२६ पुष २०७५, बिहीबार ०६:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भन्सारमा सेटिङ गरी राजस्व झ्वाम पार्ने मेलो

काठमाडौं । दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारत र उत्तरी छिमेकी मुलक चाइनासंग जोडिएको नेपालका सिमानामा पर्ने भन्सारहरुबाट व्यापक मात्रामा रावश्व छलि हुने गरेको छ ।
गत जुलाई १ देखि लागू गरेको वस्तु तथा सेवा कर प्रणालीले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको बताइन्छ । हुनत अहिले भारतबाट सामान आयात गर्ने नेपाली व्यवसायीले वास्तविक कारोबारको बिल ल्याएका छैनन् । भारतको थोकबजार मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्यमा नेपाली व्यवसायीले सामान किनेको बिल भन्सार कार्यालयमा पेस गर्ने गरेका छन् ।
भारतले यो व्यवस्था लागू गरेपछि नेपाली पक्षले यसका विविध पाटोमा केन्द्रित रही अध्ययन गरेर रणनीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेकाले नै समस्या आएको बताइन्छ । त्यतीमात्र होइन नक्कली जिएसटी बिल बनाउन नसक्ने वा नमिल्ने व्यवसायीले मुख्य भन्सार नाकाबाट सामान नल्याएर छोटी भन्सार नाका प्रयोग गर्ने गरेको बताइन्छ ।
यसले एकातिर कृषिजन्य वस्तुको आयातमा भन्सार राजस्व छली गर्ने काम भएको छ भने अर्कोतिर छोटी भन्सारबाट सामान ल्याएर चोरी तस्करीलाई बढवा दिन थालिएको छ । पछिल्लो समय नेपाली व्यवसायीले भारतका व्यापारीसँग मिलेर यथार्थभन्दा फरक बिल बनाएको आशंका छ । भारतीय व्यवसायीको मिलेमतोमा जिएसटीको नक्कली बिल बनाइएको हो वा कम मूल्य राखेर बनाउने गरिएको छ भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारीहरु अझै अनविज्ञ छ । सक्कली बिल बनाएर मुख्य भन्सार नाकाबाट सामान ल्याए धेरै भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने भएपछि व्यवसायीले राजस्व छल्न छोटी भन्सार प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।
भारतले जिएसटीमार्फत शून्यदेखि २८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । जिएसटी कर धेरै लागेका र सजिलै ल्याउन सकिने किसिमका सामान छोटी नाकाबाट राजस्व छलेर आइरहेका छन् । मुख्य नाकाभन्दा छोटी भन्सारमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति पनि कम हुने भएकाले चोरी तस्करी गर्न व्यापारीलाई सजिलो भएको छ भने सरकारले करोडौं राजस्व गुमाएको छ ।
कतिवटा छन् भन्सार ?
अहिले नेपाल भारत सिमानामा गरेर २३ प्रमुख भन्सार कार्यालयहरु एक सय ४३ वटा छोटी भन्सार कार्यालयहरु छन् । त्यसमध्ये पशुपतिनगर भन्सार कार्यालय, पशुपतिनगर, इलाममा आठवटा छोटी भन्सार छन् । तिनीहरुमा हिले, तुम्लीङ्ग,मेमेङ, च्याङथापु, छिब्विसे ÷ छिरुवा, बन्दुके, माईमजुवा र मानेभन्ज्याङ हुन् ।
यस्तै मेची भन्सार कार्यालय, काकडभिटृा, झापा अन्तर्गत भद्रपुर (२) नकलबन्दा (३) केचना (४) घेरावारी (५) पन्थापाडा (६) झापा (७) आठमौजा (८) डाँगीबारी (९) बाहुनडाँगी (१०)गाडागल्ली (११) सतीघाट (१२) महाभारा पर्छन् ।
यसैगरी मुलुकको सबैभन्दा ठुलो र धेरै राजश्व संकलन हुने बिराटनगर भन्सार कार्यालय, बिराटनगर, मोरङ्गमा (१) रंगेली (२) डोरीया (३) चुन्नीवारी (४) डाइनिया (५)कदमाहा (६) मधुमल्ला (७)मायागन्ज (८) चौकीघाट र तरिगामा गरी नौ वटा छोटी भन्सार रहेका छन् । यस्तै सुनसरी भन्सार कार्यालय, कोशी व्यारेज, सुनसरीमा (१) साहेवगंज (२) कौवाखोज (३) घुस्की (४) सिसुवा (५) लौकही (६) लाही र भण्टाबारी छोटी भन्सार छन् भने राजविराज भन्सार कार्यालय, बेल्हीया, सप्तरीमा बननीया (२) श्वर्णपटिृ (३) कोदरकटृी (४) हनुमाननगर (५) गोविन्दपुर (६) औरही नामका छोटी भन्सार छन् भने यसैगरी सिरहा भन्सार कार्यालय, खैराटोल, माडर, सिरहामा ६ वटा छोटी भन्सार छन् । यसैगरी जलेश्वर भन्सार कार्यालय, भिट्टामोड, महोत्तरीमा ६ वटा छोटी भन्सार,सर्लाही भन्सार कार्यालय, मलंगवा, सर्लाहीमा ७ वटा छोटी भन्सार कार्यालय, जनकपुर भन्सार कार्यालयमा ८ वटा छोटी भन्सार कार्यालय, गौर भन्सार कार्यालय, गौर, रौतहटमा ५ वटा छोटी भन्सार कार्यालय यसैगरी वीरगंज भन्सार कार्यालय,सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सिया, पर्सा , भैरहवा भन्सार कार्यालय, कोइलावास भन्सार कार्यालय, कोइलावास, दाङ, नेपालगंज भन्सार कार्यालय, राजापुर भन्सार कार्यालय, राजापुर, वर्दिय, कैलाली भन्सार कार्यालय, धनगढी,कन्चनपुर भन्सार कार्यालय, गड्डाचौकी, कञ्चनपुर, मुस्ताङ भन्सार कार्यालय, नेचुङ, मुस्ताङ , लामाबगर, भन्सार कार्यालय, लामाबगर, दोलखा, ओलाङचुङगोला भन्सार कार्यालय, ओलाङचुङगोला, महाकाली, भन्सार कार्यालय, झुलाघाट, बैतडी लगायत हुन् ।
अनधिकृत व्यापार रोकिने आशा
भारत र नेपालबीच वर्षांैदेखि अनधिकृत व्यापार चलिरहेका बेला भारतले यो प्रणाली लागू गरेपछि दुई मुलुकबीचको यस्तो व्यापारमा कमी आउने विश्वास सरकारको थियो । त्यसमा पनि भारतले जिएसटी बिलमा कडाइ गर्ने भनेपछि अवैध आयातको समस्या धेरै हदसम्म हल हुनेमा सरकार ढुक्क थियो । यसैले भन्सार मूल्यांकनको आधार जिएसटीलाई बनाउने तयारीसमेत सरकारको थियो । तर, यो प्रणाली लागू भएको तीन महिनामै समस्या आउन सुरु भएपछि सरकार पनि हच्केको छ । जिएसटी बिलमा समस्या देखापर्न थालेपछि सरकारले भन्सारबाट सामान छाड्दा अन्य आधार पनि हेर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अहिले जिएसटीलाई मात्र आधार बनाएर भन्सार राजस्व लिन नहुने मौखिक निर्देशन भन्सार अधिकारीलाई दिएको छ । अहिलेसम्म कृषिजन्य वस्तुबाहेक अन्य वस्तुको आयातमा भन्सार छलीको समस्या नदेखिएकाले सरकारका लागि त्यत्ति ठूलो टाउको दुखाइ भने भइसकेको छैन । तर, भविष्यमा अन्य वस्तु आयातमा पनि यो समस्या नदेखिएला भन्न सकिँदैन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य मुलुकले व्यापारीले भन्सारमा घोषणा गरेको बिल र मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । यही कारण जिएसटी बिललाई सरकारले ठाडै अस्वीकार गर्न पनि सक्दैन । तर सरकारले बजार मूल्य र विगतका मूल्यांकनभन्दा अस्वाभाविक रूपमा फरक देखिए बिल सक्कली हो वा नक्कली भनी अनुसन्धान गर्न सक्छ । यस्तै मूल्यांकन कम गरेर सामान ल्याउन खोज्ने व्यापारीको सामान किन्न सक्ने अधिकार भने सरकारसँग छ । यसै पनि मुलुकको राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा भन्सार कर छ । मुलुकमा हुने आयातअनुरूप राजस्व संकलन नहुने हो भने देशका निम्ति अपेक्षित स्रोत संकलन नहुने खतरा हुन्छ । राजस्व संकलन हुन नसकी कालोबजारी फस्टाउँदा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले अपेक्षा गरेअनुरूप प्रतिस्पर्धाको समान अवसर पनि गुम्न सक्छ । कालोबजारी र राजस्व छली गर्नेले मात्र मौका पाए भने त्यसले मुलुकमा धनी र गरिबबीचको सन्तुलन बिग्रन सक्छ । नेपालको कुल व्यापारको दुई तिहाइभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको भारतसँगको व्यापारमा समस्या आए मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने निश्चित छ । अहिलेको समस्या सरकारको पर्याप्त तयारी नहुँदाको परिणाम हो । भारतले जिएसटी लागू गरेपछि यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्छ भन्ने आवाज उठे पनि सरकारले अनुसन्धानमा खासै चासो देखाएन । उल्टै अनधिकृत व्यापार कम हुनेमा सरकार ढुक्क रह्यो । सरकारले यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन असरको समीक्षा गरेको देखिएको छ । अझ विश्वव्यापीकरणको अहिलेको युगमा अर्थतन्त्र कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय घटनाक्रम र नीतिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसमा पनि छिमेकी मुलुकका आर्थिक गतिविधि र नीतिलाई त ध्यानपूर्वक हेर्नैपर्ने हुन्छ । भारतसँग नेपालको व्यापारको ठूलो हिस्सा जोडिएको अर्थमा पनि त्यहाँको विकासक्रमलाई सावधानीपूर्वक हेरी तदनुकूलकै व्यवहार गर्न तत्पर हुनुपर्छ । यस्तो बेला चोरी तस्करीको सम्भावित जोखिम बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यसैले सरकारले समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गर्दै त्यसैअनुरूपको रणनीति कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिएको अनुभूति हुन सकेको छैन । अहिले भारतले जिएसटी लागू गरेपछि नेपाली पक्षले यसका विविध पाटोमा केन्द्रित रही अध्ययन गरेर रणनीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गराउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । नत्र राज्यले अर्बौं राजस्व गुमाउने अवस्था आउनेछ ।
खुम्चीयो भन्सार प्रशासन
नेपालको भन्सार प्रसासनले विभिन्न भन्सार बिन्दुहरुमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्तशुल्क तथा अन्य करहरु असुल गर्दछ । यसले कुल राजस्वको ४४ प्रतिशत तथा कर राजस्वको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ । भन्सार महसुलले मात्र कुल कर सम्बन्धी राजस्वको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । यसरी आन्तरिक राजस्वको परिचालनमा भन्सार प्रसासनले अग्रस्थान ओगटेको छ । तर भन्सार प्रसासनको भुमिका आन्तरिक राजस्व परिचालनमा मात्र सिमित हुन जरुरी नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच नपुग्ने गरी अन्तरराष्ट्रिय आचार अनुरुप व्यापार सहजिकरणमा पहल गर्न, सिफारिश गर्न तथा प्रचलित अभ्यास अपनाउन भन्सार प्रशासनको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, प्रविधिको विकास, राष्ट्रिय आवश्यकता र उदार तथा खुल्ला अर्थ व्यवस्था अनुरुप प्रसासनलाइ दक्ष, पारदर्शी र सेवामुखि बनाउन सबै जुट्नुपर्ने बताइन्छ ।
महानिर्देशकबाटै संस्थागत सेटीङ
शिशिर ढुङ्गाना राजश्व सचिव भएका बेला सेटीङ मिलाएर भन्सार विभागमा आउन सफल महानिर्देशक तोयम रायले विभागलाई असुलीको थलो बनाएका छन् । उनी आएयता मुलुकका भन्सार कार्यालयहरुमा प्रिपेड लाखौं रकम लिएर कार्यालय प्रमुख पठाएका थिए । ति प्रमुखहरुले खुलेयाम तस्करीलाई बढवा दिँदै गएका छन् । मुलुकको सबैभन्दा बढी राजश्व कारोवार हुने बिराटनगर कार्यालय भन्सार प्रमुख मिमाँशु अधिकारी गएपछि भन्सार छली र तस्करी अत्यन्तै धेरै हुन थालेको छ । उनलाई उपप्रमुख शुसील शर्मा पौडेलले साथ दिने गरेका छन् । त्यसैले बिराटनगर भन्सारका प्रमुख अधिकारी र उपप्रमुख पौडेल मिलेर संगठित तस्करी गदैं दिनमै करोडौं रकम उठाउने गरेको बताइन्छ । पछिल्लो समय बिराटनगर भन्सार एजेन्टबाट ब्यावसायीहरु नै पिडित हुन थालेका छन् ।
बिराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख अधिकारी र भन्सार एजेन्टको मिलेमतोमा ब्यावसायीले त्रास र मर्का दुवै खेप्नु परेको पिडितले बताए । करीव एक महिना अघि बिवेक सप्लायसले ल्याएको मार्वल सहितको ट्रकलाई एजेन्ट बिनोद पोदारले पास गराउने तयारी गरे पनि भन्सर प्रमुख अधिकारी र पोदार कमिशन नमिलेका कारण ब्यापारीको मालबाहक ट्रक १० दिन देखि रानि भन्सारमा थन्किएको थियो । व्यवसायीले दैनिक रुपमा आफु भन्सार धाएको भए पनि बिभिन्न बाहना बनाएर बालबाहक ट्रक भन्सार कार्यालयले छाड्न नमानेको पिडित व्यवसायीले बताए ।
आफुले बिल र बैकबाट अर्कोपक्षलाई तिरेको रकमको बिल समेत भन्सारलाई दिएको भएपनी सस्तोमा सामान ल्याएको भन्दै जरिवाना हान्ने अन्यथा लाखौं कमिशन दिनुपर्ने भन्दै मोलतोल गरेका थिए । सही ढंगले काम गर्दा पनि पैसा खान नपाए विभिन्न बहानामा भन्सार कार्यालयले सामान रोक्ने गर्छ जसका कारण आफुहरु मर्कामा पर्ने गरेको पिडितले बताए ।
त्यसरी सामान अल्झाएर विभिन्न बहाना बनाउँदै पैसा खाने काममा उपप्रमुख शर्मा पौडेल पनि अगाडि छन् । उनले यही पुस १० गते एक इलेक्ट्रीकल मालबाहक गाडी पैसाको मोलतोल नमिलेसम्म अड्काएर राखे जुन दिन प्रमुख अधिकारी भने काठमाडौंमा थिए ।
उनलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको सो दिन लाखौं असुलेर मात्र उनले सो सामान छुटाउने अनुमति दिएका थिए ।
ब्यावसायी जरिवाना समेत तिर्न तयार भएको तर जरिवाना तिर्दा कालोसुचिमा पर्ने भएकाले नतिरेको र पैसा खुवाएरै मिलाएको उनीहरु बताउँछन् । त्यसो त बिराटनगर रानि भन्सार पछिल्लो समय कर्मचारी र एजेण्टहरुका लागी राम्रो पैसा आर्जन गर्ने स्थानको रुपमा परीचीत बन्दै छ ।
ब्यापारीलाई दुख दिएर भएपनी बिभिन्न बाहनामा रकम लिइने गरिन्छ । एक ट्रक सामान भन्सार पास गराएर ब्यापारीको गोदाम सम्मपुग्दा ब्यापारीले बिल बिनाको १२ हजार देखि ६० हजार सम्मको बिना शिर्षकको रकम तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
त्यसो त लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा सरकारले राजस्व असुलीको वैकल्पिक कार्ययोजना थियो । आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले बनाएको राजस्व असुलीको वैकल्पिक कार्ययोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले पारित गरेपनि भन्सार विभाग प्रमुख रायको पैसामुखी प्रविधीका कारण सो योजनाले हावा खाएको बताइएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको महानिर्देशक परिवर्तन भएको अवस्थामा नयाँ स्पिरिटले काम गर्ने आशा गरिएपनि उनीहरु पैसा असुलीमै व्यस्त भएपछि समस्या भएको हो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भन्सार विभागमा तोयम राया, आन्तरिक राजस्व विभागमा विष्णुप्रसाद नेपाल र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रामशरण पुडासैनीलाई लागेका थिए । त्यसो त गत मसान्तसम्ममा लक्ष्यभन्दा १५ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सरकारले उक्त अवधिमा ४ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको बताइन्छ ।
वीरगञ्ज भन्सार सीमामा भन्सार क्लियर नगरी गाडीहरु राखिएको वीरगञ्ज भन्सार श्रोतले जनाएको छ। गाडीको आयातमा गिरावट आउँदा वीरगञ्ज भन्सारले लक्ष्य भन्दा ५ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा भारतबाट ३० लाख छ हजार किलो फलफूल आयात गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा दुई करोड १६ लाख ४० हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । सो नाका भएर गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २२ लाख ५३ हजार किलो फलफूल आयात गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष भन्दा सात लाख ५२ हजार किलो बढी फलफूल आयात भएको भन्सार प्रमुख निमान्स अधिकारीको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा सो अवधिमा एक करोड ३८ लाख राजश्व सङ्कलन भएको थियो । विराटनगर नाका भएर भारतबाट नरिवल, बदाम, आलमण्ड, ओखर, पेस्ता, केरा, खजुर, छोहरा, अम्बा, आँप, सुन्तला, कागती, अङ्गुर, किसमिस, स्याउलगायत फलफूल आयात गरिँदै आएको छ ।
दैनिक करोडौं राजस्व छली
बिराटनगर भन्सार कार्यालयबाट करोडौं रुपैयाँ भन्सार छली गरी सामान आयात हुने गरेको छ । भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत अधिकारी, भन्सार अधिकृत सुशील थापा, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्वको क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीको सेटिङमा अति न्यून बिजकीकरण गरी दैनिक बीसौं ट्रक सामान भित्रिरहेको हो । बिराटनगर भन्सारबाट भित्रिने सामानमा २५ प्रतिशतमात्र लिएर ७५ प्रतिशत भन्सार छली हुने गरेको दावी स्रोतको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले बिराटनगरबाट ७५ प्रतिशत भन्सार छली गरी भित्रिएका ट्रकलाई निर्वाध भित्रिन दिएको गुनासो छ । बढीमा १५ हजारको भन्सार तिरेर ६५ हजार डलरको सामान विना भन्सार आयात गरी देशको करोडौं रुपैयाँ राजस्व झ्वम पार्ने काम भइरहेको छ । भन्सारमा ब्यापारीले ठूला मानिसले लगाउने पाइन्ट ल्याएको छ भने मिलेमतोमा प्रज्ञापनत्रमा इलाष्टिक पाइन्ट र कट्टु लेखी भन्सार छली गर्दैआएका छन् । टिसर्टहरु पनि ठूला मानिसले लगाउनेलाई बेबी भनेर राजश्वमार्दै भित्र्याउने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालय, भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियारजस्ता निकायल पनि सेटीङमै दानापानी पाएकाले सो भन्सारको लापरवाहीप्रति बेवास्ता गरेका हुन् । न्यून बिजकीकरण गरी भन्सार छली गरेबापतको रकमको ६० प्रतिशत ब्यापारी र ४० प्रतिशत भन्सारका प्रमुख मिमांसु अधिकारीले लिने गरेको बताइन्छ । अधिकारी लगातार आकर्षक भन्सार कार्यालयमा बसेर करोडौं कमाउदै मस्ती गर्दै आएका उपसचिव हुन् । उनी बीरगंज, कृष्णनगर, तातोपानीपछि बिराटनगर भन्सारको प्रमुखमा सरुवा भएका हुन् । राजस्व समूहका अकूत सम्पत्ति कमाउनेमा मिमांस अर्थमन्त्रालयमा घूस्याहा हाकिमका रुपमा चिनिन्छन् । यसअघि तातोपानी भन्सारको मूल ढोकामा सशस्त्र प्रहरीका जवान र कार्यालय सहयोगीले बरामद गरेको १७ किलो सुनमा काठमाडौंमै भए पनि सुराकी भत्ता लिन खोज्दा मिमांस अधिकारी झन्डै अख्तियारको कारबाहीमा परेका थिए । सुन बरामद हुँदा मिमांस अधिकारी काठमाडौंमा भएको कलडिटेलबाट देखिएपछि अख्तियारले उनीमाथि छानबिन गरेको थियो । उनलाई अन्यत्र नताने राज्यले अर्बौं राजस्व गुमाउने अवस्था आउनेतर्फ अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु चिन्तिीत छन् ।
छ कलाकार सम्मानित
काठमाडौँ । ‘नेपाल कमर्शियल आर्टिष्ट सङ्घ’ले आफ्नो २४औँ स्थापना दिवस तथा राष्ट्रिय विभूति कलाकार अरनिकोको स्मृति दिवसका अवसरमा ६ कलाकारलाई सम्मानित गरेको छ ।
हेमगङ्गा युवा कला प्रतिभा पुरस्कारबाट मुकेश श्रेष्ठ, हेमगङ्गा महिला कला प्रतिभा पुरस्कारबाट सरोजा खड्गी, क्यान आइडियल कला पुरस्कारबाट डिराम पाल्पाली, क्यान कला पुरस्कारबाट नारायण वाग्ले, शिवाता कला प्रतिभा पुरस्कारबाट नीति श्रेष्ठ, अमात्य कला पुरस्कारबाट जीवन राजोपाध्याय र क्यान कला पुरस्कारबाट दीपककुमार जोशी सम्मानित भएका हुन् । उनीहरुलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले एक समारोहमा सम्मानपत्र प्रदान गरेका हुन् । सो अवसरमा मन्त्री बाँस्कोटाले क्षमता चिनाउने मूल आधार नै कला रहेको बताए । उनले १३औँ शताब्दीमा नै नेपाली कलाकारको विचित्रको क्षमताले देश चिनाउन सहयोग पुगेको बताए। काभ्रेपलाञ्चोकलाई कला केन्द्रका रुपमा विकास गर्न रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको सो अवसरमा मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

विपद् व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने
विराटनगर । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ पूर्वतयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने सहभागीले जोड दिएका छन् । प्रदेशस्तरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि विपद् उत्थानशील प्रदेश नीति, विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा प्रादेशिक रणनीतिक कार्ययोजना, प्रादेशिक आपत्कालीन प्रतिकार्य ढाँचा र विकास प्रक्रियामा सम्भावित विपद् जोखिम प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यकता र औचित्यसम्बन्धी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा आयोजित एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
‘जतिखेर पर्ला, त्यति खेर टर्ला’ भन्ने मानसिकताबाट टाढा रहेर प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिए जनधनको क्षति कम गर्न सकिने र मुलुकको आर्थिक भार पनि कम हुने विश्वास वक्ताहरुले व्यक्त गरेका छन् । आगलागी, बाढी, पहिरो, हुरी, बतास, शीतलहर, भूकम्प, सडक दुर्घटना, चट्याङजस्ता विपद्बाट जोगिन आम नागरिकले पनि विशेष चासो राख्नुपर्नेमा वक्ताले प्रष्ट पारेका छन् । कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का मुख्य सचिव केदार न्यौपानेले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था र अभ्यास, एक्सन एडका दिनेश गुरुङले नेपालमा विकास साझेदारबाट विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भएका प्रयासका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश नं– १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपद् व्यवस्थापनमा अब बन्ने कार्ययोजनाका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । मुख्यमन्त्री राईले विगतका अनुभव र प्रयासलाई सक्दो प्रयोग एवं उपभोग गरी विपद् व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने बताउँदै प्रदेश सरकारले यसका लागि साधन, स्रोतको व्यवस्थापन गरी आवश्यक पूर्वाधार एवं संरचना तयार पार्ने कुरामा जोड दिए ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि अभियानको रुपमा अघि बढ्ने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले यस प्रदेशलाई विपद्को भयमुक्त बनाउने घोषणा गरे । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विपद्का लागि प्रदेश सरकार सचेत र गम्भीर भएकै कारण विपद् व्यवस्थापन विधेयक पास गरेको जानकारी दिँदै विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्य योजना बनाउन लागेको बताए । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले विपद् व्यवस्थापन एवं न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन सोच र योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवं प्रदेशसभा सदस्य राजीव कोइराला, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव गोपाल पराजुली, प्रदेशसभा सदस्य नमोदिता चौधरी, विमल कार्की र टङ्क आङवोआङ तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाका सभापति लोकराज ढकालले विपद् आउनुभन्दा पहिलेको तयारीले ठूलो क्षतिबाट जोगाउन सकिने बताए ।
महालक्ष्मीका तीन हजार ८० लाभग्राहीको घर बनेन
ललितपुर । महालक्ष्मी नगरपालिकाका भूकम्पपीडितमध्ये तीन हजार ८० जनाको घर अझै बनिसकेको छैन । कतिपयको अनुदान सम्झौता नै हुन बाँकी रहेको छ भने कतिको पहिलो किस्ता लिएर पनि बनाउन शुरु नगर्दा र कतिको नक्सापास हुन बाँकी रहेको छ । घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या ५७७ जना मात्रै छ ।
नगरपालिकामा रहेका जम्मा लाभग्राहीमध्ये १५ दशमलव छ प्रतिशत लाभग्राहीले मात्रै तेस्रो किस्ता लिएका छन् । दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या ६९० रहेको छ । नगरपालिकामा जम्मा लाभग्राही सङ्ख्या तीन हजार ६५७ रहेका छन् । तीमध्ये दुई हजार ८५४ सँग अनुदान सम्झौता भएको नगर प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले बताए ।
आठ सय ३० जना लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता हुन नै बाँकी छ । पहिले प्राविधिकले जाँच गर्दा छुटेकालाई नगरपालिकाले लाभग्राही सूचीमा पार्न सिफारिस गरिरहे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । उनले भने “भूकम्प गएको यतिका समय बित्दा पनि उनीहरु पालमुनि नै छन् र घर बनाउन सम्झौता अझै हुन सकेको छैन ।”
मुलुक सङ्घीयतामा गइसक्दा पनि पुनःनिर्माण विकेन्द्रीकृत हुन नसक्दा ढिलाइ भइरहेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । अनुदानको किस्ता पाउनका लागि लाभग्राही धेरै वटा कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले दिने अनुदान रकम कम हुने र बैङ्कबाट सहजरुपमा ऋण नपाउँदा धेरेले घर निर्माण गर्न ढिलाइ गरेका छन् । कतिका आफ्ना नाममा जग्गा नहुने त कतिको संयुक्त घरले गर्दा निजी घर बन्न ढिलाइ भइरहेको छ ।