१९ मंसिर २०७५, बुधबार ०४:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भ्रष्टाचारबिना सिन्को नभाँच्नेबाट सुरक्षाको के आशा ?

केही दिनअघि सरकारले संगठित मजदुरका निम्ति भनेर ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता’को घोषणा गरेको छ । यसअनुसार कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको मजदुर हुनुपर्नेछ । उमेरमा ऊ साठी वर्ष पुगेको पनि हुनुपर्ने भनिएको छ । यो भत्ता सरकारी कोषबाट दिइने भने होइन । मजदुरको पारिश्रमिकबाट खास प्रतिशत कटौती गरेर जम्मा गरिएको कोषबाट भत्ता मिलाउने भन्ने योजना छ । यो कोेषमा मालिकको समेत योगदान रहने भनिएको छ । यो कोषबाट सुत्केरी मजदुरले समेत सेवा पाउनेछन् । बिरामी र दुर्घटनामा परेका कामदारले पनि यही कोषबाट सुविधा पाउनेछन् ।
महŒवका दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यो सन्तोषजनक छ भन्न नसकिने देखिँदैन । यो मजदुर–मालिक दुवै पक्षका निम्ति लाभदायक लाग्दछ । भत्ता दिने कुराले मजदुरको भलो गर्दाे रहेछ भन्ने बुझियो । मालिकको भलो कसरी भएको छ भन्ने कुरा भने लुकेको छ । अहिलेसम्म सुत्केरी मजदुरको सेवा सुरक्षा मालिकले गर्नुपथ्र्याे । त्यति मात्र होइन, बिरामी र दुर्घटनामा परेका कामदारहरूको औषधोपचारको व्यवस्था पनि मालिकले नै गर्नुपर्ने थियो । यो कार्यक्रम घोषणा गरेपछि उपर्युक्त सबै जिम्मेवारीबाट मालिकलाई मुक्ति मिलेको छ । यही कारणले गर्दा मालिकहरूले पनि समारोहमा खुसियाली मनाएका थिए । तुलना गर्दा बढी फाइदा मालिकलाई नै भएको स्पष्ट छ । मजदुरका निम्ति मूलतः उधारोजस्तो छ भने मालिकका निम्ति हातहातै नगद प्राप्त गरेजस्तो छ ।
कतिपय व्यक्तिलाई यो नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसारको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम हो भन्ने परेको हुन सक्छ । सही कुरा गर्ने हो भने यो समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको स्तरमा उक्लेको देखिँदैन । सरकार र मालिकले जम्मा गरिएको कोषबाट भत्ता दिने व्यवस्था गरेको भए समाजवाद उन्मुख मान्न सकिन्थ्यो होला । मजदुर आफंैले पेट काटेर जम्मा गरेको कोषबाट पाउने कुरा युरोपियन पुँजीवादी कार्यक्रम मात्र हुन सक्छ । किनभने, युरोपका सबैजसो पुँजीवादी देशमा यो व्यवस्था विद्यमान छ । जे भए पनि मजदुरका निम्ति अपनाइएको चालु व्यवस्थाका तुलनामा प्रगति उन्मुख मान्न सकिन्छ । सरकारले यसलाई लागु गर्ने हिम्मत गर्न सकोस्, शुभकामना !
कार्यक्रम घोषणा गर्दा निकै तामझाम गरियो । करोडौ सरकारी रूपैयाँ हिनामिना गरियो । तामझाम भने ऐतिहासिक थियो । तर, समाजलाई अग्रगति दिन होइन, पछाडि धकेल्नमा ऐतिहासिक थियो भन्न मिल्छ । सामन्तवादी विचारद्वारा ग्रस्त भएकालाई तामझाम प्रिय लाग्नु स्वाभाविक छ । सडकमा हिँड्दा देशमा प्रतिक्रान्ति भएजस्तो लाग्दथ्यो । बिजुलीका खम्बाखम्बामा झुन्डिएका प्रधानमन्त्रीका फोटाहरूले जग हँसाइरहेका थिए । यो दृश्य वास्तवमा लाजमर्दाे देखिन्थ्यो । घृणास्पद थियो । धन्य छ, समाजवाद उन्मुख हाम्रो देश !
त्यो दिनलाई ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्नु त झनै अनुचित थियो । नयाँ युगका विषयमा जानकारी नै नभएका हरिलट्ठकहरूको घोषणाजस्तो लाग्यो मलाई त । नयाँ युगको सुरुवात भनेको समाजको सर्वाङ्गीण परिवर्तन भएर सुरू हुने क्रान्तिकारी विषयसँग सम्बन्धित छ । २००७ सालमा जहानियाँ शासन ढलेर प्रजातन्त्रको स्थापना हुनु नयाँ युगको सुरुवात थियो भन्न मिल्छ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य पछि पुनःस्थापित प्रजातन्त्रले पनि २०४६ सालमा नयाँ युगको उदय गराएको थियो । संविधानसभाद्वारा २०६५ सालमा राजतन्त्रको उन्मूलन गराएर स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले विकसित नयाँ युगको आरम्भ गराएको छ । नेपालको चालू संविधानको घोषणाले समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने अठोट गरेर आधुनिक नयाँ युगकै जन्म गराएको छ ।
अर्काे कुरा समाजको कुनै एउटा पक्षमा गराइएको अधारभूत परिवर्तनलाई पनि सम्बन्धित पक्षमा नयाँ युग आएको भन्न सकिन्छ । यतिबेला हल्ला गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्धलाई त्यही भएर नयाँयुग भनिएको होला । यो पहिलो पाइला भएको भए त ठिकै थियो । तर, यो पहिलो कदम होइन । यतिबेला घोषित सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा नयाँ होइन । यसको सुरुवात २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वमा बनेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेको थियो । त्यतिबेलासम्म साठी वर्ष पुगेका वृद्घवृद्घालाई कम्युनिस्टहरूले निर्मम तरिकाले हत्या गर्छन् भन्ने प्रचारलाई व्यापक बनाइएको थियो । सर्वसाधारण ज्येष्ठ नागरिकहरूको ठूलो संख्याले त्यसमाथि विश्वास पनि गरेको थियो । उनीहरू संत्रस्त थिए । वृद्घ भत्ताको प्रबन्धले उनीहरूको विचारमा मात्र होइन, समाजको दृष्टिकोणमै आमूल परिवर्तन ल्याइदियो । त्यो अति उच्चस्तरको क्रान्तिकारी कदम थियो । त्यो जनताको कुनै एउटा पक्षका निम्ति मात्र थिएन । अहिले संगठित मजदुरलाई मात्र भनिएजस्तो । समाजका सबै क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूका निम्ति थियो । त्यो संगठित र असंगठित सम्पूर्ण मजदुरका निम्ति पनि थियो । त्यसकारण, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवात २०५१ सालमा भएको हो भनेर ठोकेर भन्न सकिन्छ । त्यतिबेला नभनिए पनि त्यो सही मानेमा ‘नयाँ युगको जन्म’ थियो । त्यसपछि त्यसमा प्रसस्त विकास हुँदै आएको छ । यतिबेलाको होहल्ला पनि त्यसकै जारी रूपभन्दा अरू केही नयाँ होइन । सत्य कुराको उजागर गर्न मुख लुकाउन पर्ने किन ?
संगठित मजदुरका लागि भनिएको सुरक्षा भत्ताको घोषणाले अग्रज संस्था र व्यक्तिहरूको अपमान गरेको छ । यसले नेकपा (एमाले) को २०५१ सालको योगदानलाई नकारेको छ । त्यतिबेलाको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई हेपेको छ । त्यति मात्र होइन, त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको अपमान गरेको छ । यो सरकार बन्न सफल हुनुमा त्यतिबेला भएका आमूल परिवर्तनकारी निर्णयहरूको पुरा मात्रामा योगदान रहेको छ । आपूmलाई जन्माउने कारणहरूकै नजर अन्दाज गर्न मिल्छ ? विगतका योगदानहरूलाई तिरस्कार गर्नेहरूले गल्ती नसच्याई सुख नपाएका घटनाहरू प्रशस्त छन् । यो सरकारले पनि विगतका सुकार्यहरूको सम्मान नगरी सुख पाउनेछैन ।
– सीपी मैनाली र केपी शर्मा ओलीसमेतको नेतृत्वमा २०२८ सालमा निर्मम झापा संघर्ष भएको कुरा सबैजसो नेपालीलाई थाहा हुनुपर्छ । त्यसको विकास हुने सन्दर्भमा कोअर्डिनेसन केन्द्र बन्यो । त्यो कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्ने अवस्थामा आउँदा २०३५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्र्टी (माले) बन्यो । उपर्युक्त सम्पूर्ण अवस्थामा त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीका पुराना सबै नेतालाई गद्दार घोषणा ग¥यो । २००६ सालमा भएको कम्युनिस्ट पार्टीको गठनलाई मान्यता दिएन । त्यसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय संशोधनवादको सफल षड्यन्त्र’ भनेर दुत्कार्न पुग्यो । आफ्नो नेतृत्वमा बनेको पार्टीलाई मात्र नेकपाको गठन मान्यो । कालान्तरपछि माफी मागेर पुराना नेता र कम्युनिस्ट पार्टी गठनलाई मान्यता दिन बाध्य हुनुप¥यो ।
— वामदेव गौतमले पनि ठूलै अपराध गरेका थिए । उनले पनि २००८ सालमा गठन भएको अखिल नेपाल किसान संघको इतिहासलाई नकारे । उनले आपूm अध्यक्ष भएपछि किसान महासंघको प्रथम सम्मेलन गरेको घोषणा गरे । हुल्याइँ गरेपछि चारैतिरबाट आलोचना आउनु स्वाभाविक थियो । वामदेवका सम्बन्धमा पनि त्यस्तै भयो । उनले पनि माफी मागे । अर्काे सम्मेलनलाई दोस्रो होइन पाँचौ भन्न बाध्य हुनुप¥यो ।
वर्तमान नेतृत्वले पनि विगतमा प्रस्तुत पार्टी र व्यक्तिहरूको योगदानलाई नामेट गर्न खोजेकोमा माफी माग्नैपर्नेछ । त्यति मात्र होइन, यो घोषणालाई पनि ०५१ सालकै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको जारी रूप हो भनेर स्वीकार गर्नैपर्नेछ । ०५१ सालको योजना लागू गर्न सजिलो थियो । सरकारी कोषबाट रकम निकालेर दिने कुरा त्यति जटिल भएन । त्यसको विकास भएर विधवा, अपांग, सीमान्तकृत जनता हुँदै अगाडि बढ्न पनि सरल भयो । सम्मानको रकम थप्दै जान पनि अप्ठ्यारो भएन । अहिले संगठित मजदुरहरूको निम्ति मात्र भनिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो छैन । मजदुरबाट रकम उठाउनुप¥यो । मालिकबाट पनि असुल्नुप¥यो । अनि बल्ल कोषमा जम्मा हुने भयो । त्यो कोषमा कसले के–कति जम्मा ग¥यो भनेर मूल्यांकन गर्न र योगदानअनुसार वितरण गर्न सरल छ त ? यहीँनेर भ्रष्टाचारको पनि प्रशस्त सन्त्रास छ । के सुशासनबेगर यो काम सम्भव छ ? बिनाभ्रष्टाचार सिन्को पनि भाँच्न नसक्ने सरकारबाट यो काम सम्पन्न हुन सक्ने आशा गर्नु बेकार छ । जुन सरकारले निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्डजस्ता काण्डहरूका अपराधीहरूलाई देख्ने क्षमता राख्न सक्तैन त्यसबाट के कुरा पाउन सकिन्छ र !