सशस्त्रमा पाँच डीआईजीका लागि तीव्र दौडधुप
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा रिक्त पाँच डीआईजी पदका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । आईजी शैलेन्द्र खनालले सरकारको समेत मनस्थिति बुझेर रिक्त डीआईजीमा बढुवा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएसँगै प्रतिस्पर्धा सुरु भएको हो ।
पछिल्लो समय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र गृहसचिव प्रेमकुमार राईसमेत रिक्त पदहरूमा फटाफट नियुक्ति गरेर कुनै पनि सुरक्षा संगठनलाई अनिर्णयको बन्दी राखिरहने पक्षमा नरहेकाले अबको केही हप्तामै सशस्त्रका एसएसपीहरूमध्येबाट पाँच डीआईजी बन्ने बताइएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक सशस्त्र मुख्यालयले सबै प्रतिस्पर्धीको चालचलन र संगठनमा बगाएको पसिनाको मिहीन ढंगले हिसाब गर्ने योजना बनाएको छ । तसर्थ, बढुवामा विगतमा जस्तो अस्वाभाविक खेल नहुने अनुमान गरिएको छ । प्रायः यसअघिका उच्च अधिकारीहरूको बढुवामा आईजीले वरिष्ठता मिचेर चाकडी, चाप्लुसी तथा आर्थिक चलखेललाई मलजल गर्दै आएका थिए । खासगरी आर्थिक खेलका कारण कोषराज वन्त आईजी हुँदा त्यस्ता थुप्रै पुराना अधिकारीहरू उनको कोपभाजनमा परेका थिए । त्यसैले, त्यस्तालाई पनि न्याय हुने गरी बढुवा हुनुपर्ने आवाज सशस्त्र प्रहरीमा उठेको बताइन्छ । अहिले बढुवाको दौडमा एसएसपीहरू इन्जिनियर प्रजाभक्त श्रेष्ठ, सञ्जयविक्रम राणा, गोपाल मिश्र, भरत श्रेष्ठ, रामप्रकाश श्रेष्ठ, राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल, चन्द्र गौतम, हरिशंकर बुढाथोकी, गोविन्द क्षेत्री, कृष्णभक्त ब्रह्माचार्यलगायत छन् ।
त्यसमध्ये ब्रह्माचार्य संगठनमा पुरानो ब्याजी तथा कसैको चाकडीचाप्लुसी नगर्ने अधिकारीका रुपमा चिनिन्छन । २०६२ सालमै एसएसपी भएका ब्रह्माचार्य आफूभन्दा कनिष्ठ धेरैको बढुवा भइसकेर पछि मात्र बढुवा भएका थिए । २०६३ सालमा उनीपछि एसएसपीमा बढुवा भएकाहरू अहिले डीआईजी भइसक्दा पनि ब्रह्मचार्य भने अहिलेसम्म एसएसपीमै छन् । आफूभन्दा पछि एसएसपी भएकाहरूमध्ये नरेन्द्र थापा र कवीन्द्र श्रेष्ठ हाल डीआईजी भइसक्दा पनि एसएसपी ब्रह्माचार्यको मूल्यांकन नभएका कारण संगठनमा सोर्सफोर्स नहुनेहरूको ‘ब्रह्माचार्यको जस्तै हालत हुने’ भन्दै एउटा पंक्तिमा व्यापक निराशा छाएको बताइन्छ ।
आर्थिक अनियमितता र संगठनलाई इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पु¥याएका तत्कालीन आईजी वन्तले पछाडि परेकालाई निकै अगाडि ल्याएर बढुवा गर्दै संगठनमा न्यायको हरण गरेको आरोप छ ।
वन्तले त्यो बेला २०६३ सालमा एसपी भएकालाई एसएसपी बनाए, तर २०६२ को लटलाई नियतवश छुटाउँदा अहिले केही इमानदार अधिकारीहरू यता न उताका पारेको बताइन्छ । पेसागत ज्ञान, दक्षता र वरिष्ठता हेर्नुपर्नेमा चाकडी, चाप्लुसी र नातावादलाई प्रश्रय दिई कुनै कैफियत नपरेका अधिकारीहरूलाई पछाडि पार्दा अधिकांश इमानदार कर्मचारीहरूको शिर निहुरेको बताइन्छ ।
योपटक पनि संगठनमा त्यस्तै अन्याय भए सिंगो लोकतान्त्रिक पद्धतिमै निराशा छाउने र वास्तविक पीडितले न्याय नपाउने भएकाले गृह मन्त्रालयले समेत यस्ता कुराहरूमा विचार गर्नुपर्ने धारण उठेको छ ।
अहिले डीआईजीको पाइपलाइनमा रहेकामध्ये प्रजाभक्त श्रेष्ठ प्राविधिक भएकाले पनि उनी कमजोर मान्छिन् भने सञ्जय विक्रम राणा बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भएकाले पछि हटिसकेका छन् । त्यस्तै, गोपाल मिश्र निलम्बनमा परिसकेका कर्मचारी हुन् भने भरत श्रेष्ठलगायतको समूह बज्राचार्यभन्दा निकै कनिष्ठ मात्र होइन, पदोन्नतिका लागि पूर्वाधार नपुगेको बताइएको छ । यता, हरिशंकर बुढाथोकी समशेरगन्जको हतियार काण्डका कारण नसिहतमा परेका र अर्का एसएसपी गोविन्द क्षत्री पनि त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीमा चर्चित पर्वतको हतियार काण्डमा परेका हुनाले बढुवा मूल्यांकन समितिलाई कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्दै नम्बर दिन पनि साह्रै संकट परेको बुझिएको छ ।
तर पनि आर्थिक चलखेल गरेरै भए पनि डीआईजी बन्न सकिन्छ भन्दै केही बदनाम तर आर्थिक रूपमा राम्रै पैसा कमाइसकेका एसएसपीहरू पैसाको ब्रिफकेस बोकेर उपराष्ट्रपति पुत्र दीपेश पुन र गृहमन्त्री पुत्र प्रतीक थापाको सम्पर्कमा पुगिरहेको बुझिएको छ । संगठनमा स्थानान्तरण हुँदाको मिति, भर्ना भएको मिति र वरिष्ठतालाई कायम गर्दा यसपटक कृष्णभक्त ब्रह्माचार्य जस्ताले न्याय पाउने देखिन्छ भने न्यायसंगत पदोन्नति नभई आर्थिक तथा अन्य राजनीतिक प्रभावमा बढुवा भएमा संगठनले गति लिनेमा समेत आशंका पैदा भएको छ । स्मरणीय छ, विगतमा अन्यायपूर्वक पछि पारिँदा २०४७ सालमा भर्ना भएका ब्रह्माचार्यको अहिले आठ वर्षपछि अर्थात् २०५४ मा भर्ना भएका राजु अर्यालहरूसँग प्रतिस्पर्धा चल्दै छ ।
सम्बन्धित समाचार
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- ढोरपाटनमा सिकारका लागि पहिलो याम सुरू, झण्डै डेढ करोड राजस्व आम्दानी
- हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
- एमालेले पारित गर्यो वार्षिक कार्ययोजना
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- माओवादीको चेतावनीपछि सभामुखले बोलाए दलका प्रमुख सचेतकलाई छलफलमा
- रनबहादुर विकको ३२ वर्षे ‘भेडीगोठ यात्रा’
- निगुरो टिपेर लाखौं कमाई
- संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन
- सारङ्गीसँग रामबहादुर गन्धर्वको पचपन्न वर्ष
- विशेष अदालत बार एसोसियसनमा एमाले निकट पीपीएलएको प्यानल नै निर्वाचित
Leave a Reply