११ पुष २०७५, बुधबार ०५:१४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रहरीमा सामान किन्न कानुनविपरीत करोडौं पेस्की

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको बेरुजु अधिकतम फस्र्योट गरेको बताइरहँदा नेपाल प्रहरीले विदेशी कम्पनीबाट सामान खरिद गर्दा कानुनविपरीत पेस्की दिएको पाइएको छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालले अधिकत बेरुजु फस्र्योट भएको दाबी गरेका थिए । तर, त्यही कार्यालयले नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ अनुसार दर्ता नै नभएका स्थानीय एजेन्टमार्फत प्रहरीले सामान खरिद प्रक्रियाका लागि करोडौं रुपैयाँ पेस्की दिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यसरी खरिद गर्न विभिन्न कम्पनीका पाँच स्थानीय एजेन्टलाई १५ करोड ४४ लाख पेस्की दिइएको हो ।
प्रहरीले इलेक्ट्रोनिक सामान र जुत्ता खरिदका लागि यो रकम भुक्तानी दिएको हो । एउटै एजेन्टलाई ७ करोड ९ लाखसम्म पेस्की दिइएको छ ।. मोटोरोला प्याकेज खरिदका लागि प्रहरीले ग्रेहर्ड इलेक्ट्रोनिक्सलाई ७ करोड ८९ लाख पेस्की दिएको हो । प्रहरीले हाएटेरा सेट खरिदका लागि प्लाटिनम इन्टरप्राइजेजलाई १ करोड ९३ लाख, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सामान खरिदका लागि नीलगिरि इन्टरप्राइजेजलाई २ करोड ७४ लाख पेस्की दिएको प्रहरी प्रधानकार्यालय स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, फरेन्सिक ल्याब इक्युपमेन्ट खरिदका लागि मुक्तिनाथ ट्रेड कन्सर्न १ करोड ५ लाख दिइएको छ । प्रहरीको पिटी जुत्ता खरिद गर्न आज्ञा इम्पेक्सलाई १ करोड ३० लाख पेस्की दिइएको छ । जो अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन ।
खरिद व्यवस्थापन आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २० (३) मा ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने काम पहिलो चौमासिकभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत भएको ठेक्का व्यवस्थापन तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा गरिएको छ । प्रहरीले आफ्नो भण्डारमा भएका जिन्सी सामान मौज्दातको अध्ययन नै नगरी थप खरिद थालेको हो सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार सामान खरिद गर्दा आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघिल्लो वर्ष खरिद गरेको ३१ करोड ७७ लाखको कपडा मौज्दात हुँदाहुँदै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यही सामान खरिद गरेको प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । गत वर्ष प्रतिजोर १ हजार ९ सय ५८ रूपैयाँमा जुत्ता खरिद गर्न विराट सुज तथा फुट केयरलगायत कम्पनीसँग सम्झौता गरेको भए पनि ती कम्पनीले मापदण्डविपरीतका जुत्ता दिएर प्रहरीलाई ठगेका थिए । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी पाएका ती कम्पनीले मापदण्ड चेक नै नगरी जुत्ता प्रहरीको भण्डारण शाखालाई दिएका हुन् ।
कमिसनले लिफ्ट रोकियो
नेपाल प्रहरी दुई वर्षअघि बनाइसकेको नयाँ भवनमा अहिलसम्म विद्युतीय भ¥याङ (लिफ्ट) प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन । जडान गरिएको लिफ्ट कमिसनका कारण जडान गरे पनि प्रयोगमा नल्याइएको हो । प्राविधिक निर्देशनालयका जिम्मेवार अधिकृत र ठेकेदारबीचको कमिसन विवादका कारण सो लिफ्ट जडान भएको भए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । झन्डै दुई करोडको लागतमा जडान गरिएको सो लिफ्टका लागि टेन्डरसमेत प्रकाशित गरी सुमित एन्ड सुमित कम्पनीले काम गरेको थियो । प्राविधिक निर्देशनालयका जिम्मेवार अधिकृतहरूले कमिसन मागेका कारण सो लिफ्ट जडान गरिए पनि सञ्चालन योग्य नबनाइएको स्रोतको दाबी छ ।