२७ असार २०७५, बुधबार ०८:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अत्तालिएको सिन्डिकेटका सडकमा पोखिएका बाछिटाहरू

विगत केही दिनदेखि नेपालका केही सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र संसद्सम्म सरकारबारे अनावश्यक टीकाटिप्पणी र बहस भइरहेको छन् । यो टीकाटिप्पणी र बहसको केन्द्रमा डा. गोविन्द केसीलाई राखिएको छ । यसका अतिरिक्तमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अनावश्यक भद्दा टीकाटिप्पणी गरेर सरकारको विकास र समृद्धिको मुख्य एजेन्डालाई अन्तै मोड्ने, अनावश्यक कुरामा सरकारलाई बदनाम गर्ने र सस्तो लोकप्रियताका कमाउन खोज्ने संस्थागत प्रयास भइरहेको छ । यो लेख यिनै विषयहरूको यथार्थता के हो ? यसको उठान कसरी भइरहेको छ ? यसका पछाडिका आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत कारणहरू केके हुन्, यसको उत्पादन शक्ति, साधन र सम्बन्धमा के सम्बन्ध छ ? यसले नेपालको अर्थ राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।
नेपालको चिकित्सा शिक्षा र गोविन्द केसी
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा चिकित्सा क्षेत्र महँगो शिक्षा प्रणाली हो । महँगो र आमनागरिकको पहँुचभन्दा बाहिर रहेको यो क्षेत्रप्रति आमनेपालीहरूको बुझाइ अलि फरक खालको छ । उदाहरणका निम्ति मानविकी, व्यवस्थापन, विज्ञानबाट स्नातक गरेका र चिकित्सा क्षेत्रबाट स्नातक गरेका शैक्षिक जनशक्तिका बीचमा हाम्रा बुझाइहरू फरकफरक छन् । यी शैक्षिक जनशक्तिमाथि हामीले आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक रूपमा विभेद गरिरहेका छौं । एउटै घरबाट मानविकीमा स्नातक गरेको व्यक्ति र चिकित्सा शिक्षामा स्नातक गरेको व्यक्तिका बीचमा घरपरिवारदेखि सामाजिक रूपमा उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छ । एउटै तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेर पनि एक जना डाक्टर साहेब हुने अर्कोचाहिँ कुनै उपाधि नपाउने कारणले, नेपालजस्तो देशमा डाक्टर र नर्सहरूको उत्पादन कम भएको, चिकित्सा बजारमा उनीहरूको माग बढी भएको, उनीहरूले तुरुन्तै रोजगार पाउने सक्ने र उसको शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न निकै ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने, उनीहरूको ज्ञान र सीप सबैका लागि आवश्यक पर्ने र उनीहरूले यो पेसाबाट आर्थिक आयआर्जन पनि अन्य क्षेत्रभन्दा बढी गर्न सक्ने यथार्थताले पनि एउटै तहका योग्यता भएका मानिसहरूमा चिकित्सा क्षेत्रकोे जनशक्ति उच्च क्षमताको र अरू विषय पढेका मानिस कम क्षमता र योग्यताको हो भन्ने अन्ध बुझाइ मानिसहरूमा रहेको छ ।
नेपालको जनसांख्यिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालमा १६ हजार ४ सय ३२ डाक्टर रहेका छन् । यसमा ११ हजार १० जना अर्थात् ६७ प्रतिशत पुरुष र ५ हजार ४ सय २२ जना अर्थात् ३३ प्रतिशत महिला रहेका छन् । यो डाक्टरहरूको संख्यालार्ई नेपालको जनसंख्यासँग तुलना गर्दा एक जना डाक्टरले १ हजार ४ सय २४ जना बिरामी जाँच्नुपर्दछ । जसलाई हामी प्रतिडाक्टर बिरामी अनुपात भन्दछांै । तर, यही अनुपात अन्य देशमा हेर्ने हो भने क्युबामा एक जना डाक्टरबराबर १ सय ७० जना बिरामी र संसारका सबैजसो देशहरूमा ५ सयभन्दा कमी रहेको अवस्था छ । हाम्रो उतरतर्फको छिमेकी देशमा ९ सय ५० भारतमा १७ सय रहेको छ । नेपालको यो डाक्टर बिरामी अनुपात निकै कमजोर छ । जसका कारण नेपालमा डाक्टरहरूको संख्या मागको अनुपातमा उत्पादन कमी रहेको र बिरामीहरूले समयमा उपचार नपाउने अवस्था रहेको यथार्थतालाई यसले पुष्टि गर्दछ ।
पेसाप्रति समुदायको सम्मान, रोजगारीको सुनिश्चितता, सोचेजस्तो आयआर्जन र सेवामूलक क्षेत्र भएको हुनाले नेपालमा अहिले पनि बहुसंख्यक विद्यार्थीहरू चिकित्सा क्षेत्र अध्ययन गर्न रुचाउँछन् । तर, नेपालमा यो क्षेत्रमा अध्ययन–अध्यापन गर्ने संस्थाहरू कम छन् । विद्यार्थीहरू एउटा स्नातक तहको कोर्स पूरा गर्न ६० लाखसम्म तिर्न तयार हुन्छन् । त्यही पनि यो अवसर नेपालमा नपाएर हाम्रा नेपाली विद्यार्थी बंगलादेश पाकिस्तान, चीन र भारतमा गएर महँगो शुल्क तिरेर पढछन् । यसबाट नेपाली पैसा बिदेसिने निश्चित नै छ । अर्कोतिर चिकित्सा संस्थानहरूमा एकाधिकार कायम छ र मनलागी शुल्क लिने र विद्यार्थीको मनलागी छनोट गर्ने यथार्थता हाम्रो अगाडि छ । अर्थशास्त्रको नियमले पनि प्रतिस्पर्धाबिनाको बजारमा एकाधिकार कायम हुने तथ्यलाई हामी सबैले बुझेका छौं । यसको एउटा ज्वलन्त उदारण नेपालको चिकित्सा क्षेत्र पनि हो ।
गोविन्द केसीको सिलसिलेवार अनशनको एउटा मुख्य माग भनेको चिकित्सा संस्थाहरू खोल्ने नपाउने भन्ने हो । त्यसमा केदारभक्त माथेमा, प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरू स्वघोषित नागरिक समाज र अन्य केही व्यक्तिको संगठित गिरोहले उनको यो अभियानलाई खुलेर सघाइ रहेको छ । अब उनको यो माग र समर्थकहरूको प्रयासको अलिकति कारण र परिणामलाई हेरांै । चिकित्सा शैक्षिक संस्था कम हुनुको अर्थ भइरहेको संस्थाहरूको एकाधिकारलाई कायम राख्न सहयोग गर्नु हो । त्यहाँ विद्यार्थीहरूको चाप बढी बनाएर मनलागी शुल्क असुल्नु र बाँकी माग शैक्षिक कन्सल्टेन्सीका माध्यमबाट कमिसन लिएर विदेश निर्यात गर्नु हो । बढी शुल्कको अर्थ शुल्क तिर्न नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई मेडिकल शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु हो । नेपालमा रहेको डाक्टर बिरामी अनुपात अझै फराकिलो बनाउनु हो । यो अनुपात फराकिलो बनाउनुको अर्थ बिरामीहरूलाई दिने सेवा सुविधामा कमी र उनीहरूबाट लिने शुल्क महँगो बनाउनु हो । त्यसैले, अहिले केसीले राखेको मागले नेपाली जनताको सेवा सुविधामा होइन कि भइरहेका चिकित्सा संस्थाहरूको एकाधिकार कायम राख्न, चिकित्सा शिक्षाको नाममा बिदेसिएको हाम्रो पुँजीलाई बढावा दिन, डाक्टर बिरामी अनुपात फराकिलो बनाएर बिरामीको सेवामा कमी गर्न र उनीहरूबाट मनलागी उपचार शुल्क लिन सहयोग गर्दछ । केसीको सीमित व्यक्ति र चिकित्सा क्षेत्रका देशीविदेशी शैक्षिक संस्था र उपचार गर्ने संस्थाको डिजाइनमा आएको माग र उनको अनशनकावारेमा संसदमा सार्वजानिक महŒवको प्रस्ताव आउनु, त्यसबारे छलफल हुनु कत्तिको जायज छ ? सरकारले चिकित्सा शैक्षिक संस्थाहरू खोल्नु, त्यसमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु, चिकित्सा क्षेत्रको अध्ययन सबैको पहुँचमा रहनु र यसका नाममा बिदेसिएको पुँजी देशमै रहोस् भन्ने सरकारको चाहना जनविरोधी हो कि डा. केसीको ? सरकारको तलबभत्ता खाएर यस्तो जनविरोधी काममा लाग्ने डाक्टरका बारेमा मेडिकल काउन्सिल किन बोल्दैन ? उसलाई नियमन गर्ने निकाय यसमा किन चुप ? अब यसका बारेमा नागरिक मात्र होइन ? सरकारको आधिकारिक निकाय मेडिकल काउन्सिललगायत अरू निकायहरू बोल्नुपर्दछ ? र, उसलाई नियमन गर्न सक्नुपर्दछ ? नियमन निकाय चुप अनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले एक जना अनावश्यक मानिससँग डिल गर्नुपर्ने वातावरण किन बनाइँदै छ ? त्यसैले, डा. केसीबारे प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूलाई आरोपित गर्ने होइन कि केसीबारे मेडिकल काउन्सिल बोल्न प¥यो र नियमन गर्नुप¥यो । चिकित्सा क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक संस्थाहरू खुल्दा यसबाट उत्पादनको साधन, स्वामित्व र सम्बन्ध फेर्ने कुराको बाधक अब चाहेर पनि केसी बन्न सक्दैनन् । यो क्षेत्र व्यापक बन्नुपर्छ, अब यो क्षेत्रमा नेपालबाट विद्यार्थीहरू विदेश होइन कि विदेशबाट नेपालमा विद्यार्थीहरू आएर चिकित्सा शिक्षा लिन सक्ने शैक्षिक हब नेपाललाई बनाउन सक्नुपर्छ ।
रवीन्द्र अधिकारी र जहाज खरिदको विषय
अहिले सामाजिक सञ्जालमा पर्यटन र नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र्र अधिकारीले मिडिया डिल गर्दा उनले गरेको व्यवहारलाई भाइरल बनाइएको छ । त्यसमा मन्त्री अधिकारीले जहाज खरिद गरेको विषय पनि सँगै जोडिएको छ । जहाज खरिद गरेको र जहाजसमेत काठमाडौं ल्याइसकिएको विषयमा मन्त्रीलाई हामीले कम्तीमा कृतज्ञता केही शब्द व्यक्त गरेर अरू विषमा प्रवेश गर्न सकिन्थ्यो । तर, बुझेर वा नबुझेर हामी सिधै नकारात्मक विषयमा मात्रै टीकाटिप्पणी गर्छौं किन ? यसका पछाडि पनि केही अर्थ राजनीतिक कारणहरू रहेका छन् र हामीले नबुझ्नु एउटा पक्ष होला, उनको मानमर्दनको र जहाज खरिदको विषयलाई यति उजागर गर्दा हामीले नेपालको हवाई क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेको सिन्डिकेट वा एकाधिकार कायम राख्न केही सहयोग भने अवश्य गरेका छौं ।
यसलाई पुष्टि गर्न धेरै उदारण दिइरहनुपर्दैन । नेपालबाट दैनिक सरदर १५ सय मानिस श्रम गर्न बाहिर जान्छन् र पर्यटनलगायत अन्य कामका लागि सरदर हजार जना मानिस बाहिर जान्छन् र त्यही मात्रामा मानिहरू नेपाल आउँछन् । यसरी हेर्दा नेपालमा त्रिभुवन विमानस्थल भएर सरदर ३ हजार मानिसको आवतजावत हुन्छ । अब यसका अन्य धेरै पक्ष छाडेर मात्रै टिकटसँग सम्बन्धित पक्षको आर्थिक विश्लेषण गरौं । तपाईं यदि विदेश जानुहुँदै छ वा विदेशबाट नेपाल आउँदै छ भने तपाईंले टिकटमार्फत कम्तीमा १ लाख खर्च गर्नुहुन्छ । तर, तपाईंले प्रयोग गरेको जहाज तपाईंको देशको होइन, कुनै मलेसियन, चाइनिज, भारतीय, थाई वा विदेशीको जहाज हो । अब तपाईंले टिकटमा तिरेको पैसा जुन देशको जहाज हो त्यसैले लैजान्छ । तपार्इं एक जनाजस्तै ३ हजार जनाले टिकटमा तिरको हिसाब हेर्ने हो भने दैनिक ३० करोड पैसा टिकटका नाममा विदेशी जहाजहरूले नेपालबाट लैजान्छन् । यदि नेपाली जहाज हुने हो भने र हाम्रो विमानस्थलमा आउने जाने नेपाली र विदेशीहरूले नेपालको जहाज प्रयोग गर्ने स्थिति नेपालमा भएको भए कम्तीमा दैनिक ३० करोड पैसा नेपालमै रहने थियो । यसलाई अन्य क्षेत्रमा वा नेपालको हवाई क्षेत्रको विकासमा लगाउन सकिएको भए अहिले नेपाल आर्थिक स्थितिमा यो अवस्थामा रहने थिएन । हामी नेपालीहरूले हिजो के कारणले जहाज किन्न सकेनौं ? यसका पछाडिका कारणहरू केके थिए ? पूर्वपर्यटन मन्त्रीहरूलाई सोधे थाहा हुन सक्छ ? हिजो पनि जहाज खरिदका विषयमा यीे प्रोपोगान्डा नउठेका होइनन्, किनकि नेपालले जहाज किन्न नसके दैनिक ३० करोडको टिकट विदेशी जहाजहरूले नेपालबाट सजिलै बाहिर लान सक्थे । रवीन्द्र अधिकारीले कम्तीमा यो कुरा बुझे र नेपाली ध्वजावाहक जहान किनेर टिकटका नाममा विदेश उडिरहेको दैनिक ३० करोड पैसा नेपालमै राख्ने सोच बनाए, नेपालीको पैसा नेपालकै जहाजमार्फत नेपालमा राखेर हवाई क्षेत्रमार्फत देशको समृद्धिमा एउटा इँटा थप्न खोजे । नेपालको हवाई क्षेत्रमा रहेको उत्पादनका साधनको स्वामित्व, सम्बन्ध फेर्न खोजे । आज उनको यो कामको चर्चा हुनुको साटो उनको मान मर्दन गर्ने काम र उनलाई उडाउन खोज्ने कामले टिकटमार्फत नेपालको पुँजी पलायन गर्ने काममा र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रका माफियाहरूको स्वार्थलाई सघाउने काम गरिरहेको छ ।
मन्त्री गोकर्ण विष्टको अंग्रेजी भाषण र यसमा गरिएको निरर्थक बहस
सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री विष्टको अंग्रेजीमा बोलेको विषयलाई लिएर उनको मानमर्दन गर्ने काम गरियो । हामी सबैलाई थाहा छ, अंग्रेजी हाम्रो मातृभाषा होइन, हामी सबै नेपाली अंग्रेजी बोल्न वा लेख्न जान्दैनांै । भाषा सञ्चारको माध्यम हो । हामीले आफूले बोल्दै लेख्दै आएको भाषादेखि अर्को भाषामा बोल्नु÷लेख्नुप¥यो भने सबैलाई कठिन नै हुन्छ । यहाँ अलि भाषाको राजनीतिबारे र भाषाको आर्थिक सामाजिक उपनिवेशबारे चर्चा गरांै । भाषाको प्रभाव क्षेत्र भनेको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रभावले निर्धारण गर्दछ । हामी नेपालीहरूले अंग्रेजी जान्नैपर्ने ? अरू विदेशीहरूले हाम्रो भाषा नेपाली नजाने पनि हुने ? हामी नेपालीहरूले विदेशीहरूसँग अंग्रेजी वा अन्य भाषामा बोल्न वा लेख्नुपर्ने ? अरू विदेशीहरूले हामीसँग बोल्दा वा लेख्दा नेपाली नलेखे पनि हुने ? यस्तो अवस्था किन आयो ? यसका पछाडि आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक कारणहरू छन् । यहाँ त्यतापट्टि बहस नगरौं । मन्त्री विष्टले अंग्रेजी बोल्ने बाध्यता थियो होला त्यहाँ ? उनको अंग्रेजी त्यस्तो नबुझिने पनि थिएन । तर पनि उनलाई किन त्यसरी उडाइयो । उनलाई उडाउँदै गर्दा हाम्रो स्वाभिमान र संस्कारलाई उडाएको हामीले पत्तै पाएनौ ? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको एउटा मन्त्रीले बोलको विषयलाई लिएर होइन, उनले त्यहाँ के विषयमा बोले भन्ने विषयलाई लिएर होइन, उनको भाषिक ट्युन कस्तो थियो भन्ने भाषिक विषयलाई माध्यम वनाएर उनलाई उडाउनु भनेको हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र क्षमतालाई हामीले उनीसँगै उडायौ र के प्रमाणित गर्न खोज्यौ भने अंग्रेजीमा राम्रो ज्ञान भएको लेख्न र पढ्न सक्ने मानिस क्षमतावान् र अरू गैरक्षमतावान् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न खोज्यौं ? अनि संसारकै उत्कृष्ट भाषा अंग्रेजी हो र देश चलाउन यो जान्नैपर्दछ भनेर भाषिक साम्राज्य फैलाउने माफियाहरूको काममा सहयोग ग¥यौं । ज्ञान र क्षमता भनेको भाषिक अभिव्यक्ति वा अंगे्रजी माध्यमको अभिव्यक्ति मात्र होइन, मानिससँग भएका सोचविचार, कार्यशैली र उसको लक्ष्य पनि हो ।
निष्कर्ष
अहिले देशमा यस्तो माहोल बन्दै छ वा बनाइँदै छ, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जसलाई जे भने पनि जे गरे पनि हुन्छ, माथि उल्लेख गरिएका केही विषयका अतिरिक्त प्रधानमन्त्रीले पिउने पानी दैनिक १५ हजारको भनेर होस वा दुई तिहाइको अधिनायकवादको हौवा पिटाएर होस, सरकारका विरोधीहरू अन्य रचनात्मक एजेन्डा नपाएर सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा रोइलो मञ्चाइरहेका छन् । आफ्ना एजेन्डाहरू सकिएपछि कुनै घटना र व्यक्ति विशेषका व्यक्तिगत चरित्र हत्या गरेर गरिने राजनीतिले व्यक्तिगत वा संस्थागत फाइदाभन्दा प्रत्युत्पादक फाइदा हुन्छ । यसले मानिसहरूलाई अविकासको विकासको यात्रातर्फ अगाडि बढाउँछ । अहिले केही मानिसहरू वा संस्थाहरूमार्फत मनलागी हल्ला पिटेर सरकारको आलोचना गर्ने र त्यस्ता हल्लाहरूको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूलाई राख्ने कामको संस्थागत प्रयास भइरहेको छ । हामी कतिपय समाजका सचेत मानिसहरू यस्ता हल्ला पछाडिका डिजाइनमा नजानी नै आफना क्रियाप्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छौं । त्यसका कारण र परिणामलाई थाहा नपाई हामी धेरै मानिस लाइक र डिस्लाइक कति भनेर लहडका भरमा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भइरहेका छांै । सचेत नागरिकको खबरदारी आपंैmमा राम्रो पक्ष हो, यदि यो सचेतनतापूर्वक भएको भए पनि यो सम्बन्धित निकायप्रति हुनुप¥यो । हाम्रा सरोकारहरूको कार्यान्वयन र नियमन निकायहरूसँग हामी पुग्नु र खवरदारी गर्नु असल नागरिकको कर्तव्य पनि हो । तर, हामी जिम्मेवारीमा रहने तर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, अरूलाई खबरदारी गर्ने, औलो ठड्याउने तर आफूतर्फ उठेका चार औंला वास्ता नगर्ने गोविन्द केसीजस्तै आफ्नै व्यवहारका सिकार भएका छौ । हामीले कहिल्यै सरकार वा राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रबाट भएका राम्रा पक्षहरूलाई उजागर गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दैनौं किन ? तर, नकारात्मक कुराहरूमा विषयवस्तुको कारण र परिणामको विश्लेषण नगरी लहडका भरमा आफूलाई मन लागेका, भएका वा नभएका सबै कुराको तारो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक गर्ने मानिसलाई बनाउन खोज्छौं । यो कामले हामीले हामीलाई अब्बल नागरिकका रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो स्वबुझाइले हामीलाई केही समयका लागि मनका कुण्ठाहरू पखालेर आत्मसन्तुष्टि त देला । तर, हामीले त्यतिबेला भुल्न नहुने पक्ष भनेको हाम्रो सानो टिप्पणीले राजनीतिलाई कमजोर बनाउने र हिजोदखि हरेक क्षेत्रमा कायम गरिएको वर्चस्व वा सिन्डिकेटलाई सहयोग गरिरहेको त छैन ? डा. केसीका माग, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र राजनेताहरूमाथि लगाइने कपोलकल्पित आरोपहरू वास्तविकताभन्दा बाहिर छन् । यी हल्लाहरू अहिले गोविन्द केसीका माध्यमबाट सडक सामाजिक सञ्जाल र सदनमा प्रस्तुत भएका छन् । तर, यी जहाँ र जसरी प्रस्तुत भए पनि यी विषयहरू अत्तालिएका सिन्डिकेटका सडकमा पोखिएका बाछिटा वा पानीका फोकाबाहेक केही होइनन् ।