३ आश्विन २०७५, बुधबार ०६:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ओलीको असाधारण कदम

नेपालमा आयोजित बंगालको खाडीसम्बद्ध राष्ट्रहरूको संगठन बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको जति चर्चा भयो, त्यसभन्दा बढी चर्चा भारतको पुणेमा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासको भइरहेको छ । शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘सातै राष्ट्रका सैनिकहरूले भारतमा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासमा स्वागत गर्ने’ घोषणा गर्दा धेरैका कान ठाडा भएका थिए । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न अनिच्छुक भारतले त्यसको विकल्पका रूपमा बिम्स्टेकलाई अघि बढाउन चाहेको विश्लेषण भइरहेको बेला संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्ने घोषणा गर्नु उसको दीर्घकालीन रणनीतिको एउटा अंग थियो । अझ त्यसलाई बिम्स्टेकको मुख्य निर्णयझैं गरी प्रचार गर्दा स्वयं बिम्स्टेक ओझेलमा परेको छ ।
उत्तर र दक्षिणतिर दुई विशाल छिमेकीका बीचमा रहेको नेपाल उक्त अभ्यासमा भाग लिन तयार हुनुलाई नेपालमा सहज रूपमा लिइएको थिएन । तर, भारतले प्रस्ताव राखिसकेपछि त्यो सहजै कार्यान्वयन हुन्छ भनेर अनुमान गर्नेहरूको पनि कमी थिएन । सत्तारूढ नेकपाभित्रका केही नेताले यसको विरोध गरे भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका मुख्य नेताहरूले मौनता साँध्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नकै लागि केही कनिष्ठ नेताहरूले संसद्मा प्रश्न उठाए । तथापि, त्यसरी आलोचना गर्नेहरूका मनमा पनि नेपालले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्दैन र पुणे सैनिक अभ्यासमा भाग लिन्छ भन्ने नै परेको थियो । सरकारका तालुकवाला मन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू पनि संयुक्त सैन्य अभ्यासको औचित्य पुष्टि गर्नमै खर्च भइरहेका थिए । यतिसम्म कि रक्षा मन्त्रालयले त तीन जना सैनिक अधिकारीलाई सैन्य अभ्यासको तयारीका लागि ‘एड्भान्स टिम’का रूपमा पुणे पठाइसकेको थियो ।
यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालले भाग नलिने घोषणा गर्नु धेरैका लागि अनपेक्षित र आश्चर्यजक घटना थियो । पछि बुझ्दै जाँदा त संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना सहभागी हुने औपचारिक निर्णय कहीँकतैबाट भएकै रहेनछ । निर्णय नगरेरै रक्षा मन्त्रालय तहबाट भारतमा सैनिक पठाउने काम भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसका विषयमा थाहै रहेनछ । यति गम्भीर र रणनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई रक्षा मन्त्रालयले गुमराहमा राख्नु आफैंमा आश्चर्यको कुरा त छँदै छ, प्रधानमन्त्री नजिककैबाट कति जटिल घेराबन्दीमा पारिएका छन् भन्ने एउटा उदाहरणका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
जेसुकै होस्, आफ्नै मन्त्रीसमेत संलग्न घेराबन्दीलाई तोडेर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बोल्ड’ निर्णय लिनुभएको छ । भारतीय पक्ष र अरू कतिपय विश्लेषकहरूले अन्तिम घडीमा आएर प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्णय लिएको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । यसमा पनि धेरै समय खर्च गरिहनु आवश्यक छैन । किनभने, उहाँलाई जतिबेला थाहा भयो, त्यतिबेला निर्णय लिनुभएको छ । जब अन्तिम घडीसम्म गुमराहमा राखिन्छ भने त्यसभन्दा पहिला नै निर्णय लिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यस प्रकरणबाट प्रधानमन्त्री स्वयंले सिक्नुपर्ने पाठचाहिँ आफ्ना निकायहरू सही रूपमा चलिरहेका छन् कि छैनन्, जंगी अड्डादेखि रक्षा मन्त्रालयसम्म विदेशीले कसरी सञ्जाल बिछ्याएका छन् भनेर पहिचान गर्नु हो ।
बाहिरबाट हेर्दा सामान्य एउटा सैनिक अभ्यासमा नेपालको सहभागिता हुनु वा नहुनुलाई त्यति ठूलो कुरा नमान्न सकिएला । तर, यसबीचमा यस क्षेत्रमा भारतले अघि बढाएको रणनीति र नेपाल–भारत सम्बन्धका आयामहरूलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय असाधारण छ ।
दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तान आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन् । सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशको अन्त्यसँगै विभाजित भएर दुई मुलुक बनेका यिनीहरूबीचको परम्परागत दुस्मनी संसारभर प्रसिद्ध नै छ । भारतमा सत्तामा आउने नेताहरूले सुरुमा पाकिस्तानसँग मित्रताको हात अघि बढाएर केही कदम पनि चाल्छन्, तर जब चुनाव नजिक आउन थाल्छ, तब पाकिस्तानलाई एक्लो बनाएर र थप आक्रामक भएर आफ्नो पराक्रम देखाउने गर्दछन् । आठ महिनापछि हुने लोकसभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानलाई देखाइदिने मूल मर्मका साथ ऊ सदस्य रहेको सार्कको शिखर सम्मेलन हुन नदिने, ऊ सदस्य नरहेको बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न सघाउने र भारतमा सातै राष्ट्रका सैनिकहरूको संयुक्त अभ्यास गर्ने योजना ल्याएका हुन् । साथै, अर्को छिमेकी चीनलाई पनि यसबाट केही सन्देश दिन खोजिएको हुन सक्छ । भलै, यस्ता कुराले चीनलाई खासै छुँदैन ।
नेपालको कदमले भारतको यो रणनीतिमा ठेस लागेको छ । भारतीय सरकारी अधिकारी, सञ्चारमाध्यम र विश्लेषकहरूका कुरा सुन्दा पुणे सैनिक अभ्यास कति सुझबुझ र योजनाका साथ ल्याइएको रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ । त्यसमा नेपालले सहभागिता नजाएपछि उनीहरूमा उत्पन्न आक्रोश र बेचैनीले भारतीय योजनामा ठूलै धक्का लागेको देखिन्छ । सधैँझैं एकतर्फी रूपमा विश्लेषण गर्दै भारतीय विज्ञहरूले नेपालले फेरि निहुँ खोजेको रूपमा यसलाई चित्रित गर्न खोजिरहेका छन् । कतिपय विज्ञहरूले त भारतले फेरि एउटा नजिकको मित्रलाई आफ्नो ‘फोल्ड’बाट गुमाएको रूपमा पनि यस घटनालाई चित्रित गरिरहेका छन् ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका आयामबाट हेर्दा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले जोखिम मोलेर यस्तो निर्णय लिनुभएको छ । आफूसँग कुनै पूर्वसल्लाह नगरी, औपचारिक रूपमा थाहा नदिएरै र त्यस्तो सैनिक अभ्यासले यस क्षेत्रमा के असर पार्दछ भन्नेबारेमा छलफलै नगरी एकाएक बिम्स्टेकको मञ्चबाट भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गर्दा त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सहज रूपमा लिनुहोला भन्ने अनुमान नै गलत थियो । किनभने, खुलेर कुरा गर्दा र चित्त बुझाउन सक्दा खुला दिलका साथ अँगालो हाल्न तयार हुने ओली आफूलाई उपेक्षा गरिएको महसुस हुनासाथ कुन रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने पाठ त भारतले यसअघि नै थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ ।
निर्वाचनबाट नेपालमा नयाँ सरकार आएपछि भएका उच्चस्तरका भ्रमण र उच्च राजनीतिक नेतृत्वका बीचमा भएका सौहार्द कुराकानीहरूलाई पनि यस प्रकरणले फिक्का साबित गरिदिएको छ । भारतले घोषणा गरेपछि नेपालले त मानिहाल्छ नि भन्ने परम्परागत मानसिकता बदल्नमा प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमले ठूलो काम गरेको छ ।
नेपाल र भारतको मित्रताका आयाम र गहिराइबारे सबभन्दा राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्ने नेता ओली हुनुहुन्छ र भारतका संवेदनशीलताहरू राम्ररी बुझेका नेपाली नेताहरूमध्ये पनि उहाँ एक नम्बरमा पर्नुहुन्छ । २०४६ सालपछि भारतका बारेमा लगातार एउटै अडानमा रहेका कारण आलोचना खेप्दा पनि उहाँको विश्लेषणमा कुनै बदलाव देखिँदैन । तर, जब भारतले नेपालका आन्तरिक मामिलामा हात हाल्ने र यहाँका ससाना कुरामा पनि सुँढ घुसाउने काम ग¥यो, त्यसका विरुद्धमा एक नम्बरमा उभिने नेता पनि ओली नै बन्नुभएको छ । पछिल्ला दिनमा भारतले नेपालमा र सत्तारूढ नेकपाभित्र केही कचमच गर्न खोजेको हो कि भन्ने संकेतहरू देखा परेका छन् । एउटा नेताका विरुद्ध अर्को नेता उभ्याउने र त्यसलाई आफ्नो ‘ट्याग’ लगाइदिएर नेपाली राजनीतिलाई विभाजित गर्ने विगतको अभ्याससँग परिचित ओलीबाट त्यसलाई रोक्नका लागि समेत केही कदम अपेक्षित छ । त्यस सन्दर्भसँग पनि कुनै न कुनै रूपमा घटनाक्रमहरू जोडिएका छैनन् भन्न सकिन्न ।
भारतका लागि टाउको दुखाइको विषय यही बेलामा चीनसँग आयोजित नेपालको संयुक्त सैन्य अभ्यास बनेको छ । तर, यो नियमित र पूर्वनिर्धारित अभ्यास हो, जुन अभ्यास भारतसँग पनि हुँदै आएको छ । भारत र चीन दुवै देशका सैनिकहरूसँग नेपालले त्यस्ता अभ्यास गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा यसलाई बढाइचढाइ रूपमा प्रस्तुत गर्दा स्वयं भारतलाई पनि फाइदा हुँदैन ।
ठ्याक्कै यही बेला चीनसँग पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकलमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा भएको सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा औपचारिकता दिँदै चिनियाँ बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्ने भूपरिवेष्ठित नेपालको अधिकारलाई पहिलोपटक सुरक्षित गरिएको छ । भौगोलिक दूरीका हिसाबले टाढा भए पनि अधिकारका हिसाबले नेपालका लागि यो दूरगामी महत्वको विषय हो । भोलिका दिनमा अरू देशका सामानहरू चिनियाँ बन्दरगाह भएर नआए पनि चीनकै सामग्रीहरू मात्रै पनि उत्तरतिरबाटै आए र हामीले पनि त्यसरी नै पठाउन सक्यौं भने हाम्रा लागि व्यापार सहजीकरण हुनेछ । साथै, नेपालको पारवहनमा पूर्णतयाः भारतमाथि भइरहेको निर्भरता पनि कम भएर जानेछ ।
समग्रमा नेपालको विदेशी नीतिलाई सन्तुलित बनाउने र दुई ठूला मुलुकका बीचमा स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र दृढ भएर उभिने काममा प्रधानमन्त्री ओलीले असाधारण काम गर्नुभएको छ । छिमेकीलाई आफ्नो थान्कोमा बस्न र आफ्ना रणनीतिहरू अघि बढाउँदा नेपालका संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्न उहाँले बलियो सन्देश दिनुभएको छ ।
(नेपालखबरडटकमबाट)