पदमा रहँदै राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित यी सांसद
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भए पनि नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले अझैसम्म आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको एउटा निकायबाट राजीनामा दिएका छैनन् । राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भइसके पनि लुम्बिनीका दुर्गाप्रसाद उपाध्यायले लुम्बिनी विकास कोषको सञ्चालक समितिबाट अझै राजीनामा दिएका छैनन् । उनी प्रदेश नं. ५ बाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित कांग्रेसका एक मात्र सांसद हुन् ।
अझसम्म कोषको सञ्चालक सदस्यका रूपमा रहेका उपाध्यायले गएको माघ २४ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए । ४८ वर्षीय उपाध्याय राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा २ हजार ४१८ मत ल्याई निर्वाचित भएका हुन् । उनलाई कोषको सदस्यमा भने केही महिनापूर्व वर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीतेन्द्रनारायण देवले नियुक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भए पनि कोषको सञ्चालकमा रहुन्जेल उपाध्यायलगायत अरू दुई सञ्चालकले ब्रह्मलुट नै मच्चाएका थिए । कोषको प्रायः बैठक काठमाडौंमै बस्ने भएको हुँदा यसअघि कोषले लुम्बिनीबाट काठमाडौं आउने–जाने हवाईजहाज भाडा र काठमाडौंमा तीन दिनसम्म बस्दाको होटल र खाना खर्च बेहोर्ने गरेको थियो । तर, सञ्चालक उपाध्याय, राजेश ज्ञवाली र अमेरिका कहारले भने कोषको बैठकमा सहभागी भएको भन्दै १५ दिनको खर्च लिँदै आएका थिए । उनीहरू लुम्बिनीमै रहने गरेका भए पनि काज भत्ता भनेर महिनामा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कोषबाट बुझ्ने गरेका थिए । तीन सञ्चालकहरूले काज भत्ता भनेर जतिसुकै रकमको दाबी गरे पनि कायममुकायम सदस्य–सचिव सरोज भट्टराईले सिधै सदर गर्दै आइरहेको बताइन्छ । सञ्चालकहरूले मनपरी रकम माग गर्दा सदस्य–सचिव र लेखा प्रमुखले रोक्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताइन्छ ।
यसैबीच, मलेसियाको एउटा संस्थालाई लुम्बिनी क्षेत्रभित्र विहार बनाउने अनुमति दिँदा करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । कोषका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रमणि शाक्य, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानेन राई र सञ्चालक सदस्य राजेश ज्ञवालीको मिलेमतोमा मलेसियाको ग्रेड विज्डम मेडिटेसनलाई लुम्बिनीको पश्चिमी विहार क्षेत्रमा ८०÷८० को विहार बनाउन अनुमति दिइएको छ । उक्त संस्थालाई विहार बनाउन अनुमति दिनमा सदस्य–सचिव भट्टराईको पनि हात रहेको बताइन्छ ।
कोषका पदाधिकारीहरूले मलेसियाको सो संस्थालाई विहार निर्माणका लागि अनुमति दिँदा सो संस्था बुद्धिस्ट संस्था हो कि होइन, त्यो संस्थालाई विहार निर्माणका लागि अनुमति दिनुपर्ने आधारहरू के–के हुन्, यी विषयमा कुनै छलफल नै नगरी अनुमति दिएको बताइन्छ । सो संस्थाले कोषका पदाधिकारीहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेका कारण त्यसरी अनुमति दिइएको अनुमान गरिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
ढोरपाटनमा सिकारका लागि पहिलो याम सुरू, झण्डै डेढ करोड राजस्व आम्दानी
-
हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
-
साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
-
निगुरो टिपेर लाखौं कमाई
-
पूर्व डीआइजी रमेश खरेलविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर
- विशेष अदालत बार एसोसियसनमा एमाले निकट पीपीएलएको प्यानल नै निर्वाचित
-
समय आउँछ, मदन–आश्रितको हत्यारा पत्ता लाग्छ : अध्यक्ष ओली
-
३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस (सूचीसहित)
-
बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
-
स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
-
कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
-
किराँतीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न कमल थापाको माग
Leave a Reply