२३ श्रावण २०७५, बुधबार ०७:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जनपक्षीय काम गरे जयजयकार आफैं गुन्जिन्छ, सरकार !

सरकारको नेतृत्व राजनीतिक सत्ता हो । जसरी राजनीतिक सत्ता प्राप्तिका लागि सही राजनीतिक नेतृत्व, कार्यदिशा र दृष्टिकोणसहितको राजनीतिक दल चाहिन्छ, त्यसैगरी दल र दलको नेतृत्वसँग राजनीतिक सत्ता प्राप्तिपछि कसरी देश विकास गर्ने र राष्ट्रिय समृद्धि प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति र दृष्टिकोण हुन जरुरी छ ।
राजनीतिक सत्ता प्राप्तिका लागि गरिने आन्दोलनका विभिन्न आयामहरूको चरणमा पार्टी र नेतृत्व जति अनियन्त्रित र छाडा भए पनि क्रान्तिकारीजस्तो देखिन्छ, वाहवाही प्राप्त हुन्छ । तर, राजनीतिक सत्ता प्राप्तिपछि त्यो तरिका र स्वभावको कुनै गुन्जायस रहँदैन । आफैंले निर्माण गरेका संविधान र कानुनमा बाँधिएर नियन्त्रित र सन्तुलित भएर काम गर्नुपर्छ ।
लेकतन्त्रमा सरकारका राम्रा–नराम्रा कामको चर्चा हुनु स्वाभाविक हुन्छ । संक्रमणकालमा जनताले, खासगरी कार्यकर्ताले आफ्नो सरकारबाट अलि धेरै कामको आशा गरेको हुन्छ । सामान्य काममा पनि सरकार उदासीन देखिएपछि जनता मात्रै होइन, कार्यकर्ताले पनि सरकारको गुणगान मात्रै गाएर बस्न सक्दैनन् र हँुदैन पनि । जसले गरे पनि गलत र नकारात्मक कार्यको आलोचना हुनुपर्छ, जसका कारण सरकारले आफूलाई सच्याएर अझ सही दिशा लिन सकोस् । सरकारले गरेका राम्रा र उदाहरणीय कामको जनतामा जानकारी हुन आवस्यक छ । यसका लागि संचारजगतले इमानदारीसाथ निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्छ । तर, जयजयकारले मात्रै सरकार मजबुत हुने होइन । आवस्यकताअनुसार आलोचना पनि सरकारलाई सचेत र सही मार्गमा हिँडाउन आवश्यक हुन्छ । समालोचना आफ्नै पार्टीभित्रबाट जरुरी हुन्छ । किनकि, प्रतिपक्षीले त सकारात्मक काममा पनि नकार खोज्छ । सरकारले साँच्चीकै गलत गरिरहेको कुरा इमानदार कार्यकर्ता र जनताले नै आंैल्याउने हो । यसमा पार्टीपंक्ति सचेत हुन जरुरी हुन्छ । सरकारका गलत कामको आलोचना गर्दा पार्टीले कारबाही गर्छ भन्ने डरले सत्यमा पर्दा हाल्ने कामले पार्टी र देश कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।
सरकारको नेतृत्वमा पुगे यो–यो काम गर्नेछु भनेर जनतासमक्ष गरेका वाचाहरूलाई मिहीन ढंगले कार्यान्वयन गर्ने योजनासाथ काम गर्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गरेका मन्त्रीहरूको बोलीमा, हिँडाइमा, बसाइमा, हँसाइमा, भेटघाटमा, हरेक तौरतरिकामा कहाँनेर आलोचना गरौं भनेर पर्खेर बसेको प्रतिपक्ष मात्रै नभएर आमजनताले समेत मिहीन ढंगले नियालिरहेका हुन्छन् । कागजमा नीतिगत रूपमा सरकारले कस्ता योजना बनाउँछ, त्यो सर्वसाधारणले सहजै थाहा पाउने र बुझ्ने विषय नहुन सक्छ । तर, कार्यान्वयनमा के आउँछ, सरकारका दीर्घकालीन र तत्कालीन कामकारबाहीहरू विकास र जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग कत्तिको सम्बन्धित छन््, त्यो कुरा जनताले नियालिरहेका हुन्छन् । यी कुरामा सचेत भएर सरकारका मन्त्रीहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएका कुराहरू उचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न उचित योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा विगतका बहुमतप्राप्त सरकार कहिल्यै फलिफाप भएनन् । कुनै पनि बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भएन । २०१६ सालमा बीपीको सरकार जम्माजम्मी १६ महिना चल्योे । २०४८ साल र २०५६ सालमा बहुमत प्राप्त सरकारको पनि हालत उस्तै भयो । यी बहुमतप्राप्त सरकार मूलतः प्रतिपक्षिका कारणभन्दा पनि जनपक्षीय कार्यक्रम, योजना र दृष्टिकोण नहुनुका साथै मूलतः आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र खुट्टा तानातानका कारण टिक्न सकेनन् । जनताप्रतिभन्दा पनि दरबारप्रति बफादार बनेर प्रतिपक्षी र पार्टीभित्रैका प्रतिस्पर्धीका विरुद्ध योजना बनाउँदा बनाउदै आफैं सकिए । २०६४ सालको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको माओवादी राजनीतिक सत्ताप्राप्तिको आन्दोलन गर्ने शैली र सत्ता सञ्चालन तथा नीति कार्यन्वयन गर्ने चरणको शैलीबीच विभेद गर्न नसक्दा तथा संसदीय राजनीतिप्रतिको गलत बुझाइका कारण आफैं सत्ताराजनीतिको गोलचक्करमा फस्यो । २०७० सालको चुनावमा ठूलो पार्टी भएको कांग्रेस कोइराला विरासत, देउवा विरासत र पौडेल विरासतको वर्चस्वको टकरावका कारण २०७४ सालको चुनावसम्म आइपुग्दा दयनीय अवस्थामा पुगेको छ ।
यहाँनेर के देखिन्छ भने जतिपटक यी बहुमतप्राप्त वा ठूला दलहरू ढले, यिनले मूलरूपमा आफैंभित्रको कमजोरीका कारण, सत्ता आडम्बरका करणले ढलेको भनेर कहिल्यै स्वीकार गरेनन् । आफूतिरै फर्किएर गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने हिम्मत कहिल्यै गरेनन् । आफ्नै गलत कार्यदिशा र शैलीका कारण प्राप्त परिणामको दोष सजिलै प्रतिपक्षी वा अदृश्य शक्ति वा साम्राज्यवादको टाउकोमा थुपारेर आफू चोखो बनिरहे । तर, के जनताले पत्याए त ? के अबका दिनमा यही कारण देखाएर आफ्नो असफलताको ढाकछोप गर्न बहुमतप्राप्त सरकारको दल र नेतृत्व सफल होला ? विषय त्यति सहज छैन । हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू यो कुरा भलिभाँती बुझ्छन् । तर, स्वीकार गर्न डराउँछन् ।
वर्तमान झन्डै दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई कत्तिको शक्तिशाली ठान्नुहुन्छ र त्यो शक्तिलाई कुन कुरामा कसरी लगाइरहनुभएको छ भन्ने कुरा समीक्षाको एउटा पाटो हुन सक्छ । तर, ओली सरकारका मन्त्रीहरूमा दुईतीनवटा कुरा प्रस्टै देखिन्छन् । आफूले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयको कामबारे स्पष्ट र पर्याप्त ज्ञान नभएका कारण ठोस र वैज्ञानिक योजना बनाउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । मन्त्री बनेपछि दलाल, भ्रष्ट र कर्मचारीतन्त्रको ऐंजेरुले यसरी रुमलेको हुन्छ कि उसले कार्यकर्ता र जनताका गुनासा सुन्न, योजना बनाउन र कार्यन्वयनको अनुगमन गर्नेबारे सोच्नसम्म भ्याएको हुँदैन । बिहानदेखि बेलुकासम्म मन्त्रीहरू व्यस्तको व्यस्त देखिन्छन् । सर्वसाधारणले सितिमिती भेट्न सम्भवै हुँदैन । तर, परिणाममा शून्यप्रायः देखिन्छ । भनेपछि मन्त्रीहरू व्यस्त रहन्छन् चाहिँ केमा ? स्पष्ट छ, मन्त्रीहरू गलत तत्वहरूको चंगुलबाट अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् । अर्काथरी खासै काम नहुने मन्त्रालयका मन्त्रीहरू हरेक कार्यक्रममा अतिथि आसनग्रहण गर्न पुग्ने र आवेगमा मच्चीमच्ची भाषण गर्दा आफूले के बोलें भन्नेसम्म थाहा नपाउने भएका छन् । बोल्दाबोल्दै धोती खुस्किएकोसम्म चाल पाउँदैनन् । जसका कारण एक मन्त्रीले राजीनामा नै गर्नुप¥यो । योजनामा खासै केही गर्न नसक्ने तर एकाध स्पष्ट देखिने काममा हात हालेर पत्रकारहरूकै कारण वाहीवाही कमाउन सफल लालबाबुले भर्खरै पत्रकारहरूलाई रक्सी र मासुमा बिक्ने भतुवा भनेर लामो समयपछि अर्को स्टन्ट हानेका छन् । रवीन्द्र अधिकारीको छाताकाण्ड, माइककाण्ड, कोटकाण्डलगायत त मनोरञ्जनका विषय नै बने । यातायातको सिन्डिकेट, कामचोर ठेकेदार र सुन तस्करमाथि जाइलागेर आशा जगाएका गृहमन्त्रीको पछिल्लो सन्नाटालाई समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिने गरेको छ । मार्सी चामल र मेडिकल माफियाको प्रसंग पनि मनोरञ्जनको राम्रा विषय बने । गिरिजा मन्त्रिमण्डलमा मन्त्री हुँदा एलडीओलाई ट्वाइलेटमा थुनेर स्टन्ट हानेका मात्रिका यादवले अहिलेसम्म कुनै स्टन्ट हानेका छैनन् । उनको चुप्पी र कार्यशैली हेर्दा ‘देशअनुसारको भेष गर, बढी चुतुरबुतुर गरेर अवसर नगुमा’ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । सञ्चारमन्त्रीको अन्तरवार्ताकाण्डलगायत काण्डहरू मिडियामा हाइलाइट भए । भौतिक योजना र खेलकुद मन्त्रीले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा बजेट ओइराउन सबै शक्ति लगाएका कारण नेकपाकै अन्य सांसदहरूले दलको बैठकमा गरेको हंगामा रमाइलै देखियो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त अर्थविद्का रुपमा चिनाइएका सबैलाई अचम्मै बनाएर अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाको काम देखेर त प्रतिपक्ष चुपचाप छ, किन कि सत्ताधारी दलकै एकाध छाडेर सबै सांसद र मन्त्रीहरू उनको कार्यशैली पचाउन सकिरहेका छैनन् । उनको कार्यशैलीका कारण, मन्त्री भनेको राजनीति नेतृत्व गर्ने ठाउँ भएकाले प्राविधिक नेतृत्वमा दखल भएका खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएर पार्टीले सही निर्णय नगरेको चर्चा पार्टीभित्रै हुने गरेको छ । लेनदेनको विषयलाई लिएर भएको दुव्र्यवहारलाई पार्टीको मूल नेतृत्वसँग जोड्ने र राजनीतीकरण गर्न खोजिएको विषयले त सरकार लज्जित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
तर, आफ्नो कार्यक्षमतामाथि पर्दा हाल्न मन्त्रीहरू कहाँनेर के गरेर स्टन्ट हानौं र जनतालाई आफू सक्षम रहेको प्रमाण पेस गरौं भनेर स्टन्टको खोजिमा रहेको जस्तो देखिन्छ । यसरी त सरकारसँग विकास र समृद्धिको कुनै भिजन नै छैन कि जस्तो देखिन पुगेको छ । कुनै ठोस योजनै छैन जस्तो देखिएको छ । संघीय संरचनाअनुसार सरकारले खटाएको स्थानमा जान इन्कार गर्ने कर्मचारी र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैली हेर्दा सरकार अलमलमा परेको त होइन भनेर सन्देह पैदा भएको छ । नीतिगत रूपमा ऐन छलेर, नियमावली बनाएर वा कानुनको मनलागी व्याख्या गरेर गरिने भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि समेत सरकारको ठोस योजना देखिँदैन । सर्वसाधारणका ससाना भूलहरूमा निर्मम भएर दण्डित गर्ने सरकारको निकाय किर्ते गरेको प्रमाण फेलापरेका कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश जोशी र पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सरकारी लिखत किर्ते गरेको कसुरमा किन दण्डित गरिरहेको छैन ? के एउटा सामान्य नागरिकले नागरिकता र प्रमाणपत्र किर्ते गरेको भेटे सरकारले दण्डित गर्दैन त ? के संविधान र कानुन सबैका लागि बराबर होइन त ? सन्देह उत्पन्न हुन सक्छ । ठूला कर्पोरेट कम्पनीहरूलाई अर्बौं राजस्व मिनाहा गर्ने फैसला गर्न सक्ने सरकार र न्यायालय सामान्य मकै पोलेर बेच्ने बूढीआमालाई कर लगाउन तम्सिन्छ । दूरदराजका जनतालाई जन्मदर्ता गर्न उत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टो निरुत्साहित गर्नेगरी जन्मदर्ता शुल्क १ हजार रुपैयाँ तोक्छ । स्थानीय निकायले सामान्य जनताको ढाड सेक्ने गरी हरेक कदममा तोकेको अत्याधिक करका कारण संघीयतामाथि खतरा पैदा हुने सम्भावना छ । ठूला तस्कर र माफियाको अर्बाैं कर मिनाहा गरेर सामान्य जनताको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने गरी सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा चर्को कर असुल्नु कदापि जनताको पक्षमा भएको काम मान्न सिकदैन । नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षले चढेको स्कारपिओ गाडीले त सरकारलाई गिज्याइरहेको जस्तो देखिन्छ ।
आलोचकहरूलाई डन्डा लगाएर ठीक गर्न खोज्नु ठीक हो भनेर मगज सही भएको मान्छेले भन्नै सक्दैन । किनकि जसले गरे पनि आँखाअगाडि भइरहेको गलत कार्यको मूकदर्शक बनिरहन एउटा सचेत मान्छे कदापि सक्दैन र बन्नु पनि हँुदैन । त्यसकारण, वर्तमान सरकार प्रतिपक्षीको अनावश्यक दबाब र आलोचनासँग डराउन र त्रसित हुन जरुरी छैन । डराउनु छ भने आफ्ना असावधानीपूर्वक गरिएका काम र अनावश्यक अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न खराब परिणामसँग डराए हुन्छ ।
जनतासँगको सहकार्यबाट उचित दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाहरू बनाउन जरुरी छ । जनताले तत्कालै र दीर्घकालीन रूपमा राहत महसुस गर्न पाउने काम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि विभिन्न विषयका विज्ञहरूको टिम बनाएर फिल्डमै योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जान आवश्यक छ । एसी वाला च्याम्बरमा ह्वीस्की पिउँदै कागजमा बडेबडे योजना बनाउने विज्ञलाई छाडेर कार्यक्षेत्रमा डटेर योजना बनाउँदै काम गर्ने कर्मवीर योजनाकार युवा विज्ञहरूको टोली बनाई काम गर्न जरुरी छ । सबै मन्त्रालयहरूले अनौपचारिक रूपमा विषय विज्ञहरूको चुस्त टिम बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । जनताले असाध्यै ठूला स्टण्टको अपेक्षा हाम्रा मन्त्रीहरूबाट गरेका छैनन् । जनताले त उनीहरूका आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका ससाना उपलब्धिहरूमा आफ्नो खुसी खोजिरहेका हुन्छन् । जुन सरकारले सरल ढंगले योजना बनाएर सहज कार्यान्वयन गर्न सक्छ । बस्, मन्त्रीहरू आफ्नो पद खुस्किने डरबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । चुनावमा गरेको असीमित खर्च उठाउने र अर्कोपटक चुनाव लड्न केही करोडको जोहो गर्ने रोगबाट मुक्त हुन जरुरी छ । आगामी चुनावमा पैसाको खोलो बगाएरभन्दा पनि कामले जनताको मन जितेर चुनाव जित्ने विश्वासका साथ काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भएपछि कार्यकर्ताबाट जयजयकारको अपेक्षा गर्नै पर्दैन । त्यो जनस्तरबाट आफैं गुन्जिन्छ ।