१४ असार २०७५, बिहीबार ०९:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वाणिज्य बैंकको संख्या एक दर्जनमा झार्र्नेे तयारी

काठमाडौं । काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या एक दर्जनमा सिमित पार्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैैंकले अहिले भइरहेको संख्याबाट आधाभन्दा बढी घटाउने तयारी थालेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत् आगामी केही वर्षमा बाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाएर १५ देखि १० वटामा झार्ने नीति लिने तयारी गरेको हो ।
बैंकहरुको संख्या घटाउने नीति लिनका लागि राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयसँग पनि सल्लाह मागेको छ । तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले के गर्ने भनेर प्रष्ट संकेत भने दिइनसकेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । गभर्नर डा चिरन्जीवी नेपाल एक्लै भएपनि संख्या घटाउने नीति ल्याउने पक्षमा भएको र अर्थ मन्त्रालयको सहयोग भए संख्या नै तोक्ने पक्षमा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । कतैबाट सहयोग नपाए पनि संख्या घटाउने नीति ल्याउने भने उनको भित्री तयारी रहेको बताइएको छ । गभर्नर नेपालको सोच बैंकको संख्या १५ देखि १० वटामा झार्ने नीति भएपनि यो निकै ठूलो निर्णयबाट बैंकिङ क्षेत्रमा हलचल आउने निश्चीत छ । अर्थमन्त्रालयको सहयोगको ग्रीन सिग्नल आयो भने गभर्नरले बोल्ड डिसिजन दिँदै बैंकहरुको संख्या नै तोक्ने नीति ल्याउने तयारी रहेको राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले बताए । यस विषयमा केहीदिन भित्र अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच छलफल हुने र संख्या घटाउने गभर्नरको प्रस्ताबमा अर्थमन्त्री सकरात्मक भएमा मौद्रिक नीतिको मूख्य आकर्षण ‘बिग मर्जर’ हुने बताइन्छ ।
त्यसो त अहिलेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आफैं गर्भनर भएका बेला बैंक मर्जरको नीति अघि सारेका थिए । गभर्नरले बैंकका सञ्चालक तथा सीइओहरुसँग स्वतस्फुर्तरुपमा मर्जरमा नगए राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरको नीति पनि लिन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् । गभर्नरले मलेसियन मोडेलमा बैंकहरुको संख्या घटाउने बारे राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु बीच यस विषयमा मतभेद छैन । तर, केही उच्च अधिकारीहरुले अहिलेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पनि राष्ट्र बैंकको पूर्वगभर्नर भएकाले यस्तो निर्णय गर्दा खतिवडाको सहमति लिन गभर्नर डा. नेपाललाई सुझाएका छन् ।

गभर्नर डा. नेपालले ३ वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बढाउने नीति लिएका थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको असहमति हुँदाहुँदै पनि गभर्नर नेपालले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाई कन्भिन्स गरेर पुँजी वृद्धिको निर्णय लिएका थिए । पुँजी वृद्धिको निर्णयमा गभर्नरले संसदीय समितिदेखि विभिन्न ठाउँमा गएर बयानसमेत दिनु परेको थियो । संसदीय समितिमा उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न दबाब पनि परेको थियो । पुँजी बढाउने नीति आएन भने पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् अघि बढ्ने र सो अनुसार पनि ८–१० वटा बैंक त तत्काल मर्जरमा जानुपर्ने वाध्यता हुनसक्ने विज्ञहरुको आँकलन छ
विगतमा पनि राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नीतिलाई अर्थमन्त्रीले सहयोग नगर्दा गभर्नरले दबाबको निक्कै सामना गरेका थिए । तैपनि उनी निर्णयबाट पछि हटेनन् । तीब्र दबाब आयो । अनि दबाब थेग्न नसकेर केही लचिलो बने । राष्ट्र बैंक लचिलो बन्दै हकप्रद सेयर जारी गरेर पनि पुँजी बढाउन सकिने ब्यवस्था गर्यो । जसकारण ठूला बैंकहरुको संख्या घटाउन नसकिएको बताइन्छ । तैपनि त्यो निर्णयले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटे पनि वाणिज्य बैंकको संख्या एउटा मात्रै घटेको देखिन्छ ।
यसरी संख्या नघटेपछि गभर्नर नेपालले बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान मौखिक दबाब दिइसकेको बुझिएको छ । गभर्नरले बैंकका सञ्चालक तथा सीइओहरुसँग स्वतस्फुर्तरुपमा मर्जरमा नगए राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरको नीति पनि लिन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
गभर्नरले मौखिक रुपमै मर्जरमा जान भनेपछि दर्जन बढी बैंकका लगानीकर्ताहरु भित्रभित्रै उपयुक्त मर्जरको पार्टनर खोज्न थालेका छन् । यद्यपि उनीहरु कस्तो मौद्रिक नीति आउँछ भनेर पर्खेर बसेका छन् ।
लक्ष्मी र एभरेष्ट मर्ज हुँदै
लक्ष्मी बैंकका मूख्य लगानीकर्ता राजेन्द्र खेतानले भने राष्ट्र बैंकको यही कुरा आफुलाई थाहा भइसकेकाले दुई बैेक मर्ज गर्ने तयारी गरेको बताए । उनको मुख्य लगानी रहेको लक्ष्मी र एभरेष्ट बैंकबीच मर्ज गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या घटाएर ७–८ वटामा ल्याउँछ भन्ने संकेत आफूले पहिल्यै पाएकाले तयारी थालिएको उनको भनाई छ । चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पु¥याएपछि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटेर १५–१६ वटामा झर्छन् भन्ने थियो । तर त्यसो भएन । पुँजीवृद्धिको लागि हकप्रद सेयर खुलाएपछि बैंकको संख्या यथावत रहेको बताइएको छ । बैंकको संख्या घटाउनु भनेको फेरि पनि पुँजी बढाउनु हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले फेरि बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ तोकिदिन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । अबको ३–४ वर्षभित्रमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या घटाएर ७–८ वटा बनाउने नीति लिन्छ । र, ६–७ वर्षभित्रमा त्यो कार्यान्वयनमा आइसक्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।
गभर्नरलाई ठाडो चुनौती
बैंकहरुको संख्या घटाउन गभर्नर डा. नेपालले फेरि पनि पुँजी बढाउने नीति लिन्छन् वा अरु कुनै औजारको प्रयोग गर्छन् ? यस विषयमा भने टुंगो लागिसकेको छैन । गभर्नर निकट स्रोतका अनुसार डा. नेपाललाई चुक्ता पुँजी थोरै भयो भन्दै बढाउनुपर्ने सुझाब दिनेहरुको संख्या निकै ठूलो छ । तर, यसअघि नै चुक्ता पुँजी बढाउँदा ठूलो दबाब खेप्नु परेको स्मरण गर्दै गभर्नर अन्य कुनै बिधिमार्फत् बैंकहरुको संख्या घटाउने उपाय खोजिरहेको बताउँछन् । गभर्नर डा. नेपाल पुँजी नबढाइकन अन्य कुनै माध्यममार्फत् बैंकहरुको संख्या घटाउने उपायको खोजीमा रहेको बताइएको छ । अबको एकदेखि दुई साताभित्र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजानिक गर्छ । उक्त मौद्रिक नीतिमा कुनै न कुनै रुपमा बिग वा फोर्स मर्जर उल्लेख हुने राष्ट्र बैंकका अधिकाराीहरुको दावी छ ।
नयाँ बैंकका सीईओहरु मर्जरको पक्षमा
बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि अहिले कर्जाको माग अधिक, निक्षेप संकलन वृद्धि सुस्त र लगानीकर्ताले विगतमा झै उच्च दरका लाभांशको चाहना राखेको पाइन्छ । यी तीन किसिमको दवाव थेग्न नसक्ने बैंकको उच्च व्यवस्थापकहरु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु यतिबेला ‘बिग मर्जर’ को पक्षमा वकालत गरिररहेका छन् । यसैका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जर जान वाध्यकारी नीति आउने सक्ने अडकलबाजी समेत हुन थालेका हुन् । तर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु वाध्यकारी मर्जरको पक्षमा खुलेर बोल्न चाहेका छैनन् । वाध्यकारी मर्जमा जान संविधान, कानुन, नीति नियमले समर्थन गर्छ कि गर्दैन भन्नेकुरा हेर्नुपर्छ र वाध्यकारी मर्जले कस्तो नतिजा दिन्छ भनेर त्यसको पनि विश्लेषण हुनु पर्छ ।
मर्जर चाहने र नचाहने बैंकहरु कुन कुन हुन् ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै भयो र मर्ज गराउनु पर्छ भन्ने विचार राख्नेहरु पहिला सरकारी स्वामित्व रहेका तीन बैंक मर्ज गराउनुपर्छ भनिरहेका छन् । तर सरकारी लगानी भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले मर्जर आवश्यक ठानेका छैनन् । नयाँ सरकारको नयाँ बजेट तथा नीति कार्यक्रममा यी तीन बैंक मर्जरबारे केही पनि उल्लेख भएन । यसले केन्द्रीय सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जबरजस्र्ती मर्ज गराउने पक्षमा नरहेको संकेत गर्छ ।
निजी क्षेत्रका पुराना बैंकहरुमध्ये नविल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसवीआई बैंक, हिमालयन बैंक मर्जरको पक्षमा छैनन् ।
पछिल्लो समय खुलेको बैंकहरु मध्ये एनआईसी एशिया, ग्लोवल आईएमई र प्रभु बैंक पनि नयाँ मर्जको पक्षमा देखिदैनन् । सरकारको नीति नै मर्जमा जानुपर्छ भन्ने आयो भने सरकारको नीतिलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । अन्यथा अहिले नै मर्जमा जानुपर्छ जस्तो महशुस उनीहरुले गरिनसकेको बताइएको छ ।
पुँजी वृद्धिको लागि वाध्य पारिए पनि सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक, सनराईज बैंक लगायतले मर्जको बाटो रोज्ने छैनन् । यी बैंकका प्रवद्र्धकहरु सरकारले बाध्यकारी नीति लिएको अवस्थामा बाहेक मर्जमा जाने पक्षमा देखिदैनन् ।

तर पुँजी वृद्धिको क्रममा केही सकस भोगिरहेका बैंकहरु मध्ये एनएमबी बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंकहरु मर्जप्रति लचिलो देखिन्छन् । ८ अर्ब पुँजी पुगेर पनि एभरेष्ट बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल वंगलादेश बैंक, मेगा बैंक, जनता बैंक, सेन्चुरी बैंक, सिभिल बैंक मर्जप्रति लचिलो देखिन्छन् । चार वटा विकास बैंक मर्ज गरेर पनि चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने तर्फ ठोस प्रगति गर्न नसकेको एनसीसी बैंक अझै उपयुक्त मर्जरको पार्टनर खोजिरहेको छ । यता आठ अर्ब पुँजी हुँदा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी भएका बैंकहरुलाई मर्जर जान दवाव छैन । जसको १०० अर्ब भन्दा बढीको निक्षेप तथा कर्जा छ ती बैंकहरु स्वतस्फूर्त चुक्तापुँजी वृद्धि गर्दै अगाडि बढेका छन् । नविल, इन्भेष्टमेन्ट, एनआईसी एशिया, ग्लोवल आईएमई, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम भन्दा बढी चुक्ता पुँजी बनाएर अगाडि बढेका छन् । चुक्तापुँजी ८ अर्ब नाघेको तर निक्षेप ८० अर्बभन्दा कम भएका, कर्जा लगानी ७० अर्बभन्दा कम भएका नयाँ बैंकका सीईओहरुले लगानीकर्ताको चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । उनीहरुलाई निक्षेप बढाउन, कर्जा लगानी बढाउन, नाफा बढाउन बढी दवाव छ ।
के मर्जर मात्र उपयुक्त विधि हो ?

निक्षेप संकलन कम, कर्जा माग र प्रवाह दुबै उच्च भएपछि निक्षेप र कर्जा दुबैको व्याजदर उच्च भएको छ । १३÷१४ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्ने बैंकको भविष्य सुरक्षित नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । १३ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्ने बैंकले ५ प्रतिशत स्प्रेडदर राखेर १८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्छ भने त्यो कर्जा जोखिममा पर्छ । बैंकबाट कर्जा लिएर गरिने ठूलो व्यापारमा २५–३० प्रतिशत नाफा प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा कमै हुन्छ । त्यसो त मर्ज हुँदैमा बैंकहरुमा निक्षेप वृद्धि हुने, व्याजदर घट्ने र लगानीकर्तालाई नाफा बढ्ने आधार नभएको बैंकर्सहरु नै स्वीकार गर्दछन्। मर्जपछि बैंकको पुँजी वृद्धि हुन्छ । मर्जपछि पुँजी ठूलो हुन्छ, सोही अनुसार निक्षेप र कर्जा बढ्दैन, ग्राहक दोहोरिदाँ कर्जा लगानी घट्न सक्छ । विगतमा मर्ज भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पर्फमेन्स भन्दा मर्ज नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पर्फमेन्स राम्रो भएकोले बाध्यकारी मर्जको नतिजा राम्रो हुन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने एकाथरीको भनाई छ ।
ठुला कर्जाको कारोवार कम छ नेपालमा
जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगहरुले एक अर्बभन्दा बढीको कर्जा माग गर्छन । अहिले नेपालमा व्यापार र सेवाको क्षेत्रबाट ठूला कर्जाको माग छैन । नेपालमा अधिकांश कम्पनी पारिवारिक स्वामित्वमा चलेको र उनीहरुलाई ठूलो कर्जा दिनु ठूलै जोखिम भएको बैंकर्सहरुको विश्लेषण छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको लागि ठूलो पुँजी आवश्यक देखिन्छ । यस्ता परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने उदेश्यले २० अर्ब पुँजीको पूर्वाधार विकास बैंक खुल्दैछ । परियोजनामा लगानी गर्न वाणिज्य बैंकसँग पुँजी पनि कम हुन्छ, अनुभव र विज्ञता पनि हुँदैन । त्यसैले इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक स्थापनामा गर्न लागिएको बताइएको छ ।
नेपाली अर्थतन्त्र सानो भएकोले २८ वटा वाणिज्य बैंक बढी भएको तर्क धेरैले गर्छन् । तर कुन साईजको अर्थतन्त्रमा कति वटा बैंक आवश्यक छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड छैन । बैंकहरुको जोखिम न्यूनिकरण गर्न धेरै मापदण्डहरु बने पनि अर्थतन्त्रको आधारका बैंकको संख्या यति नै हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड तयार नभएको बैंकसहरु बताउँछन् ।
छोटो अवधिमा धेरै पुँजी वृद्धि गरिएको तर सोही अनुसार व्यापार वृद्धि नभएकोले बैंकहरु विभिन्न किसिमको दवावमा परेको बताइन्छ । बैंकहरुका संख्या बढी भएकै हो । संख्या घटाउनको लागि मर्जर एउटा विधि हो । तर अहिलेको सबै समस्या र चुनौतिहरु मर्जरपछि अन्त्य हुन्छ भन्ने होइन ।