५ बैशाख २०७५, बुधबार ०७:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महालेखा प्रतिवेदन भन्छ ः बेरुजु रकम फेरि बढ्यो

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन जारी गर्दै बेरुजु रकम बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । मुलुकको बेरुजु रकम यो वर्ष ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष बेरुजु ३ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट अनियमितरूपमा खर्च भएको रकम बढेको दाबी गरेको हो ।
कसको बेरुजु कति ?
सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति, संस्थान, जिल्ला समन्वय समितिलगायतले प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेकाले उक्त बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यो वर्ष स्थानीय तहकोसमेत लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
कुल बेरुजु रकममध्ये सरकारी कार्यालयको २ खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड, स्थानीय तहको १४ अर्ब २५ करोड र जिल्ला समन्वय समिति, अन्य संस्था तथा समितिको बेरुजु ६२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, राजस्व बक्यौता १ खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान २० अर्ब ५८ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण २२ अर्ब ३८ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाका नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा छ ।
बेरुजु रकममा असुल गर्नुपर्ने रकम १८ अर्ब ७० करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो कुल बेरुजु रकमको १५.४७ प्रतिशत हो । यसमा सरकारी कार्यालयतर्फ १७ अर्ब २५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहमा ७० करोड २४ लाख, समिति तथा अन्य संस्था र जिल्ला समन्वय समितितर्फ ७४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । त्यसैगरी, कुल बेरुजुको ४०.२९ प्रतिशत रकम नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । यस्तो रकम ४८ अर्ब ७१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारी कार्यालयतर्फ मात्र ३३ अर्ब ३५ करोड ७ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अनियमित रूपमा खर्च भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको रकम यसमा समेटिएको छ ।
पेस्कीतर्फ सरकारी कार्यालयमा ४४ अर्ब २० करोड ५३ लाख, स्थानीयमा ६ अर्ब ७ करोड ४१ लाख र समिति तथा अन्य संस्था र जिल्ला समन्वय समितिमा ३ अर्ब २० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

१० वटा मन्त्रालयमै ८३ प्रतिशत बेरुजु
सरकारी कार्यालयतर्फ १० वटा मन्त्रालयको बेरुजुले मात्र कुल बेरुजु रकमको ८३.५८ प्रतिशत ओगटेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । उक्त मन्त्रालयमा २१ अर्ब २६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयमा १६ अर्ब १६ करोड ३९ लाख, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ११ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख, शिक्षा मन्त्रालयमा १० अर्ब ७९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयमा ६ अर्ब ५९ करोड २४ लाख, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा ५ अर्ब ७५ करोड २ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयमा ५ अर्ब १२ करोड ४२ लाख, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा २ अर्ब ६४ करोड २२ लाख, सिँचाइमा २ अर्ब ३१ करोड ६४ लाख, गृहमा २ अर्ब ३१ करोड ७ लाख र अन्यमा १० अर्ब ४८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुल बेरुजु रकममध्ये सरकारी कार्यालयको दुई खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड, स्थानीय तहको १४ अर्ब २५ करोड र जिल्ला समन्वय समिति, अन्य संस्था तथा समितिको बेरुजु ६२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
अर्थले सबैभदा धेरै असुल गर्नुपर्ने
यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयमै सबैभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम देखिएको छ । अर्थमा ९ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रकम असुल गर्नुपर्ने देखिएको हो । उक्त रकममा करको दर फरक परेको, पुँजीगत लाभकर असुल नगरेको, करदाताले खरिदबिक्रीको कारोबार यथार्थ घोषणा नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबारमा असुल नगरेकोलगायत महालेखाले औंल्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा २ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ असुल गनुपर्ने देखिएको छ ।
सो मन्त्रालयअन्तर्गत मूल्य समायोजन बढी भुक्तानी दिएको, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको, जोडजम्मा फरक पारी बढी भुक्तानी दिएको, नयाँ आइटममा बढी दर निर्धारण गरेको, प्रोभिजनल बिल भर्पाईबेगर खर्च गरेकोलगायत कारण उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
लेखा परीक्षण नगराउने कोको ?
यस आर्थिक वर्षमा केही सरकारी कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ । त्यस्ता कार्यालयहरूमा गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल्वे कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थान, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत अन्य सरकारी संस्थान, पशुपति विकास कोषलगायत रहेको छ ।
बक्स
प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं
टंकमणि शर्मा, महालेखापरीक्षक
निर्वाचन आयोगको १९ करोड १७ लाख बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै लेखापरीक्षण नगर्ने सरकारी निकायहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल पर्यटन बोर्ड, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद लगायतका निकायहरूलाई पटक–पटक लेखा परीक्षण गराउन ध्यानकार्षण गराउँदा पनि अटेर गरेको देखियो । कम्तीमा पशुपतिनाथजस्तो निकायको लेखापरीक्षण नछुटाउनुहोस् भनेर हामीले धेरैपटक आग्रह गरेका थियौं, तर उहाँहरूले अटेरी गर्नुभयो, यो दुःखदायी कुरा हो, नेपाललाई विश्वमै चिनाउने खेलकुद जगतको प्रतिनिधित्व गर्ने राखेपले पनि लेखापरीक्षण गराएन, यो चरणमा हामीले उहाँहरूको लेखापरीक्षण गराउन नसके पनि निकट भविष्यमा गराउँछौं । अहिलेसम्म ५ खर्ब ८ करोड बेरुजु रहेको छ । सरकारी तहबाट प्रायः सबै निकायमा लेखा परीक्षण भएको छ, हामीले ५५औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छौं । प्रतिवेदनबारे तरंग आउनु स्वाभाविक भएको भएपनि तरंग आउन नपाई सेलाउनुचाहिँ दुःखद छ । अनियमितता र विकृति गर्नेहरूलाई आफूहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबाट तरंग आउनु स्वाभाविक हो । यो रिपोर्ट विगतभन्दा फरक छ, हामीले मन्त्रालयगत रूपमा मूल रिपोर्टमा समावेश गरेका छौं, त्यस्तै इस्यु निक्र्योल गरेर सारांशमा पनि रिपोर्ट बनाएका छौं । यसपटक स्थानीय तहको पनि लेखापरीक्षण गरिएको छ । ७४४ तहमध्ये ७३८ तहको लेखापरीक्षण ग¥यौं । त्यस्तै, स्थानीय तहमा १ खर्बभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गर्दा १४ अर्बको बेरुजु भेटिएको छ । स्थानीय तहमध्ये ६ वटा तहको अडिट गर्न सकिएन, तर निकट भविष्यमा हामी अडिट गर्छौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष ५२ खर्बको लेखापरीक्षण गरेको छ । आफूहरूले गरेको अडिटमध्ये १ खर्ब २० अर्बको बेरुजु रहेको र त्यसमध्ये सरकारी निकायमा ९४ अर्बको बेरुजु रहेको छ ।
सातवटै प्रदेशमा पनि यसपटक लेखापरीक्षण भएको छ । १ खर्ब ८० अर्बको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब बेरुजु भएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै २ नम्बर प्रदेशमा छ, २ नम्बर प्रदेशमा १३ प्रतिशतको बेरुजु छ ।’
लेखापरीक्षण गरिएकोमध्ये ४४ हजार आइटममा कैफियत रहेको छ । यसपटकको प्रतिवेदनमा अनुसूचीमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको नाम, उत्तरदायी लेखा र सचिवहरूको नामसमेत उल्लेख गरिदिएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ, अब ३५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिसकेका छौं, ३५ दिनबाट ३६ दिन लाग्नेबित्तिकै हामी सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकार्षण गराउँछौं ।

भोजपुरको विकासबारे अर्थमन्त्रीसमक्ष ज्ञापन
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गत पर्ने पहाडी जिल्ला भोजपुरका गौरवका योजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन भोजपुरे सेवा समाज, काठमाडौंले माननीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अनुरोधसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सोमबार समाजका अध्यक्ष तथा समाजसेवी पासाङ दोर्ची शेर्पाको नेतृत्वमा पूर्वअर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला, पूर्वसांसद तारादेवी राई, समाजका उपाध्यक्ष हरिकुमार राई, दवाँली मिलन क्लब, काठमाडौँका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठ, पूर्वसहसचिव गणेश राई, प्रा.डा. गोविन्दमानसिंह कार्की, समाजसेवी थपराज कट्टेल, दिलीपकुमार राई, सुशीला राईलगायत सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्रालयमै पुगी अर्थमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सो अवसरमा सेवा समाजका अध्यक्ष शेर्पा र पूर्वअर्थमन्त्री कोइरालाले भोजपुर अथाह प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको खानी भएको भन्दै केही गौरवका योजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भोजपुरको विकास र समृद्धिका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए ।

मन्त्री अधिकारीलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा स्वागत
काठमाडौं । २०७४ साल चैत २९ गते बिहीबारका दिन नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको स्वागतमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।
माननीय मन्त्री अधिकारीलाई प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा स्वागत गर्नुहुँदै माननीय कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका गतिविधिबारे प्रकाश पारेका थिए । उनले वर्तमान प्राज्ञ परिषद्ले अत्यन्त महŒवका प्राज्ञिक कार्यहरू गर्नुका साथै प्रज्ञा भवनको रेट्रोफिटिङ गरी अत्याधुनिक छापाखाना सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले प्रज्ञा–प्रतिष्ठान राष्ट्रका समस्त सर्जक÷स्रष्टाहरूको आस्थाको केन्द्र भएको हुनाले सबैको पहुँचमा पु¥याउनु पर्ने बताए । उनले नयाँ प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरी प्रतिष्ठानका गतिविधि सर्वत्र फैलाउनुका साथै विद्यालय र क्याम्पसहरूका प्रतिष्ठानलाई लैजानु पर्ने बताए ।
माननीय मन्त्रीले प्रतिष्ठानका प्रकाशनहरूलाई थपस्तरीय बनाउँदै सर्वसुलभ रूपमा सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा मन्त्री अधिकारीले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरेका थिए । कार्यक्रममा उपकुलपति डा. विष्णुविभु घिमिरे, प्राज्ञ परिषद्का सदस्यहरू प्रा.डा. हेमांगराज अधिकारी, प्राज्ञ प्रा. दिनेशराज पन्त, प्राज्ञ डा. अमर गिरी, प्राज्ञ प्रा.डा. उषा ठाकुर, प्राज्ञ प्रा.डा. ज्ञानु पाण्डे, प्राज्ञ श्रवण मुकारुङ, प्राज्ञ नर्मदेश्वरी सत्याल, प्राज्ञ सभा सदस्य प्राज्ञ शशी लुमुम्बूको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसै गरी संस्कृति मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतमणि सुवेदी, प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका महाशाखा प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

नयाँ वर्षमा मेगा बैंकको नयाँ अफर
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले नयाँ वर्षको अवसर पारेर ग्राहकहरूलाई बचत र मुद्दती खातामा नयाँ अफरहरू ल्याएको छ ।
मेगा बैंकले ग्राहकहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर ८ प्रतिशत सर्वप्रिय बचत खाता संचालनमा ल्याएको हो । यो खाता खोल्दा थुप्रै सेवाहरू निःशुल्क पाइने भएका छन् । निःशुल्क पाइनेमा भिसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अनलाइन बैंकिङ, एसएमएस सेवा, एबीबीएस सुविधा, चेकबुक, अकाउन्ट स्टेटमेण्ट, स्टप पेमेन्ट र गुड फर पेमेन्ट सेवा रहेका छन् । यसैगरी, खाता खोल्ने हरेक ग्राहकलाई पाँच लाखसम्मको दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । लकर सुविधामा शतप्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था छ भने होम बैंकिङ र प्राइभेट बैंकिङ सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, मेगा बैंकले १० प्रतिशत ब्याज पाइने ६० दिने मुद्दती खाता र हरेक महिना ११ प्रतिशत ब्याज पाइने एकवर्षे मुद्दती खाता पनि ल्याएको छ । ५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम बचत रहेको १० प्रतिशत मुद्दती खाता अहिले पनि सञ्चालनमा छ भने ८ प्रतिशत पाइने सर्वप्रिय बचत खाता र ११ प्रतिशत मासिक ब्याज पाइने मुद्दती खाता वैशाख २ गतेबाट सञ्चालनमा आउनेछ ।
ग्राहकहरूको विश्वास जित्दै अघि बढ्ने क्रममा बैंकले नयाँ वर्षको खुसियालीमा नयाँ सुविधाहरू ल्याएको मेगा बैंककी कायममुकाम सीईओ अनुपमा खुञ्जेलीले बताए ।