११ पुष २०७५, बुधबार ०५:४१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नौलो प्रयोग भन्दै कमजोरीमाथि पर्दा हाल्ने ?

गत असार २१ गत्ते सम्पन्न स्थायी कमिटीको दोस्रो बैठकपछि पाँच महिना ६ दिन बितेका छन् । केन्द्रीय कमिटी बस्नुपर्ने समयाअवधि पनि व्यतीत भइसकेको छ । यति विलम्ब गरी आयोजित यस बैठकमा पार्टीको संगठनात्मक जीवन, सरकार सञ्चालन, महŒवपूर्ण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा छलफल गरी पार्टी र सरकारको प्रभावकारितामा योगदान गर्न नेतृत्वबाट हार्दिक आह्वानको मैले अपेक्षा गरेको थिएँ । तर, त्यस्तो पाइएन । कार्यसूचीबिना एकैचोटि राजनीतिक प्रतिवेदनबाट बैठक आरम्भ गर्न खोजिएको देख्दा आश्चर्य लाग्यो । कार्यसूचीबिनाको बैठक हुन सक्दैन । राजनीतिक प्रतिवेदन समुचित र विस्तृत कार्यक्रम र कार्ययोजना होइन । विश्लेषण, वैचारिक र नीतिगत मार्गदर्शन मात्र हो । यति ठूलो पार्टी एकीकरणको कार्य सम्पादन भइनसकेको स्थितिमा न संगठनात्मक प्रस्ताव आयो न त त्यसबारे कार्यसूची राख्ने आवश्यकता नेतृत्ववाट महसुस गरियो । यसले मलाई पार्टीको संगठनात्मक प्रणालीप्रति चिन्तित तुल्याएको छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता र केन्द्र तथा प्रदेशमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त सरकारको गठन, दुई ठूला पार्टीहरूबीच एकीकरण तथा पार्टी र सरकारप्रति जनताको अपार समर्थन एवं आशा रहेको अवस्थामा यस बैठकले निम्न लिखित विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नेतर्फ शीर्ष नेतृत्वले स्थायी कमिटीको ध्यान आकृष्ट गर्ला भन्ने थियो ।
० पार्टी एकीकरणको अवस्था, उपलब्धि, तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू, समाधन गरिनु पर्ने समस्या तथा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूको विश्लेषणात्मक र विवरणात्मक प्रस्तुति,
० जारी चुनावी घोषणापत्रको कार्यन्वयनको तथ्यगत र वस्तुगत अवस्था,
० सुशासन र विकासका प्राथामिकताका सम्बन्धमा कमरेड वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्था,
० नेपालको संविधानको कार्यन्वयन तथा संघीयता व्यवस्थापनमा गरिएका कामहरू,
० राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक विकास, समृद्धि, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलगायत विषयमा भए÷गरिएका कामहरू,
० भारतीय नाकाबन्दीका समयमा नेपालले नाकाबन्दी भोग्नुनपरोस् वा त्यस्तो अवस्था आइहाले इन्धन (पेट्रोलियम पदार्थ ग्याँस) भारतबाहेकका देशहरूबाट आयात गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण, देशमा इन्धनको अन्वेषण र प्रयोग, युरेनियम, फलामलगायतका खनिज पदार्थहरूको अन्वेषण र प्रयोग, गोबर ग्याँस तथा सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमहरूलाई सुरक्षा निकायका ब्यारेक तथा सामूहिक बसोबास भएका अन्य क्षेत्रमा लागू गर्दै क्रमशः विस्तार गर्दै जाने, लत्ताकपडा, खाद्यान्न र खाद्य पदार्थ उत्पादनमा वृद्धि र विद्युत् उत्पादनमा जोड दिँदै यातायात र खाना पकाउने प्रयोजनमा समेत त्यसको उपयोग, जडीबुटीको राष्ट्रिय हितमा उपयोग, सीमा सुरक्षा, संवैधानिक व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्नेहरूको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद, परराष्ट्र वा कूटनीतिक सम्बन्धलाई नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम देशको सर्वोपरि हितमा सञ्चालनजस्ता विषयमा शीर्ष नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भए÷गरिएका कामहरू सगौरव पेस होलान् तथा तिनको कार्यन्वयनमा के कस्ता व्यवधान रहेका छन् र तिनलाई हटाउन पार्टी तथा सरकारबाट के–कस्ता पाइला चाल्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा गहन छलफल होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको थिएँ । पार्टी र सरकारको तर्फबाट भएका कमजोरीलाई विनम्रताका साथ स्वीकार गर्दै तिनलाई हटाएर आगामी दिनमा पार्टी पंक्ति र जनताको विश्वास र समर्थनलाई अझ प्रखर तुल्याउनेतर्फ शीर्ष नेतृत्वको जोड रहने मैले विश्वास गरेको थिएँ । तर, राजनीतिक प्रतिवेदन र नेतृत्वको अभिव्यक्तिमा त्यस्तो पाइएन । फेरि पनि उक्त कुराहरूतर्फ विशेष ध्यान दिन हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
प्रतिवेदनमा उल्लिखित कुराका सम्बन्धमा निम्नलिखित पक्षमा ध्यान दिई सोहीअनुरूप गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
० पार्टी एकीकरणको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको बैठकमा सचिवालय गठन गर्ने र महासचिव नियुक्ति गर्ने कुरा भएको थिएन । दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था रहने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयमा तत्कालीन एमाओवादी केन्द्रको समेत समर्थन रहेको जानकारी गराइएको थियो । तर पछि मनोमानी किसिमले सचिवालयको गठन भयो । पहिलो विधान मस्यौदामा सचिवालयको थिएन । दोस्रोमा मस्यौदामा पनि सचिवालयलाई राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको थिएन ।
पुनः सुझाव माग गरिएपछि स्थायी कमिटीमा सुझाव दिने अधिकांश सदस्यहरूले सचिवालय नीति निर्माण गर्ने पार्टीको मुख्य निकाय हुन नहुने र स्याथी कमिटीको बैठक प्रत्येक महिना बस्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । तर, केन्द्रीय कमिटीले पारित नगरेको, स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले राय नदिएको ‘बैठक तीन महिनामा एकचोटि बस्ने’ र सचिवालयले ‘राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णय गर्ने’ भन्ने प्रावधान राखियो । यसरी विधि र प्रक्रिया मिचियो । अनुशासन र प्रणालीसम्मत कुराको माग गर्दा सर्वप्रथम शीर्ष तहले त्यसको अनुशरण गर्नुपर्छ । यसबारे स्थायी किमटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरि टुंगो लगाइनुपर्छ ।
सचिवालयको ‘आकार सानो भएको हुनाले त्यसले निर्णय गर्न नसक्ने या नपाउने भन्ने हँुदैन’ भन्नेजस्तो सतही तर्क कसैले गर्ला जस्तो लाग्दैन । प्रश्न, विधि र प्रणालीको हो अर्थात् प्रतिवेदनले भनेझैं स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा ‘लोकतान्त्रिक ढंगले नीति र नेतृत्वको विकल्प प्रस्तुत गर्ने र आफूले प्रस्तुत गरेको विकल्पलाइ स्थापित गर्ने अधिकार छ’ भन्ने कुरालाई व्यवहारमा स्थापित गरिनुपर्र्छ भन्ने हो । बैठक र छलफल नभएपछि नीति र विकल्प कहाँ प्रस्तुत गर्ने ? विधि, विधान र प्रक्रियाअनुरूप बैठक र निर्णय नहुने स्थितिले नै कार्यकर्तालाई ‘निराश तुल्याउँछ’ र देशलाई प्रभावकारी नेतृत्व प्रदान गर्न सकिँदैन ।
० प्रतिवेदनको पृष्ठ १७ मा सचिवालयलाई ‘पार्टीको मुख्य नेतृत्व’ तथा अझ अंग्रेजी भाषामा लेखिएपछि बढी जोड पुग्ला भनेर हो कि ‘कोर अफ द लिडरसिप’ भनिएको छ । यस्तो हो भने यसको घोषणा र छनोट पूर्ण कमिटीले गर्ने हो कि महाधिवेशनले गर्ने हो ? या कुनै व्यक्तिको इच्छाअनुसार हुने हो ? प्रतिनिधित्व, योग्यता र वरीयताका मापदण्ड के हुन् र कुन निकायले निर्धारण गर्नुपर्ने हो ? यसको समीक्षा गरी निर्णय गरौं । शासन, पार्टी र नेताहरूले जनता र कार्यकर्ताको मतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने पार्टीको विचार रहँदै आएको छ । पार्टी निकाय र सरकार सञ्चालनका अवयवहरू निर्माण गर्दा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
० दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा स्थायी कमिटीको बैठक ढिलो भएको तथा प्रतिवेदनमा उल्लेख भए झै संगठनात्मक एकिकरणलाई अविलम्ब सम्पन्न गरेर सिंगो पार्टीलाई जनताले काँधमा सुम्पिएको युगीन अभिभारा बहन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न विलम्ब भएकोमा कमजोरी भएको र अब उपरान्त त्यसो नगरिने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
० प्रतिवेदनको पृष्ठ चार र पाँचमा निर्वाचनमा हासिल गरेको सफलता र पृष्ठ १६ मा यो सफलता कसैको अनुकम्पाको परिणाम नभइ आफ्नै नीति, नेतृत्व र निष्ठावान नेता कार्यकर्ताको योगदानको जगमा जनसर्मथनको कारण प्राप्त भएको भन्ने साँचो हो । तर, यस्तो यथार्थविपरीत निर्वाचनमा जसका विरुद्ध पार्टीले निर्वाचन लडेको थियो, त्यहीमध्येको एक दललाई दुई मन्त्रालय र तीन मन्त्री दिएर सरकारमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? आफ्नो स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा पार्टीका नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई कानुन र कार्यक्रमको माध्यमबाट दृढतापूर्वक कार्यन्वयन गर्ने बाटोमा हिँड्नुपर्नेमा विपरीत सिद्धान्त बोकेको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने तथा राष्ट्रिय विखण्डनमा संलग्न पार्टीलाई वार्ताबाट सरकारमा आउन प्रक्रियामा अघि बढेको भन्नु सिद्धान्तहीन, जनताको भावना र मतविरोधी कुरा हो । यस्तो नीतिलाई सच्याउनुपर्छ ।
० संवैधानिक प्रक्रियाबाहिर रहेका असन्तुष्ट समूहहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट संवैधानिक मूल प्रवाहमा ल्याउन भनी सरकारले राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शान्ति प्रक्रियाका माध्यमबाट संविधान जारी गर्दै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि अस्तित्व समाप्त भइसकेका नितान्त व्यक्तिपरक वा अत्यन्तै साना समूहहरूलाई द्वन्द्वरत समूहको मान्यता दिँदै ‘उच्चस्तरीय वार्ता’ गरिनु संसारसामु नेपाल अझै द्वन्द्वमा रहेको सन्देश कुन उद्देश्यका साथ दिन खोजिएको होला ? यस्तो गलत कामलाई सच्याएर समस्यालाई सरकारले राजनीतिक, कानुनी र प्रशासानिक रूपमा गर्ने नीति लिनुपर्छ । अझ यस्तो वार्ता समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हराउन उग्ररूपमा संलग्न र तीन महिनाअघि पार्टी प्रवेशीलाई सदस्य बनाइनु आपत्तिजनक छ । यस्ता गल्ती सच्याइनुपर्छ ।
० संघीयता नौले भएकाले कार्यन्वयनमा चुनौतीहरू हुन सक्छन् र अभ्यासका क्रममा परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ठीक हो । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको यति ठूलो बहुमत र जनसमर्थन प्राप्त सरकारअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको फितलोपनलाई संघीयताको नौलो प्रयोग भनेर उम्किन सकिन्न । एक कर्मचारीलाई एक महिनामा तीनतीनपटक सरुवा गर्ने, मुख्यमन्त्रीले समेत मातहतको कर्मचारी कसरी, किन सरुवा वा अन्यत्र काममा लगाइयो थाहै नपाउने, केन्द्रबाट अख्तियार प्राप्त मन्त्रालयले स्वेच्छाचारी किसिमले कर्मचारी खटाउने, कम्युनिस्ट पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विधिसम्मत रूपमा भनेको कुरा नमान्ने तर कांग्रेसको तर्फबाट भनिएका सरुवासम्बन्धी काम विधि मिचेर भए पनि तुरुन्त गरिदिने, मृत्ये भएका र सेवा निवृत्त भएका व्यक्तिका नामसमेत केन्द्रवाट प्रदेशमा सरुवा गरिएको भनिपठाइदिने सम्मका कार्य भएका छन् । यस्ता काम संघीयताको नौलो प्रयोगका कारण भएको भनी उम्कन खोज्नु भनेको गल्ती कमीमाथि पर्दा हाल्नुबाहेक केही ठहर्दैन । सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्री तथा सचिवले गल्ती कमीको दोष अरुको टाउकोमा हाल्न खोज्ने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ । कमीकमजोरी स्विकार्दै त्यस्तो हुन नदिने वाचा गर्नुपर्छ ।
(स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत सुझावको केही अंश)