२८ चैत्र २०७४, बुधबार ०५:३२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वैदेशिक लगानी ः सम्भावना र चुनौती

नेपालको अबको लक्ष्य भनेको समृद्धि हो । सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्रमा रूपान्तरित गर्नु नै अबको विकासको दूरदृष्टि हो । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी कम्तीमा २५०० अमेरिकी डलर पुग्नुपर्दछ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९० बिलियन डलर पुग्नुपर्दछ । यसको वृद्धिदर कम्तीमा ८.५ प्रतिशत हुनु पर्दछ ।
नेपालको सानो आकारको अर्थतन्त्रले यो सम्भव छ कि छैन भन्ने ठूलो सवाल रहेको छ । एउटा अध्ययनअनुसार यस्तो प्रकारको वृद्धिदर हासिल गर्न ७–८ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ । जसमध्ये ५–७ बिलियन बाह्य लगानी आवश्यक पर्दछ । यसमध्ये पनि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी मात्रै यस्तो लगानी हो, जसले माथिको वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । जबसम्म नेपाललाई वैदेशिक लगानीमा गन्तव्य स्थल बनाउन सकिँदैन, तबसम्म यस्तो लगानी ल्याउन सकिँदैन । वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी एउटा यस्तो औजार हो जस्ले बाह्य लगानी मात्र भिœयाउँदैन, यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई चाहिने धेरै मुद्दाहरलाई सम्वोधन गर्न सहयोग गर्नेछ । यसले नेपालको व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय व्यापार सञ्जालसँग जोड्न ठूलो टेवा पु¥याउँछ । यसले औद्योगिक वृद्धिदर वृद्धि गरि निर्यात बढाउन मद्दत गर्दछ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रो जस्तो देशमा यसले व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सकारात्मक योगदान दिन्छ । व्यवस्थापकिय सीप र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी हुनु हाम्रो वृद्धिदर बढाउन नसक्नुमा एउटा कारक तŒव मानिन्छ । वैदेशिक लगानीले व्यवस्थापकिय सीप बढाउन मद्दत गर्दछ । यसले प्रविधि हस्तान्तरण गर्दछ । त्यसैले, यसले रोजगार र आम्दानी वृद्धि गर्न सहयोग गर्दछ ।
विकसित राष्ट्रले समेत आफ्नो अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउन यस्तो लगानीलाई महŒवपूर्ण औजारका रूपमा प्रयोग गर्दछन् । संसारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग १६ प्रतिशत यस्तो लगानीका रूपमा चलायमान हुन्छ । सन् २०१७ मा यो रकम १.७५ ट्रिलियन थियो । अमेरिका, चीन, बेलायत, भारत यस्तो लगानी बढि भिœयाउने राष्ट्रमा गनिन्छ । अझ अमेरिकाले संसारको सबैभन्दा बढी, जम्मा चलायमान लगानीको २ प्रतिशत भिœयाउँछ । त्यसपछि चीन पर्दछ । चीन त संसारको दोस्रो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने देश पनि हो । भारतमा सन २०१४ को आमनिर्वाचनपश्चात् यस्तो लगानी ह्वात्तै बढेको छ । त्यहाँ सूचना प्रविधि, विद्युतीय प्रविधि, औषधि कारखाना, रेलवे, टेक्सटाइल क्षेत्रको अघिकांश बजेट वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीबाट व्यवस्थापन गरिन्छ ।
नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भिœयाउने देश हो । अझ यहाँ सन् २०११ देखि २०१५ सम्म यस्तो लगानी दर घटदो क्रममा थियो । सन् २०११ मा यस्तो लगानी ९५ मिलियन डलर थियो भने सन् २०१५ मा यो लगानी मात्र ५९ मिलियन डलर हुन पुग्यो । तर, सन् २०१६ मा केही उकालो लागेर १०६ मिलियन डलर पुगेको छ । यहाँ विदेशी लगानी कर्ताले वाचा गरेको रकम र वास्तविक रूपमा लगानी गर्ने रकममा पनि ठूलो अन्तर दखिन्छ । उदारहणका लागि सन् २०१५÷१६ मा यस्ता लगानी कर्ताले १५.१३ बिलियन डलर वाचा गरेका थिए, तर उनीहरूले जम्मा ५.९२ बिलियन लगानी गरेका थिए ।
नेपालमा किन यति थोरै वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्रिन्छ भन्ने कुरा विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । जबकि नेपालमा थुप्रै लगानीका सन्भावनाहरू भएको मानिन्छ । यहाँ नेपाली र विदेशी लगानीकर्ताबीच लाइसेन्स, कर, दर्तामा कुनै विभेद छैन ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणबारे सकारात्मक सन्देश देखिँदैन । विश्व बैंकले प्रत्येक वर्ष यस्तो लगानी गर्ने वातावरणका आधारमा अधिकांश राज्यको, वर्गीकरण गर्दछ । २०१७ को यस्तो प्रतिवेदनअनुसार नेपाल १९० देशमा १०७औं स्थानमा रहेको थियो । यो स्तरीकरणलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि यहाँ रहेका नीतिगत, प्रक्रियागत र अवस्थाजन्य मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
अहिलेसम्म नेपालमा पर्यटन, चुनढुंगा, सामान्य निर्माण, जलविद्युत्, हर्बल उत्पादनजस्ता क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ । नेपालको नीतिअनुसार निश्चित क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी गर्न सकिँदैन जुन लगानीकर्ताले लाभदायक मान्दछन् । जस्तै माछा पालन, कुखुरा पालन, सञ्चार, साना उद्योग, खाद्यान्न प्रशोधन, ग्रामीण पर्यटन आदि । यसमध्ये कतिपय हाम्रा तुलनात्मक लाभदायक क्षेत्रहरूका प्राथमिकतामा पनि पर्दछन् । यस्ता वर्गीकरणलाई समयसापेक्ष हिसाबले परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ ।
लगानीकर्ता नेपाल भित्रिने चाहना राखेपश्चात् पहिलो भोग्ने समस्या भनेको स्वीकृति प्राप्त हुनुमा ढिलाइ हो । यद्यपि, नेपाली र विदेशी नागरिकबीच दर्ता प्रक्रियामा कुनै विभेद रहेको छैन । विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा स्वीकृति पाउन कम्तीमा १७ दिन लाग्छ । कहिलेकाहीँ महिनौं लाग्छ । कतिपय अवस्थामा स्वीकृति पाउनयोग्य कम्पनी ढिलाइका कारणले फर्कने मनस्थितिमा पुग्दछन् ।
नेपालमा टे«ड मार्कको मुद्दा ठूलै रहेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो पहिचानको टे«ड मार्कसहित कम्पनी सञ्चालन गर्न चाहन्छन् । तर, नेपालको नीतिअनुसार जो पहिला आयौं, उसैले आफूले चाहेको टे«ड मार्क पाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय टे«ड मार्क हेरेर यस्तो पहिचान नदिने हुनाले कतिपय पहिल्यै नेपालभित्र दर्ता भएका हुन्छन् । त्यसैले, विदेशीे लगानीकर्ताले आफूले चाहेको मार्क पाउँदैन । नेपालमा विगत १५ वर्षयताका यस्ता मुद्दा १२ सयवटा रहेका छन् । नेपाल वल्र्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसन (विपो) को सदस्य १९९७ मा भयो । यसले पेरिस सम्झौतामा सन् २००१ मा हस्ताक्ष ग¥यो । तर, नेपालमा ट्रेड मार्कसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ५० वर्ष पुरानो प्याटेन्ट डिजाइन एन्ड ट्रेड मार्क एक्ट २०२२ प्रयोग हुँदै आएको छ । अहिलेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । यसका साथै ई–व्यवसाय प्रक्रिया अपनाउन सके पनि दर्ता र टे«डमार्क दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिन्छ ।
यसैगरी, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको सन्दर्भमा श्रमिक दक्ष कर्मचारीको सवाल पनि जटिल रहेको छ । श्रमिक समस्याका कारणले कतिपय कम्पनी फिर्ता पनि भएका छन् । श्रमिकहरूको समस्या श्रमिक ऐन १९९२ अनुसार सम्बोधन भइरहेका छन् । यो ऐनले श्रमिकको अधिकार पूर्ण रूपले सुरक्षित गरेको पाइन्छ । तर, यसले लगानीकर्ताको आकांक्षा पूरा गर्दैन भन्ने गरिन्छ । नेपालको प्राथमिकतामा श्रमिकको समस्या सुरक्षा निकायबाट समाधान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता देखिन्छ । तर, यसलाई आर्थिक सामाजिक सुरक्षासँग जोड्नुपर्दछ । लगानीकर्ताको चाहना पनि सम्बोधन हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रगतिशील ऐन बन्नु आवश्यक छ ।
यसका साथै नेपालमा दक्ष कर्मचारीको समस्या रहेको पनि भनिन्छ । दक्ष कामदारहरू बाहिरबाट ल्याउन पनि समस्या देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले आफैं कामदार ल्याउँदा श्रम विभागमा दर्ता गराउनुपर्दछ । यी लगानीकर्ताले यो दर्ता प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो मान्छन् । यस्तो दर्ता गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्दछ । कहिलेकाहीँ उनीहरूले ल्याउने कर्मचारीको योग्यता र नेपालमा सोही कर्मचारीलाई चाहिने योग्यतामा भिन्नताका कारण पनि दर्ता झन्झटिलो बन्न जान्छ । जस्तै ः बिमा कम्पनीको कार्यकारी अधिकृत हुन भारतमा स्नातक उत्तीर्ण भए हुन्छ तर नेपालमा सोका लागि स्नाकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्दछ । कतिपय अवस्थामा नेपालमा दक्ष कामदार पाइँदैनन भन्ने नाममा केही कम्पनीले सबै आफ्नै कामदार पनि प्रयोग गरिन्छ । तर, त्यस्ता कम्पनीमा कति नेपाली कामदार रहेका छन्, कति विदेशी कामदार रहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांकचाहिँ राखिँदैन । वैदेशिक लगानीको एउटा उद्देश्य स्थानिय जनताले रोजगार पनि पाउन भन्ने रहेकोले श्रमिकको रोजगारीको सुरक्षा भने हुनुपर्दछ । बरु दक्ष कामदार उपलब्ध गराउन वृत्ति विकास र तालिम प्रदान गर्ने समय र वातावरण विकास गर्नुपर्दछ ।
यसैगरी, नेपालमा जमिनसँग सम्बन्धित समस्या पनि देखिन्छ । नेपालको कानुनअनुसार आठ हेक्टरभन्दा बढी जमिन चाहिएको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्दछ । यस्तो अनुमति लिने प्रक्रिया अत्यन्त समय खाने र झन्झटिलो मानिन्छ । यसका अलावा ठूला कम्पनीहरूले मुख्य सडकसँग जोड्न स्थानिय स्तरमा साना सडकहरू निर्माण गर्नुपर्छ । मुख्य सडक सरकारकै दायित्वअन्तर्गत पर्दछ । साना सडक निर्माण गर्न कतिपय ठाउँमा निजी जमिन र कतिपय ठाउँमा वनको जमिन प्रयोग गर्नुपर्दछ । यस्तो जमिन प्राप्त गर्न पनि अत्यन्त कठिनाइ हुन्छ । नेपाल सरकारले यस्ता समस्यालाई सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा कच्चा पदार्थको प्राप्ततामा पनि केही कठिनाइ देखिन्छ । कच्चा पदार्थमा आयात गरेर ल्याउनुपर्दछ वा स्थानीय स्तरबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यदि कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउनुपर्दाको अवस्थामा यो अत्यन्त महँगो हुन जान्छ, किनभने लगानीकर्ताले निर्माण भएकै सामान ल्याउनुभन्दा त्यसकै कच्चा पदार्थ ल्याउदा बढी कर तिर्नुपर्दछ । यसरी बढी कर लगाउनुको तात्पर्य स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता दिनु पनि हो । स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई जोड दिन आवश्यक छ ।
यसैगरी, विदेशी लगानीकर्ताले आफूले कमाएको रकम लैजाने सन्दर्भमा पनि समस्याहरू देखा परेका हुन्छन् । वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन सन २००४ अनुसार लगानीकर्ताले आफ्नो मुद्रामा रकम लैजान पाउँछ । तर, लगानीकर्ताले कमाएको नेपाली मुद्रा आफ्नो मुद्रामा राष्ट्र बैंकबाट साट्ने प्रकृया झन्झटिलो मानिन्छ । नेपाली रूपैयाँ कमजोर रहेकाले सटही दर पनि उतारचढाव हुँदा लगानीकर्तालाई मर्का पर्न सक्छ । माथि उल्लिखित ऐन संसोधन प्रक्रियामा रहेकोले यी समस्याहरू सम्बोधन हुँदा लगानीकर्तालाई उपयुक्त वातावरण निर्माण हुन जान्छ ।
नेपालमा एक त लगानी अत्यन्त सानो छ भने यस्तो लगानी भिœयाउने श्रोतको दायरा पनि साँघुरो रहेको छ । नेपालमा यस्तो लगानीको ठूलो रकम चीन र भारतको नै रहेको छ । मलेसिया र सिंगापुरको पनि गणना योग्य लगानी रहेको छ । यी राष्ट्रहरूले अहिलेका दिनमा अमेरिकालगायत अन्य विकसित राष्ट्रमा पनि आफ्नो लगानी बढाइरहेका छन् । यसका अलावा मरिसस, थाइल्यान्ड, भियतनामजस्ता देशहरूका लागि पनि नेपाल लगानीका लागि गन्तव्य स्थल हुन सक्छन् । उनीहरूले थोरै मात्रामा लगानी गरिरहेका पनि छन् । अबको परराष्ट्र नीति, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यी क्षेत्रहरूमा पनि केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । वाणिज्य विभाग, लगानी बोर्ड र दूतावासहरू यस्ता क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूको पहिचान गरी उनीहरूको चासोलाई उचित प्रकारले सम्बोधन गर्न सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।
लेखक नेकपा (एमाले) वैदेशिक मामिला विभागका सदस्य हुन् ।