२३ श्रावण २०७५, बुधबार ०७:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सधै जोखिम मोल्दै योगेश

काठमाडौं । सधैं उत्साहका कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साउन १ मा गुनासो पोखे । पार्टी मुख्यालय धुम्बारहीमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँगको सामूहिक भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका राम्रो कामबारे लेख्ने, बोल्ने कामसमेत पार्टी भित्रबाट हुन नसकेको भन्दै निकै लामो गुनासो सुनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षहरूले अनावश्यक विषयलाई उचालेर सरकारको विरोध गर्दा समेत त्यसको प्रतिरक्षा नभएको उनको गुनासो थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो समयमा गुनासो गरिरहेको थिए, जतिबेला डा. गोविन्द केसी प्रकरण चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो र असन्तुष्टि सही थियो, किनभने पार्टीका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूले नै त्योबेला खुलेर पार्टी र सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने गरी बोल्न सकेका थिएनन् । पार्टीका नेता र मन्त्रीहरू जानीबुझीकन नै चुप लागेका थिए, किनभने त्यो बेला डा. केसी प्रकरणमा बोल्नु निकै ठूलो जोखिम उठाउनुजस्तै थियो । मूलधारका मानिएका सञ्चार माध्यमहरू सरकारविरुद्ध अरिंगालजस्तै खनिएका थिए । डा. केसीको माग र अडानको विषयमा बहस गर्न खोज्ने नेता दुस्मनजस्तै दरकार गरियो ।
दैनिकजसो सम्पादकीय र सरकारविरोधी आलेखको बाढी नै लागेको थियो । त्यति मात्रै नभएर सम्पादकहरू भौतिक रूपमै मैदानमा उत्रिएका थिए । एकथरीका नागरिक समाज, लेखक, सम्पादक र चलेका र चलाइएका सबै मिडियाविरुद्ध उभिएका मन्त्री र नेताहरू नै बोल्न डराए । उनीहरूले सरकार र पार्टीको प्रतिरक्षा गर्न सकेनन् । कारण उही थियो, अलोकप्रिय हुने डर । आफू अलोकप्रिय हुने डरमा अधिकांश मन्त्रीहरूले समेत सरकारको लोकप्रियताको लागि प्रतिरक्षा गर्नपर्छ भनेर आवश्यक ठानेनन् । कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रतिरक्षा गर्न खोजे, शब्द चयन नमिलेर मन्त्री पद नै छोड्नुप¥यो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ बोले । तर, अरू बोलेनन् । तर, संकटको बेला जोखिम बोलेर बोल्ने नेता थिए, पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद योगेश भट्टराई ।
योगेशले भने बोल्दा अलोकप्रिय भइन्छ कि भनेर हिसाबकिताब गरेनन् । नागरिक समाज, मिडिया, वकिल, लेखक, स्तम्भकार र सेलिब्रेटीहरू कता लागेका छन् ? भन्ने चासो पनि दिएनन् । डा. केसीको मागको विषयमा बहस गरे । उनको तर्क थियो, ‘डा. गोबिन्द केसी सही हुन्, नेता गोविन्द केसी सही होइनन्, केसीलाई नेता हुनबाट जोगाएर मात्रै डा. बनाउनुपर्छ ।’ उनले आफ्ना बलिया तर्क सदन र सञ्चार माध्यममा निरन्तर राखे । योगेशले २५ असार २०७५ मा संसद्मा बोले । भने– कांग्रेसले गोविन्द केसी, बालकृष्ण ढुंगेल र गंगामाया अधिकारीका नाममा सरकारलाई ‘इमोसनल व्ल्याकमेल’ गरिरहेको छ ।
राजनीतिक एजेन्डा सकिएपछि कांग्रसले गोविन्द केसी, बालकृष्ण ढुंगेल र गंगामाया अधिकारीका नाममा ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न सुरु गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘आज कांग्रेस बचाउन गोविन्द केसी चाहियो ? अब त्यो ठाउँमा कांग्रेस पुगेको हो ?’ सञ्चार माध्यमहरूमा पनि उनी निरन्तर बोले । कतिपय उनकै नजिकका मित्रहरूले पनि सरकारले प्रतिरक्षा गर्ने बेला ‘तपाई मात्रै बोलेर अलोकप्रिय नहुनुहोस्’ भनेर सुझाव पनि दिए । तर, उनले ‘लोकप्रियता’को मोहतिर ध्यान नदिएर प्रतिरक्षा निरन्तर गरे । उनले लेखे, ‘राजनीतिक नेता गोविन्द केसीसँग अहिले वार्ता गरे पनि समस्याको समाधान हुँदैन तर डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता हुने हो भने समस्याको समाधान टाढा छैन । त्यसैले सरकार ! डा. गोविन्द केसीसँग चाहिँ तुरुन्त वार्ता गर ।’
जोशी प्रकरण
संसदीय सुनुवाइ समितिले इतिहासमै शुक्रबार पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित व्यक्ति अस्वीकृत भयो । जोशी प्रकरणमा संसदीय सुनुवाइ पनि निकै लामो चल्यो । त्यही एक जना नेता भन्दै थिए, ‘योगेश भट्टराई जोशीविरुद्ध र जोशीसम्बन्धी ५÷७ किलो डकुमेन्ट बोकेर हिडेका छन् ।’ योगेशले जोशीको सबै जन्मकुण्डली नै कण्ठ पारे । जोशीको इलाम प्रकरणदेखि डोटी काण्डसम्म उनले कण्ठ पारे । सुनुवाइ समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘योगेश जोशीबारे सप्रसंग व्याख्या धारा प्रवाह गर्न सक्ने भए ।’ जोशीको सार्वजनिक आचरणदेखि विगतमा उनले गरेका कामकारबाही पल्टाए । र, जोशी नेपालको न्यायालयको कालो धब्बा हो भन्ने निचोडसहित अस्वीकृत गर्नपर्छ भन्ने अडान लिए । नेतृत्वसमेत गरे ।
शुक्रबार अस्वीकृत भयो । जोशी अस्वीकृत भएपछि अस्वीकृत गर्ने सांसदहरूको तर्फबाट उनले पाँचवटा तर्कहरू सुनाए । ‘निजको सार्वजनिक आचरण र विगतको कामकारबाही सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूबाट लिखित रूपमा टिप्पणी भएको पाइयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्न पनि नसकेको पाइयो,’ उनले सुनाए, ‘निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन सक्नुभएन । नेपालको प्रधानन्याधीशजस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने पर्याप्त आधार र कारण समितिका हामी सदस्यहरूले पाउन सकेनौं ।’
सधैं जोखिमसँग खेल्दै
यी दुई प्रकरण पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो । पार्टीमाथि प्रहार भएको बेला जोखिम बोलेर बोल्छन् उनी । पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदै गर्दाको समय तत्कालीन एमालेका लागि सर्बाधिक संकटको समय थियो । अहिलेका कतिपय मन्त्रीहरू नै त्यो संकटको कारक बनिरहेका थिए । ठीक त्यहीबेला खुलेर पार्टीको पक्षमा बोल्ने र अभियान चलाउने नेता थिए उनी । सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्नेमा उनी बोले ।
त्यसो त योगेश पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा पनि जोखिम मोलेर काम गर्ने नेतामा पर्छन् । गएको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनपछि पार्टी सरकारमा जाने निश्चित भइसकेपछि मन्त्रीको दौडधुप सुरु भइसकेको थियो । नेताका घर धाउने क्रम सुरु भएको थियो । नेताका धुपधुवार गर्नुपर्ने बेला राष्ट्रिय सभा सदस्य, मुख्यमन्त्री चयनलगायतका बिषयमा उनले पार्टीभित्र खुलेर बोले । प्रक्रिया र पद्धतिको विषयमा उनले प्रश्न गरे । विरोध गरे । सायद, उनका लागि त्यो महँगो भयो, मन्त्री भएनन् ।
पूर्वएमाले सचिव योगेश अहिलेसम्म लाभको पदमा नगएका एक मात्रै नेता हुन् । पूर्वएमाले पदाधिकारीमा उनीबाहेक सबै पटकपटक मन्त्री भएका छन् । कतिपयले डा. केसी प्रकरणमा केसीको माग र उनको विषयमा खुलेर बोल्दा नेताका मन जितेर मन्त्री बन्न खोजे भनेर टिप्पणीसमेत भयो । केसीले उठाएका माग र एजेन्डाको विषयमा उनले यसपटक मात्रै बोलेका होइनन् । डा. केसीको यसअघिका अनशनको समयमा पनि यसैगरी उनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र मेडिकल कलेजहरूबारे स्पष्ट आफ्नो विचार राख्दै आएका थिए । अर्को, उनी त्यसरी हिसाबकिताब गरेर बोल्ने नेता भए चुनाव जितेर आएपछि पार्टी पद्धति र प्रक्रियाबारे नेतासँग औंला ठड्याएर नै बोल्ने थिएनन् ।