१ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०४:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ओली सरकारको पहिलो वर्ष औसत परिणाममा देखिएन दुई तिहाइको प्रभाव

काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पर्सि शुक्रबार आफ्नो पहिलो वर्षगाँठ मनाउँदै छ । सामान्यतः एक वर्षसम्म सरकार नै नटिक्ने गरेको पृष्ठभूमिमा दुई तिहाइको बलियो सरकारले एक वर्ष पार गर्दैगर्दा त्यसका सफलता र असफलताबारे लेखाजोखा सुरु भएको छ । आफैंले जगाएको तीव्र जनआकांक्षा, आकर्षक योजना र होहल्लाका बाबजुद परिणाममा चाहिँ सरकार औसत मात्र देखिएको छ ।
गत वर्ष फागुन ३ गते दोस्रो कार्यकालका लागि संघीय संसद्बाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा आमनेपालीले प्रधानमन्त्री ओलीको हँसिलो अनुहारमा नेपालको उज्यालो भविष्य देखेका थिए । नेकपाका नेता कार्यकर्ता त भइहाले, अरूको विश्वास पनि यस्तै थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीमाथिको विश्वास र आशाले संसदीय राजनीतिको इतिहासमै प्रतिपक्षलाई यति कमजोर र निरीह बनाइदियो कि प्रतिपक्ष पनि छ है भनेर अलि चर्को स्वर निकाल्न नेपाली कांग्रेसलाई झन्डै ११ महिना लाग्यो, त्यो पनि डा. गोविन्द केसीलाई मोहरा बनाएर । नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिस्टको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेकाले अब राजनीतिक स्थिरतासँगै विकास र समृद्धिको लहर चल्ने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक पनि थिएन ।
२०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीलाई परास्त गर्न लिएको अडानका कारण ओलीले नेपाली राजनीतिमा एक फरक नेताको छवि बनाए । पहिलोचोटि राजीनामा दिएर सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा संसद्मा गरेको सम्बोधनले ओलीलाई मात्र फाइदा गरेन, नेकपा नेता कार्यकर्ताहरूलाई चुनावमा उत्साहका साथ जान प्रेरित ग¥यो । त्यसैको परिणाम, दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिर्दै गर्दा उनका थाँती रहेका विकास र समृद्धिका सपना फेरि मुर्झाउने अपेक्षा थियो । एकातिर पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा हासिल गरेको त्यो विश्वास, अर्कातिर दुईतिहाइको समर्थन, अनि निरीह प्रतिपक्ष ।
पार्टीभित्रबाट अभूतपूर्व समर्थन
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको यो नै पहिलो घटना थिएन । तर, ओली जसरी सत्तामा फर्किएका थिए, त्योचाहिँ पहिलो घटना थियो । पहिलोचोटि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको कम्युनिस्ट सरकारले गरेको जनपक्षीय काम अहिले पनि जनजनका जिव्रोमा झुन्डिएका छन् । बहुमत प्रतिपक्षको घेराबन्दीका बीच नौ महिना चलेको अल्पमतको त्यो सरकारले गरेका कामको ब्याज अहिले पनि नेपालमा कम्युनिस्टहरूले खाइरहेको विश्लेषण प्रशस्त सुन्न पाइन्छ । मनमोहनलाई न साधन र स्रोतको साथ थियो न त मुलुकभित्र र बाहिरको वातावरणले साथ दिएको थियो । तर, त्यो सरकारले ल्याएका ‘आफ्नो गाऊँ आफंै बनाऔं’, नौ ‘स’ अभियान, वृद्धभत्ताजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम अझै कुनै त्यही नाममा त कुनैलाई नाम तोडमरोड गरेर भए पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसयता पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीका सरकार बने । तर, अहिले ओली नेतृत्वको सरकारले पार्टीभित्रबाट जति समर्थन र सहयोग पाएको छ, त्यति सहयोग र समर्थनको अनुभूति ती कुनै पनि सरकारले गर्न पाएनन् । एकातिर प्रतिपक्ष र बाहिरी शक्तिकेन्द्रहरूको घेराबन्दी, अर्कातिर पार्टीभित्रैको असहयोगका बीच ती सरकारबाट एउटा उचाइको समृद्धि हासिल हुने कुरै थिएन ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनी सधैं पार्टीभित्र बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यको घेराबन्दीमा थिए भने भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा दाहाल र वैद्यको चेपुवा । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार एक त चारतिर मुख फर्काएका पार्टीलाई मिलाएर बनेको थियो भने अर्कातिर पार्टीभित्रैबाट असहयोग थियो । त्यो सरकारविरुद्ध पार्टीभित्रबाटै ६० जनाले वक्तव्य जारी गरेका थिए भने संसदीय दलमा बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर दिनदिनै तर्साउने गरिएको थियो । झलनाथ खनाललाई झन् प्रधानमन्त्री हुन दुई तिहाइको सर्त तेस्र्याइएको थियो । केपी ओली नै यस्ता प्रधानमन्त्री हुन्, जसले न पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीभित्रको झिनो असहयोगको अनुभूति गर्नु प¥यो, न त दोस्रो कार्यकालमै कुनै व्यवधान बेहोर्नुपरेको छ । पार्टीभित्र विभिन्न विचार समूह छन्, गुट छन् । तर, गुटभन्दा माथि उठेर उनले चालेका प्रत्येक कदममा पार्टी पंक्तिबाट एकढिक्का साथ पाएका छन् । यतिसम्म कि उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव नै गत महाधिवेशनका प्रतिस्पर्धी नेता माधवकुमार नेपालले गरेका थिए ।
निर्णयमा एकलौटी तर पनि सहयोग
प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषामा भन्ने हो भने ‘यता सियो उता तुरुक्क च्यातिने, उता तुन्यो यता तिरिक्क’ गर्ने हैरानी कम्युनिस्ट पार्टीका अरू प्रधानमन्त्रीले जति योपटक उनले बेहोर्नुपरेन । कतिसम्म भने हरेक निर्णय उनले आफूखुसी गर्दै आएका छन् । पार्टीमा कुनै समकालीन नेतासँग पनि सल्लाह नगरी चाहेको निर्णय गर्ने उनको कार्यशैलीले उनलाई एकलकाँटे बनाएको छ । अघिल्लोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी एकता भएको थिएन । उनी तत्कालीन एमालेको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर, चाहे मन्त्रिपरिषद्वाट मनोनीत हुने सांसदको विषयमा होस्, चाहे मन्त्री चयन गर्ने विषयमा होस् वा चाहे संसदीय समितिका सभापतिहरूको छनोटको विषयमा नै किन नहोस्, उनले पार्टीभित्रै कसैसँग कुनै सल्लाह गरेनन् ।
पार्टीभित्रबाट हुने सहयोगको अवस्था पहिलोचोटिभन्दा दोस्रो कार्यकालमा कैयौं गुणा राम्रो छ । यो कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बनाउनेदेखि हरेक निर्णय आफूखुसी लिँदै आएका छन् । आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न आफूअनुकूलका यात्रीहरूको जमात उनी आफैंले छानेका छन् । आफूखुसी मन्त्री हटाउँदा र निकाल्दा कसैले प्रश्न उठाएका छैनन् । सरकारले जे गर्छ, त्यसलाई काँध थापेर बोक्ने कुरामा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू भन्दा सरकार बाहिर रहेका नेताहरू अगाडि देखिन्छन् । चाहे त्यो पछिल्लो डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा होस् वा अरू विषयमा, सरकारको प्रतिरक्षा सरकारभित्रबाट भन्दा बाहिरबाट कम भएको छैन ।
विडम्बना ! यी सबै सकारात्मक पृष्ठभूमिका बाबजुद ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारासहितको यो सरकारको एक वर्षले अपेक्षा गरेअनुरूपको परिणाम दिन सकेको देखिएन । यो सरकार बन्दा कहाँ छ भनेर खोज्नुपरेको प्रतिपक्ष अहिले सडकमा सरकारविरुद्ध गगनभेदी नारा उराल्ने हैसियतमा पुगेको छ । सरकार ‘रेड जोन’मा पुगेको दाबी वाम विश्लेषकहरूले नै गर्न थालेका छन् ।
एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा सरकारको यात्रा समृद्धितिरभन्दा खुद्रा काममा केन्द्रित हुँदै गएको देखिएको छ । दुई तिहाइ बहुमतसहित पाँच वर्षका लागि जनमत पाएको सरकार आर्थिक विकासको क्षेत्रमा एक वर्षमा सर्वाधिक आलोचित देखिएको छ । लगानीको वातावरण खस्केको भन्दै विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपाललाई पाँच अंक तल झारेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैं सरकारको काम र गतिसँग सन्तुष्ट नभएका समाचार आइरहेका छन् । अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयबाट सबै मन्त्रीहरूको कामको अनुगमन, मूल्यांकन, गे्रडिङ गर्ने, सरकारले अब गेयर चेन्ज गर्नेजस्ता समाचार सो कार्यालयबाट प्रचार गराइएको पनि ६ महिना बितिसकेको छ । तर, प्रगति उत्साहजनक देखिँदैन । विभिन्न निकायमा भएका नियुक्ति र भ्रष्टाचारका विषयमा जनस्तरबाट समेत कैयौं प्रश्न उठ्दा सरकार थप आलोचनामा परेको छ । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संसदीय समितिले अर्बांै भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दा सरकारको छवि खस्केको छ । समृद्धिको आधार तयार गर्नुपर्नेमा सरकार लर्बरिएको देखिएको छ ।
अलोकप्रिय सल्लाहकारहरूको टोकरी
सरकार सफल हुन प्रधानमन्त्रीको टिम चुस्त र लोकप्रिय हुनुपर्छ । वरिपरिका मान्छे बदनाम र स्खलित छन् भने प्रधानमन्त्री आफैं जति स्वच्छ र विकासप्रेमी भए पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सक्दैन । यही प्रकृतिको अवस्था अहिलेको सरकारसामु खडा भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा समृद्धिको तीव्र चाहना र हुटहुटी देखिन्छ । बारम्बार ‘मसँग समय छैन, हामीले पनि नगरे कसैले पनि गर्दैनन्’ भन्ने खालमा ओलीका अभिव्यक्तिले मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको उनको अठोट उजागर गर्छ ।
तर, विडम्बना नै मान्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको टिम उनको लयसँग मिल्ने खालको छैन । कतिपय मन्त्रीहरूको विगतको छविबारे प्रशस्त जानकारी हुँदाहुँदै के कुराले त्यस्तैलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाध्य पा¥यो भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कातिर सल्लाहकारको टोकरी पनि अलोकप्रियहरूले भरिएको छ ।
प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालको भूमिकाका कारण पनि सरकार र प्रधानमन्त्री आलोचित हुदै आएका छन् । रिमालले सरकारका दैनिक प्रशासनिक काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री र पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको पहुँचभन्दा टाढा राखेको विषय पार्टी पंक्तिमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अहिलेसम्म एकपटक पनि जनताबाट निर्वाचित नभएका रिमालले सधैं नेतृत्वको आशीर्वादका कारण तर मार्दै आएका छन् । पार्टीको गत महाधिवेशनमा सचिवमा उठेर कार्यकर्ताबाट अस्वीकृत भएका उनी रुखो स्वभाव र घमण्डबाट ग्रस्त नेताका रूपमा चिनिन्छन् । उनकै सल्लाहका कारण समाजिक सुरक्षा कोषजस्तो राम्रो कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्रीको फोटो पोलमा झुन्ड्याएका कारण ओझेलमा परेको थियो ।
विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई बौद्धिक वर्ग र पार्टी पंक्ति दुवैमा अलोकप्रिय अर्का व्यक्ति हुन् । दुई पार्टीबीच कार्यगत एकता हुँदा पनि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा पराजित उनी जनताबाट कहिल्यै अनुमोदित पनि भएनन्, सत्ताबाट पनि टाढिएका छैनन् । संविधानसभामा पनि नेतृत्वकै कृपाले मन्त्रिपरिषद्ले मनोनीत गर्ने कोटाबाट सभासद् भएका उनले पनि विदेश नीतिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने हैसियत नै राख्दैनन् ।
अर्थमन्त्री ः अलोकप्रियताका मुख्य सूत्रधार
यो सरकारलाई सुरुकै चरणबाट अलोकप्रिय बनाउने काम अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका छन् । यस अर्थमा उनलाई सरकारको अलोकप्रीयताका सुत्रधार नै भन्दा हुन्छ । प्रधानमन्त्री आफैले रुचाएका अर्थमन्त्री डा खतिवडाले नेकपाको चुनावी घोषणापत्रभन्दा पृथक् बजेट ल्याइदिए । जसका कारण सरकार गठन भएको चार महिना नबित्दै नेकपाकै नेता–कार्यकर्ता सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचक बने । संसद्मा आफ्नै मन्त्रीविरुद्ध नेकपाका सांसदहरू कुर्लंदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बरू अर्थमन्त्रीको डिफेन्समा उभिने अवस्था सिर्जना भयो ।
अर्थमन्त्री बनाउनकै लागि खतिवडा राष्ट्रिय सभाबाट सांसद बनाइएका थियो । वृद्धभत्ता दोब्बर बनाउँछौं भन्दै जनताको मतले जितेर आएका सांसद अर्थमन्त्रीको बजेटले भाषणले त्यसलाई सम्बोधन नगरेपछि जनता निकै आक्रामक बने । यदि उनी यो सरकारका अलोकप्रियताका सूत्रधार हुँदैनथे भने राष्ट्रिय सभाका सांसदको कार्यकालका लागि भएको चिट्ठामा सबैभन्दा कम अर्थात् दुई वर्षे कार्यकालको चिठ्ठा उनलाई पर्दा सबैभन्दा बढी तालीको गडगडाहट पक्कै आउँदैनथ्यो ।
एक वर्षका उपलब्धि
पाँच महिना पुग्दानपुग्दै सरकारले कामको उपलब्धि समेटेर पुस्तक नै निकाल्यो । जसमा छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुधार, विराटनगरमा रहँदै आएको भारतीय विशेष सुरक्षा शिविर हट्न लगाउनु, जलमार्गका लागि स्थलगत अध्ययन, ऊर्जा उत्पादनमा बाह्य सहयोगका लागि चीनसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर, यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य, विकास निर्माणको ढिलासुस्तीको अन्त्य, तस्करमाथि कारबाही र नियन्त्रण गरेको सरकारको दाबी गरिएकोे छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता, खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिदमा मितव्ययिता अपनाइएको सरकारको भनाइ छ ।
राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड, अध्यागमन व्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली लागू, सडक सुरक्षाको प्रबन्ध, पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट रोक्न लकिङ प्रणालीको सुरुवात, घरेलु कामदारका रूपमा दुरुपयोग गरिएका १ सय ५१ सुरक्षाकर्मीलाई नियमित सुरक्षा कार्यमा फर्काइएकोलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धि मानेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र नौ करदाता सेवा कार्यालय स्थापना, स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवाको विस्तार, चलचित्र उद्योगमा बक्स अफिस लागू, श्रमिकलाई बैंकमार्फत तलब दिने व्यवस्था लागू, मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको कालोपत्रे, १ सय ८७ तुइन हटाउने अभियानअन्तर्गत ९० झोलुंगे पुलको निर्माण साथै भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ ६ किमि सम्पन्न हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घन्टा सञ्चालनमा, गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा तीव्रता, नेपाल र जापानबीच हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भई अब सातामा १४ उडान हुने वातावरण, नेपाल वायुसेवा निगमले वाइड बडी दुई जहाज खरिद, विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढीबाट थप हवाई प्रवेश मार्गलगायत रहेको सरकारको भनाइ छ ।
तर यी सबै काम कति कार्यन्वयनमा आएका छन् र तीमध्ये कुन कुन कामले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो । जस्तो उदाहरणका लागि सरकारले राम्रो उपलब्धि भनेको निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भन्ने कुराले जनताको तहमा के माने राख्छ ?
सारमा यो अवधिमा सरकारले गरेका राम्रा काममा निम्न कामहरूलाई लिन सकिन्छ ः
यातायात सण्डिकेटको अन्त्य
यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि कायम एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोडेर अन्य क्षेत्रमा पनि एकाधिकार अन्त्य गर्ने सन्देश दियो । केही यातायात समितिको हालीमुहालीमा सर्वसाधारण यात्रुले भोगिरहेको सास्ती र हैरानी अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्य क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यमा भने सरकारले अहिलेसम्म तत्परता देखाएको छैन ।
सुन तस्करीको जालो तोड्ने प्रयास
३३ किलो सुन पक्राउपछि आरोपित समातेर सरकारले समितिमार्फत छानबिनमा ठूलो सक्रियता देखायो । सरकारको त्यो सक्रियतालाई आमसर्वसाधारणले सकारात्मक रूपमा पनि लिए । तर, राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी, भन्सार, राजस्वदेखि भरियायसम्मको सेटिङमा तस्करी हुँदै आएको भनिए पनि छानबिन समितिले अहिलेसम्म सुन तस्करीको जालो तोड्नेगरी प्रतिवेदन ल्याउन भने सकेन । पछिल्ला दिनमा समितिको कम सकृयता र मुख्य अभियुक्तहरूको पहिचानपछि पनि अदालतबाट छुटेको घटनाले सरकारको सक्रियतामाथि पनि शंका गर्ने ठाउँ उब्जिएको बताउन थालिएको छ ।
छिमेक नीतिमा सन्तुलन
फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी ओलीले पहिलो प्राथमिकता छिमेक सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्न ध्यान केन्द्रित गरे । २३ देखि २५ वैशाखसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले ५ देखि १० असारसम्म अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्रीकै निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २८ वैशाखबाट र २९ गतेसम्म नेपालको राजकीय भ्रमणसँगै दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढिरहेको सरकारी दाबी छ । भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलालाई भ्रमणमा छलफलको विषय नबनाउने प्रतिबद्धतासहित दुई देशबीचको विगतका सम्झौता कार्यान्वयन, विकासका एजेन्डा र सम्झौता कार्यान्वयन नयाँ ढंगले अघि बढाउनेजस्ता विषय सम्बन्धमा ‘ब्रेक थ्रु’को बुझाइ सरकारको छ । नेपालमा रेल र पानीजहाज सञ्चालनका विषयमा काठमाडौंमा द्विपक्षीय छलफल भएको र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेकाले दुई देशबीच पुनःस्थापित प्रगाढ सम्बन्धका सकारात्मक परिणामहरू देखिँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसो त चीनसँग रेल सञ्चालन र पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बैठकसमेत सम्पन्न भएर सम्भाव्यता अध्ययनसमेत सम्पन्न भएको छ । चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेल सञ्चालनका लागि चिनियाँ टोलीले पहिलो चरणको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तयार गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । भारत भ्रमणमा रेलमार्ग, कृषिको आधुनिकीकरण, जलमार्गसम्बन्धी सम्झौता र वीरगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी सञ्चालनको सम्झौता भएकोमा यी सबै प्रगतिउन्मुख रहेको बताइएको छ ।
पानीजहाज कार्यालय स्थापना, रेल किन्ने तयारी
सरकारले उपसचिवको नेतृत्वमा १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दै पानीजहाज सञ्चालनका लागि कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, आगामी फागुनदेखि जनकपुर–जयनगर रेल नियमित सञ्चालनका लागि नयाँ दुईवटा रेल खरिद गर्न भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । भारतसँगका केही सम्झौता योजनाबद्ध कार्यान्वयनका क्रममा जलमार्गसम्बन्धी सम्झौताअनुसार पानी जहाज सञ्चालन, रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेल सञ्चालन, डुबान समस्या समाधानका विषयमा काठमाडौंमा द्विपक्षीय छलफल सम्पन्न भएको छ । कोसी, गण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने र ६ महिनाभित्र नारायणीमा स्टिमर (सानो पानीजहाज सञ्चालन) गर्नेगरी बैठकबाट काम अघि बढेको छ । कोसीमा भने केही दिनभित्रै स्टिमर सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ ।
शून्य लागतमा श्रम सम्झौता
सरकारले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुनिश्चित गर्दै मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेको छ । कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ओमानसँगसमेत यस्तै प्रकृतिको श्रम सम्झौता गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति सातवटै प्रदेशबाट दिनेगरी पहिलो चरणमा जनकपुर र वुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जापानसँग श्रम सम्झौता गर्ने गृहकार्य बढाएर आगामी वैशाखभित्र नेपाली कामदार पठाउने तयारी छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
गत ११ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनबाट सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । ज्याला रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार, औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै श्रम क्षेत्र र सबै प्रकृतिका श्रम सम्बन्धमा कार्यरत श्रमजीवीहरूलाई योजनालाई समेटेको छ । यसले स्वास्थ्य बिमा, पेन्सन, उपदानलगायत विषयलाई समेटेको छ । अहिले प्रारम्भिक चरणमा निजी क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले योजनामा सहभागिताका लागि धमाधम दर्ता गराइरहेका छन् । यो कार्यक्रमलाई नयाँ युगको थालनीका रूपमा सरकारले प्रचार गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन
सबै नेपालीको रोजगारीको मौलिक हक स्थापित गर्ने ऐन पास भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले प्रारम्भिक चरणमा सातवटा प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बेरोजगारहरूको संख्या दर्ता गरी रोजगारी वा भत्तामध्ये एक उपलब्ध गराउने गरी संगठन संरचना तथा कार्यविधि तयार गरिएको छ । बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी रोजगारीको सम्भावना अध्ययनका लागि सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको विज्ञापन माग भएको छ ।