४ पुष २०७५, बुधबार ०५:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कानुन बनाउनुपर्ने मान्छे डोजर खोज्न हिँडेपछि देश बन्छ ?

संसद्ले कानुन सम्पूर्ण जनताका लागि बनाउनुपर्ने भएकाले देशभरिका जनताको प्रतिनिधित्व गराउन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको हो । ती सांसद ती क्षेत्रका मात्र होइनन् । ती मुलुकभरका हुन् । तिनले पुरै नेपालको काम गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । नेपालमा पनि २ सय ७५ निर्वाचन क्षेत्र कायम यही कारणले गरिएको हो । यति कुरा पनि हामीले नेपालमा स्थापित गर्न सकेका छैनौं । संसद्को यो मुख्य कामबाहेक सरकार बनाउने र बजेट बनाउने पनि हो । बजेट पनि खासगरी कानुन नै हो । आर्थिक ऐनका आधारमा वा अन्तर्गत बजेट तयार हुन्छ । यो ऐन हरेक वर्ष बेग्लाबेग्लै बनाइन्छ । यसैका आधारमा सञ्चित कोषबाट रकम बाँडफाँट हुन्छ । सरकारले विकास निर्माणलगायतको प्रशासन चलाउँछ । यो कुरा विकसित, अर्धविकसित, विकासोन्मुख जुनसुकै देशमा लागू हुने नीति हो । संसद् कानुन बनाउने एक मात्र थलो हो ।
संसद्बाहेक अरूले कानुन बनाउन नसक्ने पद्धति मानेपछि संसद्लाई अन्य काममा भुलाउनुहँुदैन । अन्य काममा भुलाएर आवश्यक बेलामा कानुन नबनाउने वा कच्चा कानुन वा जनविरोधी कानुन वा अपुग कानुन वा अर्धकानुन बनाउनुपर्ने अवस्थामा सांसदलाई पु¥याउने खेल संसारमा भइरहन्छ । सरकारसँग धन, बल दुवै हुन्छ । यसले कानुन बनाउने काममा संसद्लाई बिथोल्न खोज्छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन आफूले बढी लिन खोज्छ । आफू सत्तामा टिकिरहन कानुन कमजोर, जनता कमजोर बनाउन खोज्दछ । के गर्दा संसद् कानुन बनाउनमा चुक्दछ, के गर्दा सरकारले पेस गरेको कानुन हुबहु पारित गर्दछ, यसै खेलमा सरकार लाग्दछ, मन्त्री बनाएर हुन्छ कि कुनै अर्कै पद भिराएर हुन्छ कि विभिन्न बहानामा पैसा राज्यकोषबाटै दिएर हुन्छ कि । यसै कुरामा संसद् चनाखो हुनु जरुरी छ ।
नेपालमा पनि सांसदलाई कानुन बनाउन अल्मल्याउने रोग लाग्छ कि भन्ने डर छ । कानुन बनाउने तर त्यो कानुन लागू भयो÷भएन ? जनताले त्यो कानुन कस्तो ठाने ? यो विषय पनि संसद्को अनुगमनको विषय हो । त्रिपालिका तन्त्र, जसलाई शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि भनिन्छ, तीनथरी निकायबाट राज्य सञ्चालन हुन्छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका यी तिनैथरी निकायको आ–आफ्नै काम हुन्छ । अरू पालिकाका काम अन्तै कुरा गरौंला, व्यवस्थापिकाको कामबारे यहाँ चर्चा गरिरहेका छौं । केही मान्छेको तर्क पनि सुनिन्छ, सांसद जनताको प्रतिनिधि भएको हुँदा जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै कुरा उसले पूरा गर्नुपर्छ । उसले पुल बनाउनुपर्छ, बाटो बनाउनुपर्छ, अस्पताल बनाउनुपर्छ, मुद्दा मिलाइदिनुपर्छ । त्यस्तै उसले जागिर खोजिदिनुपर्छ, व्यवसाय मिलाइदिनुपर्छ । विकास बजेट पनि भाग पाउनुपर्छ आदिआदि । यही तर्कका कारण हाम्रो देश भ्रष्टाचारयुक्त भएको, विकास नभएको, निर्वाचन महँगो भएको, जनप्रतिनिधि वा सांसद बदनाम भएको । जसले गर्दा व्यवस्था पनि बदनाम हँुदै छ । भारतलगायत दक्षीण एसियामा पनि यस्तै प्रक्रिया सुरु हँुदै छ । यही कुरालाई अन्य मुलुकमा पनि छ भन्ने हचुवा तर्क गरेर सांसदलाई नै योजना तर्जुमा गर्ने, विकासका काममा संलग्न गराउने, विभिन्न निकायमा भनसुन गरेर आफ्नालाई जागिर व्यवसाय मिलाउने आदि गर्ने सांसद बनाउनुपर्दछ भन्दछन् । यो नै अभिशाप हो । विकसित मुलुकमा सांसदलाई केही रकम निजको स्वेच्छामा खर्च गर्न दिइन्छ । त्यो संसद्लाई कार्यपालिकाको काम दिएको होइन । उसले गर्ने कामचाहिँ त्यही विधान बनाउने नै हो । सांसदलाई सक्षम, विज्ञ बनाउने कसरी ? यता सोच हुनुपर्छ । यसका लागि के–के स्रोतसाधन दिने र जनमुखी वैज्ञानिक कानुन बनाउने भन्ने विषयमा पोख्त बनाउनुपर्छ ।
विकसित मुलुकमा सांसदलाई किन पैसा राज्यले खर्च गर्न पनि दिन्छ ? कारण मुलुक धनी छ । सांसदलाई पनि केही गरोस् न भनेको हो । सो रकमको राज्यले वा कार्यपालिकाले खास चासो पनि दिँदैन । खास विकासको काम कार्यपालिकाले नै गर्दछ । हाम्रा सांसदको चुनावी नारा नै तथाकथित विकासको हुन्छ ।
केही मुलुकमा सांसदको अर्को नाम विधायक, कानुन निर्माता भन्ने कुरा नै भुलाउन थालेको देखिन्छ । नेपालमा राजतन्त्र थियो । कानुन राजाले बनाउने हो । प्रतिनिधिले राजाको काम गरिदिने हो । त्यसैले विकासको काम पनि राजाले नै गर्ने हो । यही चलनमा तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरू विकासका वा राजाका खेताला बनेका थिए । हाल नेपाल गणतन्त्रमा छ । लोकतन्त्रमा छ । संघीयतामा छ । अब विकासका काम स्थानिय तहले, प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले गर्ने हो नि । बजेट खर्च उनीहरूले गर्ने हो नि ! वडादेखि संघसम्म कार्यपालिका छ । गाउँ कार्यपालिका नाम नै राखेका छौं । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार नाम नै संविधान वा कानुनमा राखेका छौं । संविधानले नै कानुन बनाउने अभिभारा संसद्लाई सुम्पेको छ । विकास निर्माण र प्रशासन चलाउने काम संसद्लाई दिइएको छैन । संविधानले नदिएको काममा लाग्ने, संविधानले दिएको काममा कम महŒव दिने गरे संविधानलाइ पालना गरेको देखिँदैन । कार्यपालिका वा कार्यकारिणीको अर्थ के हामीले बुझेनौ ? व्यवस्थापिका सदस्य हुने अनि कार्यपालिकाको काम गर्ने स्वभाव बदल्नु आवश्यक छ । यस्तो प्रशिक्षण संसद्ले नै सांसदलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले प्रदेशले कानुन पाएन रे ! स्थानीय निकाय कानुनको अभावमा काम अगाडि बढेन रे ! संघीय कानुनको अभावले देश चलेन रे ! बनाइएका कानुन जनताको उचित प्रतिनिधित्व भएन रे ! देश विकास कानुन ठीक नभएर भएन रे ! मोही, किसान, मजदुर, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, उद्योग सबै कानुन युगअनुसार भएन भन्ने कुरा दिनदिनै जहीँतहीँ सुनिन्छ । विकसित मुलुकमा कानुनका कारण तीव्र विकास भएका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ । जापानमा होस् वा भारतका विभिन्न प्रान्तमा होस्, युरोपका विभिन्न विकसित मुलुकमा होस्, सांसदको विधि निर्माण कार्यमा मद्दत पु¥याउन सुविधासम्पन्न सचिवालय, आवश्यक विज्ञहरू, उपयुक्त संयन्त्र, सांसदलाइ जुटाएको देखिन्छ । तर, हाम्रो देशमा सांसद बस्ने एउटा मेचसमेत निर्वाचन क्षेत्रदेखि संसद् भवनमा समेत हँुदैन । अनि सधैं मन्त्रालय, मन्त्री, कर्मचारीको कार्यकक्षमा गएर २÷४ लाख विकास रकम हाल्न मागिरहेको देखिन्छ । विधेयक छलफलमा कोरम पुग्दैन । समितिहरूको बैठक पर्याप्त बस्न सक्दैन । सांसदले कस्ता कति कानुन किन बनाए ? होससमेत हुँदैन । बनेका कानुन सरकारले सांसदलाई उपलब्धसमेत गराउँदैन । देशमा कतिवटा कानुन छन् ? ती कानुन कति जनप्रिय छन् ? यो सांसदलाई वास्ता हँुदैन भने यो देशमा कानुन सरकार र कर्मचारीतन्त्रले मात्र बनाउँदा देश बेहालमा पुग्न गएको छ । अनि यो देश कसरी विकास हुने ? सांसद अस्पतालमा, मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न, पुल सडक बनाउने डोजर खोज्न हिँडेको देखिन्छ । यो कसरी सम्झाउने ? कसरी बुझाउने ? फसाद परेको छ । विधेयक (कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा) दुई तरिकाबाट संसद्मा पुग्ने व्यवस्था संविधान तथा कानुनले गरेको छ । एक सरकारको मन्त्रीबाट र अर्को सांसदबाट । मन्त्रीले विधेयक पेस गर्दछन् तर मन्त्रीले सो विधेयकको व्याख्या गर्दैनन् । मन्त्रीबाहेक संसद्मा कर्मचारीले बोल्न मिल्दैन । यही कारण विधेयक संसद्मा छलफल पर्याप्त हुन नसक्ने भएकाले संसदीय समितिमा पठाइन्छ । जहाँ सचिव, कर्मचारी, मन्त्रीसमेत बसेर अझ आवश्यक परे सरोकारवालालाई समेत बोलाएर छलफल गरिन्छ । आवश्यक परे विधेयकबारे जनप्रतिक्रियासमेत लिइन्छ । यस्तो काममा प्रायः गणपूरक संख्या पुग्दैन, पुगे पनि मन अन्त तन त्यहाँ भएर बसेका सांसद देखिन्छन् । यो पनि त बेठीक हो नि । किनकि, सांसदको मुख्य काम यही हो भन्ने कुरा हामीले अभ्यस्त गराउन सकेका छैनौं । सांसदबाट विधेयक सदनमा पेस हुने भनेको त बिरलै छ । २०१५ सालदेखि नेपालको संसदीय इतिहासमा बढीमा पाँच विधेयक पनि सांसदबाट पेस हुन सकेको छैन । विधेयक सांसदले पेस गर्न विज्ञता, स्रोतसाधन चाहिन्छ । त्यो सांसदलाई प्राप्त छैन । सरकारबाट आएको विधेयक पर्याप्त छलफल आवश्यक हुने हो तर सरकार बनाउन चाहिने संख्याका आधारमा सरकारबाट पेस भएका विधेयक संसद्बाट पारित भएको देखिन्छ । झ्वाट्ट हेर्दा विधेयक पास गर्दा प्रक्रिया लामो देखिन्छ । त्यो लामो प्रक्रिया पार करिब केही मिनेटमा सकिन्छ । त्यहाँ कोहीकसैबाट प्रश्न उठ्दैन । सरकार बन्दाका अवस्थाको संख्याका आधारमा, बैठकको आवाजको अनुमानबाट पारित हुन्छ । यसलाई कसरी विकसित प्रक्रियामा लाने ? यो संसद्को विषय हो । सरकारको विषय होइन । सांसद मन्त्रीमुखी हुन विकासका कारणले बाध्य भएको देखिन्छ । यही नै अभिशाप हो । जनतालाई भन्नुपर्छ कि सांसद कानुन बनाउने पद हो । नीति बनाउने पद हो । संविधानले नै यही भन्छ । बजेट संसद्ले पारित गर्छ । त्यो पारित बजेटले स्थानीय तह वा प्रदेशसमेतले विकास गर्छ । तसर्थ, ती सबै विकास कानुनका कारणले भएको हो । सबै बजेट सांसदले पारित गरेका हुन् । मन्त्रीले काम गर्न सके सकेनन् भनेर अनुगमनसम्म सांसदले गर्ने हो ।