१२ बैशाख २०७५, बुधबार १३:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चुलियो हिमालयन बैंकभित्रको विवाद

काठमाडौं । ८५ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको हिमालयन बैंकको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । बैंकका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच विवाद लम्बिँदै जाँदा बोनस सेयर वितरण प्रक्रियासमेत रोकिन पुगेको छ ।
गएको पुसको अन्तिम सातामा नै उक्त बैंकको साधारण सभा सम्पन्न भएको थियो । सो सभाले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने टुंगो गरेको थियो । साथै, सो सभाले बैंकको कर प्रयोजनका लागि १.३१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो । तर, बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापनबीच विवाद चुलिँदै गएपछि अहिलेसम्म पनि बोनस सेयर वितरण हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सो बैंकभित्रको विवाद देखेर नै बोनस सेयर वितरणको स्वीकृति अझैसम्म दिएको छैन ।
सो बैंकको सञ्चालक समितिमा कोको रहने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको हुँदा राष्ट्र बैंकले बोनस सेयर वितरणमा अनुमति नदिएको हो । ८५ प्रतिशत संस्थापक र १५ प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर रहेको उक्त बैंकमा सर्वसाधारणबाट तीन जना र विज्ञ सञ्चालकबाट एक जना सञ्चालक गरी सात जनासम्म सञ्चालक बन्न पाउने प्रावधान छ । तर, सञ्चालक समितिका विषयमा सो बैंकमा लफडा परेको हुँदा समस्या देखिएको हो ।
सो बैंकमा सबभन्दा धेरै सेयर मनोजबहादुर श्रेष्ठ र प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठको रहेको छ । श्रेष्ठ दाजुभाइको ५१ प्रतिशत सेयर रहेको छ । त्यस्तै, पाकिस्तानको हबिब बैंकको २० प्रतिशत सेयर रहेको छ भने हिमालयशमशेर राणाको १५ प्रतिशत सेयर छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको समेत सेयर रहेको सो बैंकमा खेतान समूहको भने १० प्रतिशतभन्दा कम नै सेयर रहेको छ ।
बैंकको सञ्चालक समितिको विषयमा अहिले खेतान समूहले लफडा निम्त्याएको बताइन्छ । खेतान समूहबाट सो बैंकमा पहिला पीपी खेतानले प्रतिनिधित्व गर्दै आए पनि अहिले भने खेतान समूहकै सुरेन्द्र सिलवालले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । त्यसो त राष्ट्र बैंकले सो बैंकलाई संस्थापक समूहका तर्फबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाएर आउन निर्देशन दिइसकेको छ । तर, सो बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार काम नगरेपछि बोनस सेयर वितरणको अनुमति दिन रोकेको बताइन्छ ।
सो बैंकको सञ्चालक र व्यवस्थापनबीच विवाद बढ्दै जाँदा करिब १७ हजार लगानीकर्ताले समेत मार झेल्नुपरेको छ । विवादकै कारण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा चुक्ता पुँजी सूचीकरणसमेत हुन सकेको छैन ।