८ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०३:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मेलम्ची बेथितिको कारक को ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौंवासीलाई खानेपानी प्रबन्ध गर्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भद्रगोल भएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनी भागेपछि त्यही बहानामा अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिन बाटो खुलेको कुरा बाहिर आइरहेको छ । तर त्यसभित्रका रहस्यमय पाटाहरू भने उजागर हुन सकेकोे छैन ।
ठेकेदार भागेको खबर प्राप्त हुनासाथ संसद्को अर्थ समितिले विभागीयमन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल ग¥यो । उनीहरूले ठेकेदारसंग निरन्तर छलफलमा रहीरहेको र उक्त छदफल टुंगो लागेपछि यो प्रक्रियालाई नै चालू राख्ने हो वा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने सवाल टुंग्याउने बताएका थिए । ठेकेदार भाग्यो र ठेक्का तोडियो भने पनि त्यही बहानामा लागत बढ्न भएन र समयमै आयोजना बनाउनुप¥यो भन्ने आमजनताको माग छ । त्यसो त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सुरुङ निर्माण सम्पन्न नहुँदै ठेकेदार कम्पनीलाई थप रकम भुक्तानी दिएको विषयमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले छानबिन थालेको बताएको छ । सम्झौता अनुसारको काम सम्पन्न नहुँदै इटालियन कम्पनी कोअपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सीएमसी) लाई आयोजनाले अतिरिक्त रकम भुक्तानी दिएको सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले आयोजना प्रमुखलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
आयोजनाले सुरुङ खन्ने र हेडवक्र्समा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको दाबी गरेको छ । तर, आयोजनाले ९३ प्रतिशत रकम भुक्तानी दिइसकेको छ । टनेल र हेडवक्र्स निर्माण ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न हुँदा कुल लागतको ९० प्रतिशत ६ अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने हो । ९० प्रतिशत बढी रकम भुक्तानी लिएकाले ठेकदार कम्पनीले आयोजना सुरु गर्नुपूर्व मोबिलाइजेसन खर्चको लागि लिएको १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ घटाउनुपर्नेमा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र कटाएको छ ।
आयोजनाको २७.४ किलोमिटर टनेलमध्ये करिब ४ सय ४० मिटर सुरुङ खन्ने र मुख्य हेडवक्र्स स्ट्रक्चर निर्माण काम बाँकी छ । सन् २०१३ जुलाईमा सुरु भएको सो आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएपछि २६ मार्च २०१८ सम्मका लागि समय थप गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले समितिसँग ५८ करोड रुपैयाँ थप क्षतिपूर्तिसमेत माग गरेको थियो । समितिले ठेकेदार कम्पनीलाई हेडवक्र्स बनाउन आवश्यक डिजाइन समयमा उपलब्ध नगराएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिस्प्युट एडजुडिकेसन बोर्ड (डीएबी) मा उजुरी गरेपछि उक्त रकम दिन निर्देशन दिएको थियो ।
यही हिउँदमा मेलम्चीको पानीमा उपत्यकावासी रम्न पाइन्छ भन्ने आशा जगाएको थियो । तर, एकाएक आयोजनाका ठेकेदार भाग्न खोजेको खबरले सरोकारवाला निराश भएका छन् । यतिखेर काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक ४१ करोड ५० लाख लिटर छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले मुस्किलले दैनिक १० करोड ७० लाख लिटर आपूर्ति गरेको छ । यसमा पनि पुराना र जीर्ण पाइप र कर्मचारीको लापरबाहीका कारण २० प्रतिशत चुहावट छ ।
हरेक वर्ष दैनिक ४ करोड लिटरका दरले उपत्यकामा खानेपानीको माग वृद्धि भइरहेको छ । ट्यांकरवालाहरूले दैनिक पाँच करोड लिटर पानी बेच्छन् भने दैनिक करिब साढे २ लाख लिटर खानेपानी बोतलमार्फत आपूर्ति हुन्छ । त्यसैले सो आयोजना अरू केही वर्ष ढिला गरे ती पानी व्यवसायीहरूको कारोबार थप बढ्ने निश्चित छ । यही आधारमा सो आयोजनामा विवाद सिर्जना गर्न भित्रभित्रै पानी माफियाहरूले समेत खेल खेल्ने गरेको बताइएको छ ।
इटालियन ठेकेदारले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण काम गर्न नपाएको भन्दै एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ दाबी ग¥यो । विवाद निरुपण बोर्ड (डीआरबी) ले ३६ करोड रुपैयाँ सरकारले दिनुपर्ने निर्णय ग¥यो । कि निर्णय मान्दिनँ भन्नुपथ्र्याे र पुनरावलोकन गर्न अदालत जानुपथ्र्याे या होइन भने भुक्तानी दिनुपथ्र्याे। डीआरबीले गरेको निर्णयअनुसार भुक्तानी माग्दा पनि कमिसन खोज्ने खानेपानी मन्त्रालयका केही जिम्मेवार पदाधिकारीका कारण ठेकेदारले ‘काम गर्न नसक्ने’ पूर्वजनाउ दियो । गत मंसिर २७ भित्र भुक्तानी नपाए काम रोक्ने अग्रिम जानकारी उसले दिएकै थियो । तर, कमिसन खाने बानी परेको खानेपानी मन्त्रालयका केही जिम्मेवार व्यक्तिको लालचले ठेकेदार साइटबाट हटेको बताइन्छ । त्यसो त मेलम्चीका हरेक ठेक्कामा गडबडी हुँदै आएको छ । सुरुमै १७ किलोमिटर प्रवेश मार्ग बनाउने बेला पनि अनियमितता भएकै हो । ४६ करोड रुपैयाँ लागतको प्रवेश मार्गको ठेक्का पाएको हानिल कोनेकोसँग तोडेर अर्काे ठेकेदारलाई ९६ करोड रुपैयाँमा दिइयो । सुरुङमा पनि चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसीसँग रद्द गरेर अहिलेको सीएमसीलाई दिइयो । एउटै आयोजना ठेक्का रद्द गर्दै अर्कैलाई दिँदा सन् २००३ मै आउने भनिएको मेलम्ची अहिलेसम्म पनि सपनामै सीमित भएको छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा निर्णयकर्ताका अवैध लालचले यो हविगत हुन पुगेको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसैले, अन्तिम ठेकेदार भाग्न खोज्नुको ‘कारण’ सरकारले दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यस्ता प्रकृतिका आयोजनाका ठेक्का अल्झाएर या भेरिएसन गराएर अनुचित लाभ लिनेहरूको प्रवृत्ति मौलाएकाले सर्तक हुनुपर्ने भएको छ ।