७ चैत्र २०७४, बुधबार ०६:५१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वैदेशिक मामिला ः अवको प्राथमिकता

डा. निर्मल विश्वकर्मा

नेपालको राजनीति ऐतिहासिक रूपमै एउटा नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेको छ । यहाँ अबका मुद्दाहरू आर्थिक समृद्धि र समाजवादसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हुनेछन् । अबको लक्ष्यअनुसार नेपाल आगामी पाँच वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको पंक्तिबाट माथि उक्लनेछ । आगामी १० वर्षभित्र यहाँको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नेछ । सोही अवधिभित्र नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति आय ५ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्नेछन् । तर, यी लक्ष्य हासिल गर्न नेपालको आन्तिरिक सम्बन्ध र स्रोत मात्र अप्राप्त हुन्छ ।
नेपालको मात्रै नभई विश्व परिवेशसमेत अहिले बदलिँदो अवस्थामा रहेको छ । अन्ध राष्ट्रवादको मुद्दा अहिले टड्कारो रूपमा उभारमा आएको छ । आफ्नो देश र आफ्नो जनताको हित नै अहिले सबै राष्ट्रको प्राथमिक मुद्दा बन्न थालेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा यही मुद्दा अगाडि सारेर डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भए । यही मुद्दाले गर्दा नै बेलायत २०७३ चैत्रमा युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने निर्णय ग¥यो । ऊ विगत ४५ वर्षदेखि सो युनियनको सदस्य राष्ट्र थियो ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको वैदेशिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यी बदलिँदा परिवेशहरूसँग तारतम्य हुनुपर्दछ । आफ्नो देश प्राथमिकतामा राख्ने परिवेश, हाम्रो आर्थिक समृद्धिका लागि चाहिने ठूलो लगानीजस्ता कारणले अब सबैलाई फाइदा हुने, सबै राष्ट्रको अर्थोपार्जन हुने खालका वैदेशिक सम्बन्धतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले, अब परम्परागत भन्दा ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीति आवश्यक छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी सरकारले हालसालै नेपालको गतिशील परराष्ट्र नीतिको प्रारूप बनाएको छ । यसले विस्तृत परराष्ट्र नीतिका साथसाथै छिमेक नीतिलाई समेत समेटी यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ ।
अब कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मित्रराष्ट्र, साथसाथै छिमेकी मुलुक चीन र भारतले अगाडि सारेका प्राथमिकताहरूबाट नेपालले फाइदा पाउने खालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कार्यक्रम स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । भारतले अगाडि सारेको ‘पूर्व हेर’ अभियानबाट फाइदा लिन सकिन्छ । चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड महाअभियानबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ । सो खाकामा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रमा प्रत्येक वर्ष १५० बिलियन अमेरिकि डलर खर्च गर्ने योजना राखिएको छ । यो परियोजना अबको केही दशकसम्म चीनको मुख्य आर्थिक र परराष्ट्र नीति पनि हो । यसमा हाल सम्म ६८ वटा देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालले २०७४ साल वैशाखमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपाल यो परियोजनाको प्राथमिकतामा रहेको देश पनि हो । यो परियोजनाबाट लाभ लिन सक्दा नेपालको कन्केटिभिटी युरोप, एसिया र अफ्रिकाका थुप्रै बाह्य देशसँग मात्र होइन, नेपालभित्रै आन्तरिक यातायात पूर्वाधारमा समेत ठूलो फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ । यसले थुप्रै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्ने सम्भावना यथेष्ट रहेको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले यो परियोजनालाई सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रमहरू निर्माण गरी सफल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहन्छ ।
विश्व परिवेशमा यसैगरी आर्थिक शक्तिमा पनि दु्रतगतिले फेरबदल आइरहेको छ । हाम्रा दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र भारत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उदाउँदै गइरहेका छन् । विश्व बैंकको सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार व्यक्तिगत क्रयशक्तिमा आधारित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चीन विश्वकै पहिलो राष्ट्र हुन पुगेको छ भने भारत तेस्रो स्थानमा रहेको छ । चीनको आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत रहेको छ भने भारतको ६.८ प्रतिशत रहेको छ । यी आर्थिक शक्तिमा परिवर्तन भएसँगै बैंकिङ संस्थामा पनि परिवर्तन भएको देखिन्छ । पहिला विश्व बैंक एउटा मात्र शक्तिशाली लगानी गर्ने संस्था रहेको थियो । अहिले चीनको नेतृत्वमा स्थापित एसियन पूर्वाधार बैंकको स्थापना भएको छ । यो बैंकले एक लाख मिलियन डलर लगानी गर्ने क्षमता राख्दछ । नेपाल २०७२ पुसदेखि यो बैंकको सदस्य रहेको छ । आगामी दिनमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध यस्ता बैंकका प्राथमिकताहरू पहिचान गरी सोबाट बढीभन्दा बढी लगानी भिœयाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
साथसाथै, नेपालको वैदेशिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आक्रसित गर्ने खालको हुनुपर्दछ । नेपालले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धिको सपना साकार पार्न यस्तो लगानी एउटा प्रमुख स्रोत हुन आवश्यक छ । अमेरिका, चीन, बेलायत, भारतजस्ता देशहरू संसारका सबैभन्दा बढी यस्तो लगानी भिœयाउने देश हुन् । र, यस्तै प्रत्यक्ष लगानी नै यी देशका विकाश लगानीका प्रमुख स्रोत पनि हुन् । अझ विकासशील राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा बढी यस्तो लगानी भिœयाउने देश चीन हो । चीनले अघिल्लो वर्ष १२८ बिलियन डलरबराबर वैदेशिक लगानी भिœयाएको थियो । साथ साथै विश्व लगानी रिपोर्ट सन् २०१६ अनुसार चीन विश्वको दोश्रो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ता पनि हो । उसको गत वर्षको लगानी १८३ बिलियन डलर रहेको थियो । तर, नेपालले यस्तो लगानीबाट फाइदा लिन सकेको छैन ।
नेपाल दक्षिण एसियामा सबै भन्दा कम वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भिœयाउने देश हो । अझ यहाँ सन् २०११ देखि २०१५ सम्म यस्तो लगानी स्वाट्टै घटेको थियो । सन् २०११ मा यस्तो लगानी ९५ मिलियन डलर थियो भने सन् २०१५ मा यो लगानी मात्र ५९ मिलियन डलर हुन पुग्यो । तर, सन् २०१६ मा केही उकालो लागेर १०६ मिलियन डलर पुगेको छ । यहाँ विदेशी लगानीकर्ताले वाचा गरेको रकम र वास्तविक रूपमा लगानी गर्ने रकममा पनि ठूलो अन्तर दखिन्छ । उदारहणका लागि सन् २०१५÷१६ मा यस्ता लगानीकर्ताले १५.१३ बिलियन डलर वाचा गरेका थिए तर उनीहरूले जम्मा ५.९२ बिलियन लगानी गरेका थिए । यसको पछाडिको कारण भनेको राजनीतिक स्थायित्वमा कमी नै प्रमुख हो । अब भने सरकार कम्तीमा पाँच वर्ष स्थिर रहने हुनाले यस्तो लगानीको मात्रा ह्वात्तै बढ्न सक्छ । अबको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले यस्ता लगानी गर्ने देशहरूलाई आकर्षण गर्ने खालको हुनुपर्छ । यस्ता देशहरूको लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । यस्तो लगानीको प्रमुख उद्देश्य नाफा कमाउनु र आफ्नो देशमा लैजानु हो । उनीहरूले यहाँ कमाउने वैधानिक नाफालाई आफ्नो देशमा सहज रूपमा लैजाने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यसका लागि पूर्वाधार विकास, रेकर्ड प्रणाली, कर प्रणालीमा सुधार, समुधुर प्रशासनतन्त्र, कामदारको दक्षतामा सुधारजस्ता क्षेत्रमा नेपालले विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी, नेपालको अबको परराष्ट्र नीति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय २०७३ को तथ्यांक अनुसार यहाँ ८.५ अर्ब रुपैयाँबराबर व्यापार हुन्छ । यो व्यापारमा लगभग ९२ प्रतिशत भाग आयात हुन्छ भने जम्मा ८ प्रतिशत निर्यात हुन्छ । अबको व्यापार सम्बन्धमा निर्यात कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्यात वृद्धि गर्न व्यापार घाटा भइरहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी आफूले सक्ने क्षेत्रबाट आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा खाद्यान्न, औषधि, मल, प्लास्टिक, फलाम र स्टिलजस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसका साथै नेपालले पहिचान गरेका १९ वटा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । यी क्षेत्रमा महŒवपूर्ण कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहिचान गर्ने, उनीहरूसँग ‘प्रोएक्टिभ’ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र व्यापार प्रवद्र्धन गर्नु नै हो ।
त्यसैले, अबको विदेश नीति आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक लगानी र अर्थोपार्जनसँग जोडिनु आवश्यक छ । यसमा सम्बन्धित राष्ट्रहरूले एकअर्काबाट आर्थिक आम्दानी हुने खालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्न आवश्यक छ । दुई वा बहुपक्षीय फाइदा हुने प्रकारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने र त्यसमा लगानी भिœयाउने नीति अबको परिवेशमा आवश्यक देखिन्छ ।
(लेखक नेकपा (एमाले) वैदेशिक मामिला विभागका सदस्य हुन् ।)

समृद्ध नेपालको प्रस्थान बिन्दु
भद्रबहादुर गोले तामाङ
नेपालको इतिहासमा २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भई गठित तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल चैत २ गते आइपुग्दा २२ सदस्यीय बन्यो र लगभग पूर्ण भयो । अब मधेसवादी दलहरूलाई समावेश गरी केही मन्त्री थप गर्न भने बाँकी नै छ । यद्यपि, नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा बढीमा २५ जनासम्मको मात्र मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने व्यवस्था छ भने सोही उपधाराको स्पष्टीकरणमा ‘मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीलाई सम्भmनुपर्छ’ भनिएकाले कुनै हालतमा पनि २५ जनाभन्दा बढी मन्त्रीको संख्या नघाउन संविधानतः मिल्दैन । वाम गठबन्धनको अत्यधिक बहुमतसहितको सरकारले मधेसवादी दलहरूको पनि समर्थन प्राप्त गर्न सफल भएको छ । विगतमा लगभग शत्रुतापूर्ण व्यवहारका कारण एकअर्कामा टाढा रहेका एमाले र मधेसवादी पार्टीहरू अहिले एकाएक घनिष्ठ मित्र बनेपछि यो सरकारले तीन चौथाइभन्दा बढी सांसदहरूको मत तान्न सफल भएको छ । र, इतिहासमा प्रतिपक्ष यति धेरै कमजोर संख्यामा रहेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । तसर्थ, हिमालदेखि तराईसम्म सबैखाले वर्ग र समुदायको समर्थन प्राप्त गरेर इतिहासमै सबैभन्दा बलियो सरकार बनेको छ । त्यसैले, यो सरकार नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताले सबैभन्दा बढी आशा गरेको सरकार हो । यथार्थमा नेपाली जनताले यो महŒवपूर्ण घडीलाई समृद्ध नेपालको प्रस्थान बिन्दु ठानेका छन् । योभन्दा पहिले पनि २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको सरकार दुई तिहाइ बहुमतको बलियो सरकार थियो, तर त्यतिखेर देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको र नेपालको संविधान २०१५ को धारा ५५ मा राजालाई विशेष अधिकार दिएको हुँदा बलियो सरकार बन्दाको बखतमै खतराको घण्टी बजिसकेको थियो, नभन्दै २०१७ सालमै राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र खाइदिए र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको कालरात्रि सुरु भयो । तर, अहिले त्यो खतरा छैन । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा उभिएको हुँदा सरकारलाई काम गर्ने प्रशस्त अवसर प्राप्त छ । तर, संघीयता सफल हुन सकेन भने यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो असफलता त्यही हुनेछ । संघीयतालाई सफल बनाउँदै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नु नै अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अर्कोतिर मधेसवादी दलहरूको चित्त बुझाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ । मधेसवादी दलहरू दुई तिहाइ सरकारको पछि लाग्नुको अर्थ पनि यही हो र मधेसमा उठेका उचित मागलाई केलाएर सम्बोधन गर्नु पनि पर्दछ । तर, संविधान संशोधन गर्दा धेरै ध्यान पु¥याउनुपर्नेभएकाले त्यो पनि यो सरकारको अर्को कठिन चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।
नेपाल विश्वकै एक अल्पविकसित देश हो । नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रका रूपमा उभ्याउनु यो सरकारको पहिलो समृद्धिको खुट्किलो हुनेछ । अनि मात्रै विकसित राष्ट्रको रूपमा पु¥याउन ढोका खुल्नेछ । आगामी धेरै सफल सरकारहरूको प्रयत्नले मात्र देशले समृद्धि हासिल गर्न सक्नेछ र नेपाललाई विकसित राष्ट्रका रूपमा उभ्याउन सकिन्छ । तसर्थ नेपाललाई अब कम्तीमा पनि समृद्धि हासिल गर्न ३० वर्ष स्थिर र सफल सरकारको आवश्यक पर्दछ । यो सरकारले भने समृद्धिको रोडप्याप तयार गरेर गति प्रदान गर्ने, थुप्रै सुधार र प्रगतिशील काम गर्न सक्छ । तसर्थ समृद्धि प्राप्तिका लागि यो सरकारले निम्न कुराहरूमा जोड दिनैपर्छ ः
१. भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासन ः नेपाल एकातिर अल्पविकसित, अर्कोतिर दक्षिण एसियाकै तेस्रो भ्रष्ट मुलुकका रूपमा दरिएबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न नसके नेपालको हालत सोमालियाको भन्दा कुनै फरक हुँदैन । तसर्थ, भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन सबैको प्रतिबद्धता र वैज्ञानिक संयन्त्र आवश्यक छ । अर्कोतिर झन्झटिलो र लालफित्तासाही प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउन सके मात्र जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ । फाटेका टोपी र चप्पल लगाएका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर जबसम्म सेवा प्रदान गर्न सकिँदैन, तबसम्म यो देशमा गरिब जनताको दिन आउँदैन । हुनेखाने र चिल्लो गाडी चढ्नेहरूको बोलवाला चलुन्जेल नेपालको प्रशासन जनमुखी हुन सक्दैन । त्यसको लागि सोझानिमुखा जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने वातावरण बनाउनैपर्दछ ।
२. वैज्ञानिक कृषि प्रणाली तथा अर्गानिक खेती ः आधुनिक कृषिका लागि माटोको परीक्षण गरी विशेषज्ञको सहयोगसहित उपयुक्त माटोमा उपयुक्त खेती गर्न सके मात्र उचित लाभ हासिल गर्न सकिन्छ । विषादीयुक्त खानाका कारण जनता मात्र रोगी बनेका छैनन्, विषादीयुक्त युरिया मलको कारण जमिनको उत्पादन क्षमता पनि नष्ट भएको छ । युरोप र अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकमा बन्द भएका विषादीयुक्त मल कारखानाहरू आज नेपालजस्तो गरिब देशहरूलाई उपहारका रूपमा प्राप्त भएका छन् । दिनदहाडै मान्छे मार्ने मन्द विष उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बन्द गर्न नसके देशले स्वस्थ नागरिक गुमाउनेछ र स्वस्थ नागरिकविना समृद्ध देश असम्भव छ, त्यसैले देशमा जैविक मल कारखानाहरू खोल्दै अर्गानिक खेती गरी विश्वभरि अर्गानिक कृषि उत्पादन निकासी गर्न सके एकातिर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने अर्कोतिर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाँडै लोकप्रिय हुनेछ ।
३. जलविद्युत र पर्यटन ः ८३ हजार मेगावाटको जलविद्युत् क्षमता भएको, जसमा ४२ हजारको प्राविधिक रूपले पूर्ण सम्भावना रहेको यो देशमा विद्युत् उत्पादन गर्न सके विश्वभर विद्युत् बेचेरै धनी राष्ट्रका रूपमा उभिन सक्ने जलस्रोतको धनी भएको हँुदा हाम्रो देशको समृद्धिको ठूलो अंश जलविद्युत्मा आधारित भएर अगाडि बढाउन जरुरी छ । जलविद्युतबाट नर्वेले गरेको उदाहरणीय प्रगतिबाट नेपालले पाठ सिक्नैपर्छ । अर्कोतिर पर्यटन विकास नेपालको विशाल सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत आठवटाभन्दा बढी विश्वचर्चित हिमशृंखलाहरू भएको, बुद्धको जन्मभूति र पशुपतिनाथको भूमि मात्रै होइन, विश्वमै प्रख्यात रारातालदेखि फेवातालसम्म अनि थुप्रै राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका अनेकन् मनमोहक दृश्यहरू भएको नेपालमा विदेशीलाई आकर्षित गर्न सके नेपालको कायापटक हुन्छ । सरसफाइ, सुरक्षा र बसोबासको राम्रो प्रबन्ध गर्न सके नेपालको पर्यटन उद्योग स्वतः फस्टाउँछ ।
यो सरकारले उपर्युक्त विषयलाई प्राथमिकतामा राखी समग्र विकासमा छलाङ मार्न सक्नुपर्छ । नेपालको कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक क्षेत्रको विकासबाट मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । पर्यटन उद्योगको विकासबाट विश्व जगत्लाई आकर्षित गर्दै नेपाल भिœयाउने, नेपालको सबैखाले उत्पादन विदेश पठाउने, नेपालीले स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्ने र विदेशी मुद्रा नेपाल भिœयाउने काम गर्न सके मात्र नेपाल आत्मानिर्भर हुन्छ र बल्ल विकासको ढोका खुल्छ । अन्यथा, व्यापारिक घाटा सहेर विदेशी उत्पादनमा रमाउने हामी नेपालीहरू उन्नतिको पथमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन ।
कानुनको शासन, सफा र फराकिलो सडक, स्वच्छ वातावरण, निष्पक्ष, दक्ष र छरितो प्रशासन, मेहनत गर्ने बानी, प्रगतिशील कर प्रणाली, स्वस्थ खाना, सहज स्वास्थ्य उपचार र सञ्चार, स्वच्छ खानेपानी, प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षा, भ्रष्टाचार र भेदभावमुक्त समाज नै देश विकासका मुख्य सूत्र हुन् । उल्लिखित सूत्रलाई ध्यानमा राख्न नसके देशको विकास कल्पना गर्न सकिँदैन ।
नेपालको संविधान यसकारण पनि ऐतिहासिक छ कि यसको प्रस्तावनामै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध संविधान भनिएको छ, वामपन्थीहरूको दबाबमा यो वाक्यांश राख्न सफल भएको थियो । संयोगवश अहिले वामपन्थीकै अत्यधिक बहुमतको सरकार भएको हुँदा नारामा मात्र सीमित रहेको समाजवाद अब व्यवहारमा लागू हुने निश्चित छ । ०६२÷६३ को जनक्रान्तिबाट जनवाद प्राप्त भइसकेको भन्ने नै वामपन्थीहरूको निष्कर्ष हो, किनभने जनवाद सामन्तवादविरुद्धको क्रान्ति हो, जुन प्राप्त भइसक्यो र नयाँ संविधानबाट पनि संस्थागत गराइसक्यो, अबको आन्दोलन पुँजीवादसँगको हो, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र विदेशी दलाल पुँजीवादलाई समाप्त पार्दै समाजवादमा आधारित आर्थिक क्रान्ति गर्ने अबको मुख्य लक्ष्य हुनेछ, जहाँ नेपाली जनताले वास्तविक लोकतन्त्र, प्रगति र समृद्धिको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । तसर्थ केपी ओली नेतृत्वको यो ऐतिहासिक सरकारले उल्लिखित विषयहरूलाई मध्यनजर राखेर विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएका चीन, भारतजस्ता छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै दुवै देशसँग पारवहन सन्धि र दुवै देशसँग सीधा रेल र तेल सम्बन्ध कायम गर्न सके मात्र देशले सफलता पाउनेछ ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकताको प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको हुनाले अब नेपालमा एक मात्र सशक्त कम्युनिस्ट पार्टी बन्दै छ, जसले नेपाल र नेपाली जनताको अभिमत प्राप्त गर्दै निरन्तर नेतृत्व गर्नेछ र नेपाललाई विश्वको विकसित मुलुक बनाएर मात्र विश्राम लिनेछ भन्ने नेपाली जनताको विश्वास छ । यही विश्वासको बीजारोपण नै समृद्ध नेपालको प्रस्थान बिन्दु हो ।