वाम एकता र समृद्ध नेपाल
आधुनिक विश्वकै महान् दार्शनिक, आधुनिक विकास एवं समृद्धिका प्रणेता र महान् अर्थशास्त्री कार्ल माक्र्सको जन्म द्विशतवार्षिकी (१८१८–२०१८) चल्दै छ । मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएर पनि तल्लो वर्गको वकालत गर्दै वर्ग संघर्षको महŒव र स्वरूपलाई उजागर गर्नु कार्ल माक्र्सको मूल विशेषता हो । उनका यही विशेषताका आधारमा विभिन्न देशका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूले विकास मात्र गरेनन्, समाजका तल्लो वर्गमा समेत जीवन र जगत्लाई हेर्ने, बुझ््ने र विश्लेषण गर्ने ऊर्जा प्राप्त गरिरहे । सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रताका लागि मानिसहरू सङ्गठित र क्रियाशील बन्ने प्रेरणा मिल्यो । यही मान्यतामा आधारित भएर उनीहरूले विभिन्न समयमा उत्पादन र समृद्धिका तौरतरिकामा आफ्नै देशको माटोलाई सुहाउने ढंगले विकास गरे । यही प्रक्रियालाई अनुशरण गर्दै नेपालमा पनि जनमतका हिसाबले नेपालका सबैभन्दा ठूला दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत भएका छन् र नेपाली जनताको समुन्नत र सबल भविष्यका लागि क्रियाशील बन्ने अनि देशको नेतृत्व गर्ने शपथ खाएका छन् ।
वाम एकता ः ऐतिहासिक सफलता
नेपालमा भएको वाम एकता ऐतिहासिक हो । २०१९ बाट मूलतः दुई धारमा विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनको धु्रवीकृत भएको छ, यस अर्थमा यो तत्कालीन नेकपा माले र नेकपा माक्र्सवादीबीच भएको एकता वा चौथो महाधिवेशन र एकता केन्द्रभन्दा पनि ऐतिहासिक हो । कम्युनिस्टहरू फुट्न मात्र होइन, जुट्न पनि जानेका छन् भन्ने मात्र देखाएन, बरु अब कम्युनिस्टहरूको एकता र मिलनको युगको सुरुवात भएको उद्घोष गरेको छ ।
यो एकताले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी विश्वको तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भयो भन्ने चर्चा गरिएको छ । यो चर्चाले आकारको हिसाबले चीन र भियतनामका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दर्ज गरेको छ । तर, त्योभन्दा पनि बढी महŒवपूर्ण कुरा के हो भने झन्डै ७५ प्रतिशत नागरिक स्वतन्त्र हिसाबले सहभागी भएको निर्वाचनको माध्यमबाट बहुलवादलाई स्वीकार गर्दै बनेको विश्वको पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । त्यसर्थमा यो एकता ऐतिहासिक हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यसरी यहा“सम्म आउनु समग्र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि उत्साह र नवीन प्रयोगको विषय मात्र होइन पु“जीवादी पार्टीहरूलाई समेत एउटा नवीन पाठ हो ।
एकता प्रक्रियामा अलि बढी छलफल र बहस भएन कि भन्ने कुरा उठ्नु पनि स्वाभाविक हो । दुवै पार्टीका दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका नेता–कार्यकर्ताहरूले त्यसमा सहभागिता चाहेका थिए भन्ने कुरा नराम्रो हु“दै होइन । तर, त्योभन्दा बढी स्वाभाविक के हो भने त्यसरी जा“दा एकता अलि असहज हुन सक्थ्यो । त्यसैले, अब के हुनुपर्दथ्यो भन्ने च्याप्टर सकिएको छ । बरु, अब त आज दुवै तप्काका नेता–कार्यकर्तालाई कसरी एउटै भावनाका साथ समेटेर भावनात्मक एकतामा रूपान्तरण गर्दै दिगो कसरी बनाउने भन्ने चुनौती हाम्रा सामु छन् ।
सजग हुनुपर्ने कुरा के हुन् ?
हो, सफलता र उदाहरणीय कामस“गै थुप्रै खालका चुनौती पनि स“गै आएका हुन्छन् । यो त प्राकृतिक नियम नै हो । अग्लो ठाउ“मा चिसो पनि बढी लाग्छ, प्राकृतिक प्रकोपको असर पनि बढी नै हुन्छ, हुरीबतास र हुन्डरीको प्रभाव पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले त भनिन्छ, चुचुरोमा पुग्नुभन्दा त्यहा“ अडिन कठिन हुन्छ । प्रकृतिको यो नियम व्यक्ति, पार्टी र संगठनका सवालमा पनि लागू हुन्छ ।
पार्टी ठूलो बन्दा यसका व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू हिजोभन्दा थपिएका छन् । समयक्रमस“गै एकीकरणको भावनालाई बल पु¥याउन कतिपय कुरा चित्त नबुझेका अवस्थामा रहेका नेता–कार्यकर्ताको ठूलो पङ्क्ति छ, त्यसलाई पनि समयमै व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक छ । विचारका हिसाबले पनि हिजोभन्दा बढी समूह बन्ने कुरा स्वाभाविक छन् । जति धेरै समूहहरू बने, त्यति समन्वयको चुनौती पनि थपिनेछन् । त्यसैले, हाम्रो छलफल र वैचारिक बहसलाई कसरी हिजोभन्दा जीवन्त र ऊर्जाशील बनाउने भन्ने चुनौती बढ्नेछन् । आजका पार्टीहरूमा देखिएको विचारभन्दा पनि बढी व्यवहारकै समस्या प्रमुख छन् भन्ने कुरा त एकीकरणले नै पनि प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले, यो एकतालाई दिगो रूपमा जोगाइराख्न पनि कार्यशैली धेरैभन्दा धेरै कार्यकर्ता र नागरिकहरूलाई समेट्ने खालको बनाउनु आवश्यक छ । सबैको योग्यता, क्षमता, इतिहासलाई ख्याल गरेर कामको जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ ।
व्यवहारकै क्षेत्रमा पनि दुवै पार्टीका राम्रा कुराहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र कमजोरीहरूलाई हटाउने कुरा प्रमुख हुन् । हिजोका दिनमा एमालेमा देखिएको ‘आधा प्रतिगमन सच्चियो’ भन्ने प्रवृत्ति, सुरासुन्दरी र पजेरो काण्डजस्ता नजिरहरू र माओवादीका नाममा मच्चाइएका चन्दा आतंक र उग्रवामपन्थका अवशेषहरू उत्तिकै हानिकारक छन् । ती प्रवृत्तिले रूप फेरेर पार्टीमा बाहुल्य नजमाऊन् भनेर हरेक नेता तथा कार्यकर्ता सजग बन्नैपर्नेछ । आज पनि निर्वाचनमा उठेर जित्ने वा हार्नेभन्दा पार्टीको संगठनात्मक काम गर्नेतर्फ कार्यकर्ता र नेताको ध्यान किन जा“दैन, निर्वाचन लड्नकै लागि मानिस किन मरिहत्ते गर्दछ भन्नेतर्फ हाम्रा अनुसन्धान र प्रश्नहरू सोझिनुपर्दछ ।
हिजोसम्म राजनीतिक पार्टीहरू राम्रा भए लोकतन्त्रमा देश राम्रो हुन्छ भन्ने थियो, अब त्यो अभिभारा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको छ । देशमा फोहोरिएको राजनीति सफा गर्ने काम पनि यही पार्टीको हो । सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता सन्तुष्टिका साथ परिचालित बन्ने अवस्थाले मात्र पार्टीको जीवनमा र अन्ततः राष्ट्रको समग्र विकासमा उत्साहजनक परिणाम आउनेछ । तसर्थ, पार्टी हिजोभन्दा बढी सजग र जिम्मेवार एवं व्यवस्थित बन्नुपर्नेछ । त्यसरी मात्र समृद्धि हाम्रै पालामा सम्भव छ ।
समृद्धि के हो ?
समृद्धि सा“चो अर्थमा भन्नुपर्दा उत्पादन (आम्दानी), उपभोग र वितरणमा सबैको उत्कृष्ट पहु“च हो । राष्ट्रिय उत्पादनमा सबैले करिब उस्तै योग्दान गर्न सक्ने अवस्था, न्यायोचित वितरणसहितको आयवृद्धिले ल्याउने समाजको समग्र खुसीको अवस्था हो । गा“स, बास, कपास र आधुनिक सञ्चार र सुविधामा उत्कृष्ट पहु“च हो । यसको पहिलो सर्त त राष्ट्रिय आयवृद्धि हो । राष्ट्रिय आयमा वृद्धि त भयो तर त्यसबाट केही सीमित व्यक्ति मात्र लाभान्वित बन्ने अवस्था भए त्यसले समृद्धि ल्याउ“दैन । त्यसैले, वृद्धि भएको राष्ट्रिय आयबाट सबै वर्गका मानिसहरूले लाभान्वित हुने अवस्थाको सिर्जना नै सारमा आर्थिक समृद्धि हो ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको अभाव
वास्तविक तथ्य के हो भने समृद्धिका लागि राष्ट्रिय आय बढ्न देशमा जति सक्यो धेरै उत्पादन बढ्नु आवश्यक छ । हामीले पु“जीको राम्रो विकास गर्न पनि कृषि, उद्योग र सेवा सबै क्षेत्रको राम्रो विकास हुनु आवश्यक छ । सरकारी लगानीले मात्र यी सबै क्षेत्रको विकास सजिलो छैन, हामीस“ग पर्याप्त साधन र स्रोत पनि छैन । त्यसैले नै संविधानमै सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको परिभाषा गरिएको हो । अझ यतिले मात्र पनि नपुगेर वैदेशिक लगानीको पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक पु“जी र लगानीलाई हामीले उत्पादकत्व हेरेर लगानी बढाउनुपर्नेछ । तर, हाम्रा बैङ्कहरूमार्फत गरिने लगानीले अपेक्षाकृत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अहिले पनि प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।
साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा वाणिज्य बैङ्कहरूको जम्मा २.५ प्रतिशत लगानी छ र बा“की ९७.५ प्रतिशत लगानी त ठूला उद्योगहरूमा लगानी छ । जबकि, मझौला तथा साना उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ । तल तालिकामा उल्लेख भएका तथ्याङ्कले प्रस्ट्याएका छन् कि रोजगारीमा झन्डै ७५ प्रतिशत मझौला तथा साना उद्योगको योगदान छ । यसले दर्साउ“छ, हामीले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायका पक्षमा वित्तीय व्यवस्थाको निर्णय गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
तालिका ः उद्योगका आकार र रोजगार
स्तर संख्या रोजगार व्यक्ति
ठूला उद्योग ९७४ १,४२,७६३
मझौला उद्योग १,५९५ १,४८,७३८
साना उद्योग ४,६३८ २,६६,२६८
जम्मा ७,२०७ ५,५७,७६९
स्रोत ः उद्योग विभाग, नेपाल सरकार
समृद्धिको लक्षित वर्ग कुन हुनुपर्दछ ?
समृद्धि सबैलाई चाहिएको छ, तर अझ बढी तल्लो वर्गलाई चाहिएको छ । तल्लो वर्ग लाभान्वित हुने समृद्धिबाट उपल्लो वर्गले पनि फाइदा उठाउन सक्दछ । त्यसैले, हामीले गर्ने विकासले समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्गलाई कति छुन सक्दछ भन्ने कुरा सधै“ महŒवपूर्ण र चुनौतीपूर्ण हुन्छ । आधुनिक प्रविधिको विकासले उत्पादनमा तल्लो बर्गलाई उत्पादनबाट बाहिर बनाएको छ । तर, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गरिनु आवश्यक छ । उनीहरूको सीप विकासबाट मात्र यो सम्भव छ ।
त्यसैले, आर्थिक वृद्धिका लागि आधुनिक संरचना बनाउनैपर्दछ, तर त्यसबाट तल्लो वर्गले के फाइदा लिन सक्छ ? भन्ने कुरामा नीति निर्माताहरूले ध्यान दिनैपर्दछ । आज विकास भनेकै बाटो हो, सडक हो भन्ने बुझाइ छ । प्राकृतिक रूपमा सुन्दर पहाडहरूलाई कुरूप नै बनाइ“दै छ, यसले हामीलाई विभिन्न खालका जोखिम पनि बढाएको छ । नया“ बस्ती विकासको साटो पुराना बस्तीहरूलाई उजाड बनाएर भत्काउने र बाटो चौडा बनाउने अभियान नै छ अहिले देशमा । यसबाट धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरूको उठीबास नै भएको छ । तर, त्यसरी चौडा बनाइने सडकबाट तल्लो वर्गले पाउने के हो ? स्पष्ट छैन ।
तल्लो वर्गलाई लाभान्वित बनाउने समृद्धि कसरी ?
उत्पादन सुहाउ“दो शिक्षा प्रणाली बनाऔं
आधारभूत तहको शिक्षाको स्तर सुधार्दै त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको ठूलो लगानीका बाबजुद पनि शिक्षाले हाम्रो उत्पादन प्रणालीमा खासै योग्दान गर्न सकेको छैन । त्यसैले, हाम्रो शिक्षित जनशक्तिले कसरी हाम्रो देशको समग्र उत्पादन प्रणालीलाई सहयोग पुराउन सकिन्छ भनेर सोच्न अब ढिला गर्नुहु“दैन । यसका लागि उत्पादनमूलक काम गर्ने क्षेत्रको आवश्यकता बुझ्ने गरी अनुसन्धान गरेर पाठ्यक्रमको विकास गर्ने र उत्पादन प्रणालीमा देखिने फेरबदललाई सुहाउने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने सहज प्रचलनको थालनी गर्नु आवश्यक छ ।
शासनको स्तर सुधारौं
देशको मूल समस्या भनेको बजार अव्यवस्थित छ, त्यसको उचित अनुगमन छैन । त्यसैले उपभोक्ता, खासगरी तल्लो वर्गको उपभोक्ता थप पीडित छ । उसको क्रयशक्ति कमजोर छ, अर्कोतर्फ उसले जेका लागि मूल्य तिर्दछ, त्यो पाउ“दैन । सरकारी अड्डाहरूबाट उसले पाउने सुविधा वा सेवा पनि त्यस्तै छ । राज्यमा उनीहरूको व्यावहारिक रूपमै पहु“च पुग्न सकेको छैन वा निकै कठिन छ । राज्य, राजनीतिको ध्यान पनि वर्गविशेषभन्दा पनि जात विशेष, धर्म विशेष र क्षेत्र विशेष बन्दै गएको छ । शासनको स्तर नसुध्रिएसम्म देशमा आएको समृद्धिबाट लक्षित बर्गले लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले, हरेक काममा अनुगमन संयन्त्रलाई व्यवस्थित गरेरै अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।
औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिऔं
ठूलो लगानी सेवा क्षेत्रमा बढेको छ, तर त्यसले रोजगारीमा वृद्धि कमै मात्र गर्दछ । हाम्रो बजार उत्पादनमैत्री छैन । लगानी कहिले कृषि, सेवा र उत्पादनमा अवसर खोज्दै चल्मलाइरहेको मात्र छ । मूल्य अभिवृद्धिमा बढोत्तरी सबै क्षेत्रको १० प्रतिशतभन्दा तलै रहेको छ, लामो समयदेखि । त्यसैले राज्यले औद्योगिक उत्पादन बढाउनतर्फ विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ, जसबाट सबैखालका जनशक्तिलाई रोजगार पनि सिर्जना गर्न सकोस् । सेवा क्षेत्र खास गरी बैङ्कहरू, बिमा कम्पनीजस्ता संस्थाहरू स्थापना गर्दा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने हुनाले लगानी बढे पनि रोजगारमा उल्लेखनीय योग्दान छैन ।
क्षेत्रगत लगानी (कुल लगानीको प्रतिशतमा) ०
वर्ष सन् कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र
द्दण्ज्ञण् ज्ञज्ञ ज्ञद्द ठठ
द्दण्ज्ञज्ञ ज्ञज्ञ ज्ञज्ञ ठड
द्दण्ज्ञद्द ज्ञज्ञ ज्ञज्ञ ठड
द्दण्ज्ञघ ज्ञज्ञ ज्ञण् ठढ
द्दण्ज्ञद्ध ज्ञद्द ढ ठढ
द्दण्ज्ञछ ज्ञघ ट डज्ञ
स्रोत ः केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, नेपाल सरकार
आर्थिक हैसियतका आधारमा आधारभूत व्यवस्था मिलाऊ“
सरकारले नागरिकका नाममा बर्षेनी थुप्रै रकम खर्च गरिरहेको हुन्छ, छ । तर, त्यसको महŒव कसलाई बढी हुन्छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्ने बेला आएको छ । हामीले जात, क्षेत्र र धर्म विशेष होइन, नागरिकको आर्थिक हैसियतका आधार लगत बनाएर उसको आम्दानीको आधारमा कर लगाएर पनि तल्लो बर्गका मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, यातायातजस्ता कुराको ग्यारेन्टी गर्न सक्दा उनीहरूले पनि राष्ट्रिय आय बढाउन योग्दान दिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसलाई पनि निश्चित समय सीमा तोकेर व्यवस्था गर्दा उनीहरूलाई पनि सुधारका लागि एउटा प्रेसर सिर्जना हुन्छ ।
अर्कोतर्फ हामीलाई आर्थिक वृद्धि अनिवार्य रूपमा चाहिएको छ । त्यसैले, उपल्लो वर्गलाई लगानीको स्रोतका रूपमै परिचालन गर्नु आवश्यक छ । प्रगतिशील कर लगाउ“दा पनि उनीहरूको लगानीलाई धेरै हतोत्साहित नबनाई विश्वासमै लिएर हामीले आर्थिक योजना, नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ ।
पर्यावरणीय सन्तुलन र प्राकृतिक प्रकोप
पर्यावरणीय सन्तुलन बिग्रिएको र यो दिनप्रतिदिन विकराल बन्दै गएको तर्फ विश्व जगत् नै सहमत छ । यही कारण प्राकृतिक प्रकोप पनि बढ्दो छ । यसका असरहरू नेपालको हावापानी र प्राकृतिक साधनको उपलब्धतामा प्रत्यक्ष असर देखि“दै छन् । चुरे पर्वत शृंखलाको अनधिकृत शोषण, उपत्यकाहरूमा पानीका स्रोतहरू र पहाडका स्वच्छ पानीका मुहान सुक्नु, वन विनाश आदिका कारण तल्लो वर्गको जनजीवन मह“गो र कठिन बन्दै छ । साथै, यसका कारण देखिने प्राकृतिक प्रकोपको प्रत्यक्ष असर पनि तल्लो वर्गमै बढी पर्दछ । त्यसको पनि हेक्का नीतिनिर्माताहरूले राख्न सक्नुप¥यो ।
देशको साधनस्रोतको उचित परिचालनबाट मात्र समृद्धि सम्भव छ, त्यसैले यहा“को जनशक्ति, वन, कृषि, शिक्षा, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा गरिने योजनाहरूले पनि एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय आयमा कसरी योगदान गर्न सक्दछन् भन्नेबारे सबै राजनीतिक पार्टीहरूले धारणा बनाउने र बहस गर्नाले उनीहरूका कार्यक्रमहरू अझ परिष्कृत र व्यवस्थित बन्न सक्नेछन्, र हामीले भन्ने गरेको समृद्धि सहज बन्नेछ ।
विशेष ध्यान दिऔ“
समाजमा विभिन्न बाहनामा दलाल पु“जीवाद हाबी छ । उत्पादनमूलक कामभन्दा सेवा क्षेत्रमा बढी नाफा छ । त्यसो त यसै क्षेत्रमा मिलोमतोको नाफा, सिन्डिकेट पनि व्याप्त छ । स्मरण रहोस्, पेसा र व्यवसायमा मात्र होइन राजनीतिमा समेत यस खालका दृश्यहरू यत्रतत्र देखिन्छन् । हरेक स्थानमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार नगरेसम्म पु“जीवादको पनि विकास ह“ुदैन भने समाजवाद उन्मुख कसरी बन्न सकिन्छ ? दलाल पु“जीवादबाट समाजलाई अग्रगतिमा सुशासनबाट मात्र लैजान सकिन्छ र पु“जीवादको विकासको चरणमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । यसर्थ, सुशासनलाई राज्य र राजनीतिका सबै अङ्गले आफ्नो कार्यभार बनाउन आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, हाम्रा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमहरू, बजेट, स्थानीय तहका सरकार र प्रदेश सरकारहरूले राम्रो काम गरे वा गरेनन् भन्ने कुरा माथि उल्लिखित सन्दर्भलाई ठीक ढंगले लागू गर्ने इमानदार प्रयत्न गरे वा गरेनन् भन्ने कुराले तय गर्ने प्रचलनको विकास गर्नु आवश्यक छ ।
सम्बन्धित समाचार
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
- मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो
- सारङ्गीसँग रामबहादुर गन्धर्वको पचपन्न वर्ष
- अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो १०० दिनको कार्ययोजना
- ‘नेपाल फर्स्ट’ परराष्ट्र नीतिको खाँचो
- अडानबाट पछि हटे हर्क साम्पाङ
- मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
Leave a Reply