२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०४:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बजेट ः समृद्धिको आधार

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेकै साँझ दैलेखको मेरो गाउँपालिका भैरवीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बूढाले फोन गरेर सोध्नुभयो, ‘हामीले पूरै बजेट भाषण सुन्यौं । जनतालाई भन्ने कुरा खासै केही पाइएन त कमरेड ? बजेटले के नयाँ कुरा ग¥यो भनेर सोध्दा के भन्ने होला ?’
प्रेमबहादुर बुढालाई मात्र होइन, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै नेताकार्यकर्तालाई यसपालिको बजेटले यस्तै समस्या पारेको छ । चुनावमा वृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउँछौं, गाउँमा अहिलेभन्दा दोब्बर बजेट ल्याउँछौं भन्दै भाषण गरेको ६ महिना नाघेको छैन, बजेटले ती कुरा सम्बोधन गर्न नसक्दा उत्तर दिन सजिलो छैन ।
संसद्मा छलफल हुँदा सत्तापक्षकै सांसदले समेत अर्थमन्त्री खतिवडाको आलोचना गरेका छन्, नेकपाका नेताहरूले त राजनीतिबाहिरबाट अर्थमन्त्री ल्याइयो भने यस्तै हुँदोरहेछ भनेर कटाक्ष पनि गरेका छन् । कतिपय सांसदले त एकपटक वडाध्यक्ष जितेर त हेर्नुस् भन्दै अर्थमन्त्रीलाई चुनौती पनि दिएका छन् । बजेटमा आकर्षक, जनताले बुझ्ने र तत्कालै लाभ हुने खालका कार्यक्रम नभएका कारण अर्थमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । अझ बजेट आउनेबित्तिकै अनेक शीर्षकमा कर थपिएकाले त्यसको असर बजारमा परेको छ । नयाँ बजेट कार्यान्वयन नहुँदै करका नाममा मूल्यवृद्धि गरिएको छ । यसबाट सरकारको लोकप्रियतामा पक्कै पनि असर परेको छ ।
आफूलाई असर पर्ने केके न बजेट आउला भनेर तर्सिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बजेटप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दा सत्तापक्षका नेताकार्यकर्ता थप अप्ठेरोमा परेका छन् । कांग्रेसनिकट गनिएका अर्थशास्त्रीहरूले बजेटको समर्थन गरेका छन्, खुला बजार अर्थतन्त्रवाला अर्थशास्त्री पनि बजेटका पक्षमा उभिएका छन् । यसबाट बजेटको दिशा गलत त छैन भन्ने शंका वामवर्गमा पर्नु अस्वाभाविक होइन ।
के नेपालको अर्थतन्त्रको सबै नाडीनशा बुझेका अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेटबारे यस्ता प्रतिक्रिया आउलान् भन्ने सोच्नुभएन होला त ? के केही पनि नसोचेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो बजेट ल्याउन अनुमति दिनुभयो होला त ? पक्कै पनि त्यस्तोह होइन ।
लामो समय अस्थिर सरकार भएका कारण हामीले दीर्घकालीन सोच राखेर काम गर्न सकेका छैनौं । बढीमा एक वर्षका आयोजनाहरूमै सीमित रहेर सरकार बाहिरिने गरेको सन्दर्भमा पाँच वर्षको स्पष्ट जनादेशसहित बनेको सरकारले ल्याउने बजेट अघिल्लोपटककै जस्तो हुन सक्दैनथ्यो । मुलुकलाई कता लैजाने र कसरी लैजाने भन्ने कुरामा यो सरकार पनि दृढ रूपमा प्रस्तुत हुन सकेन भने दाबीका साथ भन्न सकिन्छ, अर्को कुनै सरकारले त्यस्तो गर्न सक्नेछैन । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर गाली खाएर भए पनि अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्न बजेट ल्याइएको छ ।
सरकारसँग पाँच वर्षको सुविधाजनक समय छ । आजको आजै ताली पाउने बजेटले मात्रै देश बन्दैन, आज ताली बज्छ, भोली मानिसले बिर्सिन्छ । माछा दिनेभन्दा माछा मार्ने जाल दिनुलाई बढी महŒवपूर्ण यही कारणले भनिन्छ । माछा पाउँदा दुःख नगरी एक छाक टर्छ, त्यतिबेला आनन्द लाग्छ । तर, माछा मार्ने जाल पाउँदा अलिकति दुःख त होला, पेटचाहिँ सधैंभरि भर्न पाइन्छ । यसपटकको बजेटलाई यही रूपमा लिनुपर्छ ।
सबैलाई थाहा छ, यो बजेट कम्युनिस्ट सरकारको पाँच वर्षको आधार बजेट हो । त्यसैले यसले आगामी पाँच वर्षभित्र देशलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने कुरा मात्र अघि सार्दैन, अर्को २०–२५ वर्षसम्म कहाँ पु¥याउने भन्ने मार्गचित्र पनि अघि सार्छ । निर्वाचनका बेला जनताका सामु गरिएका बाचाहरूलाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको दरिलो मार्गचित्रमा हिँड्दा मात्रै मुलुकलाई सही दिशामा पु¥याउन सकिन्छ ।
मुलुको आर्थिक विकासको दिशा के हुन्छ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका समृद्धिका सपनाहरू के–के छन् भन्नेबारे जनता जानकार छन् । उहाँ अघिल्लैपटक प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट नै वास्तवमा कम्युनिस्ट सरकारको मार्गचित्र हो । अर्थमन्त्री खतिवडाको अहिलेको बजेट मात्र होइन, उहाँले नै प्रस्तुत गर्न पाउनुभएछ भने पनि आगामी चारवटा बजेटसमेत विष्णु पौडेलेको बजेटका पूरक मात्रै हुनेछन् भन्ने कुरा यसपटकको बजेटले देखाएको छ ।
डा. युवराज खतिवडा अर्थतन्त्र बुझेको क्याडर हुनुहुन्छ । परिस्थितिवश मन्त्री भए पनि उहाँ ब्युरोक्र्याट हुनुहुन्छ । राज्यकोषबाट निवृत्तिभरण खाइरहेको ब्युरोक्र्याट र राजनीतिकर्मीबीच पक्कै पनि सोचमा पृथक्ता हुन्छ । सहयोगी भूमिकामा ब्युरोक्र्याट जति सुहाउँछ, अगुवा भूमिका उसका लागि त्यति नै जटिल हुन्छ । पुस्तकका तथ्यांक, पाइचार्ट र ग्राफिक्सभन्दा जनताको जीवनमा पर्ने असरको मूल्य धेरै ठूलो हुन्छ । नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा कम्तीमा यति कुरा ध्यान राखिँदिँदा उहाँजस्तालाई मन्त्री बनाउने नेता–कार्यकर्तालाई पनि सजिलो हुन्छ ।
कम्युनिस्टहरूमाथि बजेट वितरणमुखी बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । राज्यकोष केही मुठीभर कुलीन, सहरिया र पहुँचवालाहरूको मात्र हो भन्ने धारणा भएकाहरूले जनतामा पुग्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुलाई वितरणमुखी भन्ने गर्छन् । २०५१ सालमा एमालेले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं, सामाजिक सुरक्षाभत्ताजस्ता कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसलाई कनिका छरेको, राज्यको ढुकुटी सकेको भनेर सत्तोसराप गर्ने अर्थशास्त्रीहरूको कमी छैन । तर, आमरूपमा त्यसले विकासका लागि कति योगदान ग¥यो र जनताको मनोविज्ञान कस्तो निर्माण भयो भन्नेबारे तिनीहरूले बुझ्नै सक्दैनन् । आज पनि मानिसहरूले कम्युनिस्ट सरकारबाट त्यस्तै आशा गरेका छन् । पक्कै पनि पाँच वर्ष शासन गरिसक्दा कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकलाई नयाँ बिन्दुमा पु¥याउँछ । पहिलो वर्षको बजेट भएका कारण आकर्षक लाग्न नसके पनि यसले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गर्छ भन्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।