१४ असार २०७५, बिहीबार ०९:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पार्टी एकताको व्यवस्थापन र निर्माणका चुनौतीहरू

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भई नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ निर्माण भएको छ । केन्द्रीय तहमा पार्टी एकताको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र नौ सदस्यीय सचिवालय गठन भएको छ । पार्टीलाई सञ्चालन गर्न अन्तरिम विधान र नियमावलीको समेत मस्यौदा भई अन्तिम रूपम प्रदान गर्ने कार्य भइरहेको छ । साथसाथै प्रवास तथा भूगोलअन्तर्गत प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूको तथा २२ वटा जनवर्गीय संगठनहरूको एकतालाई व्यवस्थापन गर्न ३० वटा कार्यदल गठन भएका छन् । कार्यदलले एकीकरणका लागि गर्नुपर्ने कार्यादेश पनि तोकिएको सन्दर्भमा अहिले घनीभूत रूपमा एकीकरणका लागि गृहकार्य भइरहेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।
वास्तवमा यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विगतमा भिन्नभिन्न कार्यशैली, सांगठनिक संरचना र नेतृत्व थियो । यसरी दुई पार्टीबीच रहेका यी भिन्नतालाई एकतामा परिणत गर्ने कार्य असाध्यै चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । तर, नेतृत्वले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । पार्टी एकतालाई व्यवस्थापन गरिरहँदा कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह नराखी व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र वरिष्ठतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । साथसाथै, पार्टी एकताको अपरिहार्यतालाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । पार्टी एकतासँगै बन्ने कमिटीहरू आगामी महाधिवेशनसम्मका लागि मात्र हुन् । एकतापछि बन्ने कमिटीहरूले आ–आफ्नो तहको अधिवेशनको आयोजना गरेर नयाँ निर्वाचित कमिटी बनाउनुपर्ने हुन्छ । एकता प्रक्रियाबाट गठन हुने कमिटीहरू अधिवेशन आयोजक कमिटीका रूपमा रहने हुँदा विधानले व्यवस्था गरे अनुरूप नै कमिटी निर्माण हुने देखिन्छ । कमिटी निर्माण गर्दा दुवै पार्टीको सांगठनिक हैसियत, वरिष्ठता, क्षमता, योग्यताजस्ता विषयका आधारमा सन्तुलित ढंगले गर्नुपर्दछ ।
अहिले पार्टी एकतासँगै पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा निर्माण गरिएका विधान र नियमावलीले अब कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने हो ? पार्टीको वरिपरि कस्ता जनवर्गीय संगठनहरू निर्माण र सञ्चालन गर्ने हो ? पार्टीभित्र नियन्त्रण र सन्तुलन कसरी स्थापित गर्ने हो ? भन्ने विषयलाई दिशाबोध गरिरहेको हुन्छ । अतः पार्टी एकताको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केवल पार्टी एकताको प्राविधिक व्यवस्थापन मात्रै होइन, कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने ? भन्ने सवाल पनि सँगसँगै उठिरहेको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टी श्रमजीवी वर्गको अग्रदूत पार्टी हुनुको हैसियतमा पार्टीको वरिपरि लाखौंलाख श्रमिक वर्ग संगठित गर्नु आवश्यक हुन्छ । श्रमिक वर्गको श्रेणीमा पनि सरकारी कर्मचारीदेखि असंगठित क्षेत्रमा कार्य गर्ने श्रमिक वर्गहरू पर्दछन् । विगतमा राज्यले बनाएका कतिपय ऐनकानुनमा सरकारी तलबभत्ता प्राप्त गर्ने श्रमिक कर्मचारीहरू, शिक्षक, प्राध्यापकहरूले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी विगतमा राज्यले बनाएका ऐनकानुनबाट बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्ग पार्टीमा संगठित हुन नै नपाउने जुन कानुनी व्यवस्था छ, यसले कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा पार्ने असर र प्रभावबारे ध्यान दिनु जरुरी छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा श्रमिक वर्गको सहभागितालाई निषेध गरिँदा मध्यम वर्गका टाठाबाठाको बाहुल्य बढ्दै जाने खतरा उत्पन्न गराउने कुरामा विशेष ध्यान जानु जरुरी छ । र, राज्यले निर्माण गरेका हिजोका कानुनप्रति कम्युनिस्ट पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण हुन जरुरी छ । हरेक व्यक्ति जसले कम्युनिस्ट पार्टीका नीति, विचार र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दछ भने उसलाई पार्टीमा भर्ती गराउनुपर्दछ र तदअनुरूप नै संगठन संरचनामा संगठित गर्नुपर्दछ । तर, सबै कमिटी भूगोलकेन्द्रित मात्र हुने गरी संगठन संरचना बनाउँदा सबै श्रमजीवी वर्गको पेसा र सेवाको संवेदनशीलताका आधारमा एउटै खालको संगठन संरचनामा संगठित हुन सम्भव देखिँदैन । अतः पार्टी एकतासँगै पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा श्रमिक वर्ग संगठित हुन सक्ने गरी संगठन संरचनाको निर्माणबारे पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीका वरिपरि के–कस्ता कतिवटा जनसंगठन निर्माण गर्ने र मान्यता दिने भन्ने विषय पनि गम्भीर महŒवको विषय हो । विश्वका अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका संरचनालाई नियाल्दा किसान, मजदुर, श्रमिक पेसाकर्मी, बुद्धिजीवी, महिला, युवा, विद्यार्थी, सांस्कृतिककर्मीजस्ता संगठनहरू मात्र सञ्चालन भएको पाइन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा वर्गीय र जातीय हिसाबका संगठनहरूसमेत पार्टीको जनसंगठनका रूपमा क्रियाशील रहेको पाइन्छ । पार्टीले जनसंगठन बनाउँदा के–कस्तो संगठनहरूलाई जनसंगठनको मान्यता र हैसियत प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । अहिले पार्टीको हैसियत, मान्यता पाउने पाउने र प्रतिनिधित्व हुन पाउने भन्ने नाममा जे जति पनि संगठन निर्माण गर्ने र जनसंगठनहरूको हैसियत प्राप्त गर्ने जुन परिपाटी छ, यसले गम्भीर चुनौती खडा गर्दछ । सबै जनसंगठनका अध्यक्षहरूलाई पार्टीको पदेन केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाउने व्यवस्था कमरेड पुष्पलालले गर्नुभएको थियो । पार्टी र जनसंगठनका बीचमा समन्वय गर्न, पार्टीका नीति कार्यक्रम र निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि यस किसिमको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
अन्तरिम विधानमा जनसंगठनका अध्यक्षहरू राष्ट्रिय परिषद् सदस्य हुने व्यवस्था छ । तर, पार्टीका जनसंगठनहरूमध्ये महासंघीय ढाँचाका जनसंगठनहरू अन्य जनसंगठनहरूभन्दा संरचना, कार्यक्षेत्र, संगठित शक्तिका हिसाबले अत्यन्तै ठूलो आकारमा छन् । अतः महासंघीय ढाँचाका जनसंगठनहरूमा आबद्ध देशव्यापी कार्यक्षेत्र भएका राष्ट्रिय स्तरका जनसंगठनहरूका अध्यक्षहरूलाई पनि राष्ट्रिय परिषद्को सदस्यको हैसियत प्रदान गर्नुपर्दछ । अन्यथा, महासंघीय ढाँचाका धेरै सदस्य संख्या भएका र राष्ट्रव्यापी कार्यक्षेत्र भएका जनसंगठनलाई थोरै सदस्य संख्या भएका संगठनसरह समान हैसियत दिएर प्रतिनिधित्व गराइनु । न्यायिक दृष्टिकोणले पनि युक्तिसंगत हुँदैन ।
मोर्चा संगठनमा जनसंगठनहरू आबद्ध हुने व्यवस्था छ । हरेक विषयगत र क्षेत्रगत रूपले संगठन निर्माण गर्ने र सोझै पार्टीले जनसंगठगनको हैसियत प्रदान गर्ने विषय यतिखेर अहं विषय बनेको छ । मोर्चा संगठनअन्तर्गत जनसंगठनको मान्यता दिँदा, इन्जिनियरको संगठनलाई मान्यता दिँदा ओभरसियरहरूको संगठनलाई मान्यता दिने कि नदिने ? प्राध्यापकहरूलाई मोर्चा संगठनको मान्यता दिँदा शिक्षकहरूलाई मान्यता दिने कि नदिने ? डाक्टरहरूको संगठनलाई मान्यता दिँदा, अहेब र नर्सहरूको संगठनलाई मान्यता दिने कि नदिने ? प्राध्यापकलाई मोर्चा संगठनको मान्यता दिँदा शिक्षकलाई दिने÷नदिने भन्ने प्रश्न पार्टीसामु चुनौती छ । एउटै क्षेत्रको संगठनलाई जनसंगठनको मान्यता दिने तर उही क्षेत्रको अर्काे संगठनलाई मान्यता नदिने गरिनुहुँदैन । तसर्थ, एउटै क्षेत्रमा उदाहरणार्थ डाक्टर, नर्स अहेवहरू समेट्ने गरी सवास्थ्य संगठन बनाउने र मातहतमा विषयगत संगठन केन्द्र बनाउने नीति हुँदा उपयुक्त हुन्छ । पेसागत क्षेत्रमा शिक्षक, प्राध्यापक, निजामती कर्मचारी, सेवा निवृत्तहरू, बैंक संस्थान कर्मचारीहरू, स्वतन्त्र ढंगले पेसा गरिरहेका अडिटर, बिमा अभिकर्ता, सांस्कृतिककर्मी कर्मचारीहरू, औषधि बिक्रेताहरूलगायत स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर, नर्स, अहेव) इन्जिनियरिङ (इन्जिनियर, ओभरसियर एवं सबओभरसियर) पत्रकार, कानुन व्यवसायी आदि पेसाकर्मीहरू रहेका छन् । सबै स्वैतपोसी कलमजीवी पेसाकर्मीहरूको वृहत मोर्चा बनाएर महासंघीय ढाँचाको पेसागत जनसंगठन बनाउँदा पार्टीका नीतिहरू एकीकृत तवरले सम्प्रेषित हुने र यसले समस्त कलमजीवीहरूलाई तलदेखि माथिसम्म एकाकार बनाउँदछ । पद र तहका आधारमा ठूलो र सानो भन्ने विभेद हटाएर लैजान मद्दत पु¥याउँछ । यसले सबैमा कमरेडेली भावनाको विकास गराउँछ ।
राज्यले समावेशितालाई आत्मसात् गरेको सन्दर्भमा पार्टीले पनि संरचनाभित्र समावेशितालाई सम्बोधन गर्न सबै तहका कमिटीमा समावेशी आधारमा कमिटी निर्माण गर्ने वैद्यानिक व्यवस्था गरेको छ । पार्टीभित्र समावेशितालाई सम्बोधन गरिसकेपछि विभिन्न जातीय संगठनहरू पनि निर्माण गरेर जनसंगठनहरूको मान्यता दिने व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टीमा उचित हुने कि नहुने ? छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, उत्पीडित जातीय, संगठनलाई छुट्टाछुट्टै जनसंगठनको मान्यता दिने व्यवस्थाले सँगै बाहुन, क्षत्री, दशनामीहरूको संगठनलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । वर्गीय पक्षपोषण गर्ने पार्टीभित्र यस्ता जातीय संगठन निर्माणबाट एक जातीय संगठन र अर्काे जातीय संगठन र जातीबीच हार्दिकता, एकता र कमरेडेली भावनाको सट्टा जातीय भावना बढ्दै जाने खतरा हुन्छ । अतः जातीय संगठन बनाएर जनसंगठनको मान्यता दिनुको सट्टा पार्टी कमिटीभित्र समावेशी सिद्धान्त लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पार्टीसम्बद्ध कतिपय जनसंगठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आबद्धता र प्रतिनिधित्व कायम गर्दा पार्टी नीतिअनुरूप हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कतिपय जनसंगठनहरूले पुँजीवादी समर्थक अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा आबद्धता र प्रतिनिधित्व गर्ने काम हुँदै आएको छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रगतिशील एवं समाजवादी विचार पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र कमजोर बन्ने र पुँजीवादी केन्द्र बलियो हुँदै गएको छ । अतः जनसंगठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्दा पार्टीको समन्वयमा प्रगतिशील एवं समाजवादी विचार पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रसँग भ्रातृत्वपूर्ण सम्बन्धका आधारमा आबद्ध, सम्बन्ध र प्रतिनिधित्व गर्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्दछ । यसो हँुदा मात्र साम्राज्यवाद र पुँजीवादविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन मजबुत बन्न पुग्दछ । कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण र सञ्चालनमा नियन्त्रण र सन्तुलन अपरिहार्य हुन्छ । नेतृत्व र कमिटीहरू स्वच्छन्द ढंगले सञ्चालन हुन थाल्यो भने पार्टीभित्र अराजकता र गुटबन्दी सिर्जना हुन्छ । अझ अन्तरिम कालमा पाटीलाई अनुशासित र व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न जरुरी हुन्छ । हरेक नेता कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता, विधान र नियमावलीको पालना भयो भएन ? भनेर अधिकार सम्पन्न अनुशासन आयोगको व्यवस्था गरी माथिदेखि तलसम्म आयोगबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अनुशासन उल्लंघनको विषयलाई यो वा त्यो बहानामा ओझेलमा पारिनुहुँदैन । यस्तै, पार्टीबाट राजकीय क्षेत्रमा हुने नियुक्तिको सिफारिस गरिँदा संस्थागत ढंगले निर्णय गरिनुपर्दछ । नेतृत्वको खल्तीबाट व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ ।