४ पुष २०७५, बुधबार ०५:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर हप्की

काठमाडौं । विभागीय मन्त्रीको दबाब थेग्न नसकेपछि राजीनामा दिएर हिँडेका भक्तपुर मालपोल कार्यालयका प्रमुख चन्द्रमणि अर्याललाई भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गत बुधबार मन्त्रालयमै बोलाएर हप्कीदप्की गरेकी छन् । मालपोत प्रमुख अर्यालले राजीनामा दिएको समाचार बुधबार साप्ताहिकले गत अंक प्रकाशित गरेको थियो । गत अंकमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले सरकारी भनेको साबिक दुवाकोट को ८ ‘क’ कित्ता नं. ४३१ को जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने दबाब थेग्न नसके पनि मालपोत प्रमुख अर्यालले राजीनामा दिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
समाचार प्रकाशित भएकै दिन उनलाई मन्त्रालय बोलाएर हप्काएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । मन्त्रालयमा बोलाएर उनलाई आफूमाथि मन्त्रीको कुनै दबाब नभएको र राजीखुसी राजीनामा दिएको वक्तव्य निकाल्न लगाएको बुझिएको छ । उनले त्यसै दिन सचिवलाई सम्बोधन गरेर एउटा पत्र लेखेका थिए । उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘समाचारमा भनिएको जग्गा तथा अन्य विषयको कुनै पनि सन्दर्भमा मन्त्रालय वा मन्त्रीज्यूबाट मलाई मौखिक, लिखित वा सांकेतिक कुनै प्रकारको दबाब वा सिफारिस नआएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’ यहि समाचारलाई लिएर मन्त्री अर्यालको तर्फबाट उनको सचिवालयले पनि खण्डन प्रकाशित गरेको छ ।
कतिसम्म भने अर्यालले राजीनामा दिएर हिँडेपछि त्यहीका अधिकृत अरुणोदयमान रञ्जितलाई कामुको जिम्मा दिइएको थियो । रञ्जितको अवकाशका लागि अब ६ महिनाको समय बाँकी छ । निजामती ऐनअनुसार अवकाशका लागि एक वर्षभन्दा कम समय भएकालाई कतै सरुवा गर्न पाइँदैन । तर, त्यो जग्गा दर्तामा कुरा नमिलेपछि रञ्जितलाई पनि केही दिनअघि नुवाकोट सरुवा गराइएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जग्गाको विषयमा केही पनि थाहा नपाएका सचिव गोपीनाथ मैनालीकाको सल्लाह मान्दा मन्त्री अर्याल यसरी विवादको भुमरीमा परेकी हुन् । जागिरे जीवनको लामो समय योजना आयोगमा रहेर काम गरेका सचिव मैनालीकै कारण यसअघि चावहिल मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखकमल तिमिल्सनालगायत अहिले एउटा जग्गा प्रकरणका कारण सीआईबीको जेलमा कोचिएका छन् ।
यसैबीच, मन्त्री अर्यालले विभागले गर्ने खरदार, सुब्बाको सरुवामा पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै नापी विभाग परिसरभित्र उनको चर्को आलोचना हुने गरेको छ । ‘अमिनको सरुवामा समेत हस्तक्षेप गर्न मन्त्रीलाई केले बाध्य पा¥यो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ नापी विभागका एक अधिकृतले भने ।