२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०६:०५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बारमा श्रेष्ठको पक्षमा जितको माहोल

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रतिस्पर्धीहरूले चुनावी तयारी तीव्र पारेका छन् । आगामी १६ चैतमा हुने निर्वाचनका लागि सत्तारूढ नेकपानिकट प्रगतिशील र विपक्षी कांग्रेसनिकट प्रजातन्त्रवादी समूहले प्यानलसहित देशव्यापी रूपमा चुनावी प्रचार तीव्र पारेका हुन् ।
प्रगतिशील समूहले अध्यक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ तथा प्रजातन्त्रवादी समूहले सुनिलकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि उम्मेदवारहरूलाई मैदानमा उतारेको छ । पोखरेलको तुलनामा श्रेष्ठ समूह सशक्त र आक्रामक रणनीतिका साथ जित सुनिश्चितताका लागि अघि बढिरहेको बताइएको छ । पोखरेलविरुद्ध प्रजातन्त्रवादी समूहबाटै बागी उम्मेदवारी परेकाले श्रेष्ठको पक्षमा माहोल बन्दै गएको बताइन्छ ।
गत ९ फागुनमा प्रतिस्पर्धीको अन्तिम उम्मेदवारी प्रकाशनपछि दुवै पक्ष यतिबेला देशव्यापी चुनावी दौडाहमा छ । उम्मेदवारी सार्वजनिकसँगै अध्यक्षका प्रत्यासीहरूले आ–आफ्ना कार्यसूची मतदातासामु पु¥याइरहेका छन् ।
स्वतन्त्र, समक्षम र जवाफदेही न्यायपालिकाका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र मानवअधिकार तथा विधिको शासनका पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गरेको श्रेष्ठ समूहलाई बार इतिहासमै सबैभन्दा बलियो टिमका रूपमा अथ्र्याइएको छ । समावेशी, सन्तुलित र युवा अनुहार समावेश भएको श्रेष्ठ टिमको प्रदेश १ उपाध्यक्षमा मानबहादुर रुम्दाली, २ मा रामचन्द्र सिंह, ३ मा ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, ४ मा सुरेन्द्र थापामगर, ५ मा लीलाधर मरासिनी, ६ मा मीनबहादुर महत, ७ मा उमेशप्रसाद विष्ट तथा महिलामा रक्षा बस्यालले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यस्तै, समूहको महासचिवमा सुरेन्द्र थापा तथा कोाषाध्यक्षमा रुद्रप्रसाद पोखरेलको उम्मेदवारी परेको छ । सदस्यहरूमा मोहन साह शंकर, पञ्चनारायण मण्डल, वीरेन्द्रकुमार ठाकुर, बिनाकुमारी सिंह, बद्रीनारायण नगरकोटी, कल्पनाकुमारी भण्डारी, अञ्जु कायस्थ, डा. विशराज पण्डित, गंगासागर खत्री, भीमसेन बन्जरा, भुवनप्रसाद निरौला, प्रकाश महर्जन, बालकृष्ण गैरे र खिमानन्द अधिकारी छन् ।
यसैगरी, प्रजातन्त्रवादी समूह (डीएलए) बाट अध्यक्षका उम्मेदवार अधिवक्ता सुनिलकुमार पोख्रेलको समूहबाट उपाध्यक्षहरूमा कविता थापा कार्की (महिला), अधिवक्ता श्री डिल्लीबहादुर कार्की (प्रदेश १) अधिवक्ताहरू सुधीरकुमार कर्ण (प्रदेश २) राजेश्वर अधिकारी (प्रदेश ३), निरञ्जनलाल राजभण्डारी (प्रदेश ४), सुनिलकमार श्रेष्ठ (प्रदेश ५), उत्तम आचार्य (प्रदेश ६), ठेगेन्द्रराज जोशी (प्रदेश ७) रहेका छन् । त्यस्तै, महासचिवमा अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र कोषाध्यक्ष पदको उम्मेद्वारमा अधिवक्ता तेजबहादुर रावल रहेका छन् ।
प्रजातन्त्रवादी समूहले सदस्यहरूमा अधिवक्ताहरू रूपनारायण विक, शेषमन यादव, मनोजकुमार चौधरी, अमृत लामा, कैलाश विक्रम गुरुङ, शिवानी जोशी, सोनी रघुवंशी, गोविन्दप्रसाद सिग्देल, रमेशकुमार ढकाल, कृष्ण भूषण घिमिरे, शिवप्रसाद रेग्मी, खेमराज न्यौपाने, गोपी शर्मा सुवेदी र टेकप्रसाद सुवेदीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ ।
यसपटक पनि मुख्यगरी दुई प्यानल सशक्त रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट कानुन व्यवसायीको संगठन नेपाल लयर्स एसोसिएसनले चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्यानल बनाएको छ । यस्तै, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीको संगठन डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) सुनीलकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ ।
देशभरका १० हजारभन्दा बढी कानुन व्यबसायी मतदाता रहेको निर्वाचनबाट २५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । समावेशी रूपमा हुने प्रतिनिधित्वमा एक अध्यक्ष, खुला एक महिलासहित सबै प्रदेशबाट एक÷एक उपाध्यक्षको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
पदाधिकारीमा महासचिव र सचिव रहने व्यवस्था छ । यस्तै, समावेशीअन्तर्गत एक दलित, मधेसी र मुस्लिम, महिलासमेत गरी १४ जना सदस्य निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् । २५ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि ६३ जनाको मनोनयन दर्ता भएकोे छ ।
अध्यक्षका प्रत्यासी श्रेष्ठ आफू वरिष्ठ तथा समावेशी समूह लिएर अगाडि बढेको भन्दै मतदातामाझ पुगेका छन् । श्रेष्ठले आफ्नो समूहमा कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्मको प्रतिनिधित्व रहेको दाबी गरे । आफ्नो समूहको समावेशी पक्ष नै सबैभन्दा बलियो रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो उम्मेदवार स्वतन्त्र, सक्षम न्यापालिका र पेसागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि हो । मेरो समूह समावेशी मात्र होइन सिनियरदेखि जुनियरसम्मको प्रतिनिधित्व छ । स्पष्ट एजेन्डा हामीसँग छन् । हामी यही अवधारणा लिएर मतादातामाझ छौं,’ उनले भने ।
यस्तै, अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी पोखरेलले अनुभवी, सन्तुलित र समावेशी समूह आफूसँग भएको बताएका छन् । संविधानको सीमाभित्रको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाले मात्र कानुन व्यवसायीको अस्तित्व रहने भन्दै त्यसलाई मूल मुद्दा बनाएको उनले बताए । ‘संविधानको सीमाभित्र रहेर न्यायिक स्वतन्त्रता हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो । उसले मात्र न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीको हित गर्छ,’ उनले भने, ‘निर्भीक, दबाब र प्रभावमुक्त न्यायपालिका हाम्रो एजेन्डा हो । न्यायमा पहुँचमा वृद्धि, नवप्रवेशीलाई प्रोत्साहन प्रमुख एजेन्डा हुन् ।’
पोखरेलले संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आफूले नेतृत्व गरेको टिमले खबरदारी गर्ने बताए । विधिको शासन र संविधान कानुनविपरीत हुने एजेन्डामा आफ्नो समूह उभिने उनले बताए ।
चैत १६ गते हुने निर्वाचनले २५ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ । समावेशी रूपमा हुने प्रतिनिधित्वमा एक अध्यक्ष, खुला एक महिलासहित सबै प्रदेशबाट एक÷एक उपाध्यक्षको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
पदाधिकारीमा महासचिव र सचिव रहने व्यवस्था छ । यस्तै, समावेशीअन्तर्गत एक दलित, मधेसी र मुस्लिम, महिलासमेत गरी १४ जना सदस्य निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् । २५ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि ६३ जनाको मनोनयन दर्ता भएकोे छ ।