१७ माघ २०७४, बुधबार ०३:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कम्युनिस्ट एकता र दलाल पुँजीवादको दबाब

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता प्रक्रियामा अहिले सबैको चासो छ । शीर्ष नेताहरू को के बन्छन्, कसलाई कसरी जिम्मा दिने हो भन्ने कुरा अझ ज्यादा चासो छ । विगतमा नेतृत्वको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पार्टीहरू टुक्रिएको आन्दोलनलाई क्षति पुगेका थुप्रै दृष्टान्त छन् । तर, कम्युनिस्ट पार्टी जुट्ने फुट्ने सँगसँगै समग्र आन्दोलनको प्रभावकारिता र भविष्यलाई संकेत गर्ने सर्वाधिक महŒवपूर्ण पाटो चाहिँ पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिकै पक्ष हो । अर्थात् राजनीतिक, सैद्धान्तिक र यसको जगमा खडा भएको कार्यक्रमिक पक्ष नै हो ।
अहिले एमाले–माओवादीले प्राप्त गरेको नतिजा तत्कालीन सफलता हो । यसको वास्तविक फल पार्टीहरूमा बढ्दै गइरहेको एकता र त्यो एकता भएको पार्टीले चलाउने सरकारले अपनाउने कार्यक्रममा भर पर्छ । यस्ता कार्यक्रमहरू जति वस्तुवादी बन्छन्, जति अहिलेको वस्तुगत परिस्थिति हेरेर बनाइन्छ, त्यति नै कम्युनिस्ट सरकार लोकप्रिय बन्छ, जनताको मत जित्छ । जति कार्यक्रमहरू वस्तुवादी बन्दैनन् र जनताबाट टाढा बन्छन्, त्यति त्यसको सान्दर्भिकता सकिँदै जान्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको सान्दर्भिकता त वर्गहरू रहुन्जेल रहन्छ, तर विराट मानवताको कम्युनिस्ट अभियानमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यथोचित सैद्धान्तिक मार्गदर्शनविपरीत व्यवहार र प्रवृत्ति विकास गरे ती पार्टीहरू भने विलोप हुन्छन् । तिनको सान्दर्भिकता सकिन्छ । यसका उदहारण हामी युरोप, ल्याटिन अमेरिका र यही छिमेकी भारतमा देख्छौं ।
राज्यसत्ताको बनीबनाउ यन्त्रलाई कम्युनिस्टले कब्जा गरे पनि आफ्नो उद्देश्यपूर्तिका लागि भने त्यसलाई जस्ताको तस्तै कम्युनिस्ट पार्टीले उपयोग नै गर्न सक्दैन । अर्थात्, पुँजीवादी सत्ताको बनीबनाउ संरचनामा कम्युनिस्टहरू पुग्दैमा त्यसले युगान्तकारी फड्को मार्न सक्दैन । समाजमा जे व्यवस्था छ, त्यसले राज्यका सबै अवयवलाई आफ्नो साँचोमा ढालेको हुन्छ । हामीकहाँ दलाल पुँजीवादको बोलवाला छ । यही दलाल पुँजीवादले राज्यका सबै अवयवलाई आफ्नो ढाँचामा बदलेको छ । राज्य सञ्चालनको तौरतरिका मात्र होइन, विचारधारा, राजनीति, संस्कृति, अर्थनीति र मनोविज्ञानसमेतमा दलाल पुँजीवाद घुसेको छ, जरो गाडेको छ र यसले आफूलाई बलियो राख्न राज्यका सबै अंगमा सम्पर्क राखेको छ ।
सरकारका निकायहरू बन्छन्, तर त्यस्ता निकायमा जान कर्मचारीहरू तयार हुन्नन् । पुनर्निर्माण आयोग नै होस् वा युवा परिषद् वा संघीय संरचनाकै कुरा किन नहोस् । आम रूपमा कमाउ अड्डाबाहेक अन्यत्र जान कुनै कुराले कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्दैन । बरु, उल्टै कानुनी अड्चनका थाक लाग्छन् । कमिसन नआई घोषित काम नगरिने घटना त छ्यासछ्यासती भेटिन्छन् । मानिसको मनमा कुनै प्रश्न छैन, बरु एक हदसम्म सामाजिक स्वीकार्यता नै प्राप्त गरिसकेको छ कमिसनले । सबैले मानिसकेका छन्, ‘काम गर्नेले अलिअलि त खाइहाल्छ नि !’ । ठूलाठूला करका सम्बन्धमा करदाता कार्यालयले खास निर्णयहरू लिँदैन । अर्बौंको कर आँखादेखि छली हुन्छ, तर त्यसमा कोही अपराधी हुन्नन् । मानौं, त्यो केही विषय नै होइन । ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्ड हुन्छन्, तर तिनले अदालतबाट सफाइ पाउँछन् । काम गर्ने स्वरोजगारका साना मझौला उत्पादक स्किमले कुनै प्रोत्साहन पाउँदैनन् तर बैंकका कर्जाजति सबै ठूला व्यापारिक घराना र रियल स्टेट कारोबारीले कब्जा गरेका हुन्छन् । ससाना लगानी जुटाएर बनाएको सहकारीले कहीँ लगानी गर्न पाउँदैन, कम्युनिस्टहरूको बहुमत रहेको सदनमा सहकारीविरोधी ऐन पास हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कम्युनिस्ट अभियन्ताहरूको यो प्राथमिक चासोको विषय बन्दैन । राजनीतिक दलहरूको आर्थिक अपारदर्शिता, दलसँग भन्दा व्यक्तिसँग अर्थात् नेतासँग व्यापारीहरूले राख्ने सम्बन्ध, उनीहरूले दिने चन्दा, निर्वाचनमा गरिने खर्च, राज्यले बनाएको कानुन तर त्यसमा स्वयं निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यता, सबैले जान्ने गरी प्रस्तुत गरिने निर्वाचन खर्चसम्बन्धी झूटा विवरणहरू । प्रदेश राजधानीहरू तोकिने कुरा कुनै वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा हुन्न, ठूला परियोजना निरन्तर अवरुद्ध हुन्छन् । यी सबै कुरामा अनुत्पादक क्षेत्र विशेषतः जग्गा कारोबारीको स्वार्थले काम गरिरहेको हुन्छ । स्वयं पुँजीवादी कानुनले समेत अवैध मान्ने भूमिगत पैसा, त्यसलाई वैधानिकता दिन गरिने दौडधुप अनि यस काममा कम्यनिस्ट नेतालाई नै उनीहरूले पारिरहेको प्रभाव ।
यी र यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जहाँ दलाल पुँजीवादले खुलमखुला समाजवादी अभियानलाई धक्का हानिरहेको छ । तर, समाजवाद ल्याउँछौं भन्नेहरूको कार्यक्रम, नीति र व्यवहारमा समेत आवश्यक चासो यस्ता कुरामा जाँदैन । यसको अर्थ हो राज्यको कानुन, राजनीतिक पार्टीहरू, कर्मचारी संगठन कम्युनिस्ट पार्टीको चिन्तनधारामा पनि यसबेला दलाल पुँजीवादको सुझबुझपूर्ण हमला छ । यस्तो हमला निरन्तर चल्ने र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यसविरुद्ध अभियान नगर्ने हो भने निश्चित छ, आन्दोलनका रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सकिनेछ । कसैले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दैमा कम्युनिस्ट भइने होइन कि यी विषयवस्तुमा कम्युनिस्टहरूले गर्नुपर्ने व्यवहार र लिनुपर्ने नीतिले त्यो कम्युनिस्ट रहन्छ ।
तसर्थ, पार्टी एकता गरेर समाजवादमा लैजाने, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने कुरा फगत नाराले, पुराना जार्गनहरूको अकण्टक प्रयोगले, कसैलाई प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, मन्त्री वा अरू केही ‘खास’ बनाउने कुराले मात्र सम्भव हुन्न । नेपाली समाजको यथार्थ विश्लेषण गर्ने, दलाल पुँजीवादको यो हमलालाई खुट्याउने । त्यसले समाजमा र राज्यका अवयवहरूमा निर्माण गरिरहेको संस्कृति र मनोविज्ञानविरुद्ध जनतालाई जागरुक गराउने, अनुत्पादक दलाल पुँजीका विरुद्ध उत्पादनशील राष्ट्रिय पुँजीको पक्षमा ध्यान पु¥याउने र उत्तिकै जिम्मेवारीबोधका साथ समाजवादतर्फ संक्रमण गर्ने कामलाई प्रभावकारी रूपमा बन्दै गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले जति ध्यान दिन्छ, परिणाममुखी बनाउँछ, त्यति नै यो एकताको सान्दर्भिकता रहन्छ । यसका लागि कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म यथोचित ध्यान दिनुपर्छ । प्रत्येक विषयमा व्यापक छलफल चलाइनुपर्छ । त्यसबेला आइपर्ने अफ्ठ्याराहरूसँग जुझ्न जनतालाई निरन्तर जागरुक बनाउनुपर्छ । किनकि, दलाल पुँजीवादविरुद्धको लडाइँ त कानुनका शब्दशब्दबाट सुरु हुन्छ । त्यस्ता विषयका कारणले मन्त्री, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुने मात्र होइन, पार्टीहरू नै टुक्रयाउनेसम्म घटना आइलाग्छ । यस्तोबेला सम्झौता कि संघर्षको बाटो रोज्ने ? उपयुक्त दृष्टिकोण, कार्यक्रम र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धतामा ह«ास आए नैतिक द्विविधामा पार्टी र नेताहरू पुग्नेछन् । विगतमा यस्तो भएका उदाहरण देशभित्र र बाहिर थुप्रै पाइन्छन् । दलाल पुँजीवादका यी सबैखाले दबाब झेल्ने र आफ्नो समाजवादी लक्ष्यमा नडगमगाइ हिँड्ने कम्युनिस्ट पार्टी आजको युगको माग हो । यस्तो पार्टी निर्माण नभए यो एकता केही थान मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुकहरूको स्वार्थसिद्ध गर्ने औजार मात्र हुनेछ । यसबाट कम्युनिस्टको नाममा श्रमजीवी जनताको होइन, पुँजीपति वर्गको, समाजवादको होइन यो अमानवीय पुँजीवादको विजय हुनेछ ।