२७ माघ २०७४, शनिबार ०६:५८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

यसरी उघ्रियो कमलको राष्ट्रवादी मुखुन्डो

काठमाडौं । अघिल्लो हप्ता उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाको दबाबमा नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले एउटा अलोकप्रिय निर्णय ग¥यो । त्यो थियो, अपर त्रिशूली ‘ए’को विद्युत्् सम्झौता डलरमा गर्ने । मन्त्री थापा, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको निर्देशन र दबाबमा राम्रो छवि बनाएका प्राधिकरणका कार्यकारी–निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि त्यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भए । आखिर, प्रतिमेगावाट ३० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको अपर त्रिशूली ‘ए’बाट उत्पादित २१६ मेगावाट क्षमताको विद्युत्् प्राधिकरणले डलरमा किन्ने सम्झौता किन ग¥यो ? यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिएको छ । अझ दसैंलगत्तै नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा भिœयाएका ऊर्जामन्त्री थापाले आफूलाई प्रखर राष्ट्रवादी देखाउन बूढीगण्डकी जलविद्युत्् आयोजनाको सम्झौता खारेज गरेर ‘क्रान्तिकारी’ निर्णय गरेका थिए । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालामा १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ गेजुवा कम्पनीलाई निर्माण गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । तर, एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको रिस फेर्न प्रधानमन्त्री देउवाले ऊर्जामन्त्री थापालाई अघि सारेर गेजुवा कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, तिनै मन्त्री थापाले राष्ट्रलाई आर्थिक रूपले भार पर्ने गरी अहिले अपर त्रिशूली ‘ए’को विद्युत्् डलरमा किन्ने निर्णय गरेका छन् र सरकारबाट बाहिरिने बेला उनले किन यस्तो सम्झौता गर्न प्राधिकरणको नेतृत्वलाई बाध्य पारे भन्ने रहस्य प्रस्ट हुँदै गएको छ ।
विगतमा खिम्ती र भोटेकोसीजस्ता विद्युत् आयोजनामा विदेशी कम्पनीलाई भिœयाएर प्राधिकरणले महँगो दरमा विद्युत् किन्दा प्राधिकरणको आर्थिक स्थिति जर्जर बन्न पुगेको थियो । तर, सरकारले विगतको अनुभवबाट पाठ नसिकी अपर त्रिशूली ‘ए’को विद्युत् डलरमा किन्ने सम्झौता गरेर प्राधिकरणलाई थला पार्न थालिएको बताइन्छ । उक्त आयोजनाको लागत नै प्रतिमेगावाट ३० करोड डलर रहने बताइन्छ । जबकि, माथिल्लो तामाकोसीको लागत प्रतिमेगावाट १० करोड र रसुवागढीको लागत १५ करोड रहने अनुमान गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोसी ४५६ मेगावाट र रसुवागढी १११ मेगावाट क्षमताका आयोजना हुन् ।
यसअघि त्रिशूली बेसिनकै अपर त्रिशूली ‘ए’ निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धक कम्पनीले ६० करोड डलरको लागत पेस गरेको थियो । त्यसमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले तीव्र रूपमा विरोध जनाउँदै आएका थिए । उक्त लागत स्वतन्त्र विज्ञबाट परीक्षण गरेर मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता हुनुपर्ने र लागतका आधारमा विद्युत् सम्झौता गर्न नहुने कुरा जोडदार रूपमा उठाउँदै आएका थिए । उक्त लागतलाई अस्वाभाविक र विद्युत् खरिद दर महँगो बनाउने उद्देश्यले गरिएको कर्मचारीहरूको दाबी थियो । कर्मचारीहरूले भनेका छन्, ‘पूर्ण रूपमा नदी प्रवाहमा आधारित उक्त आयोजना जसमा एक किलोमिटर पनि पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन बनाउनुनपर्ने, कुनै पनि सामाजिक समस्या झेल्नुनपर्ने, अति उपयुक्त भौगोलिक अवस्थिति रहेकोमा प्रतिमेगावाट करिब ३० करोडको लागतलाई जायज मान्न सकिँदैन । सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा हठात् मनस्थितिका साथ १ मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजना र ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा एकै खाले दररेटमा डलरमा भुक्तानी दिनेगरी ४.८० र ८.४० को दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सञ्चालक समितिले दिएको दिएको स्वीकृति प्राधिकरण र मुलुकको हित विपरीत छ ।’
जसरी, ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै थापाले बुढीगण्डकीको सम्झौता खारेज गरेका थिए, अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले मुलुकलाई नै अहित हुने गरी अपर त्रिशूली ‘ए’को विद्युत् डलरमा किन्ने सम्झौता खारेज गर्ला ? अहिले यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।