७ चैत्र २०७४, बुधबार ०६:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सडकका ठेक्कामा अर्बाैं नीतिगत भ्रष्टाचार वाम सरकारले कारबाही गर्ला कि जोगाउला ?

काठमाडौं । पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु देउवा र उनका भाइ भूषण राणासँग मिलेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गरी ६ वटा ठेकेदारले मात्र टेन्डर हाल्न पाउने गरी ८४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिइसकेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देल पद जोगाउन वाम नेताहरूको शरणमा पुगेका छन् । वामदेव गौतमका निकट रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएपछि उनीहरू पद जोगिने कुरामा ढुक्क भएका छन् ।
सडक विभागअन्तर्गतका ठेक्कामा ठूला ६ वटा ठेकेदारले मात्र भाग लिन पाउने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरी आरजु देउवाले अर्बाैं कमिसन लिएकी थिइन् । आरजुकै दबाबमा कनिष्ठ सहसचिव गोपाल सिग्देललाई सडक विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो । र, उनले नै धनबहादुर तामाङ सचिव हुँदाहुँदै देवेन्द्र कार्कीलाई बढुवा हुनासाथ भौतिक मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेकी थिइन् । घामजुन रहेसम्म आरजु देउवा र शेरबहादुर देउवा शक्तिमा हुने ठहर गरी ८४ अर्ब नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कार्की र सिग्देल समूह सरुवा नहुन करोडौंको थैली बोकेर मन्त्री रघुवीर महासेठकोमा पुगिसकेको छ । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका बर्दिया जिल्लावासी सिग्देल र दोलखाका कार्की जति खर्च गरेर भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचारबाट उम्किन र सरुवा नहुन लागेका छन् । कालिका कन्स्ट्रक्सन, लामा कन्स्ट्रक्सन, स्वच्चन्द निर्माण सेवा, चुँदी कन्स्ट्रक्सन, शर्मा एन्ड कम्पनीलगायतका ६ वटा ठेकेदारहरूले कार्की–सिग्देलको जोडीलाई टिकाउन १० करोड रुपैयाँ मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई दिइसकेको स्रोतले बताएको छ । सडकका आयोजनाहरूमा ठेक्कामा भएको सेटिङका कारण ६ वटाबाहेक अरू निर्माण व्यवसायीले टेन्डरमा भाग लिनै नसक्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको छ । १ अर्ब रुपैयाँ कारोबार गरेका ठेकेदारले मात्र टेन्डरमा भाग लिन पाउने र तिनले मात्र विदेशी जेभी राख्न पाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने काम पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको पालामा ६ ठेकेदारहरूको सेटिङमा भयो । त्यही संशोधनका कारण १ अर्बभन्दा कम कारोबार भएका ठेकेदारहरूले विदेशी जेभी पनि राख्न नपाउने भएका कारण ठेक्कामा मिलेमतो हुँदै आएको छ । जसका कारण जति बजेट छ, त्यसमा ६ वटा ठेकेदार मिलेर टेन्डर हाली प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिने क्रम विगत दुई वर्षदेखि भइरहेको छ ।
८४ अर्बको ठेक्कामा यदि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सके ६० अर्बमा काम भएर २४ अर्ब रकम राजस्व बच्ने थियो २४ अर्बले ठूला हाइड्रोपावर निर्माण हुन सक्थ्यो । तर, आरजु देउवा, देवेन्द्र कार्की, गोपाल सिग्देल र ठूला ६ ठेकेदार मिलेर राष्ट्रमा एक वर्षमा २४ अर्ब रुपैयाँ नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दा पनि अख्तियार रुपैयाँ अनुसन्धान आयोग चुप छ । वाम गठबन्धन सरकारले सुशासनको कुरा गरेकाले यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गरी ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गर्ने आशा सबैले गर्दै आएका छन् । तर, ६ वटा ठूला ठेकेदार र सचिव कार्की र गोपाल सिग्देलको समूहले मन्त्री महासेठ र प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारी ठेक्कामा हुँदै आएको मिलेमतोलाई कायमै राख्न खोजिरहेका छन् । कार्की–सिग्देल समूहको योजनाअनुसार टेन्डर नगरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउन खोजेकै कारण एडीबी सडक निर्देशनालयका प्रमुख केशव शर्मा र हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख बलराम मिश्रलाई आरजुको निर्देशनमा बलात् विभाग र मन्त्रालयमा ल्याएर थचारिएको छ । ठेक्कामा पारदर्शिता अपनाएबापत उनीहरू कार्की–सिग्देल समूहको कोपभाजनको सिकार भएका हुन् । उनीहरू दुवैले गरेको टेन्डर रद्द गरी पुनः ६ वटा ठेकेदारलाई मात्र अनुकूल हुनेगरी टेन्डर गरिएको छ । एडीबी सडक र हुलाकीमा पनि ६ वटा ठेकेदारले मात्र मिलेमतोमा टेन्डर हत्याइसकेका छन् ।
मिलेमतोमा यसरी हुन्छ भ्रष्टाचार
सार्वजनिक खरिद नियवमालीको दफा तलमाथि गरी कालिका, लामा, शर्मा, तुँडी कन्स्ट्रक्सनलगायत ६ वटा निर्माण व्यवसायीले मात्र भाग लिन पाउने गरी ८४ अर्बको ठेक्का दिएका छन् । धरान–चतरा–हेटौंडा, गल्छी–स्याफ्रुबेंसी, बेलहिया–भैरहवा व्यापारिक मार्ग, विराटनगर–धरान सडकदेखि हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डलगायत ८४ अर्बका आयोजनाको ठेक्का ६ वटा ठेकेदारले मात्र पाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी अर्रौं रुपैयाँ सरकारलाई नोक्सान पारिएको छ ।
आरजु राणा, देवेन्द्र कार्की र गोपाल सिग्देलले १ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्नेले मात्र टेण्डरमा भाग लिन पाउने बुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनमा राखे । त्यसमा भ्याट र अरु कर बाहेक १ अर्ब भएको ब्याख्या सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रमुख विनोद केसी भएको बेला गरियो । यदि भ्याट र अरु करसमेत हुँदा ६ वटामा केही निर्माण व्यवसायीले टेन्डरमा भाग लिन पाउँथे । हाल रक्षा मन्त्रालयमा रहेका सचिव विनोद केसीले कमसेकम १० वटासम्म ठेकेदारले भाग लिन पाऊन् भनेर त्यस्तो निर्णय गरे । तर पछि आएका सचिवले भ्याटबाहेक १ अर्ब हो भनेपछि १ अर्ब २५ करोड सिलिङ पुगेको छ । जसका कारण ६ वटा ठूलाबाहेक अरू निर्माण व्यवसायीले भाग लिन सम्भवै छैन । त्यसैमा टेकेर एडीबी सडक निर्देशनालयका प्रमुख सरोज प्रधान र हुलाकीका श्याम खरेलले ६ वटा ठेकेदारलाई ठेक्का दिइसकेका छन् । अहिले पुनः सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भ्याटसहित १ अर्ब हो भन्ने पत्र पठाए पनि कार्की–सिग्देल समूहले भ्याटबाहेक १ अर्बको सीमा तोकेर टेण्डर गरी ६ वटाले मात्र भाग लिएर पनि ठेक्का दिइसकेको छ ।
यसरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्नका लागि ठूला ६ ठेकेदारले ७.५ प्रतिशत अग्रिम कमिसन कार्की–सिग्देल समूह र आरजु देउवासम्मलाई दिएका थिए । यदि सबै ठेकेदारले विदेशी जेभी राखेर भए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाएको भए ८४ अर्बमा कम्तीमा २४ अर्ब कममा काम हुन्थ्यो ।
यसरी नीतिगत भ्रष्टाचारले देश थिलथिलो हुँदा पनि अख्तियार ५ हजार घुस लिनेलाई पक्राउ गरी बहादुरी देखाइरहेको छ ।
कुनकुन सडकमा भयो मिलेमतो ?
३० अर्बको धरान–चतरा–हेटौंडा, १० अर्बको गल्छी–स्याफ्रुबेंसी, ७ अर्बको बुटवल–बेलहिया, करिब ५ अर्बको विराटनगर–धरान ठेक्का सम्पत्ति तथा ठेक्का व्यवस्थापन आयोजना (हाल उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना) का प्रमुख गोपालप्रसाद सिग्देल (हाल महानिर्देशक) बाट गरिएको थियो । सिग्देलले करिब ६० अर्बका ठेक्का लगाएका थिए । आरजुको दबाबमा सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की र गोपाल सिग्देलले करिब ६० अर्बका ठेक्का यिनै ६ वटा ठेकेदारलाई दिएर १५ प्रतिशत कमिसन अग्रिम लिएको उजागर बुधबारले गरेको थियो ।
हुलाकीको १२ अर्ब र मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डको १२ अर्बको ठेक्का पनि सेटिङमै ६ वटा ठूला ठेकेदारलाई दिइएको थियो । त्यसपछि एडीबी सडक निर्देशनालयका केशव शर्माले पारदर्शी रूपमा गरेको बोलपत्र बदर गरी पुनः टेन्डर गरी ६ वटा ठेकेदारलाई मात्र हुने गरी टेन्डर गरेको समेत हिसाब गर्दा १ खर्बकै हुन जान्छ ।