२७ भाद्र २०७५, बुधबार ०४:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रदेशका असन्तुष्टि र गर्नुपर्ने काम

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूको भेलापछि संघीयताबारे बजारमा अनेकथरी टिप्पणी सुरु भएका छन् । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीचको सम्बन्धमा केही जटिलता आएको कुरा पनि बाहिर आएका छन् । तर, मैले यसलाई स्वभाविक रूपमा लिएको छु । दुनियाँका संघीय मुलुकहरूको विगतलाई अध्ययन ग¥यौं भने पनि यो खालको अवस्था देखिन्छ । अधिकार लिने र दिनेबीच असमझदारी भएको प्रशस्त देखिन्छ । हामी कहाँ तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा संविधानले तीनवटा सिद्धान्त दिएको छ । ती सिद्धान्तलाई व्यावहारिक हिसाबले कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने विषयमा कानुन बनाउने भनिएको छ । त्यो कानुन बनेको भए धेरै कुराहरू प्रस्ट हुन्थ्यो । सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको कानुन संघले बनाउने भनिएको छ । तर, कानुन निर्माणको ढिलाइले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ ।
दोस्रो समस्या ट्रान्जिसन मेनेजमेन्ट प्लान्ट निर्माण नगर्दा पैदा भएको छ । म स्वयंले धेरै पहिलेदेखि यो कुरा भन्दै आएको छु । आयोगमा काम गर्दा पनि हामीले यो कुरा भन्यौं । हाम्रो त्यो बेलाको प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा सुझावका रूपमा उल्लेख गरेका छौं । यो धेरै ठूलो ट्रान्जिसन हो । यसको सिक्वेन्सिङ र टाइमिङका हिसाबले पनि यो चाहिन्छ भनेका हौं, तर विगतदेखि नै यो कुराको रियलाइजेसन भएन । यो सरकार आएको धेरै पनि भएको छैन । तसर्थ, यो सरकारले गरेन भन्ने ठाउँ छैन । तर, विगतमा हामीले संविधान निर्माणयता जुन तीन वर्ष व्यतीत ग¥यौं, त्यो समयलाई हामीले सदुपयोग नै गरेनौं । त्यसको प्रभाव, असरहरू अहिले देखिँदै छ । तेस्रो समस्या प्रदेशको डेलिभरी प्वाइन्टहरू (सेवा केन्द्रहरू) भएनन् । स्थानीय तहमा हामीले वडालाई सेवा केन्द्र भन्यौं । वडाहरू डेलिभरी प्वाइन्ट भए । त्यहाँ कमसेकम एउटा वडा सचिव, त्यो पनि रहेनछ भने वडाअध्यक्षले आफैंले निवेदन लेखेर प्रमाणित गर्ने, सिफारिस गर्ने पनि भेटियो । त्यहाँ कमसेकम त्यसरी नै भए पनि सेवा प्रवाह भयो तर प्रदेशहरूमा सेवा केन्द्र नै भएनन् । प्रदेशहरूले बजेट बनाए, कार्यक्रमहरू बनाए तर त्यसको सेवा प्रवाहका केन्द्र नहुँदा केही गर्न सकिएन भन्ने फ्रस्टेसन आएको हुन सक्छ । यो भनेको पनि संक्रमणकै समस्या हो । संविधान जारी हुँदाका बखत कायम रहेका कानुनहरू यो संविधानअनुसारको संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको मितिले एक वर्षसम्म संविधानसँग बाझिएको भए पनि त्यो संशोधन नभए वा खारेज भएकोबाहेक त्यो कानुन बाझिएको भए पनि मान्य हुन्छ भनेर संविधानमै भनिएको छ । त्यसैले, २०७५ फागुन २० गतेसम्म संविधानसँग बाझिएका कानुन पनि मान्य हुन्छन् । तर, प्रदेशले अघिल्लो वर्षको बजेट पनि बनाए, तर कार्यन्वयन गर्न सकेनन् । यो वर्षको बजेट पनि बनाए, दुई महिना बितिसक्यो, अब १० महिना बाँकी छ । यस्तै हो भने अब यो १० महिनामा कार्यन्वयन हुने अवस्था गाह्रो छ । प्रदेशलाई अलिकति हतारो लागेको पनि हुन सक्छ । तर, यो संविधानले दिएकै संरचना हो । प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तरप्रदेश परिषद्को गठन गर्ने कुरा आएकै छ यसो हुँदा खासगरी प्रदेश–प्रदेशबीचका विवादका कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने, ट्रन्जिसन मेनेजमेन्टमा गर्नुपर्ने कामबारे पनि छलफल गर्ने फोरम पनि हुन्छ त्यो । त्यसैले, यस्ता विवादहरू देखिनु त्यति अस्वाभाविक कुरा होइन । हाम्रै घरमा हेर्ने हो भने पनि घरमुलीले आफ्नो अधिकार अर्को कोही व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्दा पनि त समस्याहरू देखिन्छन् भने यो त मुलुककोे शासन अधिकार बाँडफाँटसँग जोडिएको विषय हो ।
अघि नै भने कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले समस्या ल्याएको हो । के कुरालाई चाहिँ अलिक पहिला प्राथामिकता दिएर काम गर्ने भन्ने कुरामा देखिएको समस्याले पनि जटिलता निम्त्याएको हुन सक्छ । कुन कुरालाई पहिले प्रथामिकता दिने भन्ने कुरामा पनि अलमलिएको हो कि ? अर्को कुरा, त्यहाँभित्र कर्मचारी संयन्त्रका पनि आफ्ना भनाइहरू होलान् । सरकारलाई पनि काम लगाउन आप्mना खालका समस्याहरू होलान् । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइ पनि होलान् । कतिपय चाहना नभएको पनि होला । त्यहाँभित्र धेरै कुरा होलान् । तर, अब ती कुराको अर्थ रहँदैन । किनभने, संविधानले भनेको कुरा नै सबैले कार्यान्वयन गर्ने हो । संविधानलाई साक्षी राखेर काम ग¥यौं भने यी कुनै समस्या रहन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । यस्ता विवादहरू भइरहन्छन् । ती सबै विवादको निरूपण गर्ने भनेको संविधानले नै हो । संविधानमा कन्फ्युजन छ भने बाहिर बसेका मान्छेहरू, विभिन्न विज्ञहरूलाई बोलाएर पनि छलफल गराउँदा हुन्छ । तर, हिँड्ने भनेको संविधानकै बाटो हो ।
कर्मचारी समायोजनको विषयले पनि धेरै समस्या निम्त्याएको छ । कर्मचारी समायोजनको विषय साँच्चिकै जटिल पनि छ । यो विषयको जिम्मा कर्मचारीलाई दिएर पार नै लाग्दैन । राजनीतिक नेतृत्वले नै जिम्मा लिएर यो काम गर्नु जरुरी छ । कर्मचारीहरूवाट कर्मचारी समायोजनको विषय टुंगो लाग्न गाह्रो छ भनेर विगतका प्रधानमन्त्रीहरूलाई मैले यो कुरा भनेको पनि हुँ । प्राविधिक कुरा कर्मचारीसँग सोध्दा भयो । प्राविधिक विषयमा पनि उसले आफ्नो स्वार्थलाई अगाडि राखेर नै कुरा गर्छ । त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भनेर भनेको हुँ । राजनीतिक नेतृत्वले आफंैले जिम्मा लिएर गर्दा पार नलाग्ने भन्ने होइन, तर कर्मचारीकै तहबाट यो काम गर्नचाहिँ पेचिलै छ ।
अब के गर्ने ?
अहिले हामी जहाँ छौं , त्यहाँबाट अगाडि बढ्न अब के–के काम गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । विगतलाई गाली गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन । त्यसैले, अब पहिलो काम भनेको अब गर्ने कामको सूची तयार पार्नुप¥यो । ती काम कहिलेसम्म गर्ने हो, कसले गर्ने हो त्यो कार्यसूची तयार पारेर अघि बढ्नुपर्छ । पहिले गरेको पनि थियो । अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला कार्ययोजना बनेको थियो । कानुन बनाउनेदेखि लिएर निर्वाचन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने कुरा समेटेर एउटा कार्ययोजना बनेको थियो । त्यो कार्ययोजनाअनुसार कतिपय काम भए होलान्, कतिपय काम समय सान्दर्भिकता नमिलेर भएनन् पनि होला । अब त्यसलाई अध्ययन गरेर फेरी लिस्टिङ गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, त्यो कार्ययोजनाभित्र ट्रान्जिसनको कुरा पनि समेट्नुपर्छ । उदाहरणका लागि हामीलाई कर्मचारी समायोजन गर्न समय लाग्छ, संरचना बनाउन समय लाग्छ भने त्यतिबेलासम्म कसरी काम गर्ने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तो, प्रदेशका योजनाहरू लथालिंग अवस्थामा छन्, ती यही अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नै सक्दैनन् । त्यसका लागि कि त संघको जे–जस्ता संरचनाहरू छन्, ती संरचना प्रयोग गरेर जानु भन्नुप¥यो या स्थानीयको स्ट्रेन्थलाई प्रयोग गरेर थप जनशक्ति दिएर तत्कालका लागि स्थानीयमार्फत जाने भन्नुप¥यो । अथवा, अस्थायी संरचना तयार गर, अर्को वर्षदेखि सकेर युद्धस्तरमा काम गरौंला भन्नुप¥यो । केही त भन्नुप¥यो नि । नत्र, प्रदेशलाई काममा निकै जटिलता छ । तेस्रो, स्थानीयले प्रदेश र संघसँग कसरी समन्वय गर्छ, प्रदेशले स्थानीय र संघसँग कसरी समन्वय गर्छ, त्यो फ्रेमवर्क प्रस्ट हुनुपर्छ । जस्तो, प्रदेशले कोमार्फत संघीय सरकारसँग सम्पर्क गर्ने हो ? त्यो प्रष्ट छैन । संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फत गर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गर्ने हो कि, गृहमन्त्रीलाई भेटेर गर्ने हो कि ? पहिलाको जस्तै जुन मन्त्रालयससँग काम पर्छ, त्यसैसँग लाइन मिनिस्ट्रीका रूपमा भेट्ने हो कि ? त्यसको कुनै प्रस्ट परिभाषा नै छैन । कानुन बन्यो भने यो सबै कुरा परिभाषित हुन्छन् । चौथो, कामको बाँडफाँटमा पनि कतिपय अस्वस्थता रहन्छन् । त्यसबारे पनि प्रस्टता ल्याउदै जानुपर्छ । पाचौं, उनीहरूको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन त्यहीअनुसारको फेसिलेसन गरेर अबका कामलाई गति दिन जरुरी देखिन्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)