२३ माघ २०७५, बुधबार ०९:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वक्तव्यको भाषामा खोट कि अमेरिकी नियतमा ?

भेनेजुएलामा भएको बाह्य हस्तक्षेपको विरोधमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले दिइएको वक्तव्यले उत्पन्न गरेको तरंग अझै शान्त भएको छैन । अलि पछिसम्मै यस विषयमा विभिन्न कोणबाट बहसहरू चल्नेछन् । वक्तव्यपछि अमेरिकाको जे–जस्तो प्रतिक्रिया बाहिर आयो, त्यो नेपालका निम्ति गम्भीर र संवेदनशील रहेको छ । उसले यसप्रति अप्रसन्नता मात्र प्रकट गरेन, यस विषयमा नेपाल सरकारको धारणा स्पष्ट गर्न माग पनि ग¥यो । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर प्रस्टीकरण पनि लिइयो । सरकारले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मान्यता र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको ममअनुसार निकालेको वक्तव्यमा पनि अमेरिकाको चित्त बुझेन । नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूलाई ब्रिफिङका निम्ति बोलाइएको कार्यक्रममा अनुपस्थित भएर अमेरिकी राजदूतले यसप्रतिको अमेरिकाको असन्तुष्टिलाई व्यक्त गरे । नेपालको धारणाप्रति अमेरिकी असन्तुष्टि र प्रतिक्रियाले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अनादर गर्छ ।
नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो । विश्वमा घट्ने विभिन्न राजनीतिक घटना, परिघटनाबारे बोल्ने हक उसलाई छ । उसको यस स्वतन्त्रतामाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अमेरिका भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा सिधै हस्तक्षेपको तहमा ओर्लन मिल्छ भने नेपालले यो त गलत भयो भनेर भन्न किन मिल्दैन ? सम्बन्ध र सहयोगको तात्पर्य दासता होइन । आफूलाई सहयोग गर्ने राष्ट्रले जे–जे गर्छ त्यसलाई ठीक भन्नु होइन । जे–जे भन्छ त्यो–त्यो मान्नु पनि होइन । सम्बन्ध र सहयोगको अर्थ आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व र आलोचनात्मक विवेकलाई बन्धकी राख्नु पनि होइन । एकले अर्काको स्वतन्त्र अस्तित्व र भूमिकालाई स्वीकार गरेर नै सम्बन्धको विकास हुन्छ र हुनुपर्छ । अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप हिँडाउन खोज्नु अनुचित हो । भेनेजुएलाको मामिलामा नेपाल मौन बसोस् वा आफ्नो कदमलाई समर्थन गरोस् भन्ने चाहनु नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र विवेकलाई अस्वीकार गर्नु हो ।
सत्तारूढ पार्टी र सरकार यस विषयमा बोल्नैपथ्र्याे । यो मौन बस्न हुने विषय थिएन । नेपालबाट धेरै टाढा भए पनि र द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका दृष्टिले दुवै देशबीच कुनै खास सम्बन्ध नरहे पनि यो एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमाथिको हस्तक्षेप हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको उल्लंघन र विश्वशान्तिको प्रक्रियामा अवरोध हो । प्रश्न भेनेजुएलाको मात्र होइन, संसारका साना, कमजोर र पछि परेका मुलुकहरूको पनि हो । यस्ता मुलुकहरूले स्वतन्त्र ढंगले जिउन र आफ्नो आन्तरिक समस्यालाई आफंैले समाधान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने पनि हो । नेपाल कुनै पनि स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशमाथि हुने बाह्य हस्तक्षेपका विरोधमा निर्भीकतापूर्वक उभिनुपर्छ । भेनेजुएला प्रकरणमा बोलेर सत्तारूढ पार्टी र सरकारले ठीक गरेका छन् । नबोलेको भए बेठीक हुन्थ्यो र नेपालको भूमिकामाथि प्रश्न पनि उठ्थ्यो । नेपालको दृष्टिकोणलाई लिएर अमेरिका रुष्ट हुनुपर्ने र सम्बन्धलाई बिगार्ने तहसम्म पुग्नुपर्ने कुनै कारण देखिन्न ।
नेपालले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा पटकपटक बाह्य दबाब र हस्तक्षेपको सामना गर्दै आएको छ । यसको अविकसित अवस्थाबाट फाइदा उठाउँदै यसलाई हप्काउने, फकाउने र गलाउने कार्यहरू हुँदै आएका छन् । नेपाललाई प्रदान गरिने आर्थिक सहयोगदेखि अन्य कुरामा यो राम्रोसँग प्रतिबिम्बत हुन्छ । आफ्नो कार्याधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्न थालेका कारण अनमिन र राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई समयभन्दा पहिल्यै बिदा गर्नुपरेको थियो । आजभन्दा झन्डै एक दशकअघि हटाइएको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय पुनः शान्तिप्रक्रियामा जोडिन चाहेको छ । इयान मार्टिन यसका निम्ति सक्रिय भएर लागेका छन् । ९ माघमा अमेरिका, फ्रान्स, अस्टे«लिया, स्विट्जरल्यान्डलगायत नेपालस्थित सातवटा राजदूतावासले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगप्रति चासो राखेर वक्तव्य निकाले । वक्तव्यमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भलाई प्रस्ट्याउन आग्रह गरियो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको जबाफ स्विट्जरल्यान्डबाटै दिनुप¥यो । जवाफमा हामीले शान्तिप्रक्रिया पूरा ग¥यांै मात्र भनिएन, यस सम्बन्धमा एम्बेसडरहरू किन हतारिएको भन्ने प्रश्न गर्दै गठजोड गर्नु, गुटबन्दी गर्नु जरुरी छैन पनि भनियो । ओलीको जवाफमा यस गतिविधिप्रतिको असन्तुष्टि प्रस्ट झल्कन्छ । अमेरिकालगायत कतिपय पश्चिमी राष्ट्रहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अलि बढी चासो लिने र हस्तक्षेप गर्ने गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । यसलाई पुष्टि गर्ने दर्जनौं उदाहरण छन् । नेपालको भेनेजुएलाबारेको वक्तव्यप्रति औंलो ठड्याएर अमेरिकाले पुनः आफ्नो यही प्रवृत्ति दोहो¥याएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डको वक्तव्यको भाषाप्रति आपत्ति जनाउँदै कतिपयले यसलाई ‘युद्धकालीन’, ‘अपरिपक्व’, ‘कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन’ आदि भनेर टिप्पणी गरेका छन् र यसले सरकारलाई आउँदा दिनहरूमा गम्भीर अप्ठ्यारो पर्ने र समृद्धिको योजना असफल हुने पनि भनिरहेका छन् । प्रश्न यहाँनेर वक्तव्यको भाषाभन्दा पनि अमेरिकाको नियतको हो । कूटनीतिक भाषाकै प्रयोग गरेर वक्तव्य प्रकाशित गरेको भए पनि अमेरिका असन्तुष्ट हुन्थ्यो र आक्रोश पोख्थ्यो । यसबाट बच्न कम्तीमा मौन बसेर अमेरिकी कदमलाई समर्थन गर्नुपथ्र्याे । फेरि पार्टी र सरकारले निकाल्ने वक्तव्यको भाषा समान हुनुपर्छ भन्नु गलत हुन्छ । पार्टीले अलि बढी प्रस्ट भाषाको प्रयोग गर्छ र गर्नु पनि पर्छ । तर पनि अध्यक्षको वक्तव्यको भाषा प्रयोगमा अलि बढी सजग हुन सकिन्थ्यो र हुनुपथ्र्याे । भाषाकै कारण मात्र अमेरिकाको यस्तो प्रतिक्रिया आयो भन्नुचाहिँ सोह्रै आना गलत हुन्छ । अमेरिका त्यसबेला मात्र खुसी हुन्थ्यो, जब उसको लयमा लय मिलाइन्थ्यो । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मदुरोको विरोध एवं हुवाँ गुएइदो समर्थन गरिन्थ्यो । आखिर सरकारको वक्तव्यबाट पनि अमेरिका सन्तुष्ट भएन । वक्तव्यलाई लिएर जुन आक्रमण कतिपय पार्टी र बुद्धिजीवीहरूबाट भएको छ, त्यो यस स्थितिबाट सकेसम्म राजनीतिक फाइदा उठाउने मनशायबाट प्रेरित छ । पश्चिमप्रतिको दास मनोवृत्ति पनि यसमा झल्कन्छ । यो सब गरिरहँदा उनीहरूले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र त्यसका मर्महरूलाई ख्याल गर्न जरुरी छ । नेपाल कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेपको विरोधमा उभिनुपर्छ । मौनता वा यससम्बन्धी धारणाको प्रस्तुतिमा सन्ध्या भाषाको प्रयोग गर्नु गलत हुन्छ । आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूले यसको चर्काे विरोध गर्न त झन सुहाउँदैन । यही मेसोमा बाह्य शक्तिलाई रिझाएर राजनीतिक फाइदा लिन्छु भनेर सोच्नु त झन् गलत हुन्छ । नेकपा र उसको सरकार आफ्नो विदेशनीतिबारे स्पष्ट छन् । पार्टी सचिवालयको पछिल्लो बैठकले भेनेजुएलासम्बन्धी आफ्नो नीतिलाई पुनः निरन्तरता दिएबाट यो अझ स्पष्ट हुन्छ ।
भेनेजुएलामा अमेरिका र युरोपियन युनियनको हस्तक्षेप लोकतन्त्रको नाम र आवरणमा भए पनि यसको भित्री उद्देश्य बेग्लै रहेको छ । भेनेजुएलाको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि अधिकार, वामपन्थी सरकार र प्रगतिशील आन्दोलनको निषेध, सिंगो ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी वर्चस्वको विस्तार आदि यसका भित्री उद्देश्यहरू रहेका छन् । भेनेजुएला प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न देश हो । यस मुलुकमा अथाह तेल भण्डार छ । ठूल्ठूला सुन र हीरा खानीहरू छन् । विद्युतीय उपकरणमा प्रयोग हुने कोल्टासनको खानी छ । भेनेजुएला मात्र होइन, विश्वमै जुन–जुन मुलुकहरू प्राकृतिक स्रोतसाधनका दृष्टिले सम्पन्न छन्, त्यहाँ–त्यहाँ अमेरिकाले आँखा गाड्ने र त्यसमाथि अधिकार जमाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ । अरब मुलुकको अशान्ति मूलतः अमेरिकाको स्वार्थसँग जोडिएको छ । भेनेजुएलाले ह्युगो चावेजको नेतृत्वमा वामपन्थी बाटो समात्यो र अघि बढ्न आरम्भ ग¥यो । यो अमेरिकालाई मन परेन । ह्युगो चावेज अमेरिकी वर्चस्वको विरोधमा दह्रोसँग उभिए । सरकारलाई पटक–पटक असफल बनाउन र चावेजको हत्या गर्न खोजियो तर अमेरिका सफल भएन । अमेरिका ल्याटिन अमेरिकामा विकसित वामपन्थी आन्दोलनलाई नै समाप्त गर्न चाहन्छ । यसका निम्ति उसले के–के गरेको छ, यो पनि कसैबाट लुकेको छैन । अहिले आएर भेनेजुएलामा गत वर्ष सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधलीको भएको कुरा उठाएर स्वघोषित राष्ट्रपति हुवाँ गुएइदोलाई समर्थन गरिएको छ ।
मदुरो, गुइएदो र अमेरिकाले भने जस्तै चरम धाँधली गरेर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिएनन् । विश्वभरिका १ सय २० निर्वाचन पर्यवेक्षक र १४ देशका निर्वाचन आयोगका सदस्यहरूबाट निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरिएको थियो र निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित एवं शन्तिपूर्ण भनिएको थियो । कतिपय अमेरिकीहरूले पनि यसको प्रशंसा गरेका थिए । तीनवटा पार्टीले मात्र निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । १६ पार्टी यसमा सहभागी थिए । गत जनवरीमा मदुरोले ९० राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूका बीचमा सर्वाेच्च न्यायलका सभापतिबाट शपथ ग्रहण गरेका थिए । मदुरो र त्यहाँको सरकारमाथि अमेरिकाको आरोप निराधार छ । मदुरो मात्र त्यहाँक वैध राष्ट्रपति हुन् र त्यहाँको समस्यालाई समाधान गर्न त्यहाँका जनता नै समर्थ छन् । आज भेनेजुएलाले जुन आर्थिक संकटको सामना गर्दै छ, त्यसका निम्ति पनि अमेरिका जिम्मेवार छ । त्यहाँको सरकारलाई असफल बनाउन अमेरिकाले गर्नुपर्ने जति सबै गर्दै आएको छ । अमेरिका भेनेजुएला र ल्याटिन अमेरिकाको साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनबाट सधैं भयभीत हुने गरेको छ । ऊ भेनेजुएलामा कठपुतली राष्ट्रपति र सरकार चाहन्छ । ऊ परिस्थितिलाई जटिल बनाएर त्यहाँ सैन्य हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ । भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप उसको साम्राज्यवादी दृष्टिकोण र भूमिकाकै निरन्तरता हो ।
नेपालको वामपन्थी सरकारलाई यतिबेला चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिएको छ । यसका अप्ठ्यारामाथि टेकेर या त यसलाई आफूअनुकूल या त असफल बनाउन खोजिँदै छ । कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको वक्तव्यलाई यसका निम्ति एउटा आधार बनाइँदै छ । आउँदा दिनहरूमा अमेरिका र पश्चिमका कतिपय मुलुकहरूको दबाब नेपालमाथि अझ बढ्नेछ । आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रहरूमा यस्तो दबाबलाई अनुभव गर्न सकिनेछ । १९५७ मा भारतको केरलामा पहिलोपटक कम्युनिस्टहरूको सरकार बनेको थियो । त्यस सरकारलाई असफल बनाउन केन्द्र सरकारले योजनाबद्ध प्रयास गरेको थियो । भनिन्छ, कम्युनिस्ट सरकारलाई असफल बनाउन र हटाउन त्यसबेला सीआईएको भूमिका पनि महŒवपूर्ण थियो । १९५९ मा कम्युनिस्ट सरकारलाई हटाएर केरलामा राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको थियो । नेपालमा केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व कम्युनिस्टहरूले नै गरिहरहेछन् तर भेनेजुएलाको जस्तो स्थिति यहाँ निर्माण गर्न प्रयत्न नगरिएला भन्न सकिन्न । द्वन्द्वकालीन घटना, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायका समस्या, धर्म आदिलाई अघि सारेर निहुँ खोज्ने पश्चिमाहरूको कमी यहाँ छैन । यो लुकेको विषय पनि होइन । पार्टी र सरकार दुवैले मुलुकको रूपान्तरण र समृद्धिको यात्रालाई आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढाउन खोज्दा भूमण्डलीकृत नवउदारवादी पुँजीवाद ठूलो चुनौतीका रूपमा अगाडि आउनेछ । यसको प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्दा आउने अप्ठ्यारा र चुनौतीबारे पनि यहाँ धेरै भनिराख्नुपर्दैन । पार्टी र सरकारले साहसपूर्वक भेनेजुएला प्रकरणबारे जे धारणा सार्वजनिक गरेका छन्, त्यो प्रशंसनीय रहेको छ ।