९ माघ २०७५, बुधबार ०७:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार

नेपालमा दोस्रोे दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको ११ महिना बितेको छ । नेपालको इतिहासमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार यसअघि एकपटक मात्र २०१६ सालमा बनेको थियो । यस हिसाबले दुई तिहाइ बहुमतको यो दोस्रो सरकार हो । सामान्य बहुमतको सरकार त २०४८ र २०५६ सालमा पनि बनेका थिए । २०१६ को दुई तिहाइको र २०४८ र २०५६ सालका सामान्य बहुमतका गरी तीनवटै सरकार नेपाली कांग्रेसका सरकार थिए । तर, ती तीनवटै सरकार बीचमै टुटे । पहिलो दुई तिहाइ बहुमतको सरकार तत्कालीनको राजाको ‘कु’बाट विस्थापित भयो भने कांग्रेसका पछिल्ला दुई सामान्य बहुमतका सरकार कांग्रैसकै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण विघटित भए । यी जगजाहेर कुरा हुन् ।
कांग्रेसको पहिलो दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई सतहमा तत्कालीन राजाले सैनिक बलका आधारमा हटाएको देखिए पनि नेपथ्यमा त्यो सरकार हटाउन अरू थुप्रै शक्ति लागेका थिए । तीमध्ये एउटा प्रमुख शक्ति त भारत नै थियो, जुन कुराको धेरै अघि पुष्टि भइसकेको छ । अन्य शक्तिहरूमा राजा नजिकका शक्तिहरू, जमिनदारहरू, कट्टर हिन्दूवादीहरू, प्रतिगमनकारीहरू र यथास्थितिवादी शक्तिहरू थिए । त्यतिखेर जनतामा लोकतान्त्रिक चेतना र विश्वास त्यति व्यापक र घनीभूत भइसकेको थिएन । शैक्षिक अवस्थाको अत्यन्त नाजुक स्थिति थियो । सूचना प्रविधि र सञ्चार माध्यमको विकास पनि भएको थिएन । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सीमित मात्रामा थिए र ती पनि कमजोर थिए । साथै, नेपाली कांग्रेसलाई त्यतिखेर राणा शासन हटाउन नेतृत्व गरेको पार्टी हो भनिएको, अरू देशव्यापी रूपमा फैलिएका लोकप्रिय वैकल्पिक पार्टी नभएको र बीपीको लोकप्रियता आदि कारणले जनताले उसलाई भोट दिएका थिए । तर, स्वयं बीपी राजासँग सहकार्य गरेर जाने पक्षमा रहेकाले राजाले सत्ता आफ्नो हातमा लिने कदमको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएको पार्टीबाट सामान्य किसिमको मात्र रेजिस्टेन्स भयो । त्यसैले बिना कुनै रक्तपात तत्कालीन राजाले त्यति लोकप्रिय भनिएको सरकारलाई सजिलै विस्थापित गरी सत्तामाथि आफ्नो कब्जा जमाए ।
देशमा आठ÷नौ पुस्तादेखि चल्दै आएको राजसंस्थाबाट विभिन्न रूपमा लाभान्वित हुँदै आएका परिवार र समुदायहरूको देशव्यापी रूपमा एउटा सञ्जाल थियो । देशको सेना, प्रहरी राजाकै पक्षमा थियो । त्यसको अतिरिक्त भारतको समेत अप्रत्यक्ष संकेत पाएपछि महŒवाकांक्षी राजालाई सत्ता खोस्न धेरै गाह्रो भएन । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको जरा मजबुत हुन नदिने शक्ति त्यतिखेर बलिया थिए ।
त्यसैगरी २०४८ र २०५६ सालमा गठित नेपाली कांग्रेसका बहुमतका सरकारहरूको पतनको कारण बाहिरबाट हेर्दा कांग्रेसको आन्तरिक विवादजस्तो देखिए तापनि अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन नदिई राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति बनाई राख्ने देशीविदेशी तŒवहरूकै भूमिका थियो भन्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेस बाहिरियाहरूबाट सजिलै प्रभावित हुने पार्टी भएकाले दुवैपटकको सरकार पतनमा बाहिरियाहरू सफल भए । अन्यथा आफ्नै पार्टीको एकल बहुमतीय सरकार बीचमै मध्यावधि चुनावमा जाने कुनै आवश्यकता थिएन । त्यो चुनावपछि २०५२ सालबाट सुरु भएको चरम राजनीतिक अस्थिरता र माओवादी हिंसालाई चिरेर २०५६ सालमा निर्वाचन भयो र त्यस निर्वाचनमा फेरि पनि नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो तर पनि उसले त्यसलाई विगतबाट पाठ सिक्दै जोगाउन सकेन । र, देश हिंसा र अन्ततोगत्वा राजाको प्रत्यक्ष शासनमा गयो । त्यसपछि २०४६ सालमा दुलाभित्र पसेका राजावादीहरूले फेरि टाउको उठाए, संगठित हुन कोसिस गरे । त्यसले देशका लोकतन्त्रविरोधी प्रतिगमनकारी र अस्थिरतावादी शक्तिहरूमा आशाको सञ्चार ग¥यो । त्यस्ता शक्तिहरूलाई धैर्य गरेर बस्यो भने पालो आउँछ भन्ने विश्वास दिलायो । २०४६ सालपछि लोकतान्त्रिक हुन पुगेका क्षयशील शक्तिहरू पनि राजाको निरंकुश सत्तातर्फ मुख मिठ्याएर अभिमुख भए ।
तर, समयका क्रममा देशमा आएको लोकतान्त्रिक, मानवअधिकार र मौलिक हकसम्बन्धी चेतना, विश्व समुदायसँगको जनस्तरीय आबद्धता, सञ्चार प्रविधि र माध्यमको विकास, शिक्षाप्रतिको मानिसहरूको असीमित आकर्षण, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको व्यापकता आदिको अगाडि राजाको निरंकुश, प्रतिगामी र पुरातन सत्ता टिक्न सक्ने कुरै भएन । फलस्वरूप त्यो सत्ता मात्र गएन अढाई सय वर्ष लामो संस्था नै गयो । तत्कालीन राजामा लोकतन्त्र मासेर निरंकुश सत्ता लाद्ने जुन लोभ र महŒवाकांक्षा पलायो, त्यसको दण्डस्वरूप राजसंस्थाको उन्मूलन थियो ।
यतिखेर देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । यो सरकार एकातिर कम्युनिस्टको सरकार हो भने अर्कोतिर दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हो । यो सरकारमा कम्युनिस्ट चरित्र छ÷छैन भन्ने बेग्लै कुरा हो । त्यसैले, अस्थिरताबाट लाभ लिन पल्केका, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मसात् गर्न नसकेका, बाहिरी शक्तिहरूबाट सजिलै प्रभावित र परिचालिन हुने तŒवहरूलाई यति शक्तिशाली, दुई तिहाइ बहुमतको र त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई कसरी आत्मसात् गरेर बस्ने हो भन्ने लाग्नु स्वाभाविक छ । उनीहरूलाई यी पाँच वर्ष कसरी बिताउने हो भनेर भाउन्न छुटेको छ, कतिको त मानसिक सन्तुलन नै डगमगाएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले, यो सरकारलाई असफल देखाउन ती तŒवहरूले कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनन् । आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने नेपाली कांग्रेसले समेत लोकतन्त्रको मर्यादाबाहिर गएर सरकारको आलोचना र विरोध गर्ने गरेको छ ।
तर, यी सबैले बुझ्न जरुरी के छ भने संविधानसभाले बनाएको संविधानअन्तर्गत भएको निर्वाचनमा दुई तिहाइ मतदाताले निर्वाचित गरेको सरकार हो यो । त्यसैले, यो सरकार दुराशय बोकेर गरिने कुनै पनि विरोध, आलोचना, षड्यन्त्र आदिबाट तर्सनेवाला छैन र तर्सनु पनि हँुदैन । तसर्थ, यस्तो सरकारलाई असफल पारी अपदस्थ गर्ने भन्ने विचार देश, लोकतन्त्र, संविधान, लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू, राजनीतिक स्थिरता र विकासको बर्खिलाप हुन्छ र देशलाई विनाशतर्फ धकेल्नुहुन्छ । यो सरकार कुन पार्टीको र कसको नेतृत्वको हो भन्ने सवाल महŒवपूर्ण होइन, महŒवपूर्ण हो राजनीतिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक पद्धतिको सुदृढीकरण र विकासको । पाँच वर्षमा यो सरकारले राम्रो काम गरे जनताले यसलाई पुनः सत्तामा थमौती गर्नेछन्, अन्यथा विस्थापित गर्नेछन् । सरकारले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा जनताले मतदान गरेर निर्णय गर्ने कुरा हो, अर्को कुनै बाटो हुनुहुँदैन । तर, सँगसँगै लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका निमित्त सरकार पनि प्रभावकारी, विकास र सुशासनप्रति व्यावहारिक रूपमा नै प्रतिबद्ध र परिणामुखी हुनुपर्दछ । कुराले भन्दा काम र परिणामले जनतालाई खुसी पार्नेखालको सरकार हुनुपर्दछ । यसैमा सबैको भलो छ । अन्यथा जनताले दण्डित गर्न जानेका छन् ।