६ पुष २०७४, बिहीबार ०५:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अदृश्य पात्रले चलाउँदै छन् राष्ट्र बैंक

काडमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमन तथा परिस्थितिअनुसार नीतिगत सुधार गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आफैं अस्थिर नीतिका कारण अन्योलमा परेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रमुख व्यक्ति गभर्नरले निःस्वार्थ भएर नीतिगत नीर्णय लिन नसक्दा यस्तो समस्या परेको बताइन्छ । आफ्नो पूर्ववत् नीति तथा अडानमा विविध स्वार्थका कारण राष्ट्र बैंक टिक्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
गभर्नरको नीति नै गन्जागोल
गभर्नर नेपालले ७ साउन २०७२ मा आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति घोषणा गर्दै वित्तीय संस्था बढी भएकाले, तिनलाई घटाउन आवश्यक भएको बताएका थिए । सोही नीतिअनुरूप पुँजी वृद्धि सीमा तोक्दै उनले वाणिज्य बैंकहरूको हकमा २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने सर्त राखे । जसका कारण वित्तीय संस्था मर्जरमा जान बाध्य भए । राष्ट्र बैंकले संस्था घटाउने नै नीति लिएपछि बैंकहरूले पुँजी वृद्धि योजनामा अनिवार्य रूपमा ‘मर्जर तथा एक्विजिसन’लाई राखेका थिए । सबैभन्दा पहिले लुम्बिनी बैंकले हतारहतार बैंक अफ काठमान्डुसँग मर्जर प्रक्रिया सुरु ग¥यो । पुँजी र जगेडा कोषको आधार कमजोर भएका अन्य बैंकहरूले पनि धमाधम पार्टनर खोज्न थाले । चारदेखि २५ गुणासम्मको पुँजी वृद्धिको निर्देशनपछि धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा गइरहेका बेला गभर्नर नेपालले केही वित्तीय बिचौलियालाई फाइदा पुुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिए । यतिका वर्षसम्म बैंकका प्रवद्र्धकले कमाएको पैसा अब पुँजी वृद्धिका लागि लगाउनुस् भन्ने उनको आग्रहपछि वित्तीय बिचौलीयाहरू फेरि सल्बलाए । गभर्नरले यसो भन्नुपूर्व ८४ वटा वित्तीय संस्था गाभिएर ३१ वटामा झरिसकेका थिए । तीन दर्जन संस्था त मर्जरको प्रक्रियामै थिए । पछिल्लो समय सेयर बजारको भाउ ह्वात्तै अकासिनुको कारण पनि राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिबाट यूटर्न हुनुले भएको बताइन्छ । विश्लेषकका अनुसार सेयर बजारका केही माफियाको फाइदाका लागि र उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने भएकाले गर्भनरले यस्तो नीति लिएको बताइन्छ ।
पुँजी वृद्धिको सर्त राखेर वाणिज्य बैंकहरूको दर्ता बन्द गरिसकेको राष्ट्र बैंकले चोरबाटोबाट लघुवित्त कम्पनीहरू दर्ता गरेको छ ।
पाँच महिनाअघि रातारात रकमको चलखेल गरी राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूका आफन्त र अन्य व्यक्तिहरूको कम्पनी दर्ता गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले छापाखानामा छाप्न पुु¥याएको मौद्रिक नीति छाप्दाछाप्दै तीन दिन रोकेर त्यो अवधिमा लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिइएको हो ।
३० असारमा मात्रै सो नीति सार्वजनिक भयो । छाप्दाछाप्दैको नीति तीन दिनसम्म रोक्नुको कारण थियो– लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स । २७ असारमा सार्वजनिक गर्न ठिक्क पारिएको त्यो नीतिमा ‘लघुवित्त संस्था स्थापना एवं वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन गरिएको छ’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख थियो ।
त्यो प्रावधानका कारण नयाँ लगानीकर्ताहरूले लाइसेन्स नपाउने अवस्था उत्पन्न हुने भएपछि राष्ट्र बंैकका कर्मचारी, बैंक माफिया, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठले आफ्ना नातेदार, बिचौलिया र माफियाहरूको इसारामा लाभ लिएर लाइसेन्स दिएको बताइएको छ । उनीहरूले उच्च स्तरका कर्मचारीहरूलाई प्रभाव पारेपछि बैंक नेतृत्व त्यसमा सहमत भएको हो । त्यसपछि प्रेसमा छाप्दै गरेको मौद्रिक नीति तीन दिन रोकियो । बिचौलियाहरूले लाइसेन्स पाए अनि मात्र यस्तो लाइसेन्स नदिने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरियो ।
कुन–कुन थपिए लघुवित्त ?
तीन दिन समय लम्ब्याउँदा २३ लघुवित्त संस्थाहरू थपिए । मौद्रिक नीति छाप्न पठाउँदा राष्ट्र बैंकमा ९२ वटा मात्रै कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तीन दिनपछि यो संख्या ११५ पुग्यो । मौद्रिक नीति रोकेर दर्ता गरिएका लघुवित्त संस्थामा सावित्री ग्रामीण लघुवित्त, कर्णाली माइक्रोफाइनान्स, हाम्रो माइक्रोफाइनान्स, राइजिङ लघुवित्त, लोककल्याण लघुवित्त, निर्वाह माइक्रोफाइनान्स, सक्षम माइक्रोफाइनान्स, नवचेतना लघुवित्त छन् । यस्तै, उत्कृष्ट लघुवित्त, वागेश्वरी लघुवित्त, प्रकृति लघुवित्त, सिद्धकाली लघुवित्त, एक्सेलेन्ट लघुवित्त, गरिबी निवारण लघुवित्त, कल्प लघुवित्त, दिव्यज्योति लघुवित्त, समावेशी लघुवित्त, कालीगण्डकी लघुवित्त पनि सो अवधिमा दर्ता भएका थिए । यसमध्ये कतिपयले त अहिले अन्तिम स्वीकृति पाएर कारोबार पनि सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन् । यसरी पद्धति मिच्नुका साथै सेटिङ मिलाएर नांगो ढंगले काम गरिएको राष्ट्र बैंककै इतिहासमा पहिलो काम भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
कर्मचारी पनि आ–आफ्नै स्वार्थमा
नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्र बैंकसहित सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारी कटौती गर्न भन्दै २०६२ सालदेखि कार्यान्वयन गरिएको दोहोरो मापदण्ड १३ वर्षपछि हटाएर एउटै लागू गर्ने निर्णय भएको हो ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको दोहोरो अवकाश नीतिमा सेवा गरेको ३० वर्ष वा उमेर हद ५८ वर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसैका आधारमा कर्मचारीलाई अवकाश दिने गरिएको थियो । सरकारको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारीको अवकाश नीति एउटै हुनुपर्छ भन्ने लोकसेवा आयोगको सैद्धान्तिक निर्देशनअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । दोहोरो अवकाश नीति कायम रहँदा राष्ट्र बैंकलाई धेरै आर्थिक भार पर्ने गरेको बताइएको छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकमा १ हजार १२५ कर्मचारी कार्यरत छन् भने २ हजार ५०० भन्दा बढी कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकले पेन्सन दिइरहेको छ । यस्तै, पुराना कर्मचारीलाई काम नगरेको अवधिको पनि तलबभत्ता दिएर अवकाश दिएपछि नयाँ कर्मचारी भर्ना गरी तलबभत्ता थप दिनुपर्दा राष्ट्र बैंकलाई मात्रै वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार पर्ने गरेको बताइएको छ । दोहोरो व्यवस्था हटाएर एउटै व्यवस्था लागू गर्दा राज्यकोषको सो रकम बचत हुनेछ ।
सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अहं भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले न्यून जनशक्तिका कारणले अपेक्षाअनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्नमा कठीनाइ भइरहेको बताइएको थियो । यस्तै, जनशक्तिको कमी हुँदा बैंकको नियमित कार्यबाहेक वित्तीय क्षेत्रमा समयसमयमा देखा पर्ने संकटको समाधान गर्न र सरकारको लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न परियोजनाका लागि समेत बैंकमा पर्याप्त कर्मचारीकोे आवश्यकता पर्ने गरेकोमा हाल उक्त कार्यहरूका लागि जनशक्ति उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको बताइएको थियो ।
कर्मचारीको सेवा अवधिको ५८ वर्षे हद लागू हुने गरी कर्मचारी विनियमावली संशोधनको योजना बनेपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । ३० वर्षे सेवा हद, ५८ वर्षे उमेर हदमा संशोधन भएपछि उक्त संशोधनको विरोध गर्दै कांग्रेस र एमालेनिकटका कर्मचारी युनियनहरूले गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकक्षमा महिनौं धर्ना दिएका थिए ।
सो नियमावली लागू हुँदा दुई दलनिकटका अधिकांश उच्च तहका कर्मचारीहरू स्वतः घर जानुपर्ने र ३० वर्षे सेवा अवधि हटेकै कारण आधा दर्जन उच्च तहका सहित करिब ३ सय कर्मचारीको जागिरे अवधि १२ वर्षसम्म बढ्ने अवस्था छ ।
को–को जागिर बढाउने दाउमा ?
यो व्यवस्थापछि कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, एजेन्द्र लुइँटेललगायतले लाभ पाउने स्पष्ट छ । उनीहरूको जागिरे अवधि आठ वर्षसम्म वृद्धि हुनेछ भने निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित, केशव थापा, मुकुन्द महत, निमित्त निर्देशक बलराम पौडेल, रमण नेपाललगायतको जागिरे अवधि पनि थपिनेछ ।
उनीहरूको जागिर न्यूनतम तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म थपिने राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले असोज ८ गते कर्मचारी विनियमावलीलाई संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितबाट सर्वसम्मतिले पास भएको ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी निर्णयमाथि लोकसेवा आयोगसँग परामर्श मागिएको थियो । आयोगले हालका लागि स्थगितमा राख्नु भनेको छ ।