१३ भाद्र २०७५, बुधबार ०३:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मुलुकी अपराध संहिताका नयाँ आयामहरू

कानुन सधै गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छ । पुरातन कानुनहरू समयको विकास र चेतनासँगै परिवर्तन हुँदै जान्छन् । समाजमा विज्ञानको विकास र चेतनाको प्रकाशसँगै कानुनहरूमा पनि युगान्तकारी नयाँ आयामहरूको आवश्यकता हुन्छ । समय र समाजको आवश्यकताअनुसार देशको कानुन प्रणालीमा परिमार्जन, सुधार एकीकरण, संहिताकरण र आधुनिकीकरणका रूपमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ देशको सामु आएको छ । यो ऐन र यसका कार्यविधिमा केही सामान्य जटिलता देखए पनि यो ऐन वैज्ञानिक र प्रगतिशील छ । फौज्दारी विधिशास्त्रमा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, मापदण्ड र नवीनतम प्रावधानहरूलाई यस ऐनले अंगीकार गरी फौज्दारी कानुनहरूलाई सुस्पष्ट, सामान्य र सरल बनाएको छ । आज देशमा विकराल समस्याका रूपमा रहेका छाउपडी प्रथा, बोक्सी प्रथा, जातीय विभेद, वातावरण प्रदूषण, म्याच फिक्सिङ, ठेकेदारले गुणस्तर युक्त काम नगरे ठगी मुद्दा, आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्नेलाई सजाय गर्नेजस्ता नयाँनयाँ फौज्दारी कानुनहरूको समावेश भएको छ भने धेरैजसो मुद्दामा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । समयको माग र जनताको चाहनाअनुरूप आएको यस नयाँ अपराध संहितालाई सबैले आत्मसात् गरी व्यावहारिक रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हामी सबै नेपालीको कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी हो ।
मुलुकी (अपराध) संहिताको दफा ९९ अनुसार निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनशायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्नुहुँदैन । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस कुराले अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिललाई बढी जिम्मेवार र वैज्ञानिक वस्तुनिष्ट अनुसन्धान र अभियोजनतर्फ इंगित गरेको छ । राम्रो काम गर भनेको हो, डराउनुपर्ने र कराउनुपर्ने छैन । यस्ता घटना पहिलेपहिले घटेको देख्दा संसद्ले यो व्यवस्था राखेको देखिन्छ । असल नियतले काम गरे केही हुँदैन ।
मानिसहरूले इमानदार साथ आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र आत्मअनुशासन पालन गरे भने तिनीहरूलाई ऐनकानुन र दण्डसजायको आवश्यकता नै पर्दैन । तर, जसले कानुनविपरीत कार्य गर्छ, त्यसलाई छुट समाजले दिन सक्तैन । त्यसैले, कानुनको पालना गरौं, दण्डजरिवाना र सजायबाट बचौं । ऐन कार्यान्वयनमा सामान्य केही त्रुटी वा समस्या भए संशोधन गर्न सकिन्छ । यी कानुनहरू सधैं गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छन् । हामीहरूले हाम्रै लागि बनाएका कानुन हामीहरूले (हाम्रा प्रतिनिधिमार्फत) परिवर्तन गर्न सक्छौं । त्यसैले, बढी चर्का स्वर र भाषण गर्नुभन्दा पनि यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु समयको माग हो । नयाँ समाज निर्माण, अनुशासन, सदाचार र सुशासन निर्माण गरी देशलाई समृद्धितर्फ लैजान यस ऐनले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नेमा दुईमत नहोला ।
कानुनविपरीतका कार्य गर्नेका लागि कानुन हो । असल नियतले काम सम्पादन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले कानुनबाट त्रसित हुन आवश्यक रहँदैन । इलाजसम्बन्धी कसुर नयाँ संहितामा प्रवेश गरेको छ । संहिताको दफा २३२ ले कानुनबमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन । यदि कसैले त्यस्तो कार्य गरी कसैको ज्यान मर्न गए वा अंगभंग भए लापर्बाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरे वा अंगभंग भए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र हेलचेक्र्याइँ गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अंगभंग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था जानीजानी लापर्बाहीपूर्वक अप्रेसन गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने उपचार गर्ने व्यक्तिका लागि हो । डाक्टरहरूले उपचार गर्दा काबुबाहिरको परिस्थिति भई वा सेवा प्रवाहमा हुने भवितव्यलाई संकेत गर्ने गरी आएको होइन । अप्रेसन गर्दा कैची भित्री शरीरमा छोड्ने, किड्नीको अप्रेसन गर्न तयार गरिएकोलाई पाठेघरको अप्रेसन गराउने, बायाँ खुट्टाको अप्रेसन गर्नुपर्नेमा दायाँ खुट्टाको अप्रेसन गर्ने, अप्रेसन गराइरहेका बिरामीको गोप्य रूपमा मिर्गाैला झिकी बिक्रीवितरण गर्ने आदिजस्ता अत्यन्त लापर्बाहीपूर्ण कार्य जसले व्यक्तिको जीउज्यानबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई सामान्य कानुनमा समाहित गराउने उद्देश्यले यो नयाँ कानुनमा समायोजन गरिएको छ । भारतबाट किर्ते सर्टिफिकेट ल्याएर डाक्टर पास गरेका डाक्टरहरूको हैसियत के हुने हो, यो विषय भने अनुत्तरित छ । यसबारे पनि खोजअनुसन्धान र चर्चा हुनु आवश्यक छ ।
अनुमतिबिना कसैको निजी फोटो खिच्न नपाइने विषय नयाँ कानुनको अर्को महŒवपूर्ण विशेषता हो । सार्वजनिक समारोहमा बाहेक कसैको अनुमति नलिई निजी कोठामा फोटो खिच्न नहुने भनिएको हो । पत्रकारिता क्षेत्रमा व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनका तस्बिर लुकीछिपी खिच्नुपर्ने अवस्था आउँछ र ? नेपालको संविधानको धारा २८ ले व्यवस्था गरेको गोपनीयताको हककै कार्यान्वयनका लागि यो कानुन आएको छैन र ? सार्वजनिक व्यक्तिको सार्वजनिक ठाउँमा तस्बिर, भिडियो लिने कार्यलाई कानुनले निषेध नलगाएको अवस्थामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने गरी गतिविधि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषय कतिको जायज विषय हो ? कुनै व्यक्तिको निजी मामिलाको नांगो फोटो पत्रिकामा प्रकाशन गरिदिँदा केही वर्षपहिले समाजसँग लाज लागेर एक जना पीडित अभिनेत्रीले आत्महत्या गरेको घटना के यो समाजले बिर्सिसकेको छ र ? मुलुकी अपराध (संहिता) को दफा २९५ ले अनुमतिबिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नहुने भन्ने व्यवस्था गोपनीयताविरुद्धको कसुरलाई कानुनमा समाहित गराउन ल्याइएको हो । यसले पत्रकारिता क्षेत्रको अधिकार हनन गरेको भनी अपव्याख्या गरिनु न्यायोचित हुँदैन कि ? पत्रकारहरू पनि राज्यको चौथो अंग हुँदा जिम्मेवार अभिभावक हुनुपर्छ ।
मुलुकी (अपराध) संहिताको दफा १८५ अनुसार कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्नु वा गराउनुहुँदैन र त्यस्तो परिस्थिति खडा गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा तराईमा दाइजो सम्बन्धमा हुने अपराध र अन्य अपराधहरू रोक्न सकिनेछ । कानुन मानिसहरूलाई बाँध्ने दाम्लो अर्थात् साङलो हो । कानुनभन्दा माथि कोही छैन । कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ । कानुनको पालना गरौं । आफ्नो राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्ने हो भने कानुनसित डराउनुपर्दैन । कानुनको उल्लंघन गरे मात्र कानुनको नंग्र्राले समाउँछ ।
समाजको र चेतनाको विकाससँगै समयसापेक्ष नयाँ ऐन, कानुनहरू बनाउनुपर्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्दछ । नयाँ कानुन आएपछि त्यसबारे बहस, चर्चा र टिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो, तर त्यसबाट कुनै पनि पेसा वा व्यवसायका मानिसहरू डराउनुपर्दैन । प्रहरी, डाक्टर, पत्रकार, वकिल ठेकेदारहरू समेतले डराउनुपर्ने अवस्था छैन । सही काम असल नियतले गर्नुपर्छ डराउनुपर्दैन । कानुनको उल्लंघन गरे प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सबैलाई कानुन लाग्छ । कानुनी राज्यमा कानुन सबैभन्दा सर्वोच्च रहन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही रहँदैन । यो नै वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्यको उद्देश्य हो । केही चुनौती देखिए अवसरका रूपमा संशोधन गरौंला । कानुन कसैप्रति बायस भएर बनाइने चिज होइन र कसैको पेसा वा व्यवसायलाई यसले अवरोध सिर्जना गर्दैन ।
यो अपराध संहिता सबै पेसा, व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूको साझा दस्तावेज हो । यसले कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकैलाई चुनौती दिएको छ । तर, कर्तव्य पूरा गर्नेलाई केही गर्दैन । ऐनमा केही मानवीय कमजोरी र सामान्य त्रुटिहरू हुन सक्छन्, भए तिनीहरूलाई सच्याउँंदै र संशोधन गर्दै जाने हो । संविधानविपरीत संहितामा केही अंश भए सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनमार्फत त्यस्ता ऐनका व्यवस्थालाई (अट्रा भाइरस) खारेज गर्दछ । त्यसैले, हामी चिन्तित हुनुपर्ने कारण छैन । समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढौं । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले आफ्नो गति लिइसकेको छ र यो संहिता कार्यान्वयनमा आइसकेको हुँदा हामी सबैले यसको स्वागत गरी खुसियाली मनाउँदै आफ्नो आफ्नो कार्य क्षेत्रमा अगाडी बढौं ।