७ चैत्र २०७४, बुधबार ०६:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारको कुरै नसुन्ने

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक महिना चार दिन बित्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई करिबकरिब पूर्णता त दिए, तर सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय समूह भने विस्तार गर्न सकेका छैनन् । अति निकटस्थ एमाले नेता र मन्त्रीहरूसँग अहिलेसम्मकै चुस्त र कामकाजी सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय बनाउने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबारे शीर्ष नेतादेखि कसैसँग परामर्श लिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको निजी मामिला भएकाले अन्य शीर्ष नेताहरूले पनि खासै चासो दिएका छैनन् । जसका कारण ओलीले आफ्नो अर्को महŒवपूर्ण ‘टिम’ कस्तो बनाउने हुन्, धेरै चासोको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले विगतमा सहयोगीका रूपमा सल्लाहकार समूहमा ४६ र स्वकीय सचिवालयमा ४६ सहित ९२ जनासम्म नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था थियो । क्याबिनेटले बनाएको निर्देशिका टेकेर अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले जम्बो समूह बन्ने गरी विश्वासपात्र नेता–कार्यकर्तादेखि आफन्तजनसम्मलाई नियुक्ति दिने गर्थें, तर यसपटक ओलीले दुवै समूहको संख्यामा भारी कटौती गरेर नियुक्ति दिने सोच बनाएको उनीनिकट बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले यसपटक गुट, आफन्तजन केही भन्नुहुनेछैन, अघिल्लो कार्यकालसमेतको अनुभवका आधारमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय समूह बिस्तार गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ,’ उनीनिकट पार्टीका एक पदाधिकारीले बुधबारसँग भने । प्रधानमन्त्रीको यस्तो सोच रहेका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूसमेत अब कस्तो समूह बन्दै छ भन्ने विषयमा अनभिज्ञ देखिन्छन् । ‘राजनीतिक मामिला भएका कारण हामीलाई नियुक्ति भइसकेपछि मात्र थाहा हुने हो, अहिले खास विस्तार भइसकेको छैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले भने ।
उच्च स्रोतका अनुसार सल्लाहकार समूहमा नियुक्तिका लागि प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले गरेको प्रस्तावसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले इन्कार गरेका छन् । अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्षहरू हिक्मत कार्की, खिमलाल भट्टराई, माधव ढुंगेलसहितको एउटा समूहले अर्का पूर्वअध्यक्ष किशोरविक्रम मल्ललाई सल्लाहकार समूहको जनसम्पर्क विज्ञमा नियुक्ति गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै सुरुमा प्रमुख सल्लाहकार रिमालसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अखिलकै पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र राईलाई जनसम्पर्क विज्ञ बनाएकै स्थानमा पार्टीको कुनै महŒवपूर्ण जिम्मेवारी नपाएका, समूहप्रति प्रतिबद्ध तथा युवा–विद्यार्थी परिचालन र समन्वय गर्न सक्ने मल्ललाई नियुक्ति गर्दा सहज हुने अखिलका पूर्वअध्यक्षहरूको प्रस्तावलाई रिमालले पनि सुरुमा सकारात्मक रूपमै लिए । तर, जब प्रधानमन्त्रीसँग समय लिएर रिमालले अखिलका पूर्व दुई अध्यक्षहरूलाई पनि साथमै राखेर मल्लको नाम लिएर प्रस्ताव गरे तब प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुनेर थप प्रतिक्रिया दिनै नसकेर अमिलो मन गर्दै फर्किन बाध्य हुनुप¥यो । मल्ललाई नियुक्त गर्दा काममा सहज हुने रिमालको प्रस्ताव भुइँमा खस्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो, तपाईंहरूलाई कम्फर्ट हुनुपर्छ कि मलाई ? यो कुरा अहिले नगरौं । इन्कारकै शैलीमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफपछि रिमालसहित भेट गर्न पुगेका अखिलका दुई पूर्वअध्यक्ष प्रतिक्रियाविहीन बनेका थिए ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म प्रमुख सल्लाहकार रिमालबाहेक कसैलाई पनि नियुक्त गरेका छैनन् । प्रेस सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, विज्ञान–प्रविधि सल्लाहकारजस्ता पद अनावश्यक भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनाअनुसार खारेजीको तयारी भएको छ । अब सल्लाहकार समूहमा प्रमुख सल्लाहकारबाहेक राजनीतिक, परराष्ट्र तथा आन्तरिक सुरक्षा मामिला र आर्थिक सल्लाहकार मात्र रहनेछन् । परराष्ट्र सल्लाकारमा पूर्वसांसद तथा युवा नेता डा. राजन भट्टराईको नाम करिबकरिब निश्चित भइसके पनि उनले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहबाट राजीनामा नदिइसकेका कारण नियुक्ति भएको छैन । अन्य दुई सल्लाहकारको भने खोजी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्वकीय सचिवालय समूहमा पनि अहिलेसम्म राजेश बज्राचार्यलाई स्वकीय सचिव, रामशरण बजगाईंं सूचना सम्प्रेषक र दीपेन्द्र दाहाललाई उपस्वकीय सचिवमा मात्र नियुक्ति दिइएको छ ।
यसअघि सल्लाहकार रहेका सांसद निरुदेवी पालदेखि डा. अजयक्रान्ति शाक्यसम्म प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परेका छैनन् । त्यस्तै, पूर्वप्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारी, स्वकीय सचिव रमेश आचार्य धेरै पहिलेदेखि सचिवालयबाटै आउट भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सघाइरहेका पत्रकार चेतन अधिकारी, अनिश दाहालको पनि नियुक्ति अड्किएको छ ।