८ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०३:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विष्टको लहडले अर्बौं डुब्ने सम्भावना

काठमाडौं । एक करोडभन्दा कमको विकास–निर्माणको काममा हेभी उपकरणहरू प्रयोग गर्न नपाइने सरकारी निर्णयसँगै अर्बौं रकम डुब्ने सम्भावना बढेको छ । त्यस्तो रकम व्यवसायीदेखि स्थानीय तहहरूको समेत हुने देखिएको छ ।
केही समयअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ सुरु गरेसँगै त्यसको असर हेभी उपकरणहरूमा परेको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिकामा ‘१ करोडभन्दा कम बजेटको परियोजनामा मेसिन लगाउन नपाइने’ भन्ने उल्लेख छ । तर, मेसिन लगाउनुपरे प्राविधिकको सिफारिस चाहिने भन्ने प्रावधान पनि सो निर्देशिकामा रहेको छ ।
गाउँमै रोजगार सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा कमी ल्याउने उद्देश्यले हेभी उपकरणहरूको प्रयोगमा रोक लगाए पनि त्यसको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष मारमा व्यवसायीहरूका साथै कामदारहरूसमेत पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो समयसम्म देशमा करिब ३० हजारजति हेभी उपकरणहरू भित्रिएका छन् । हेभी उपकरण व्यवसायीदेखि निर्माण व्यवसायी, विदेशी परियोजनाहरू, सडक र सिँचाइ विभागले हेभी उपकरण भिœयाएर ठूला–साना परियोजनाहरूका काम गर्दै आइरहेका छन् । स्थानीय तह गठन भएपछि त कतिपय स्थानीय तहले समेत हेभी उपकरणहरू खरिद गरेर विकास–निर्माणका कामहरूमा प्रयोग गरेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहले भाडामा लगाएर आम्दानीसमेत गर्दै आएका छन् । तर, कतिपय स्थानीय तहले मेसिन खरिद र प्रयोगमा भ्रष्टाचार गरेको गुनासो पनि सतहमा आएको छ ।
एक करोडभन्दा मुनिको बजेटमा हेभी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने सरकारको निर्णयसँगै विकास–निर्माणका कार्यहरू ठप्प हुने आशंका बढेको छ । यसबाट सरकारले अघि सारेको समृद्धिको नारा पनि सार्थक नहुने देखिएको छ । पछिल्लो समय विकास–निर्माणका कार्यहरूमा तीव्रता आउनुमा हेभी उपकरणहरूको प्रयोगलाई नै मुख्य कारण मानिएको थियो । नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारले एकातिर विकास–निर्माण कार्यमा तीव्रता दिएर समृद्धि ल्याउने कुरा गरिरहेको छ, अर्कोतिर मेसिन प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय पनि गरेको छ । मानिसले महिनौं दिन लगाएर गर्ने काम मेसिनले एकै दिनमा सिध्याउँछ । यो त ढुंगे युगतिर फर्किने निर्णय हो ।’
त्यसो त १ करोडभन्दा मुनिको परियोजनाहरूमा हेभी उपकरणहरूको प्रयोगमा रोक लगाउने कार्यमा मन्त्री गोकर्णराज विष्टले बढी चासो राखेका बताइन्छ । मेसिन प्रयोगमा रोक मन्त्री विष्टकै लहड भएको बताइन्छ । हेभी उपकरणहरूको प्रयोगमा रोक लगाएर गाउँमा रोजगारी सिर्जना हुने र मानिसहरू विदेश जान छाड्ने आशयस्वरूप मेसिनहरूको प्रयोगमा रोक लगाइएको बताइन्छ । तर, केही दशकयता गाउँमा जनशक्ति पाउनै छाडेको तथ्यबाट भने मन्त्री विष्ट बेखवर रहेको प्रस्टै देखिन्छ । गाउँमा जनशक्तिको अभाव हुने र मेसिन प्रयोगमा पनि रोक लगाइएपछि विकास–निर्माणका कार्यहरू ठप्प हुने अनुमान गरिन थालेको छ ।