२३ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०२:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समृद्धि प्राप्तिको महायात्राकोे पर्खाइमा जनता

जनतामा यतिखेर समृद्धिको महायात्रा कहाँबाट र कसरी सुरु होला भन्ने ठूलो कौतूहलता छ । किनभने, त्यसका निमित्त राजनीतिक वातावरण अत्यन्त अनुकूल भएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित भई ७ सय ५३ स्थानीय, सात वटा प्रादेशिक र केन्द्रमा संघीय सरकार काम सुरु गर्ने तयारी अवस्थामा छन् । संघ र कुनैकुनै प्रदेश सरकारले पूणर््ाता पाउन बाँकी रहको भए पनि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री र सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री निर्वाचित भइसकेका छन् । स्थानीय तहमा पूर्णाङ्गी सरकार बनेको त ६ महिना बितिसकेको छ । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा गठित समृद्धि प्राप्तिको मार्गरेखा निर्माण कार्यदलले पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अब त्यो प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको सुरुवात गर्न मात्र बाँकी छ । त्यसैले, जनता त्यो सुरुवात हुने दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् ।
जनतामा अर्को कौतूहलता के कुराको पनि छ भने नेपालको प्रशासनिक सन्यन्त्र त्यही छ, जुन हिजोसम्म कामका लागि डेग चल्दैनथ्यो र देशका प्रधानमन्त्री स्वयंले पटकपटक प्रशासन यन्त्रले सहयोग गरेन भनेर सार्वजनिक रूपमा नै दुखेसो पोख्ने गर्दथे । त्यसमा ठूलो फेर बदल गर्ने र हुने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक जानकारीमा छैन । त्यस्तो अकर्मण्यता र जडताकोे प्रतिमूर्तिका रूपमा ख्याति कमाएको प्रशासन यन्त्र रातारात कसरी क्रियाशील होला ! त्यसैगरी सार्वजनिक निर्माणको जिम्मेवारी लिएर वर्षौंसम्म काम अलपत्र पारी बस्ने ठेकेदार र त्यस्ता आयोजनाहरूलाई लैनो भैंसीसरह चरम रूपमा दोहन गर्न पल्केका प्राविधिक र लेखाका कर्मचारीहरू तिनै छन् । निर्माणका कामहरू सञ्चालन गर्न निर्माण गरिएका पद्धति, नीतिनियम, ऐनकानुन, निर्देशिका, मार्गनिर्देशन आदि सम्पूर्ण कुरा पनि तिनै छन् । ती कुनैमा पनि सुधार, संशोधन र परिमार्जनको चर्चासम्म भएको छैन । अर्थात्, विकासमा देशलाई यति पछि पार्ने सम्पूर्ण संस्थागत संरचना यथावत् रहेको र तिनमा सुधार र परिवर्तनको कुनै पहल नभइरहेको अहिलेको अवस्थामा समृद्धिको यात्राले कसरी गति लेला भन्ने आशंकापूर्ण कौतूहलता आज देशमा व्याप्त छ ।
यति मात्र होइन, कार्यालयलाई आधार बनाएर अधिकतम अतिरिक्त आयको खोजीमा डुबिरहनेहरू त्यस्तो अतिरिक्त आयको मोहबाट एकाएक कसरी मुक्त होलान् भन्ने पनि जनतामा आशंकापूर्ण कौतूहलता छ । त्यसैगरी, विकास आयोजना र कार्यक्रममा कुनै न कुनै रूपमा गहिरो चासो राखिरहेका स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र विकास साझेदार संस्था र मुलुकका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूको स्वार्थपूर्ण घूसपैठबाट हाम्रो सरकारी संस्थागत संरचना कसरी मुक्त हुन सक्ला भन्ने पनि जनतालाई लागेको छ ।
दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली लोकतान्त्रिक सरकार प्रतिबद्ध भई लागेको खण्डमा असम्भव भन्ने कुरा केही हँुदैन । यो कुरा जनतालाई थाहा छ । तर, त्यस्तो प्रतिबद्धता देश दोहनबाट ढाडिएर राज्यका आधिकारिक संरचनाहरूमा कब्जा जमाएर बसेका देश र जनविरोधी तŒवहरूबाट कतिन्जेल बच्न सक्ला भन्ने पनि चिन्ता छ । फेरि पनि शक्तिशाली सरकार समृद्धि प्राप्तिमा प्रतिबद्ध देखिएकाले यसबारे धेरै चिन्ता गर्नु आवश्यक देखिँदैन ।
अहिले जनतामा रहेको अर्को गम्भीर चिन्ताको विषय यतिका धेरै संख्याका निर्वाचित निकायहरूलाई खर्चको दृष्टिले राज्यले कसरी धान्न सक्ला भन्ने छ । हालकै अवस्थामा परिचालन हुने आन्तरिक राजस्व यी संरचनाको सामान्य सञ्चालनका लागि पनि अपुग हुने देखिएकाले यिनले गर्ने विकासका कामहरूका लागि साधन र स्रोत कहाँबाट जुट्ला भन्ने चिन्ता र चासो छ । यही आधारमा कतिले त संघीयताको सफलतामा समेत प्रश्न उठाएका छन् । संघीयतालाई कायम राखी विकासका गतिविधिहरू अघि बढाउन यी तीनवटै तहका सरकारहरूले अहिलेको तुलनामा निकै बढी आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, त्यसो गर्न यी सरकारहरूसँग एकातिर आवश्यक ज्ञान, सीप र अनुभवको सख्त अभाव छ भने अर्कोतिर अधिक करभारबाट जनता भड्किन सक्ने र अर्थतन्त्र संकुचनमा जान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसैले, अर्थतन्त्रमा वाञ्छित गतिशीलता नआई अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबाट मात्रै खासै धेरै अतिरिक्त आन्तरिक राजस्व परिचालन हुन सक्ने अवस्था छैन ।
यो परिस्थितिमा यी तिनै तहका सरकारहरूले कडाइका साथ मितव्ययिताको कार्यक्रम लागू गर्नुको विकल्प छैन । तर, के यसका निमित्त देशको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक मानसिकता तयार होला ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । किनभने, देशमा आदर्श, नैतिकता, सदाचार र सरल जीवनशैलीको चरम खडेरी छ । देश राज्य दोहन, लुट खसोट, अनियमितता, उपभोक्तावाद, दण्डहीनता आदिको चरम अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । जिम्मेवार मानिसहरूमा मोजमस्ती, अमनचैन, सुखसुविधा र पर्याप्तताको जीवन बाँच्ने बानी बसिसकेको छ । र, यस्तो जीवनशैली नियमित आम्दानीबाट सम्भव नहुने भएकाले अतिरिक्त आम्दानीमै निर्भर रहेको छ । त्यसैले, उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययितापूर्वक सदुपयोग गर्ने कुरा सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण विषय देखिएको छ ।
यो पृष्ठभूमिमा नेपालको संघीयतासहितको समृद्धि प्राप्तिको अभियान अधिक मात्रामा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमा निर्भर हुने देखिन्छ । साथै, यो कुरा सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर गर्दछ । यो बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा ऋण भार त नबढ्ला, तर समृद्धि प्राप्तिको लक्ष्य हासिल हुँदैन । त्यसैले, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको बिकास गर्नु समृद्धि प्राप्तिको पूर्वसर्त हो । त्यो स्थितिमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको अधिक उपयोग गनुपर्ने अवस्था आउनेछ । विगत करिब डेढ दशकदेखि नेपालमा विकासका गतिविधि सुस्त अवस्थामा रहेकाले यी दुवैथरी ऋण धेरै लिनुपर्ने आवश्यकता परेन । त्यसले गर्दा हाल नेपालको कुल सरकारी ऋण दायित्व÷कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २७ प्रतिशत मात्र छ । त्यसैले, सरकारले आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिन सक्ने केही ठाउँ (स्पेस) बाँकी छ । तर, त्यसो गर्दा ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी दायित्वको ख्याल गर्नुपर्दछ । यस्तो दायित्व अहिले नै वार्षिक झन्डै ८१ अर्ब पुगिसकेको छ । त्यसैले, यो स्रोतका पनि सीमा छन् । त्यसैले, सरकारले यी सबै अप्ठ्याराहरूबीच कसरी सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्दछ भन्ने सबैको उत्सुकताको विषय भएको छ ।