११ माघ २०७४, बिहीबार ०२:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

न्यायालयको मानसम्मान ठूलो कि लोकतन्त्रको भविष्य ?

अन्तिम न्यायकर्ता ईश्वर हुन् भन्ने मान्यता छ । तर, उनी निराकार र अमूर्त छन् । न्यायदाताको साकार रूप अदालत नै हुन्, तर जब अदालतबाट आमजनताको भरोसा उठ्छ, त्यो मुलुक बस्नलायक रहन्न ।

विगतमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम फेल भएर संसद्मा अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनीधिसभा भंग गरेर मध्यावधी चुनाव घोषणा गर्नुभयो । उहाँको कदमलाई अदालतले संबैधानिक ठहर ग¥यो र सिफारिसलाई सदर गरिदियो । तर, संसद्मा बहुमत सिद्ध गरेर कतैबाट बहुमत नै नभएका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको त्यही प्रकृतिको संसद विघटन र ताजा जनादेशका लागि मध्यावधि चुनावको घोषणालाई अदालतले असंवैधानिक भन्दै उल्ट्याइदियो । आफ्नो तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हुने दल र समूहले सो फैसलालाई तिघ्रा ठटाएर स्वागत गरे, गर्ने नै भए । तर, संसदीय मूल्य–मान्यता र परम्पराका पक्षपातीहरू आश्चर्यमा परे र राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर अदालतले न्यायिक संयम गुमाएको र कार्यंपालिकाको विशेषाधिकार हनन गरेको भनेर सर्वत्र आलोचना भयो । नियमितता भनौं या संयोग, त्यसै फैसलासँगसँगै मुलुकको संसदीय परिपाटीमा यति विकृति र बेथिति भित्रिए कि १२ वर्ष नपुग्दै संसारकै सुन्दरतम भनिएको संविधान समाप्त भयो र व्यवस्था नै ढल्यो । हामी जे भनौं, इतिहासले प्रमाणित गरिसक्यो सो फैसला गलत थियो । लोकतन्त्र भनेको सुशासन मात्र होइन, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि हो । अनि न्याय भनेको पनि दिएर मात्र पुग्दैन, दिएजस्तो पनि देखिनुपर्छ । हिजोकै कुरा गरौं न, कानुनको त्रुटिभित्र छिरेर भरतपुरको स्थानीय चुनावमा पुनः मतदानको निर्णय आयो । पछि सबै मतगणता स्थललाई तारजालीले घेर्नुपर्ने अर्काे झन्झट थपियो । छिमेकी भारतमा राम जन्मभूमि र बाबरी मस्जिदको त्यत्रो भयावह विषयलाई अदालतले कसरी संयम, दूरदृष्टि र बुद्धिमत्तापूर्वक साम्य पार्दै ल्यायो, हामीले देखिराखेका छौं । तर, हामीले भने समस्यालाई जेल्दै र थप जटिल पार्दै जान्छौं ।

आज चिकित्सक गोविन्द केसीले मानहानिको मुद्दा खेपिरहेका छन् र खुद सम्माननीय प्रधान्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएका छन् । पछिल्लोपटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीश पराजुलीउपर ११ वटा गम्भीर आरोप लगाउँदै उनको राजीनामाको मागसहित सुरु भएको डा. केसीको १४औं अनशनले त्यतिबेला अचानक भिन्दै मोड लियो, जब अदालतले अघि बढेर वारेस लाग्ने मुद्दामा समेत डा. केसीलाई रातबिरात अनशन स्थलबाट नाटकीय रूपमा प्रकाउ गरी अदालतको अवहेलनामा बयान लिन लग्यो । मुलुकका गृहमन्त्रीसम्मले यसमा आश्चर्य र अनभिज्ञता जाहेर गरे । निश्चित रूपले सत्याग्रहीको सरोकार सोझो अर्थमा सरकारसँग मात्र हुन्छ र यसअघिका उनका अनशनका शृंखला त्यही ढंगले टुंगिएका पनि हुन् । यसपटकको अनपेक्षित न्यायिक सक्रियता ‘आ बयल मुझे मार’ भनेजस्तो भएको छ ।
केही समययता एनसेलको लाभकर, चूडामणि शर्मा तथा गोपाल खड्कासम्बन्धी आदेश, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, क्यासिनोको राजस्व मिनाहा र अरू पनि थुप्रै कुरामा अदालतका आदेशहरू विवादास्पद बनेका देखिन्छन् । नागरिकको तहमा यस्ता निर्णय वा फैसलाहरूमा सत्य निष्ठा, विवेक र न्यायिक मनको प्रयोग हुन सकेन कि भन्ने प्रबल आशंकाहरू छन् । मुलुकलाई दूरगामी असर गर्ने यस्ता गम्भीर प्रकृतिका फैसला देशको आर्थिक हित, समृद्धि तथा लोकतन्त्रको भविष्य र सार्वजनिक भलाइको दिशामा छन् भनेर प्रतिरक्षा गर्न सकिएको छैन । आमजनतामा यस्ता गुनासा, असहमति र टीकाटिप्पणीहरू डा. केसीको गिरफ्तारी र बयानपछि छताछुल्ल भएर सतहमा आए । यसरी न्यायको मन्दिर सम्मानित अदालत र न्यायमूर्तिप्रति विश्वास धर्मराउने र आस्था डग्मगाउने अवस्था हामी सबैका लागि बेहद चिन्ताको कुरा हो । तर मान, सम्मान, ओज, गरिमा वा प्रतिष्ठा कसैमा बलात् निश्रित गर्न सकिँदैन । हाम्रा आफ्नै कर्म वा कार्य सम्पादनबाटै यो बन्ने र विग्रने हुन्छ । कतै हाम्रा न्यायमूर्तिहरूको न्याय सम्पादनबाटै अविश्वास जन्मिरहेको त छैन, अब न्यायलयहरूले नै गहन आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने घडी आएको छ । ठीकै भनिएको छ, हाम्रो अनुमतिबिना कसैले हाम्रो अपमान गर्नै सक्दैन ।
न्यायिक सर्वोच्चताको अर्थ आजका स्वतन्त्र नागरिकले न्यायाधीशका कुनै पनि शंंकास्पद निर्णयमा बोल्नै हुन्न, प्रश्न उठाउनै हुन्न भन्ने हुँदै होइन । लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति आलोचनामाथि हुनै सत्तैmन । न्यायालय र न्यायमूर्ति दुई पृथक्पृथक् इन्टिटीहरू हुन् र विषय वा प्रसंगले कुनै न्यायमूर्ति विशेषलाई लिएर टिप्पणी गरियो भने त्यसले न्यायालयको अवहेलना हुँदैन बरु गरिमा बढ्न जान्छ । व्यक्तिका गलत कामको विरोधले संस्थाको सम्मान र प्रतिष्ठा अरू बढ्छ, घट्दैन । विद्यमान संविधानको व्यवस्थाअनुसार नयाय प्रशासनमा अवरोध गर्ने र अदालतको आदेश नमान्ने दुई कुरा मात्र अदालतको अवहेलनाको दायरामा पर्दछन् । कुनै न्यायमूर्तिप्रति गरिएका टिप्पणी, आलोचना वा दोषारोपणलाई अदालतको अपमान हो भन्ने सिद्धान्त वा मान्यता स्थापित गरी मानहानि वा अदालतको अवहेलनाको डण्डा चलाउन थाल्ने वा यस्तो नजिर बन्ने हो भने हामी विधिको शासन होइन, न्यायिक स्वेच्छाचारितामा पुग्नेछौं र लोकतन्त्र कसैले खोस्नुपर्दैन, आफैं सिद्धिन्छ । एउटा व्यक्तिका रूपमा न्यायमूर्तिलाई परै राखौं, स्वयं न्यायालयसमेत नियन्त्रण र सन्तुलनको विशेष सम्वन्धबाट चल्ने हो र लोकतन्त्रको आधारशिला भनेको पनि यही हो । हो, सर्वोच्च अदालत न्याय निरोपणका हिसाबले सबैभन्दा माथिल्लो संंंस्था वा निकाय हो, तर हित, समृद्धि र जनभावना त्योभन्दा माथिको कुरा हो । अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो, न्यायमूर्ति र न्यायालयको मानसम्मान ठूलो कि लोकतन्त्रको भविष्य ठूलो ? अनि, सुध्रिनुपर्ने को र सुधार्नुपर्ने कसले ?

समस्याको अर्को पनि पाटो छ । राणा कालमा समेत थुनुवा अवस्थामा कुनै कैदी वा अनशनकारी मर्ला र पाप लाग्ला भन्ने डर मान्ने गरिन्थ्यो । आजको नेपालमा मानव जीवनको मूल्य सस्तो भएको छ । आफ्नो जीवनलाई दाउमा राखेर अनशन बस्नु निश्चय नै एउटा तपस्चर्या हो । डा. केसी ले १४ पटक तपस्या वा गहन साधना गरे र प्रत्येकपटक सिद्धि प्राप्त गर्नु नै बीचैमा छाडे । हामीले प्रत्येकपटक उनलाई पत्यायौं, ताली पिट्यौं र उनको देवत्वकरण ग¥यौं । एक प्रकारले आमजनताको असन्तुष्टिमा उनले सक अब्जरर्भरको काम गरे । न आमजनताले केही पाए न त प्रणालीगत सुधार भयो । अपितु यसले समाजभन्दा विद्यमान प्रणलीलाई नै सघायो । पछिल्लोपटक उनमा एक हदसम्मको उन्मत्तता र अराजकता विकास हुन थाल्यो र उनका लागि अनशन एउटा फेसन मात्र रहन गयो । उनी धार्नीबाट बिसौलीमा मात्र झरेनन्, उनको पछाडि ताली पिट्ने समुदायलाई समेत बेककुफ बनाए । यथार्थमा १४ पटकका निष्फल अनशनका क्रममा अस्पतालहरूमा जेजसरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अवरोध भयो र सेवाग्राहीहरू वञ्चित भए यसको क्षतिको आँकलन मात्र पनि भयावह छ । अहिलेकै कुरा गर्दा पनि आफूले उठाएको मुख्य मुद्दा छाडेर सम्ंंझौता गरिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नगरे फेरि अनशन बस्ने ताजा घोषणासहित उनी अघि आएका छन् । अचम्म लाग्छ, एउटा उच्चस्तरको विशेषज्ञ चिकित्सक यो हदसम्मको केटौलेपन वा ख्यालठट्टामा उत्रिन सक्छ कि यो केवल पब्लिक स्टन्ट मात्र हो ? राजनीतिमा अचेल ‘इल्युमिनाटी कन्स्पिरेसी’ भन्ने एउटा शुत्र चल्तीमा छ । यसमा कुनै साधारण मानिसलाई कुनै उपायबाट खास प्रसिद्धि दिलाइन्छ । जब व्यक्ति समाजमा विशेष चर्चित र स्थापित हुन्छ, उसलाई भिन्दै उद्देश्य प्राप्तिका लागि उपयोग गरिन्छ । अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा यस्ता थुप्रै पात्र देखिइसकेका छन् । कामना गरौं, उनी यस्ता नहोऊन् । हो, कतिपयले उनका विरुद्ध अत्यन्त आपत्तीजनक टिप्पणी पनि गरेका छन् जसलाई निन्दनीय र खेदजनक भन्नैपर्छ । तर, एमाले नेता ओलीले उनका सम्बन्धमा गरेको भनिएको एउटा मामुली कटाक्षको भरमा जसरी उनको निकट वृत्तबाट अबको उनको आन्दोलन ओलीविरुद्ध हुने भनी खुला घोषणा भयो । यसले उनको हालसम्मको प्रतिष्ठा, उनको स्वतन्त्र छवि र उनले उठाएका एजेन्डा सबैलाई एक झट्कामै घुलिसात गरेको छ । यससँगै उनको सक्कली रूप उदांगो भएको छ र उनी राजनीतिक वा अन्य स्वार्थ समूहको चंगुलमा फस्दै जाने खतरा बढेको छ । बन्दै नबनेको ओली सरकारविरुद्ध एउटा सत्याग्रहीको यस ढंगको दूरभिसन्धि के मुनासिब हो ?

डा. केसीले उठाएका भ्रष्टाचार, सुशासन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताका मुद्दा सर्वकालीन हुन् । यसमा विमति हुनुपर्दैन । तर, सही कुरा पनि गलत विधि र शैलीमा गरियो भने गलत नै हुन्छ । विरोध गर्ने र माग राख्ने पनि निर्धारित विधि प्रक्रिया र विधान हुन्छन्, जसको उनले उपहास गर्दै छन् । उनले राजीनामा माग गरेका प्रधानन्यायाधीश गलत पनि हुन सक्तछन् । आफूमाथिका छानबिनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन उनी स्वविवेकमा पदबाट हटेर सहयोग गर्न सक्तछन् र उनीमाथिको छानबिनको जुन प्रश्न उठेको छ यसले पनि केही समाधान देला । तर, कोही अनशन बसेकै भरमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुँदै जाने परम्परा बस्ने हो भने न्यायिक स्वतन्त्रता भोलि कहाँ पुग्ला ? सडक र भीडबाट निर्देशित हाम्रो लोकतन्त्र कस्तो रहला ? वास्तवमा हाम्रो अहिलेको राजनीति प्रदूषित र अपारदर्शी छ र यसको अँध्यारो छाया सबैतिर परेको छ । नियुक्ति गलत छन् भने यस्ता नियुक्तिहरूको सिफारिस गर्ने संंवैधानिक परिषद् र संंसदीय सुनुवाइ विशेष समिति पनि दोषमुक्त अवश्य छैनन् । खासगरी राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको परिपाटी जुन बस्यो यसले हामीलाई कुरीकुरी गरिरहेको छ । यसमा सुधार हुन सकेन भने अमूक व्यक्तिको बदलाव त होला, तर प्रवृत्ति फेरि पनि उही रहनेछ । डा. केसीको बालहठले यस त्रुटिलाई कसरी र कहाँनेर सुधार गर्ने हो उनले स्पष्ट गर्नुपर्दैन ?