बिम्स्टेकमा पनि चल्ला त भारतको दादागिरी ?
नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित देश भएको हुनाले अरू देशसँगको कनेक्टिभिटी धेरै महŒवपूर्ण कुरा हो । यस्ता पहाडी मुलुकका लागि जताबाट भए पनि कनेक्टिभिटी ज्यादै जरुरी हुन्छ । हामी उत्तरतिर कनेक्टिभिटी बढाउन चाहन्छौं । उत्तरतिरको हाम्रो कनेक्टिभिटी नबढेसम्म हाम्रो समृद्धिको सपना पूरा हुनेवाला छैन । हाम्रो आर्थिक स्तर माथि उठ्नेवाला छैन । दक्षिणतिर भइरहेको कनेक्टिभिटीलाई भारतमा मात्र सीमित नभएर अझै विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । थाइल्यान्ड, बर्मादेखि लिएर मलेसिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापानसम्मका पूर्वी एसियाका बौद्ध देशहरूसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने जरुरी छ । बौद्ध देशहरूको हाम्रो नेपालप्रति ठूलो श्रद्धा र सद्भावना छ । त्यस्तो सद्भावना बरू भारतको नहोला तर उनीहरूको छ । बिमस्टेकको एउटा राम्रो पक्ष के हो भने यसमा धेरै बौद्ध देश छन् । बौद्ध देशहरूसँग सम्पर्क बढाउनु ज्यादै महŒवपूर्ण कुरा हो । बौद्ध देशहरूसँग नेपालको सम्बन्ध बढाउन बिमस्टेकले ठूलो मद्दत गरेको छ ।
यसले गर्दा अरू बौद्ध देशहरूसँग सम्बन्ध बढाउन पनि ढोका खुल्छ । थाइल्यान्ड, सिंगापुर, हङकङ, ताइवान, दक्षिण चीन, जापान, कोरियासम्म नै हाम्रो सम्बन्ध बढ्दै गयो भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्छ । यसले हाम्रो खासगरी धार्मिक पर्यटन उल्लेख्य मात्रामा बढाउँछ । यो हिसाबले कनेक्टिभिटी बढाउनु ज्यादै राम्रो हो ।
तर, अहिले यस्ता फोरमहरू कुनै एउटा देश विशेषको प्रभुत्वको खुबै चर्चा चल्ने गरेको सुनिन्छ । कतिपयले बिम्स्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा चित्रण गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा एउटा देशको एउटा भोट हुन्छ । एक देशको एक भोटको सिद्धान्त हुनुपर्छ । सार्कमा पनि सुरु गर्दा कतै भारतले यसमा दादागिरी गर्ने हो कि भन्ने शंका थियो । बिम्स्टेकमा पनि यस्तो शंका हुनु स्वाभाविक कुरा हो । तर, एक देश एक भोटको सिद्धान्त मान्ने हो भने त्यसतो दादागिरी चल्न सक्दैन । पछि सार्कलाई भारतले किन छाड्यो उसले दादागिरी गर्न पाएन । बिम्स्टेकलाई पनि हामीले राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने हो भने कुनै एउटा देशको दादागिरी त्यहाँ चल्दैन । मताधिकार बराबरी हुनासाथ सबैको हैसियत समान हुन्छ । हामी श्रीलंका वा बंगलादेश वा थाइल्यान्ड, म्यानमारसँग मिल्यौं भने त्यहाँ भारतको मात्र बोलवाला चल्दै चल्दैन । अनि आफ्नो दादागिरी चलेन भनेर बिम्स्टेकलाई पनि भारतले छाड्ने ? हामीले यसलाई आफ्नो आर्थिक हितमा हाम्रो कनेक्टिभिटी बढाउन प्रयोग गनुपर्छ । हाम्रो पर्यटन, सञ्चार, ऊर्जा बढाउन सम्बन्ध प्रयोग गर्नुपर्छ । यो अर्थमा बिम्स्टेक हाम्रा लागि धेरै नै फाइदाजनक हुन सक्छ । यसबाट हामीले फाइदा लिनुपर्ने धेरै कुरा छन् । मैले दादागिरीको प्रसंग किन निकालेको हो भने एउटा देशको आफ्नै चाहना हुन्छ । सार्कमा पनि एउटा ठूलो देशले त्यो फोरमलाई नै आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको देखियो । भारतले भनेको भनेको गर्ने हो भने सार्कको सम्मेलन सजिलैसँग हुन्छ । व्यापारलगायत सबै क्षेत्रमा भारतकै सामान बिकाउने, भारतकै मार्केटिङका लागि पुरै फोरमलाई प्रयोग गर्ने चाहना यहाँ पनि हुन सक्छ । त्यो खतरा आउन नदिन अर्थात् एउटा मात्र देशको प्रभुत्व हुन नदिन अरू सबै सदस्य राष्ट्र सर्तक हुनुपर्छ ।
यही सन्दर्भ अहिलेको बिम्स्टेक सम्मेलनमा सैन्य अभ्यासको पनि चर्चा भएको छ । यो सम्मेलन हुनुअघि सम्मेलनको तयारीकै क्रममा भारतले सैन्य अभ्यासको कुरा ल्याइरहेको रहेछ । गोवामा सैन्य सम्मेलन गर्ने कुरा पनि भएको रहेछ । त्यसलाई सुरुमा सेनाले पनि हलुका ढंगले लिएछ । तर, जब सैन्य अभ्यासबारे भारतले बोलिदियो, त्यसपछि बिम्स्टेक यस्तो सैन्य अभ्यासको छलफल गर्ने थलो हो त भन्ने प्रश्न जोडदार रूपमा उठेको छ । बिम्स्टेक भनेको सैन्य अभ्यासको छलफल गर्ने थलो हुँदै होइन । यो एउटा आर्थिक थलो हो । आर्थिक थलोमा सुरक्षाको कुरा किन घुसाइयो ? यहाँ चीन समावेश छैन । चीन ठाउँठाउँमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा छ । एसियाको यो आर्थिक फोरम चीनलाई किन नल्याउने ? म्यानमार, थाइल्यान्डहरूको पनि सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सम्बन्ध त आखिर चीनसँगै छ । चीनलाई बाहेक गर्ने, पाकिस्तानलाई बाहेक गर्ने, अनि एउटा गठबन्धन बनाएर त्यसलाई सैन्य कामका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने देखियो भने यसले नराम्रो सन्देश दिन्छ । यसबाट गलत अर्थ लाग्छ । बिमस्टेकमा सैन्य अभ्यासको जुन कुरा भारतले उठायो, त्यो ज्यादै असुहाउँदो, असान्दर्भिक कुरा हो ।
सम्झौता गरिदिने तर काम नगर्ने भारतको मूल समस्या हो । हाइड्रो बनाउने, रेल बनाउने भन्नेजस्ता जति पनि कुरा भारतले गर्छ । ती सबै ब्लक गर्न मात्र हो । नेपालको आर्थिक विकासलाई ब्लक गर्ने रणनीति भारतको देखिन्छ । हाइडो ओगट्ने, काम नगर्ने । अरुलाई पनि गर्न नदिने, आफू पनि नगर्ने । नेपाललाई कतै चीनतिर झुकाव लिन्छ कि भनेर यता झुकाव देखाइदिने, काम पनि नगर्ने । काम गर्ने हो भने जनकपुरमा लिक बिछ्याइसकियो तर भारतले रेलको डिब्बा नै दिएको छैन । जनकपुरमा रेल भइरहेको ठाउँमा त उसले बाचा पूरा गर्दैन भने रक्सौलबाट काठमाडौ रेलको कुरा त सम्भव नै छैन । यो कागजी कुरा मात्र हो । यस्ता कागजी सम्झौता त नेपाल र भारतका बीचमा कति भए कति ? ती सम्झौता कार्यान्वयन गर्न होइन ब्लक गर्न गरिएका हुन् । भारतले नेपाललाई गर्ने सहयोग भनेको एउटा विद्यालय बनाइदिन्छ, त्यहाँ राजदूत गएर भारत माता की जय भनेर नारा लगाउन लगाउनेबाहेक केही गर्दैन । नेपालको खासगरी पानीको स्रोतलाई ब्लक गर्ने नियत भारतको छ । बिम्स्टेकमा पनि भोलि उसले आफ्नो दादागिरी देखाउन सक्छ । तर, अरू सदस्य राष्ट्र सतर्क भए भने सफल हुँदैन । भारतका कारण बिम्स्टेक असफल हुने खतरा हँुदै नभएको होइन । तर, त्यो असफलता भारतको हितमा पनि हँुदैन । भारतको बजारको हिसाबले पनि त्यसो गर्नु नहुने हो । चीनसँग कनेक्टिभिटी बढाउँदा भारतलाई के बेफाइदा हुन्छ ? फाइदै हुन्छ । अहिले चीनसँग उसको व्यापार घाटा छ । त्यो व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने हो भने कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्ने जरुरी छ । तर, आर्थिकभन्दा पनि उसको राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ । (कुराकानीमा आधारित)
सम्बन्धित समाचार
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
- मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो
- सारङ्गीसँग रामबहादुर गन्धर्वको पचपन्न वर्ष
- अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो १०० दिनको कार्ययोजना
- ‘नेपाल फर्स्ट’ परराष्ट्र नीतिको खाँचो
- अडानबाट पछि हटे हर्क साम्पाङ
- मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन
- राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
- निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
- ९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
Leave a Reply