१ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०३:५४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बैंक व्याजदरले निम्त्याएको संकट ब्याजदर आकाशिदैे, व्यवसाय धसिदै

काठमाडौं । अहिले उद्योगी, व्यवसायीहरुले ब्याजदरको विषयमा निकै चासो देखाएका छन् । पछिल्लो समय विराटनगरका उद्योगी र व्यवसायीहरुले बैंकको ब्याज महंगो भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए । हिजोका दिनमा ७–८ प्रतिशतमा पाउने कर्जा अहिले १२–१३ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याज हिँजोको भन्दा बढी तिर्नुपर्यो । तर, व्यवसायीको अवस्थामा खासै सुधार नभएको उनीहरुको तर्क छ । ब्याजदर बढ्दा उद्योग व्यवसायको लागत बढेको छ । सो लागत उपभोक्तामा थपिदाँ महंगी पनि स्वत बढ्ने भइहाल्यो ।
किन बढ्यो त व्याजदर ?
२–३ वर्षको तुलनामा अहिले ब्याजदर बढेको पक्कै हो । त्यो समयमा अधिक तरलता थियो । त्यो समयमा भूकम्पको समय थियो । दक्षिणी भन्सार नाका बन्द थियो । विविध कारणले समयमा कर्जाको माग धेरै थिएन । न्यून ब्याजमा उद्योगीले कर्जा पाएका थिए । भारत भन्दा सस्तोदरमा कर्जा पाइन्थ्यो । अहिले देशको स्थितिमा परिवर्तन आएको छ । मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ गएको छ । दुइतिहाईको सरकार छ । यो अवस्थामा व्यवसायीहरुलाई ढुक्कका साथ व्यवसाय गरौं न भन्ने लागेकाले कर्जाको माग बढेको हुनसक्छ । स्रोत बढ्न सकेको छैन । तर माग अत्याधिक बढेको छ । जसकारण बजारमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएको छ । जसको दबाब ब्याज दरमा परेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
कर्जाको माग पनि बढ्यो
राजनीतिक स्थिरताका कारण हिँजो जागिर खोज्नेहरु आज व्यवसायी बन्ने अभियानमा लागेका छन् । नेपालमा उद्यमीको संख्या बढ्दै गएको छ । अहिले जलविद्युत, उडड्यन, होटल, सिमेन्ट, रड, कृषि क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छ । यसले कर्जाको माग बढेको छ । हिँजो सस्तोमा कर्जा दिइएको थियो । पहिला हाउजिङ वाला देखि कार किन्नेले पनि कर्जा लिएका थिए । अहिले कर्जाको ब्याजदर बढ्यो । कर्जाको किस्ता बु्झाउन नसक्ने अवस्था भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सिर्जना गरेका छन् । बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर किस्ता तिर्नेहरु बढेको बताइन्छ । पछिल्लो पटक नयाँ भन्दा पनि २–३ वर्ष पहिलाको कर्जालाई जिवितै राख्नका लागि ओभरड्राफ्ट क्रियट गरेर किस्ता तिराएर खराब कर्जा हुन नदिने काम भइरहेको छ । खराब कर्जा भयो भने नाफामा असर गर्छ । बैंकहरु लाभांश दिन सक्दैनन् । बढी नाफा गर्नका लागि खराब कर्जा न्यून गर्नुपर्छ ।
पुँजी निर्माण यसरी नै
बढ्दो बचत घाटा बढाउनका लागि पनि बचत बढाउने तर्फ जानु पर्ने विज्ञहरुको भनाई छ । उपभोग घटाएर बचत बढाउन सक्नुपर्छ । ब्याजदर बढ्दा फजुल खर्च न्यून हुनसक्छ । बचतले पुँजी निर्माण गर्न सहयोग गर्छ । पुँजी निर्माणको मुल आधार नै यही भएको वित्रहरुको तर्क छ । अहिले मान्छेले उपभोग घटाएर बचत गर्ने अवस्थामा पनि छन् कि छैनन भन्ने महत्वपूर्ण हो । निक्षेप परिचालनको माध्यमबाट पुँजी निर्माण हुनसक्ने अवस्था नरहँदा सापटीलाई पनि आधार मानीरहका छौं । राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्यापिटलको एक्सट्रा ५० प्रतिशत सापटी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि विदेशी बैंकले पनि पत्याउनु पर्छ । तर त्यसरी अहिलेसम्म १ बैंकले मात्र ऋण ल्याएको छ । ब्याजदर घटाउन बजार वा सरकार कसको योगदान रहन्छ भन्ने कुराको निक्र्योल निकाल्नुपर्छ । प्रशासनिक तवरले नियन्त्रण गर्ने हो भने अब कर्जा दरमा क्याप लगाउनुपर्ने हुन्छ । कर्जादरलाई झार्ने भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हुनसक्छ । प्रत्यक्षमा सरकारले नै कर्जादर तोक्ने भन्ने हुनसक्छ । अब ९–१० प्रतिशत कर्जा दर तोक्ने हो भने कर्जाको माग बढछ । अब केको आधारमा कसलाई कर्जा दिने कसलाई नदिने ? सरकारले तोकेको ब्याजदर तिर्न तयार छु भन्दा पनि नदिने भन्ने कुरा पनि हुँदैन । यसमा प्राथमिकीकरण कसरी गर्ने ? पहिला आउनेलाई दिने वा नो भन्नुपर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न । यो भयो भने फेरी उद्योगी व्यवसायीले कर्जा नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
अहिले धेरै भन्दा धेरै मुलुकमा ब्याजदर स्वतन्त्र रहेको छ । बजारले निकास दिन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ । प्रशासनिक तवरले समाधानको बाटो दिँदा क्षणिक हुनसक्छ । समस्या फेरि पनि बल्झन सक्छ । प्रशासनिक तवरबाट गरेको काम दिर्घकालीन हुँदैन ।
राष्ट्र बैंकले चाह्यो भने कर्जा दर एकल अंकमा हुनुपर्यो भनेर तोक्नसक्छ । त्यसले केही समयका लागि उद्योगीलाई राहत भए पनि कर्जाको बाँडफाँड कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो । मानौ १०–११ प्रतिशत कर्जा दर तोक्ने हो भने कर्जाको माग बढ्छ । माग बढे पनि ऋण दिने माध्यम के त ? पहिला ब्याजदर थियो । अब त्यो हुँदैन । पहिला यो ब्याजदर चित्त बुझे लैजानु, नबुझे नलैजानु भन्न पाईन्थ्यो ।
११ बैंकको निक्षेप खर्बमाथि
बैंकहरुले धमाधम आफ्नो वासलातको आकार बढाइरहेका छन् । दुई वर्ष अघिसम्म एक खर्ब निक्षेप पु¥याउने एउटा पनि बैंक थिएनन् । तर, अहिले ११ बैंकले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन् । पुँजी बढेसँगै बैंकहरुले व्यवसाय पनि बढाएका छन् । यद्यपि पुँजी वृद्धिको अनुपात थेग्न सक्नेगरी व्यवसायको वृद्धि नभएको बैंकरहरुको गुनासो छ । एक वर्षको अवधिमा खर्बमाथि निक्षेप संकलन गर्ने ५ बैंक थपिएका छन् । अबको १ वर्षपछि भने १० वटा बैंकले खर्बमाथि निक्षेप पुर्याउने देखिन्छ । खर्बमाथि निक्षेप पुगेपछि बैंकहरुको नाफा पनि अर्बमाथि भएको छ । पूर्णसरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपालमा भएका बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्ने बैंक हो । वाणिज्य बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा बैंकले साढे ३२ अर्ब अर्थात् २२ प्रतिशतले निक्षेप बढाएको छ । त्यसैगरी, दोस्रो बढी निक्षेप संकलन गर्ने बैंक हो एनआइसी एशिया बैंक । एनआइसी एशियाले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मा १ खर्ब ७५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । यो बैंकले एक वर्षको अवधिमा ५५ अर्ब २९ करोड अर्थात् ४६ प्रतिशतले निक्षेप बढाएको हो । पछिल्ला दुई वर्ष आक्रामक बजार बिस्तारमा उत्रिएको एनआइसी एशिया निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्ने बैंक बनेको छ । सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने नविल बैंक निक्षेप संकलनका हिसाबले भने तेस्रो नम्बरमा छ । नविलले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा बैंकले २८ अर्ब ९ करोड अर्थात् २३ प्रतिशतले निक्षेप बढाएको हो । त्यसैगरी, गत वर्ष सबैभन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्ने निजी क्षेत्रको बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक यो वर्ष भने पछि परेको छ । बैंकले यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा बैंकले १२ अर्ब २६ करोड अर्थात् साढे ९ प्रतिशतले निक्षेप बढाएको हो । त्यसैगरी, गत वर्षको भन्दा २० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अर्थात् २० प्रतिशतले निक्षेप बढाउँदै एभरेष्ट बैंक धेरै निक्षेप संकलन गर्ने बैंकको सूचीमा पाँचौं स्थानमा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकले १ खर्ब २४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, १ खर्ब १३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दै ग्लोबल आइएमइ बैंक छैठौं स्थानमा छ । यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा बैंकले गत वर्षको पुस मसान्तको भन्दा १२ अर्ब ९६ करोड बढी अर्थात् १३ प्रतिशतले निक्षेप बढाएको छ । कृषि विकास बैंकले पहिलोपटक खर्ब बढी निक्षेप संकलन गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा १२ अर्ब अर्थात् १२ प्रतिशतले निक्षेप बढाउँदै बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बैंक र प्रभु बैंक पनि खर्ब माथि निक्षेप संकलन गरेका छन् । सिद्धार्थ बैंकले गत वर्षको पुसको भन्दा यो पुसमा २० अर्ब ८१ करोड अर्थात २४ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, हिमालयन बैंकले एक वर्षको अवधिमा साढे १३ अर्ब अर्थात् साढे १४ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ ।
त्यस्तै, एक वर्षको अवधिमा १३ अर्ब ७८ करोड अर्थात् १५ प्रतिशतले बढाएर नेपाल बैंकले १ खर्ब ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ निक्षेप पुर्याएको छ । त्यसैगरी, १८ अर्ब ८४ करोड अर्थात् २२ प्रतिशतले बढाएर प्रभु बैंकले १ खर्ब ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न सफल भएको छ । एक वर्षको अवधिमा १५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले बढाए पनि नेपाल एसबिआइ बैंकले यो पुसमा एक खर्ब निक्षेप पुर्याउन सकेन । बैंकले ९७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा एनएमबि बैंकले ८८ अर्ब ७ करोड, सानिमा बैंकले ८५ अर्ब ६८ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकले ८५ अर्ब १७ करोड, प्राइमले ७६ अर्ब ७२ करोड, सनराइजले ७६ अर्ब ६ करोड, लक्ष्मीले ७५ अर्ब ८९ करोड, कुमारीले ७५ अर्ब ४४ करोड, मेगाले ७० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
त्यस्तै, जनता बैंकले ६८ अर्ब ४३ करोड, सिटिजन बैंकले ६५ अर्ब १२ करोड, एनसीसी बैंकले ६४ अर्ब ७१ करोड, सेञ्चुरी बैंकले ६४ अर्ब १२ करोड र एनबी बैंकले ५२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, बैंक अफ काठमाडौं र सिभिल बैंकले भने चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजानिक गरेका छैनन् । मसान्त सकिएको ३५ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजानिक गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।
कस कसले गराए क्रेडिट रेटिङ ?
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत् राष्ट्र बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको ऋण लिने कम्पनी तथा फर्मले क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गराएको थियो ।
सात महिनाको अवधीमा ५० करोडभन्दा माथिको ऋण लिनको लागि ४९ अर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनको लागि कम्पनीहरुले रेटिङ गराएका छन् । संचालनमा रहेका दुईवटा रेटिङ ऐजेन्सीका अनुसार २० वटा कम्पनीले सो बराबरको ऋण लिनको लागि रेटिङ गराएका हुन् । जसमा केयर नेपाल रेटिङ ऐजेन्सीमा २७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको रेटिङ भएको छ भने इक्रा नेपालमा २१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको ऋण लिने कम्पनीको रेटिङ भएको छ ।
ऋण लिनको लागि रेटिङ गराएका कम्पनीमा सबैभन्दा बढी ऋण लिने सम्राट सिमेन्टले ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको रेटिङ गराएको छ । सम्राटले केयर नेपाल मार्फत रेटिङ गराएको हो । रेटिङ भएका कम्पनी मध्ये दोस्रो ठूलोमा ऋण लिन खोजेको कम्पनी भने अग्नि इन्कर्पोरेट रहेको छ । अग्नीले ८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ऋण लिनको लागि रेटिङ गराएको छ । तेस्रोमा भने मैनावत्ति स्टिल रहेको छ । मैनावत्तिले ४ अर्ब करोड रुपैयाँ ऋण लिनको लागि रेटिङ गराएको छ । चौथोमा माउन्टेन्ट हाइड्रो रहेको छ । माउन्टेन्ट हाइड्रोले ३ अर्ब १२ करोडको ऋण लिनको लागि रेटिङ गराएको छ । ५० करोडभन्दा बढीको ऋण लिन खोजेका कम्पनीमा ५ वटा कम्पनी अटोमोबाइल्ससँग सम्बन्धित कम्पनी छन् । त्यस्तै चारवटा जलविद्युत् कम्पनी छन् । रेटिङ भएको ऋणले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अझै ऋणको चाप पर्ने देखाएको छ । रेटिङ गरेपछि मात्र ऋणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गर्छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको माग अत्याधिक बढी भएको देखाएको छ ।
शिघ्र समाधान गर्न माग
यता पूर्व अर्थसचिव युवराज भुषालले लामो समयपछि मुलुकमा स्थायी सरकार गठन भएकोले सरकारले सोहीअनुसारको संरचनात्मक वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले वर्तमान अर्थमन्त्री आँफै विज्ञ र लामो समय यो क्षेत्रमा काम गरेर खारिएर आएको व्यक्ति भएकोले अहिले देखिएको बैंकहरुको व्याजदरको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘अर्थमन्त्री आँफैमा विज्ञ हुनुहुन्छ, अब उहाँभन्दा जान्ने अरु को होला र ? बैंकहरुको व्याजदरको समस्या सुन्दा कर्णप्रिय लागेको छैन् ।’ राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण पनि कमजोर बनेकाले समस्या भएको उनको तर्क छ । ‘नियमन फितलो भयो की भन्ने मेरो बुझाई हो ।’
नेपालमा नीति निर्देशिका स्पष्ट नभएको सुनाउँदै भुषालले यसतर्फपनि सरकारले सोच्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘अहिले देखिएको बैंकहरुको व्याजदरको समस्याको समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य महासंघ र बैंकर्स एशोसिएशन चार वटै पक्ष एक ठाउँमा बसेर टेबलु टक गर्नुपर्छ ।’ यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले बैंकको व्याजदर नघटे उद्योगी–व्यवसायीहरु यसैलाई ईस्यु बनाएर आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकार्षण गराउँछन् । उनले भने,‘विराटनगरबाट सुरु भएको असन्तुष्टि अहिले देशको सबै ठाउँमा देखिएको छ । उद्योगी तथा व्यवसायीहरु आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । देशको आर्थिक अवस्था यस्तै रहि रहे नेपाल असफल राष्ट्र बन्नेपनि उनले खतरा औंल्याए । उनले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने सवालमा नेपाल सरकारकै मन्त्रीहरुवीच कुरा बाझिएको प्रति टिप्पणी गर्दै भने,‘कुन मन्त्रीले के बोल्ने ? भन्ने कुरा पोलिसी लेभलमै राख्नुपर्छ ।’