७ चैत्र २०७४, बुधबार ०६:२३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वामपन्थीहरूको परीक्षणको समय

दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त गरेर मुलुकमा वामपन्थीहरूको सरकार बनेको छ । यसै पनि संसद्मा वामपन्थीहरूको पूर्ण बहुमत छ । सरकारमा समाजवादी फोरम र राजपाको संलग्नताको सम्भावना पनि रहेको छ । सम्भवतः केही दिनपछि उनीहरू पनि सरकारमा सहभागी हुनेछन् । लामो राजनीतिक संक्रमणलाई अन्त्य गर्दै बनेको सरकारसँग जनताको अपेक्षा पनि धेरै छ । जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकार मन, वचन र कर्मले निष्ठापूर्वक अघि बढ्न सक्नुपर्छ । अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्न सजिलो छैन । अगाडि गम्भीर चुनौतीहरू छन् । आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरूप्रति इमानदार हुनु र तिनको कार्यान्वयनमा दृढ रहनु चुनौतीहरूको सामनाको पूर्वसर्त हो । सत्तामा पुगेपछि प्रतिबद्धताहरूलाई बिर्सने र इमानदार नरहने नेपाली राजनीतिको पुरानै रोग हो ।
यो वामपन्थीहरूको परीक्षणको समय हो । आउँदो पाँच वर्षमा सम्पादन गरिने भूमिकासँग यसको सिंगो राजनीतिक भविष्य जोडिएको छ । विगतमा राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरतालाई दोष दिएर कमजोरीहरूबाट उम्कने अवसर प्राप्त थियो, अब त्यो छैन । फोरम र राजपाले कदाचित् समर्थन फिर्ता लिए पनि वामपन्थी गठबन्धनसँग पूर्ण बहुमत रहेको छ । आउँदा दिनहरूमा आफ्ना कमजोरी र असफलताको दोष अरूका टाउमा फालेर उम्कन पाइनेछैन । जनतालाई सबै कुराको हिसाब दिनुपर्नेछ । हिसाब माग्ने हक जनतासँग सुरक्षित छ । यो हेक्का अहिल्यैदेखि हुन जरुरी छ । जनतन्त्रको अभ्यासमा जनलाई बिर्सेर काम गर्ने प्रवृत्ति यहाँ मात्र होइन, बाहिर पनि छ । यो समस्या अरूमा मात्र होइन, वामपन्थीहरूमा पनि छ ।
नयाँ परिस्थितिमा बनेको वामपन्थी सरकारले संघर्ष आफैंबाट सुरु गर्न सक्नुपर्छ । यो संघर्ष जनतान्त्रिक चरित्रको निर्माण र मूल्यको आत्मसात्सँगसँगै प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ । जनतन्त्र वा लोकतन्त्रको जतिसुकै कुरा गरे पनि चिन्तन, संस्कार, प्रवृत्ति र व्यवहारमा जनतान्त्रिक चरित्र, मूल्य र प्रतिबद्धताको अभाव नेपालको लोकतान्त्रिक एवं वामपन्थी आन्दोलनको एक गम्भीर समस्या रहँदै आएको छ । यो समस्यालाई नहटाई चुनौतीहरूसँग जुझ्ने कुरा मनको लड्डुृ घिउसँग खानुजस्तै हुनेछ । माथिदेखि तलसम्म राजनीतिक आदर्श, मूल्य र नैतिकतामा ह्रास आएको वर्तमान अवस्थामा अघिल्तिर प्रस्थानका निम्ति चुनौती आफैंभित्रबाट खडा हुनेछन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा समस्या देखापर्न सुरु गरिसकेका छन् । ऐन, कानुन र नियमहरूबाट नियन्त्रण गरिने कुराका पनि आफ्ना सीमाहरू छन् । जनतन्त्रले ऐन, कानुन तथा नियमहरूको कार्यान्वयनका निम्ति पनि राजनीतिक आदर्श र मूल्यको आत्मसात्मा जोड दिन्छ । आफैं विसंगति र विकृतिले ग्रस्त सरकारले राज्य संयन्त्रको समग्र पक्षलाई उद्देश्यहरूअनुरूप नेतृत्व दिन र दिशा प्रदान गर्न सक्तैन । प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको टिम यस यथार्थप्रति निश्चय नै सचेत छ । मुलुकको आर्थिक, भौतिक विकास र समृद्धि स्वच्छ छवि, दृढ इच्छाशक्ति र उच्च मूल्यले डोरिएको सरकारबाट मात्र सम्भव छ ।
मुलुक आर्थिक रूपले निकै कमजोर छ । वैदेशिक व्यापार घाटा निरन्तर बढ्दो छ । कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ । बेरोजगारी र विदेश पलायन बढ्दो छ । रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । औद्योगिक विकास भएको छैन । आमजनतालाई कुनै फाइदा नपुग्ने गरी वित्तीय लगानी बढेको छ । धनी र गरिबबीचको खाडल झन्झन् फराकिलो र गहिरो हुँदै छ । मुलुकसँग आर्थिक भौतिक विकासका निम्ति पर्याप्त स्रोत र साधन छैन । यस्तो अवस्थाका बीच वामपन्थी गठबन्धन सरकारले समृद्धिलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । जुन महŒवाकांक्षासहित समृद्धिको कुरा गरिएको छ, त्यसको कार्यान्वयन फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ । समृद्धिको यात्रा साधन र स्रोतसँग मात्र पनि जोडिएको छैन, प्रशासन, व्यवस्थापन, योग्यता, कार्यकुशलता र इमानदारीसँग पनि जोडिएको छ । यो नवउदारवादको प्रतिवाद एवं सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाज निर्माणको ध्येयसँग गाँसिएको छ । गरिब गरिब नै रहनुपर्ने आर्थिक, भौतिक विकास र समृद्धिको के अर्थ छ र ? नवउदारवादी बाटोबाट प्राप्त गरिने समृद्धिको तस्बिर यही हो ।
नेपालको आर्थिक दुर्दशाको मुख्य कारण नवउदारवाद रहेको छ । नेपालले सन् १९९० को दशकदेखि यो बाटो हिँड्न सुरु गरेको थियो । ‘क्रोनिक्याप्टालिज्म’ यसैसँग जोडिएको छ । यो स्थितिको अन्त्य समृद्धिको यात्राको पहिलो सर्त हो । आत्मनिर्भर र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गरेर यस स्थितिको अन्त्य गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति यससम्बन्धी संस्था र मुलुकहरूसँग तितोपिरो हुने स्थिति पनि आउन सक्छ । ऋण र लगानीका निम्ति सर्तहरू अगाडि त सारिन्छन् नै, तिनका आफ्ना उद्देश्यहरू पनि हुन्छन् । न कसैले त्यसै ऋण दिन्छ, न त लगानी नै गर्छ । संसारका कैयौं मुलुकहरूले यस यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्दा परनिर्भर मात्र भएका छैनन्, आफ्नो निर्णय क्षमता र स्वाभिमान नै गुमाएका छन् । समाजवादतिरको यात्राको सन्दर्भमा यो कुरा अझ बढी गम्भीर र मननीय छ । हाम्रो समृद्धिको यात्राले नवउदारवादकै वरिपरि चक्कर काट्ने स्थिति आउन सक्छ । वामपन्थी गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा यस सन्दर्भमा जुन दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ, त्यसबाट यताउति हुँदा अघिल्तिरको यात्रामा जोखिम उत्पन्न हुने निश्चित छ । आफ्नो दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रममा दृढ रहँदै सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।
सुशासनको व्यावहारिक अनुभव जनताको अर्काे प्रमुख अपेक्षा हो । शासन, प्रशासनमा व्याप्त विकृति र विसंगतिले जनता त प्रताडित छन् नै, मुलुकको प्रगति नै अवरुद्ध भएको छ । माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार झाँगिएको छ । अड्डाअदालतमा पैसा नखुवाई काम बन्दैन । जनताको काम भनेको समयमा हुँदैन । नातागोता, चाकरी, चाप्लुसी, भनसुन आदिको उत्तिकै बोलवाला छ । कर्मचारीतन्त्र सामन्ती मनोवृत्ति र अहंकारले ग्रस्त छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं माथिल्ला नेताहरू भ्रष्ट, दलाल, तस्कर, कमिसन खोर र गलत नियतका कर्मचारीहरूबाट घेरिने र प्रभावित हुने विगतको तितो अनुभव छ । यी कुराको अन्त्य भएको छैन । नयाँ समयलाई हाक्ने सारथीहरू यसप्रति गम्भीर र कडा हुनुपर्नेछ । राज्यप्रति जनताको विश्वास र भरोसा राज्यले जनतालाई प्रदान गर्ने सुशासन र सेवा प्रवाहसँग गाँसिन्छ । भ्रष्टाचार र बेथितिलाई अन्त्य गर्दै शासन प्रशासनलाई जनअपेक्षाअनुरूप अघि बढाउन नसके जनताले हिँजो र आजका बीचमा कुनै भिन्नता अनुभव गर्ने छैनन् । यसले चाँडै नै सरकार एवं वामपन्थीहरूप्रति जनतामा वितृष्णा जन्मनेछ । यो स्थितिले मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्नेछ ।
सरकारका अगाडि भूराजनीतिक जटिलताबीच अघि बढ्ने चुनौतीहरू छन् । खासगरी उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखेर नेपाल अघि बढ्न सक्नुपर्छ । नेपाल भारतबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध इतिहासदेखि नै त्यति सहज रहेकोछैन । यसमा बेलाबखत गम्भीर आरोहअवरोहहरू आउने गरेका छन् । पछिल्लोपटक भारतले लगाएको नाकाबन्दीले बनाएको घाउ अझै राम्रोसँग निको भएको छैन । यस यथार्थका बीच सम्बन्धलाई सहज, सामान्य, सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण बनाउने प्रयत्न दुवैतर्फबाट भएका छन् । दुई छिमेकीबाहेक अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा पनि नेपालको कूटनीतिक दक्षता र परिपक्वता झल्कनुपर्छ । वामपन्थी सरकारले अघिल्तिरको यात्रामा उनीहरूको साथसहयोग लिन सक्नुपर्छ । नेपालको कूटनीति त्यति सबल र सफल रहेको पाइन्न । गणतन्त्रको स्थापनापछि यसमा अझ बढी समस्याहरू देखिएका छन् । यो समस्या नेपालको कूटनीतिक प्रशासनमा मात्र छैन, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वमै रहेको छ । भूराजनीतिलाई बुद्धिमत्तापूर्वक अगाडि बढाउन सकिएन भने नेपालले सोच्दै नसोचेको स्थितिको सामना गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ ।
मुलुकको सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण परिवर्तित सन्दर्भमा सरकारले उच्च महŒव प्रदान गर्नुपर्ने विषय हो । यो कुरा मूलतः समाजको ‘आत्मिक इन्जिनियरिङ’सँग सम्बन्धित छ । हामीले खोजेको आर्थिक, भौतिक विकास र समृद्धि ‘आत्मिक इन्जिनिरिङ’सँग जोडिएको छ । नेपाली समाज बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक रहेको छ । सबै भाषा संस्कृतिको समान विकास र सबै प्रकारका भाषिक, जातीय, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विभेद र उत्पीडनको अन्त्य सरकारको महŒवपूर्ण दायित्वका रूपमा रहेको छ । धर्मनिरपेक्ष समाजको निर्माणलाई सरकारको उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । धर्मनिरपेक्षता संविधानको शोभा मात्र बन्न हुन्न । शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर सुधार र परिवर्तन आवश्यक छ । बग्रेल्ती खुलेका बोर्डिङ स्कुलहरू मुनाफाकेन्द्रित छन् । श्रम, सीप, आलोचनात्मक विधेयक, उच्च मानवीय मूल्य र राष्ट्रिय चेतनाले सरोवर नागरिक निर्माण गर्ने गरी शिक्षालाई अघि बढाइनुपर्छ । नागरिकलाई उत्पादन गर्ने रोबोट मात्र बनाउने गरी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने दिग्गजहरू पनि छन् । यस्तो दृष्टिकोण अनुचित छ । मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने सन्दर्भमा शिक्षा र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको महŒव के छ भन्ने कुरा क्युबाबाट सिक्न सकिन्छ । क्यास्ट्रो स्वयंले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र साम्राज्यवादविरुद्धको सङ्घर्षमा सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण एवं शिक्षाले निर्वाह गरेको भूमिकालाई सुन्दर ढंगले उल्लेख गरेका छन् ।
वामपन्थी सरकारको सफलता एकीकृत पार्टीको निर्माण एवं आन्तरिक एकता, समझदारी र सहयोगसँग पनि जोडिएको छ । वामपन्थी गठबन्धनका कारण संघीय संसद् र प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त भयो । ६ वटा प्रदेशहरूमा वामपन्थी सरकार बने । पार्टी एकताले गठबन्धनको जोखिमलाई अन्त्य गर्नेछ । पार्टी एकतापछि सन्तुलित र रचनात्मक ढंगले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेछ । पार्टीभित्र एकता एवं समझदारीको वातावरण बन्नुपर्नेछ । गुटउपगुटले पार्टीभित्र गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । यसले पार्टीले सम्पादन गर्ने बहुआयामिक भूमिकालाई मात्र कमजोर बनाएको छैन, कार्यकर्ताहरूलाई पनि प्रताडित गरेको छ । गुट–उपगुटका कारण वैचारिक कर्म कमजोर बनेको छ र अवसरवाद मौलाएको छ । यसकै कारण योग्यता, योगदान र इतिहास हुँदाहुँदै पनि कैयौं कार्यकर्ता र नेताहरू पाखा पर्ने गरेका छन् । यसलाई हटाउन सकिएन भने समयक्रममा यसले विभाजनको रूप लिन सक्छ । विभाजनहरू सिद्धान्तका कारण मात्र भएका छैनन् ।
सरकार मात्र होइन, उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति समग्र पार्टी परिचालित हुनु आवश्यक छ । पार्टीका महŒवपूर्ण नेताहरू सरकारमा छन् । पार्टी कार्यालयहरू सुनसानजस्तै छन् । अघिपछि चहलपहल हुने पार्टी कार्यालयहरूमा देखिने यस्तो सुनसान उदेकलाग्दो मात्र होइन, डरलाग्दो पनि अनुभव हुन्छ । यो बेला त पार्टी कार्यालयहरूमा अझ बढी चहलपहल हुनुपर्ने हो । मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण र यस सन्दर्भमा पार्टी र सरकारले सम्पादन गर्ने भूमिकाबारे अझ बढी विचारविमर्श गरिनुपर्ने हो । सरकार र पार्टीको समग्र शक्ति र सामथ्र्यलाई परिचालित गरेर नै यस मुलुकको कायापलट गर्दै समाजवादतिर प्रस्थान गर्न सकिनेछ । दुनियाँमा कम्युनिस्टहरू कमजोर र प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा रहेका बेला नेपालमा कम्युनिस्टहरूको सरकार बनेको छ । या त यसलाई असफल बनाउने या त यसको गैरकम्युनिस्टकरण गर्ने कुरालाई आउँदा दिनहरूमा सघन रूपमा अघि बढाइनेछ । तर, असफलताका निम्ति वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक, नैतिक, कार्यक्रमिकलगायतका आफ्नै कमजोरीहरूले सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेल्नेछन् । यसका निम्ति नजिकको भारतलाई हेरे पुग्छ । त्रिपुरामा पनि कम्युनिस्टहरूले पराजय बेहोरेका छन् । पश्चिम बंगालमा चौतीस वर्षको कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य भएजस्तै त्रिपुरामा २५ वर्षको शासनको अन्त्य भएको छ । नेपालमा यो पाँच वर्षभन्दा बढी नजान पनि सक्छ ।