३ माघ २०७४, बुधबार ०५:०२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गाडी भाडामा घोटालैघोटाला

काठमाडौं । मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि खटिएका सशस्त्र प्रहरीको टाउको गनेर जिल्लाका प्रमुखहरूले व्यापक अनियमितता गरेको बताइन थालिएको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण मानिएको निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीका लागि गाडी भाडामा लिन र इन्धन प्रयोग गर्न पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको थियो । सुरक्षा गस्तीका लागि छुट्ट्याइएको उक्त बजेटमा अधिकांश जिल्लाका हाकिम र लेखापाल मिलेर मनपरी खर्च गरेको र कागजमा विवरण देखाएर पैसा हजम पारेको बताइएको छ ।
सशस्त्र स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा १५ दिनका लागि दिनको ४ हजार ५ सयका दरले गाडी भाडामा लिनका लागि बजेट छुट्ट्याएको थियो । गाडी भाडाका लागि पैसा पठाएका जिल्लाहरूमा २ नम्बर प्रदेशका १० जिल्लाहरूसमेत परेका छन् । त्यति मात्र होइन, प्रत्येक गाडीलाई दिनको १० लिटर तेल पनि दिइएको थियो ।
आयोगले एउटा जिल्लामा कम्तीमा ८० वटासम्म गाडी भाडामा लिएर चलाउन अनुमति दिएको थियो । जसमध्ये पर्सामा ५० वटा गाडी लिएर ६५ वटा देखाइएको, बारामा ४७ वटा लिएर ७० वटा देखाइएको, महोत्तरीमा ५५ वटा लिएर ७५ वटा देखाइएको र सप्तरीमा ४० वटा लिएर ८० वटा देखाइएको बताइएको छ ।
सप्तरीमा दैनिक १ हजार भारु भाडादरमा लिइएको गाडी नौ दिन चलाइएको थियो । तर, १५ दिन चलाएको देखाइएको छ । त्यसैगरी, दैनिक १० लिटर तेल पनि १५ दिनकै देखाइएको बताइएको छ । ती गाडीहरू १५ गते ल्याएर २१ गते फर्काइएका थिए ।
हरेक जिल्लामा सशस्त्रका जिल्ला प्रमुख र लेखापालको मिलेमतोमा यो सेटिङ भएको बुझिएको छ । हाल सशस्त्रका सप्तरीका एसपी रामआधार साह र लेखापाल राम श्रेष्ठ रहेका छन् । उनीहरूको बदमासीप्रति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।