन्धनका तर्फबाट देशव्यापी रूपमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेका छन् । दुई पार्टीबीच पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यका साथ शीर्ष नेताहरू सम्मिलित सात सदस्यीय पार्टी एकता संयोजन समिति समेत गठन भएको सन्दर्भमा यतिखेर अब तत्कालै पार्टी एकता गरिहाल्नुपर्ने अनि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क–बहसहरू हुन थालेका छन् । दुई पार्टीबीचको एकता, सरकार गठन र सञ्चालनका सन्दर्भमा यसपटकको निर्वाचनको ऐतिहासिक महŒव, जनादेश र सन्देशलाई प्रथमतः आत्मसात् गर्न जरुरी छ ।
ऐतिहासिक महŒवको निर्वाचन र सन्देश
यसपटकको निर्वाचन आफैंमा ऐतिहासिक महŒवको रह्यो । पहिलो, निर्वाचनका माध्यमबाट केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र संविधानको कार्यान्नवयन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ । दोस्रो, यस निर्वाचनवाट वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेका छन् । यसको अर्थ, नेपाली जनता बृहत् वाम एकता, अग्रगामी सुधार र परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको जनमत प्रकट भएको छ । तेस्रो, यस निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको पक्षमा जुन लहर सिर्जना भई परिणाम आएको छ, यसले जनताको बहुदलीय जनवादको लोकप्रियता र श्रेष्ठतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । चौथो, मुलुकमा राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा गम्भीर प्रकारको चुनौती खडा भइरहेका बेला नेपालका वामपन्थीहरूले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि गर्दै आएको संघर्षको स्मरण र सम्मान गर्दै जनताले वाम गठबन्धनको पक्षमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका छन् । पाचौं, विगत ७० वर्षयता सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा भइरहेको अस्थिरताका कारण देशको विकासले तीव्रता लिन नसकिरहेको स्थितिमा वाम गठबन्धनको निर्माणसँगै जनतामा उत्साहको सञ्चार भएको थियो र निर्वाचनका बखत जनताले स्थिर ढंगले र सुशासनका मूल्य–मान्यताअनुरूप सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने पार्टीका रूपमा वाम गठबन्धन भएको ठहर गरी मतदान गरेका छन् । छैटौं, वाम गठबन्धनको सानदार विजयले वामपन्थीहरू मिलेर निर्वाचन लड्दा शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियत प्राप्त हुन सक्दो रहेछ भन्ने सन्देशले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।
यतिखेर वाम गठबन्धनले सरकार निर्माण र सञ्चालन गर्न तथा दुई पार्टीबीचको एकताका सन्दर्भमा निर्वाचनमा जनताले प्रकट गरेको अभिमतलाई आत्मसात् गरेर अत्यन्तै जिम्मेवारीबोधका साथ पार्टी एकता र सरकार गठनको कार्यलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ स्थानमा विजय हासिल गरेपछि देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको निद्रा हराम भएको छ । एकातिर जनतामा बढिरहेको उत्साह, अपेक्षा अर्कोतिर देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रका बीच वाम गठबन्धनले आगामी कार्यभारलाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सरकार गठन पहिले कि पार्टी एकता ?
वाम गठबन्धनको निर्माणसँगै दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरू रहेको पार्टी एकता संयोजन समितिले कुशलतापूर्वक उम्मेदवार छनोट ग¥यो । अब यस समितिले नै सरकार गठनको खाका र पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले एउटा कोणबाट सरकार गठनको प्रक्रियापूर्व नै पार्टी एकताको कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने तर्क अगाडि सारिएको छ । रात रहे अग्राख पलाउँछ भने झैं जति ढिलो भयो, त्यति समस्या उत्पन्न हुन सक्ने आशंकाका बीचमा साँच्चिकै जनभावनाअनुरूप यी दुई पार्टीका बीचमा अझ अन्य साना वाम पार्टीहरूलाई लिएर छिटो पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने भावना अत्यत्तै जायज देखिन्छ । तर, अब संविधानअनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया दुई÷तीन हप्तामै सुरु भइहाल्ने हुँदा पार्टी एकताको घोषणा हतारो हुन सक्छ । फेरि पार्टी एकता केवल राजनीतिक विषय मात्र होइन, यो त सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठनिक सवाल पनि हो । कुन सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठनिक संरचनाको जगमा पार्टी एकता गर्ने भन्ने विषयमा दुई पार्टीका निश्चित तहसम्मका नेता–कार्यकर्ताबीच निश्चित समय तोकी व्यापक छलफल गरेर निस्किएका निचोडलाई दस्तावेजीकरण गरेर पार्टी एकता गर्नु उपयुक्त हुने तर्कलाई पनि यतिखेर नकार्न सकिन्न । त्यसो हँुदा पार्टी एकता संयोजन समितिले यी दुईवटै कार्यलाई अगाडि बढाउँदै पहिलो प्राथमिकता सरकार गठन र यसको कार्यभारबारे कार्यक्रमिक दृष्टिकोणसहितको नीति कार्यक्रम सार्वजानिक गर्नुपर्छ । पार्टी एकता संयोजन समितिलाई केन्द्र हुँदै तल्लो तहसम्म निर्माण गरी दुई पार्टीबीच आधार तयार गरे र यही संयन्त्रले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्छ ।
पार्टी एकताका सैद्धान्तिक वैचारिक सवालहरू
पार्टी एकताको विषयलाई सैद्धान्तिक एवं वैचारिक आलोकमा बहस, छलफल गरी निरूपण गर्नुपर्दछ । र, दुई पार्टीबीच पहिलो, नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेलिनवाद हुने कि मालेमावाद हुने ? भन्ने विषय प्रमुख छ । यसैले नै नेपाली क्रान्तिको बाँकी कार्यभार र पार्टीको भविष्य निरुपण गर्दछ ।
दोस्रो, सन् २००६ को अप्रिल क्रान्तिको सफलतासँगै पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ, शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका माध्यमबाट नै मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ र संविधानसमेत जारी भई निर्वाचनका माध्यमबाट वामपन्थी शक्तिले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ । यसले जनताको बहुदलीय जनवादको श्रेष्ठताको पुनर्पुष्टि गरेको छ । नेपाली मोडेलको क्रान्ति सम्पन्न गर्न माक्र्सवाद लेनिनवादको आलोकमा विकसित भएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्तका रूपमा अगाडि बढाउन पार्टी एकताका सन्दर्भमा थप छलफल हुनु आवश्यक छ ।
तेस्रो, सन् २००६ को अप्रिल क्रान्ति शान्तिपुर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको हुँदा यस क्रान्तिलाई र अगाडिका आन्दोलन, संघर्ष तथा सशस्त्र द्वन्द्वलाई कसरी बुझ्ने ? अबको बाटो शान्तिपूर्ण कि हिंसाात्मक हुन्छ ? राजनीतिक क्रान्तिपश्चात् अब वर्ग संघर्षको स्वरूप कस्तो हुन्छ ? यस्ता विषयमा पनि वाम आन्दोलनभित्र स्पष्ट हुनु जरुरी छ । चौथो, कम्युनिस्ट पार्टी खुला ढंगले जनताका सेवामा समर्पित भएपछि पार्टीका गुणदोषबारे जनताले समर्थन गर्ने वा आलोचना गर्ने र निर्वाचनमा जनताको अभिमतबाट नै सरकारमा पुग्ने भएपछि पार्टीभित्र नेतृत्व निर्माणको विषयमा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।
पाचौं, कम्युनिस्ट पार्टी श्रमजीवी वर्गको अग्रदूत पार्टी हो । सदैव वर्गीय पक्षपोषण गर्ने ध्येयका साथ अगाडि बढिरहेको पार्टीसामु समावेशिताको विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । पार्टीभित्र र बाहिर समावेशिताको विषयलाई वर्गीय हिसाबले अगाडि बढाउने कि जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक आधारमा ? भन्ने विषयमा अरू नयाँ सिराबाट छलफल हुनु जरुरी छ । साथै, हालको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन पद्धतिले दलाल पुँजीपति वर्गका मानिस, धनी, व्यापारी व्यावसायीको नीति निर्माण र सरकारसम्म पुग्ने, पार्टी नेतृत्वमा आफन्तजनलाई अगाडि बढाउने खालको अभ्यास भएको छ । अतः समावेशिताको वैधानिक प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ ? अब नेपालको सन्दर्भमा गरिबी मापनका आधारमा समावेशिताको पुनःपरिभाषा गरी जनताबाट नै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्ने कि हालकै जातीय, क्षेत्रीय आधारमा बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने भन्ने विषयमा छलफल हुन जरुरी छ ।
छैटौं, जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन भन्ने संवैधानिक सच्चाइलाई स्थापित गर्न शासकीय प्रणाली पनि तदअनुरूप नै निरूपण हुन जरुरी छ । संविधान बनाइरहँदा शक्ति सन्तुलन नै प्रमुख स्थिति बनेको थियो । अब जनतालाई साँचो अर्थमा सार्वभौम भएको प्रत्याभूति गर्न शासकीय स्वरूपबारे पनि सही दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ ।
सातौं, लेनिनवादी कार्यशैलीभित्र सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी र कमिटी पद्धति नै मुख्य कुरा हो । तर, प्रायः कम्युनिस्ट पार्टीभित्र खुला परिवेशमा पार्टीका महŒवपूर्ण नेतृत्वले एक्लै गर्ने, कमिटीहरूभित्र बहस, छलफल नहुने र प्रायः कमिटीहरूमाथि गरिएका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने निकाय मात्र बनेका छन् । एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने, अर्कोतिर नेतृत्वचाहिँ स्वेच्छाचारिता र निरंकुश बन्दै जाँदा यसले लेनिनवादी शैलीलाई स्थापित गर्न मद्दत पु¥याउँदैन । कमिटीहरू अत्यन्तै ठूलो बन्ने, बनाउने अनि कमिटीभित्र आपसी छलफल नगरी निर्देशित भएर निर्णय गर्ने गराउने विषयले ‘जनवाद’ त्यसै मरेर जान थालेको पाइन्छ । तसर्थ, पार्टीभित्र लेनिनवादी शैलीलाई कसरी दृढतापूर्वक आत्मसात् गर्ने ? जनवादी केन्द्रीयताका बीचमा कसरी सन्तुलन कायम गर्ने ? अनुशासन र स्वतन्त्रतालाई कसरी स्थापित गर्ने ? नेतृत्व र कमिटीका बीचमा, नेतृत्व र पार्टी सदस्य तथा कार्यकर्ताबीच, नेतृत्व, पार्टी र जनताबीचको अन्तरसम्बन्ध लगायत सबै कार्यशैलीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल हुनु जरुरी छ ।
आठौं, कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व निर्माण, विकास र हस्तान्तरणको विषय पनि अर्को महŒवपूर्ण सवाल हो । यस्तै पार्टी र सरकारका बीचको सम्बन्ध, पार्टी सञ्चालन गर्ने सरकारलगायत राजकीय निकायमा जाने व्यक्ति फरकफरक कि एकै व्यक्ति हुने ? अनि पार्टी र सरकारमा जानेका बीचको नियन्त्रण र सन्तुलन आदि पनि छलफलको विषय बन्नु जरुरी छ ।
नवौं, नवउदारवादले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत सेवालाई निजीकरण र व्यापारीकरण गरेर बढाएको वर्गअन्तरका बीचमा आर्थिक विकास, आर्थिक समानता र समृद्धिको स्पष्ट खाकासहित स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार र माध्यम, दलाल नोकरशाही पुँजीवादको अन्त्य र समाजवाद संक्रमणको आधार आदि पनि छलफलका विषय हुन् ? समयक्रममा पार्टीभित्रै पनि वर्ग विश्लेषण गरी तदअनुरुप अद्यावधिक गर्नु अर्को महŒवपूर्ण विषय हो ।
वाम गठबन्धनको सरकार र आगामी कार्यभार
संविधानतः अब प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त भएको दलको हिसाबले वाम गठबन्धनका तर्फबाट सानो र छरितो सरकार गठन गर्नुपर्दछ । सरकार गठनसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखजस्ता संवैधानिक पदहरूको निर्वाचन पनि हुँदै छ । वाम गठबन्धनका तर्फबाट यी सबै पदमा नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति संवैधानिक अंगको नेतृत्व गर्ने विषयसँगै शीर्ष नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । पाँचवर्षे पदावधिभित्र उन्नत समझदारीका साथ, लचिलो नीति, सुस्पष्ट सरकारको कार्यभारका साथ वाम गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वहरू रहेको संयन्त्रका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्दा लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक बन्नेछ । सरकार गठन गर्दा मन्त्रिमण्डलमा विषयविज्ञ, अनुभवी र दक्ष व्यक्तिहरूको संस्थागत ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ । सरकार र संवैधानिक अंगमा पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई अवसर दिइनुहँुदैन भन्ने भावनालाई सम्मान गर्दै पार्टी काम र राजकीय कामका बीचमा सही ढंगले जिम्मेवारीको विन्यास गर्नुपर्छ । सरकार गठनसँगसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको दुरवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारले जनताको राहतका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूसहितको विकास कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ । यस्तै, आगामी एकदेखि पाँच वर्षभित्र गरिने कामबारे पार्टीका नीति, कार्यक्रम र निर्वाचन घोषणापत्रका आधारमा तत्कालीन, मध्यकालीन र पाँचवर्षे दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्छ । सरकारमा जाने मन्त्रीहरूबाट निरन्तर रिपोर्टिङ लिने र अनुगमन गर्ने कार्य सम्पादन कमजोर भए फिर्ता बोलाउने, कर्मचारीचतन्त्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने योजनासहित नयाँ सरकारले माथिदेखि तलसम्म जवाफदेहीपूर्ण कार्यसम्पादनको थालनी गर्नुपर्दछ ।