९ माघ २०७५, बुधबार ०७:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

यसरी रोकियो इञ्जिनियरिङ्ग कलेजलाई निजीकरण गर्ने चलखेल

काठमाडौं । अर्बौको सरकारी सम्पति भएको भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेजलाई निजी बनाउने चलखेल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले रोकिदिएको छ । विवादित नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेज चाँगुनारायण भक्तपुरको सम्बन्धमा अध्ययन् गर्न सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापित कलेजलाई निजी बनाउने चलखेल रोक्दै पोखरा विश्वविद्यालय र चाँगुनारायण नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेको हो ।
मुनाफारहित सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेज चाँगुनारायणलाई निजी बनाउने चलखेल भएपछि गत ५ असोज २०७५ मा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा लिखित निवेदन परेको थियो । निवेदनपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत ६ मंसिर २०७५ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका सांसद भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । समितिमा सांसदहरु उमेश श्रेष्ठ र हितबहादुर तामाङ थिए ।
कार्यदलले गत २५ पुस २०७५मा प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेज चाँगुनारायणलाई पोखरा विश्वविद्यालय र चाँगुनारायण नगरपालिका अन्तर्गत चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
के हो प्रकरण ?
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज सामाजिक संस्थाको रुपमा २०५१ सालमा साविक चाँगुनारायण गाविस–८ हाल चाँगुनारायण नगरपालिका–१ र ४ मा २०५३ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । पोखरा विश्व विद्यायलयको सम्बन्धनबाट निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको यो कलेज संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा ५ भदौ २०६० मा सामाजिक शैक्षिक संस्थाको रुपमा (दर्ता नं. ५५२ मा) दर्ता भएको छ । कलेजलाई चाँगुनारायण गाविस (हाल चा.न.पा.वडा नं.४) ले १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा कलेजलाई उपभोग गर्न अनुमति दिएको छ । यही जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरेर सञ्चालनमा रहेका कलेजमा २ हजार २ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने २ सय भन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । तर, सामाजिक संस्थाको परिकल्पना गरेर स्थापित कलेजलाई गोप्यरुपमा तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले आफ्नो निजी बनाउने गरी गत २०७४ बैसाख २५ गते आफ्नो नाममा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज प्रा.लि. दर्ता गरेका थिए । सामाजिक संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा निजको व्यक्तिगत कम्पनीको नाममा बनाउने उनको कदमपछि कलेज विवादमा परेको थियो ।

विवादपछि नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज प्रा. लिको दर्ता खारेज गरी कलेजलाई सोही स्थानमा मुनाफारहित सामाजिक संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको भएको थियो । तर, कलेजमा दुईवटा समानन्तर सञ्चालक समिति कायमै थियो । तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेको नेतृत्वमा भएको २० करोड रुपैंयाँको अपचलनको छानविना नहुँदा कलेजमा अध्ययनरत करिब २ हजार २ सय विद्यार्थी र करिब २ सय कर्मचारीहरुको भबिष्य अन्योलमा परेको थियो ।

तात्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेले भने नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेजलाई निजी भएको दाबी गर्दै सामाजिक संस्था नमान्ने दाबी गर्दे आएका छन् । उनले संसदको कार्यदलसँग पनि भनेका छन्, ‘सात जना संस्थापक सञ्चालक सदस्यले निजीस्तरमा कलेज सञ्चालन गर्न पाउनु पर्छ । कलेजलाई सामाजिक संस्था मान्दैनौं ।’ उनले सामाजिक सम्पति कब्जाका लागि शक्ति केन्द्रमा दौडधुप समेत गरेका थिए । तर, अब उनको दौडधुप काम नलाग्ने भएको छ ।
अध्यक्ष न्यौपानेको मनपरी
नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेजमा तात्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेले कतिसम्म मनपरी गरेका थिए भन्ने तथ्य हेर्न उनको एउटा मात्रै निर्णय हेरे पुग्छ । न्यौपानले २०७४ माघ १७ गते सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठक राखेर आफ्नो तलब मासिक ५ लाख बनाउने निर्णय गराएका छन् । यस्तै अध्यक्षले विना निर्णय गरी १ करोड ५० लाखसम्म खर्च गर्न पाउने निर्णय गराएका छन् ।
त्यति मात्रै होइन उनलाई बर्षमा तीन पटक अष्टे«लिया जाने–आउने दोहोरो एयर टिकट र उनकी श्रीमतीलाई बर्षमा २ पटक अष्टे«लिया जाने आउने दोहोरो एयर टिकटको सुबिधा दिने पनि निर्णय गराएका थिए । न्यौपाने अष्टे«लियाका पीआरधारी हुन् । उनी धेरै समय अष्टे«लिया नै बस्दै आएका छन् ।
अध्यक्ष न्यौपानेले यसरी सुबिधा मात्रै लिएका छैनन्, उनले कलेजको करोडौ सम्पति पनि हिनामिना गरेको स्थानीयको भनाई छ । झत्तपुरबाट निर्वाचित सांसद महेश बस्नेतले पनि आर्थिक मात्र हैन नीतिगत भष्ट्राचार रहेको भन्दै कार्बाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले कार्यदलसँग भनेका छन् ‘गलत काम भएको छ सो सम्बन्धित निकायबाट छानविन गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याइनु पर्छ ।’
कार्यदलको सिफारिस
कार्यदलले पोखरा विश्व विद्यालयका इञ्जिनियरिङ्ग संकायका डीनको अध्यक्षतामा चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको सह–सचिव एक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुर र नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेजका प्रिन्सिपलसहितको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी प्रतिबेदन पेश गर्न लगाउने सिफारिस गरेको छ । समितिले कलेज सञ्चालनको मोडालिटी र सर्बपक्षीय, तटस्थ र नयाँ सञ्चालक समिति गठनसहितको प्रतिवेदन बनाएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा प्रतिबेदन पेश गर्नेछ ।

यसैगरी कार्यदलले दोषीलाई कार्बाहीका लागि कार्यदल बनाउन पनि सिफारिस गरेको छ । समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको सह–सचिवको अध्यक्षतामा सोही मन्त्रालयले तोकेको अनुभवी एवं दक्ष चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट एक, पोखरा विश्व विद्यालयको प्रतिनिधि एक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुर, चाँगुनारायण न.पा.को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत पाँच जनाको कार्यदल गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ । कार्यदलको सिफारिस बमोजिम दोषीमाथि कार्वाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न भनिएको छ ।

न्यायलयमा छिर्ला त आशाका किरण ?
निष्पक्ष, स्वच्छ र छिटो न्याय पाउनु नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । न्याय मातृभूमि र नागरिकहरुको आत्मा हो । तर नेपालमा विगतका प्रधानन्यायाधीशहरु र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले गरेका राजस्व तथा सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धि फैसला तथा अन्तरिम आदेशहरुले संचार माध्यममा निकै चर्चा पायो ।
न्यायालय व्यापारिक स्थल होइन । यो त पवित्र स्थल हो । न्यायालय आफै स्वच्छ, पवित्र तथा निष्पक्ष हुन्छ र हुनुपर्छ । तर त्यस भित्रका पात्रहरुका नीजि व्यक्तिगत इच्छा र चाहानाले न्यायालयको गरिमा घटेको आँकलन नागरिक समाजले गरेको छ । त्यसैले अब फैसला, निर्णय वा अन्तरिम आदेश गर्दा देश, जनता, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक न्यायलाई पनि हेर्ने कि ? सक्षम, स्वतन्त्र र जवाफदेहीपूर्ण न्यायालयको लागि न्यायाधीशरु (श्रीमान) निष्पक्ष, निडर, विषयवस्तुमा जानकार, निस्वार्थि र योग्य हुनु पर्ने होइन र ? सुधार, सृजना र संस्कारको लागि अहिले जता पनि सर्वोच्च अदालतकै चर्चा छाएको छ । त्यसैले समय सापेक्ष रुपमा सर्वोच्च अदालतमा सुधार हुनुपर्ने जनचासो रहेको छ ।
अदालतबाट त्रुटीपूर्ण रुपमा भएका फैसला र आदेशको सृजनात्मक र रचनात्मक प्रतिक्रिया नागरिक समाजबाट आउनु स्वभाविक हो । यसलाई अदालतले अपहेलनाको विषय नबनाई आफ्नो आदेश र फैसलाका कमजोरीहरुलाई सुधार गरी प्रगतिशील अग्रगमन तर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ । वास्तवमा प्रमाण चाहि न्यायाधीश हुन्, न्यायाधीश त उदघोषक वा घोषणा गर्ने पात्र मात्र हुन् । त्यसैले घोषणा गर्दा राज्यको राजस्व र सार्वजनिक जग्गाहरुको पनि संरक्षण गर्ने कि ? न्यायाधीशहरुमा कुनै प्रकारको नातावाद कृपावाद र अदृश्यबाद त्याग्नु पर्ने प्रतिवद्धता चाहिन्छ । न्याय सेवामा देखिएको विकृति ढिलासुस्ती र मुद्दाका पक्षलाई हैरानी पारी समयमा फैसलाको नक्कल सम्म नदिने काठमाण्डौको प्रचलनलाई यथाशिघ्र सल्यक्रिया गर्नु पर्छ । न्यायालयलाई थप सुदृढीकरण गर्न सरोकार वाला बिच समन्वय र सहकार्य हुनु अपरिहार्य छ ।
समाजलाई न्याय हराएको जस्तो भान परिरहेको छ । त्यसैले न्याय नपाए गोरखातिर जाने कि ? न्यायालयमा शल्यक्रिया गरी जनताको संरक्षक र अभिभावक वन्नु पर्छ न्यायालय । यसको उत्तर क्रमश आउने विश्वास वर्तमान सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ज्यू ले प्रतिवद्धता जनाउनु भएको देखिन्छ र व्यवहारमा केही निर्णयहरु सकरात्मक पनि देखिएका छन् । तर माछाहरुको जालो कसरी चिर्ने त्यो पनि उल्लेखनीय सुधारको खाँचो छ जुन कुरा सम्मानीय ज्यूको इच्छाशक्ति, दृढता र आँटले देखाउने छ । सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गरिरहेको निर्णय सुनाउने दिन तोक्ने र हेर्दा हेर्दै भनी मुद्दा लाई पछि धकेली आफू स्वयमले निर्णय गर्न सुनिश्चितताका लागि गरिने प्रकृयालाई पनि सुधार गर्नु पर्छ । अपूरणीय क्षति हुन नदिन अल्पकालीन न्यायका लागि अन्तरिम आदेश गर्ने विधि शास्त्रीय नियम हो तर विधिशास्त्रीय मान्यता विपरीत जस्तो सुकै मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश गर्ने प्रचलनलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ ।
न्यायपालिकालाई वलियो, जवाफदेही, उत्तरदायी, आस्थाको धरोहर, सक्षम र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख वनाउन परम्परागत कार्यशैली र कार्य सम्पादनको तरिकाबाट मात्र सम्भव छैन । यसमा आमूल सुधार गरी नयाँ नयाँ कार्ययोजना तथा मिसिल व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ । मुद्दाको पालो नआउने, समयमा सुनुवाई नहुने, सर्वोच्च अदालतमा समयमा फैसला तयार नहुने जस्ता कमजोरीहरुबाट अदालत मुक्त हुनुपर्छ । संविधानमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लेख्नका लागि अलङकारको रुपमा राखीएको होइन । काम र व्यवहार गर्न राखिएको होला सायद । त्यसैले जनआस्थाको कठघरामा सर्वोच्च अदालत आउनु हुदैन । जनताहरुको मन मस्तीकहरुलाई अदालतको काम कारवाहीले विश्वासमा लिनु पर्छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले न्यायालयमा सुधार अपरिहार्य रहेको स्वीकार गर्दै न्यायालयमा बिचौलियाले अनियमितता गराएको विषयलाई बाह्य कारण र कर्मचारीहरुबाटै भई रहेको भष्ट्राचारलाई भित्री कारण भनी समचार माध्यमहरुमा आइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा भष्ट्रचार छ भनेर सबै प्रधानन्यायधीशहरुले भाषण गर्ने तर सुधार गर्ने तर्फ क्रियाशील हुनु पर्नेमा उदाशिनता देखिने किन हो ? अब के हामीहरुले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा सुधारका कार्यहरु देख्न पाउछौ त, यो कुराको उत्तर भविष्यको काम गराईले देखाउने नै छ । न्यायाधीशलाई पेशी तोक्दा समेत विचार पुर्याएर तोक्नु पर्ने र विचौलियाकै कारण न्यायाधीशहरुको सम्मान गिर्न पुगेको स्थितीलाई सुधार गर्नु पर्ने तथा इजलाश छान्ने र आफू अनुकुलकोमा मुद्धा परे फैसला गराउने नपरे हटाउने प्रथाको अन्त्य गराउनु नै प्रधानन्यायाधिस को गहन दायित्व र कर्तव्य हो ।
अरुको कारणबाट न्यायालय भित्र रहको राम्रा न्यायाधीश र कर्मचारीहरुको मनोवल गिर्न दिनु हुदैन । न्यायालयमा सबै नराम्रा मान्छे छैनन् । धेरै राम्रा, निष्पक्ष तथा योग्य र जिम्मेवार मानिसहरु पनि छन् न्यायलयमा सुधार र परिवर्तन नआएसम्म देश अग्रगमन र सामाजिक रुपान्तरण तर्फ जान सक्दैन । देशको अभिभावक र संरक्षक बनेको न्यायलय साच्चैकै शालिन र संस्कारयुक्त हुनै पर्छ । त्यसैले हिजोका कमिकमजोरीलाई सच्चाउदै न्यायक्षेत्रमा नयाँ छलाङ मार्नु पर्दछ । काम गराइको काइते पुरातन तरिकालाई क्रमभङ्ग गरी नयाँ विधिशास्त्रीय मान्यता अनुरुप कार्य गर्नु पर्ने समयको माग बनिरहेको छ ।