६ भाद्र २०७५, बुधबार ०५:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संहितासँग किन तर्सिने ?

१९१० सालमा जंगबहादुरले युरोप भ्रमण गर्दाखेरि बेलायत र फ्रान्सलाई हेरेर नेपाल आइसकेपछि ‘सत्तामा बस्ने शासकले जनतालाई कसरी शासन गर्नुपर्छ’ भन्ने दृष्टिकोण राखेर फ्रान्सको मोडलमा मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । त्यसलाई धेरैपटक परिमार्जन गर्दै २०२० सालमा राजा महेन्द्रले ‘आफू शासक, जनता रैती’कै हैसियतमा रहे पनि केही कुराको स्वतन्त्रता दिएको जस्तो गर्दै यो ऐनमा पुनरावलोकन गरे । त्योबेला उनले छुवाछूतलाई प्रतिबन्ध तथा बहुविवाहलाई दण्डनीय बनाएका थिए । दण्ड संहिता जनतालाई मात्र लागू हुने ऐन नभईकन सरकारलाई पनि लागू हुने ऐन भएकाले ०३१, ०४२ र ०४५ मा पनि यसलाई आत्मसात् गरियो । जनताको सम्पत्ति राज्यले त्यसै लिन पाइन्न भन्ने सन्दर्भमा कुरा उठ्यो ।

जस्तो पहिले सरकारले कुनै काममा जनताको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिदिन्थ्यो र सरकारीकरण गरिदिन्थ्यो, यसमा कुनै ऐनले रोक्दैनथ्यो । अहिलेको अवधारणमा त्यो सरकारी तहबाट हुने गरेको अपराध हो । अहिलेको संहिताले यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिएको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन बहालवाला न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी र कल्याण श्रेष्ठलाई देवानी र फौजदारीको संयोजक बनाएर मस्यौदा गरायो । यो मस्यौदा गर्दा उहाँले ठूलो मेहनत गर्नुभयो । त्यो मस्यौदालाई २०६४ सालको संविधानको मस्यौदमा बनाएर २०६४ को संसद्मा भेरैपटक छलफल मा लगियो । तर, व्यवस्थापिका संसद्ले पनि त्यसलाई टुंगो लगाउन सकेन । २०७० सालमा संविधानसभामा यसलाई अगाडि बढायौं । यसलाई व्यापक छलफल गर्न पाँच वटा उपकमिटी सुरुमै बनायौं । ती पाँचवटा उपकमिटीले देशका अधिकांश ठाउँमा र खासगरी न्याय क्षेत्रको अधिकांश काम हुने १७ वटा पुनरावेदन अदालत गएर सरोकारवालासित अन्तक्र्रिया ग¥यो । पत्रकार महासंघसँग छलफल ग¥यो । जिल्ला जिल्लाका सबै डाक्टरसँग पनि छलफल ग¥यो । न्यायकर्मी, नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग पनि छलफल ग¥यो । यी सबै पक्षसँग लामो छलफल गरेर राष्ट्रिय तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू समावेश गरेर यो ऐन आजभन्दा एक वर्षअघि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भयो । एक वर्षपछि लागू गर्ने गरी एक वर्षअघि नै पारित गर्नुको कारण पनि यसको विषयगत गाम्भीर्यकै कारण हो । जनताले यो कुरा बुझुन् र अब यस्तो कानुन आयो भनेर जनताले थाहा पाऊन् भनेर नै एक वर्षको म्याद दिएर यसलाई २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ भनियो ।
यो ऐनका विशेषता
यो ऐनको महŒवपूर्ण विशेषताहरू भनेको यसले व्यक्तिको सम्पत्ति र व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । राज्य र व्यक्ति लडाइँ प¥यो भने व्यक्तिलाई राज्यले चिलले परेवालाई झम्टिएको जस्तो झम्टिन सक्छ, त्यसकारण खबरदार भन्नको निम्ति न्याय चाहिने हो । त्यसकारण, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, वैयक्तिक सम्पत्तिको संरक्षणमा यसको फोकस छ ।
दोस्रो कुरा यसमा यातनासम्बन्धी विषयलाई अपराधीकरणको परिभाषा गरिएको छ । यहाँभन्दा अगाडि त्यस्तो व्यवस्था थिएन । त्यस्तै, मान्छेको अपहरणसम्बन्धी कुरालाई पनि यसले अपराधीकरण गरेको छ । त्यस्तै, यसले गम्भीर प्रकारका मुद्दा भनेर परिभाषा पनि गरिदिएको छ । ती गम्भीर अपराध, जघन्य अपराधहरूलाई आजीवन नै कैदको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी, यसले जन्मकैद पहिले २० वर्ष भएकोमा अब २५ वर्ष पारिदिएको छ । यस्तै, हरेक नागरिकको स्वास्थ्यलाई यसले हेरेको छ । उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार अब खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्न पाइँदैन । यी सबै कुराले गर्दा कसैको पेसा रोजगारीलाई रक्षा त संविधानले गर्छ, विशेष ऐनले गर्छ । जस्तो प्रेस ल हुन्छ । मिडिया काउन्सिल हुन्छ । प्रेस तथा पत्रकारहरूको आचारसंहिता हुन्छ । मेडिकल काउन्सिल हुन्छ । मेडिकल ल हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मी ऐन हुन्छ । चिकित्सा सुरक्षा ऐन हुन्छ । यसप्रकारका विशेष ऐनहरू हुन्छन् । त्यो विशेष ऐनहरूले तिनीहरूको पेसा व्यवसायलाई सुरक्षा गरिदिन्छ ।
यो सामान्य ऐन हो । यो सामान्य ऐनले चाहिँ जनताको, व्यक्तिको र समाजको रक्षा गर्छ । यसकारणले यो ऐनमा लेखिएको जति कुरा र विशेष ऐनमा लेखिएको कुरामध्ये कुनचाहिँ लागू हुन्छ भन्दा विशेष ऐनमा लेखिएको कुरा प्राथमिकतामा पर्छ । पत्रकारलाई यो ऐनभन्दा बढ्ता प्रेससम्बन्धी ऐन लागू हुन्छ । चिकित्सकलाई यो ऐनभन्दा चिकित्सासम्बन्धी ऐन लागू हुन्छ । त्यस्तै, गरेर हाम्रो कानुन व्यवसायीहरूलाई यो ऐनभन्दा कानुन व्यवसायी ऐन लागू हुन्छ । त्यस्तै, विभिन्न प्रकारका सेवाहरू जुनजुन छन्, त्यो विशेष ऐनले रक्षा गरिएको हुन्छ ।
यो संहिता हो । संहिता भनेको कोडिफिकेसन अर्थात् विभिन्न ढंगले छरिएर बसेका ऐनहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइएको हो । भारतमा पनि क्रिमिनल कोड भन्ने छ । त्यस्तै, बेलायतमा पनि छ । अमेरिकामा पनि छ । सबै ठाउँमा यो क्रिमिनल कोड, सिभिल कोड अथवा देवानी संहिता, फौज्दारी संहिता भन्ने बनाइएको हुन्छ ।
यो ऐन संविधानभन्दा पछि सबैभन्दा धेरै छलफल भएको, सबैभन्दा धेरै जनताको प्रतिक्रिया लिएको, सबैभन्दा धेरै समय लगाएर बनाइएको, संसद्मा पहिलोपल्ट पारित नहुने दिनसम्म पनि संशोधन गर्न पाइने भनेर रुलिङ भएको एक मात्र ऐन हो । त्यति मात्र, होइन संविधानसभामा पनि पक्ष विपक्षमा मत नपरी सर्वसम्मत पारित भएको ऐन पनि यही ऐन हो ।
किनभने, यसले समाज सञ्चालन गर्ने हो । संविधानले राज्य सञ्चालन गर्छ । राज्यसँग सम्बन्धित हुन्छ । तर, यो समाजसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसकारण पनि यो महŒवपूर्ण हो र यसलाई कार्यान्वयन गर्नुु पत्रकार, वकिल, डाक्टर, राज्यका संयन्त्रलगायत सबैको धर्म हो । अर्थात्, कर्तव्य हो ।
के–के छन् यसमा ?
यसमा खासगरी महŒवपूर्ण कुराहरूमा छिमेकीहरूबारे अहिलेसम्म हाम्रो कानुनले बोलेको थिएन । यसमा बोलेको छ । छिमेकीपन असल कायम राख्नुपर्ने भनिएको छ । यी सदाचारका कुराहरू हुन् । त्यस्तै, नागरिक अधिकारको उल्लंघन भयो भने अब सर्वोच्च अदालत आउनुपर्दैन । जिल्ला अदालतबाटै यसको सुनुवाइ हुन सक्छ । अहिलेसम्म मृत्युपछि शवलाई दान गर्ने व्यवस्थाहरू कानुनमा थिएनन् । ती व्यवस्थाहरू अब स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्तै, अहिले पनि २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्नै पाइँदैन । कसैले बहुविवाह गरिहाल्यो भने कान्छी श्रीमती कायम हुँदैन । स्वतः सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । त्यसबाट जन्मिएको बच्चा, आमा र बाबुको सम्पत्तिमा हकदार हुन्छ । तर, लोग्नेस्वास्नी भएर बस्न पाइँदैन, दण्डनीय हुन्छ । त्यस्तै, लोग्ने मान्छेले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । पहिले लोग्नेमान्छेले सम्बन्ध विच्छेद गर्न एकदमै गाह्रो थियो । लोग्नेमान्छेले श्रीमतीलाई खानलाउन दिनुपर्ने भन्ने मात्र प्रावधान थियो । आजकाल श्रीमतीहरू धनी भएको र लोग्नेहरू केही काम नभएको पनि त हुन सक्छ । धनी र पेसा भएकी र सक्षम श्रीमती छ भने त्यस्तालाई खानलाउन दिनुपर्दैैन भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मातृत्व र पितृत्वको दाबी कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ भने कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीलाई पनि यसले मान्यता दिएको छ । त्यस्तै, अंशमा गर्भभित्र रहेको बच्चाको पनि अब अंश लाग्ने बनाइएको छ । त्यस्तै, छोराछोरीले आमाबाबुलाई खानलाउन दिनेबारे पनि स्पष्ट गरिएको छ । यसप्रकारले विभिन्न किसिमका फलोपभोगको व्यवस्था गरिएको छ, यसको अर्थ भनेको अर्काको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने आर्जन जसले प्राप्त ग¥यो, त्यसको पनि अधिकार निहित हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हो । त्यस्तै, १४ वर्षभन्दा मुनिका बालकले कुनै अपराध ग¥यो भने त्यसमा आमाबाबु जिम्मेवार हुन्छन् । कसैको घरमा पालेको कुकुरले आएर अर्कोलाई टोकिदियो भने अब घरधनीले कारबाही भोग्नुपर्छ । यो कानुनमा उल्लेख भएका कुरा सबै सरकारवादी होइनन् ।
यसको महŒवपूर्ण अर्को कुरा भनेको हरेक ठाउँमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । गाली गरेर क्षति हुन गएको, कुकुरले टोकिदिएर क्षति हुन गयो, कसैको घरको इँटा खसेर केहीले लागेर मान्छेको क्षति हुन गयो, बच्चाहरूले पल्लो घरमा गएर कुनै उपद्रो गरेर क्षति हुन गयो भने अथवा यस्ता प्रकारका सम्पूर्ण अर्घेल्याइँबाट भएको क्षतिबापत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपाल बाहिर कुनै नेपालीले नेपालीलाई नै कसैले कसुर ग¥यो भने त्यो अवस्थामा नेपालमा नै भएसरह त्यसलाई नेपाल कानुन लाग्छ । नत्र त अहिले त्यस्तो व्यवस्था थिएन । यसैगरी, जबर्जस्ती करणी गरेर ज्यान मा¥यो भने बाँचुन्जेल कैद हुने व्यवस्था यसमा छ भने क्रूर यातना दिएर निर्ममतापूर्वक ख्याति श्रेष्ठलाई जस्तै मा¥यो वा वायुयान अपहरण गरेर मान्छेको ज्यान मार्ने वा सार्वजनिक रूपमा उपभोग गर्ने खाद्य पदार्थ वा पेय पदार्थहरूमा विष हालिदियो भने वा जाति हत्याजस्ता कुराहरूमा कडा सजाय हुन्छ ।
खट्किएका कुरा
यो निर्माणका क्रममा मलाई सबैभन्दा ठूलो अभिषाप नै लागेको कुरा एउटा छ । त्यो हो, हाउसको अन्तिम दिनतिर पास नगरेको इच्छापत्रसम्वन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । बाउ आमाको सम्पत्तिमा छोराछोरीको दांवीअंश नलाग्ने । छोराछोरीहरूलाई हुर्काउनुपर्ने, पढाउनुपर्ने र तिनीहरूलाई सक्षम बनाउनुपर्ने दायित्व बाबुआमाकै हुने । हुकाईपढाई सक्षम बनाइसकेपछि तिनीहरूलाई बाबुआमाले सम्पत्ति दिनुनपर्ने । सम्पती बाबुआमालाई जसलाई खुस लाग्छ त्यसलाई दिन सकिने । बिल सिस्टम अर्थात् इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था यो संसारमा भारत र नेपालबाहेक प्रायः सबै देशमा छ । यो बिल सिस्टमका कारण ती देशहरू विकसित पनि भए । बाबुआमाको सम्पत्ति दाबी नगरी आफूले कमाउन थाल्नुपर्ने अवधारण गरौं हशआजको १८ वर्षपछि लागू गरौं भन्न खोजियो । किनभने, आज जन्मिएको बच्चाले ऊ हुर्किंदै जाँदा १८ वर्षपछि बाउआमाको सम्पत्ति पाउँदिन भन्ने कुरा उसलाई जानकारी होस्, त्यहीअनुसार उसले माइन्ड मेकअप गरोस् भन्ने कुरा उठ्यो । त्यो विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्रका कारण सफल हुन पाएन । बाँकी सबै व्यवस्था राम्रो छ ।
प्रेस क्षेत्र तर्सिनुपर्दैन
वास्तवमा अहिले प्रेस क्षेत्रले सामाजिक क्षेत्रमा निगरानी गर्ने आफ्नो मूल उपादेयतामा संकुचन गरियो भन्ने तर्क गरेर अहिले विरोध गरिरहेको छ । यसबारे त्यस बेलामा पनि गम्भीर छलफल नभएको होइन । पत्रकार साथीहरूले अन्तक्र्रियामा यो कुरा बताएका हुन् । पत्रकारका नेताहरू अहिले भर्खर थाहा भयो भन्छन्, तर त्यस्तो होइन । हाम्रो संविधानले सञ्चारको हकसँग गोपनीयताको हकलाई पनि स्पष्ट ढंगले व्यवस्था गरेको छ । संविधानले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई समेत मौलिक हकमै राखेपछि हामीले त्यो अधिकार पनि संरक्षण गरिदिनुप¥यो । सञ्चारसम्बन्धी हकमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू राखेर कानुन बनाएर नियमन गर्न सकिन्छ है भनेर प्रस्ट रूपमा संविधानमै लेखिएको छ । उदाहरणका लागि एउटा सार्वजनिक पदमा धारण गरेको व्यक्तिले कुनै भ्रष्टाचार गरेर नोट बुझ्दै थियो । पत्रकारले त्यो फोटो खिचेर बाहिर सार्वजनिक गरिदियो भने त्यो फोटो वा त्यही कामका आधारमा सम्बन्धित मान्छेलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ । जब तपाईंले प्रचार गरिदिएका कारणबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो भने तपाईंलाई त अनुसन्धानका क्रममा प्रोत्साहन पुरस्कार पो दिनुपर्छ । किन फोटो खिचेको भनेर कारबाही गर्न मिल्छ ? त्यो घुस खाने अपराधीले पत्रकारले मेरो गोपनीयता खतम गरिदियो भन्ने आँट नै गर्न सक्दैन । गरिहाल्यो भने पनि अदालतले मान्दैन । किनभने त्यहाँ त अपराध हुँदै थियो । अपराधको एक्सपोज पत्रकारले गरिदिएको छ । त्यस्तोमा यो ऐन आकृष्ट हुँदैन । यो ऐन कुनमा आकृष्ट हुन्छ भने एक जोडी श्रीमान्श्रीमती आफ्नै कोठाको पलङमा छन्, त्यहाँ उनीहरूको अत्यन्त निजी व्यवहार भइरहेको छ, यदि पत्रकारले त्यस्तो अवस्थाको फोटो लुकीछिपी वा अनुमत नलिई खिचेर छापे त्यो अपराध हो । त्योबेला भने पत्रकार भन्दैमा छुट हुन्न । किनकि, त्यो पत्रकारिता होइन, अपराध हो । सार्वजनिक स्थालमा फोटो खिच्दा अरूको फोटो आयो भने यो ऐन लाग्दैन भनेरै प्रस्ट लेखिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरू सार्वजनिक सरोकारको स्थानमा जाँदा त्यहाँ गएर अनैतिक कार्य गर्छ भने त्यस्तो फोटोको मामिलामा रोकावट छैन । त्यसैले, हामीले त्यही बेलामा पनि यही तरकाले गम्भीर ढंगले छलफल गरेर पत्रकारितालाई संकुचन पार्न होइन, उनीहरूको दायित्वलाई थप जिम्मेवारी बोध गर्ने बनाउन र मर्यादिन पार्न यो प्रावधान राखिएको हो । पत्रकारहरूलाई अहिले आशंका लागेको छ । त्यो आशंका मेटाउने तरिका त कार्यान्वयनमा आएपछि नै हो । एउटा कुरा पत्रकार सबै सज्जन हुन्छन् भन्ने पनि छैन, त्यस्तै वकिल सबै सज्जन हुन्छन् भन्ने पनि छैन । पत्रकारले पनि अर्काको नोक्सान पारिदिने किसिमले, बदनियत राखेर, उसको बेइज्जत हुने किसिमले कुनै काम ग¥यो भने मात्र यो ऐन आकृष्ट हुन्छ ।
व्यवहारतः उनीहरूको आशंका साबित नै ठहरियो भने यो कानुन संशोधन हुन्छ । के ठूलो कुरा भो ? यो अकाट्य चिज त पक्कै होइन । (राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा फौज्दारी कानुनका ज्ञातासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीसँगको कुराकानीमा आधारित)