२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०५:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सीकेसँगको सम्झौता र उत्पन्न बाछिटा

सरकार र सिके राउतबीच ११ बुँदे सम्झौता भएको छ । संम्झौतापछि उत्पन्न क्रिया प्रतिक्रिया अझै शान्त भएको छैन र चाँडै हुने सम्भावना पनि छैन । जे–जस्ता प्रतिक्रियाहरू सम्झौतापछि व्यक्त भएका छन्, ती अकारण छैनन् । राउतका गतिविधि, दृष्टिकोण र सम्झौतामा प्रयोग भएको भाषाले नै त्यो आधार प्रदान गरेको छ । राउत केही वर्षदेखि स्वतन्त्र मधेसका निम्ति संघर्ष गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । स्वतन्त्र मधेसको निर्माण उनको घोषित उद्देश्य हो । यसैलाई केन्द्रमा राखेर उनले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएका थिए । विखण्डनकारी गतिविधिका कारण उनलाई पटक–पटक पक्राउ गर्ने गरिएको थियो । पक्राउ पर्ने र छोटो समयमा छुट्ने गरेका राउत यसपटक भने अलि लामो समय जेल बसेका थिए । अलग मधेसको दृष्टिकोण र गतिविधिकै कारण राज्य उनी र उनको संगठनप्रति कठोर रहँदै आएको थियो ।
मधेसमा समस्याहरू छन् र तिनको समाधान आवश्यक छ । इतिहासदेखि नै मधेसले उपेक्षा र उत्पीडन खप्दै आएको सत्य हो । राज्यमा रहेको विभेदकारी नीतिले उसलाई पछि पारेकै हो । यो पीडा मधसले मात्रै होइन, मुलुकका अन्य कतिपय क्षेत्रले पनि उठाउनुपरेको छ । कर्णाली क्षेत्र नै यसको सटीक उदाहरण हो । एकीकृत सामान्ती राज्यका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको थियो । ०४६ सालपछि पनि यस दिशामा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने काम भएन । समस्याहरू बल्झिँदै गए । मधेस आन्दोलन बल्झिएका समस्याहरूको परिणाम थियो । उपेक्षा र उत्पीडनले बनाएका घाउहरूमा टेकेर राउतको जन्म भएको थियो । प्रायः सबै मधेसी संगठनहरूसँग मधेसका समस्याहरूलाई हेर्ने ठीक दृष्टिकोण रहेको पाइन्न । मधेसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितिलाई मुलुकको समग्र संरचनासँग जोडेर हेर्नुभन्दा ‘पहाडिया’प्रतिको नकारात्मक हेराइबाट उनीहरूको दृष्टिकोण निर्धारण हुने गरेको छ । मधेस र पहाडको यस मानसिकताले उपेक्षा र उत्पीडनका वास्तविक कारणहरू बुझ्नबाट रोक्दछ र गलत बाटोतर्फ डो¥याउँछ । राउत यसैका दृष्टान्त हुन् ।
मधेसमा विद्यमान समस्याहरूलाई ठीक ढंगले बुझ्ने र समाधानका बाटा पहिल्याउने कुरामा मधेसवादी दलहरूमा समस्या रहे पनि महŒवपूर्ण मधेसी राजनीतिक दलहरू मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । मूलधारको राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर अलग मधेसको माग गर्दै आएका व्यक्ति राउत नै हुन् । संगठन पनि भएका राउत ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’का नामबाट पछिल्ला दिनहरूमा अझ सक्रिय बनेका थिए । राउतको गतिविधि सरकारका निम्ति टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको थियो । सरकारको मात्र होइन, मुलुकको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध सबै नेपाली उनका गतिविधिबाट चिन्तित र आक्रोशित थिए । यस समस्याको समाधानका दुई बाटा सरकारसँग थिए । सरकारले दमनको बाटो नरोजेर सम्झौताको बाटो रोज्यो । सम्झौताको बाटो नै उपयुक्त बाटो थियो । राउत पनि यसमा सहमत भए । अन्ततः सम्झौता भयोे । पृथकतावादी गतिविधिलाई मूलधारको राजनीतिमा लिएर आउने यस्तो प्रयास र सम्झौताको सामान्यतया प्रशंसा नै गरिन्छ र गरिनुपर्छ । यस दृष्टिले सरकार र राउत दुवै प्रशंसाका पात्र बनेका छन् । संसारभरि नै पृथकतावादी गतिविधिलाई या त दमनका माध्यमवाट नियन्त्रण र समाप्त गरिन्छ या त सम्झौताका माध्यमबाट मूलधारको राजनीतिमा फकाइन्छ । कतिपय पृथकतावदी शक्तिहरू संघर्ष र असफलताको लामो अनुभवपछि आफै पनि बाटो बदल्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कन्छन् ।
वर्तमान सरकारका अगाडि गम्भीर चुनौतीहरू छन् । यी चुनौतीहरू अघिल्तिर प्रस्थानका निम्ति अवरोधका रूपमा रहेका छन् । चुनौतीहरूको सामना गर्न नसक्दा सरकार आफ्नो उद्देश्यमा असफल हुनेछ । यो असलफता सरकारका निम्ति मात्रै होइन, मुलुककै निम्ति पनि महँगो साबित हुनेछ । संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्नु र नयाँ नेपालको निर्माण गर्नु सरकारको यतिबेलाको दायित्व हो । यस दायित्वको निर्वाहमा सीके राउत र उनको संगठन पनि चुनौतीको रूपमा रहेको थियो । चुनौतीहरूले घेरिएको सरकारले राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन र पृथकतावादी गतिविधि परित्याग गर्न लगाउन आवश्यक थियो । यसैअनुरूप सरकारले आफ्नो भूमिका सम्पादन ग¥यो । कतिपयले भनेजस्तो सम्झौता एक्कासि भएको थिएन । यसका निम्ति अलि पहिल्यैदेखि भित्रभित्रै छलफल चल्दै आएको थियो । विभिन्न चरणमा भएको छलफलपछि नै सम्झौता सम्भव भएको थियो । सम्झौता एक्कासि भयो वा लामो संवाद र प्रयासपछि भन्ने कुरा पनि मुख्य होइन । मुख्य कुरा सम्झौता कुन उद्देश्यअनुरूप गरियो भन्ने हो । सम्झौता पृथकतावादी गतिविधिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यअनुरूप भएको छ । बरु, असल नियत हुँदाहँुदै पनि सम्झौतामा केही गम्भीर त्रुटि रहेको छ र यो त्रुटि सरकारका तर्फबाट भएको छ । सम्झौतामा राउतको हात माथि परेको छ । अलग मधेसको राउतको मागलाई सम्झौताले अन्त्य गरेको छैन ।
सम्झौतामा भाषाको ठूलो महŒव हुन्छ । आगामी दिनहरूमा गरिने लेनदेनको दृष्टिले मात्र होइन, आफ्ना माग र गतिविधिहरूको वैधतालाई स्थापित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने, राज्यलाई कमजोर र आपूmलाई बलियो बनाउने आधारका रूपमा सम्झौताको भाषाले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले सम्झौताको भाषामा सम्बन्धित पक्ष अन्त्यन्त गम्भीर र संवेदनशील रहन्छन् । मैदानको संघर्षभन्दा टेबिलको संघर्ष अझ गाह्रो र जटिल हुन्छ । टेबिलको संघर्ष संवाद र भाषाको संघर्ष हो । यस्तो संघर्षमा चिप्लिने र लडिने डर धेरै हुन्छ । टेबिलको यस लडाइँमा सरकार चिप्लिएको छ । राउत चिप्लिनबाट जोगिएका छन् । उनी मूलतः आफ्नै ठाउँमा छन् । राउत आफ्नो संघर्षको रणनीति बदल्ने योजनामा थिए । यो निष्कर्षमा उनी लामो सोचविचारपछि पुगेको देखिन्छ । अहिले हिँडेको बाटोबाट अलग मधेसको मागलाई वैधता प्रदान गर्न सजिलो थिएन । यस मागको व्यापक स्वीकृतिका निम्ति भिन्न बाटो आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षपछि नै राउत संवादका निम्ति तयार भएका थिए । अन्ततः उनी आफ्नो मिसनमा सफल देखिएका छन् । सम्झौतापछि उनले जे–जस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन, त्यसले यस यथार्थलाई अझ स्पष्ट गर्छ । उनले सरकारले अलग मधेसका निम्ति जनमतसंग्रहलाई स्वीकार गरेको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका छन् । उनका समर्थकहरूले गरेको दीपावलीमा बोल्नेहरूले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिएका छन् । विगतका आफ्ना अभिव्यक्ति र गतिविधि गलत थिए भनेर पनि उनले कतै भनेका छैनन् । यस्तो स्थितिले शंकालाई जन्म दिन्छ र दिनु स्वाभाविक पनि छ ।
शंकाको मूल आधार सम्झौताको २ नम्बर बुँदाको भाषा रहेको छ । त्यसले आशंकालाई जन्मदिनु अस्वाभाविक होइन । राउत स्वयंको अभिव्यक्ति त्यस रूपमा आएपछि यस विषयमा धेरै सोचिराख्नु नै परेन । आफ्ना कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छकहरूलाई चित्त बुझाउन मात्रै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने लाग्दैन । प्रायः यस्ता शक्तिहरू सम्झौतापछि आफूले बाटो नछोडेको र आफ्नो विजय भएको सन्देश आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई दिन्छन् र बिस्तारै आफूले हिँडेको पुरानो बाटोलाई छोड्छन् । सरकार र राउतबीचमा यस्तै सम्झदारी भएको छ भने बेग्लै कुरा हो, नत्र त यथार्थ अर्कै देखिन्छ । राउत आफ्नो रणनीतिमा अडिग रहे भने उनले आउँदा दिनहरूमा स्वतन्त्र मधेसका निम्ति जनमतसंग्रहको मागलाई अगाडि सार्नेछन् । ‘नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असुन्तष्टिहरूलाई जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ भन्ने सम्झौताको भाषाले यो आधार प्रदान गर्दछ । यो भाषाको अर्थ जनमतसंग्रहभन्दा अर्काे देखिन्न । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार उपभोगका सन्दर्भमा यस्तो भाषाको प्रयोग गर्नु नै पर्दैन । यही भाषाले आँउदा दिनहरूमा मानवअधिकारवादीलगायत कयौं बाह्य शक्तिहरूलाई नेपालमाथि दबाब सिर्जना गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ । यसले विखण्डकारी सोचाइ राख्ने अन्य स–साना समूहहरूलाई पनि आफ्ना गतिविधिहरूलाई वैधता प्रदान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
सम्झौताको पहिलो नम्बरको बुँदाका आधारमा राउत नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध छन् भनेर अर्थ लगाइँदै छ तर यसको खास अर्थ देखिन्न । यो बुँदा सामान्य र सोझो कथनका रूपमा आएको छ । सम्झौतामा यस्तो भाषाको विशेष अर्थ रहँदैन । सम्झौतामा राउतले विखण्डनकारी गतिविधि परित्याग गरेको उल्लेखसहित नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध छौं भन्ने भाषाको प्रयोग हुनुपथ्र्याे । सम्झौतामा जे–जस्तो भाषाको प्रयोग गरिएको छ, त्यस्तो भाषाको प्रयोग गरेर सरकारलाई सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । यस रूपमा सम्झौता गर्नुपर्ने शक्तिका रूपमा राउत थिएनन् । सरकारले हामीले राउतजस्तो बिखण्डनकारी बाटो रोजेको शक्तिलाई पनि मूलधारमा ल्यायौंं भन्ने सन्देश दिन मात्र यस्तो भाषाको प्रयोग गरेर सम्झौता गरेको हो भने अलग कुरा हो । मधेसका शक्तिहरूसँग सम्झौता गर्दा प्रायः कमजोरी हुने गरेको छ । यसपटक पनि यस्तै भएको छ । यसप्रकारको कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नु अझ कमजोरी हुनेछ । सम्झौतालाई लिएर जे–जस्ता आलोचनात्मक टिप्पणीहरू भएका छन्, ती अनुचित र सतही छैनन् । ती सबै असन्तुष्टि र स्वार्थका कारणबाट पनि आएका छैनन् । यस रूपमा टिप्पणीहरूलाई हेरिनुहुन्न । नेकपाका माथिल्ला नेताहरूका बीचमा समेत यस विषयमा गम्भीर छलफल नभएको र उनीहरूले सम्झौताको भाषामा गम्भीर हुन भनेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसो हो भने अझ दुःखद हो । राउतको विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक थियो । यस विषयमा पार्टीमा पनि गम्भीर छलफल हुनुपथ्र्यो । सरकारको यस कदमबाट अदालतसमेत प्रभावित भएको छ । यसलाई उचित ठह¥याउन सकिन्न ।
अलग राष्ट्रको माग गर्ने संगठन र अन्य राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा भिन्नता हुन्छ । अलग राष्ट्रको माग अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । यस्तो शक्तिसँगको संवादलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ र त्यसैअनुरूप व्यवहार गरिन्छ । ११ बँुदे सहमतिमा यस्तो गम्भीरता देखिन्न । राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएको मानिसले समेत बुझ्न सक्ने कुरालाई किन नबुझिएको होला ? जेहोस्, कमजोरी भएको छ । सरकार यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ र राउतमाथि दबाब बढाउन सक्नुपर्छ । उनलाई विखण्डनको बाटो समात्न दिनुहुन्न । आउँदा दिनमा यस्ता सम्झौता गर्दा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ र होसियार बन्नुपर्छ । यस सम्झौतालाई पाठका रूपमा लिनुपर्छ । राष्ट्र टुक्र्याउने कुरामा जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको प्रयोग हुन सक्दैन । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम गर्न हुँदैन ।