६ चैत्र २०७५, बुधबार ०८:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भुसुना मार्न मिसाइल !!

यतिबेला देशमा दुईवटा राजनीतिक विषय अति चर्चित छन् । एउटा हो चन्द्रकान्त राउतसँगको सरकारी सम्झौता । अर्काे हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध । यी विषयहरू आपसमा विपरीत चरित्रका पनि देखिन्छन् । एउटा देशको विखण्डनसँग सम्बन्धित छ । अर्काे नेपालमा नयाँ क्रान्ति गर्नुपर्ने कुरासँग जोडिएको छ ।
एक
सीके राउत देशको विखण्डन गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको आरोपमा सरकारी जेलमा थुनिएका थिए । त्यही समयमा सर्वाेच्च अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने फैसला ग¥यो । त्यसको भोलिपल्टै सरकार र सीकेसँग आकस्मिक लाग्ने गरी एघार बुँदे सम्झौता गरियो । सहमतिको घोषणा समारोह निकै तामझामका साथ सबैलाई थाहा हुने गरी गरियो । त्यही सभामा पनि ‘जनअभिमत’ भन्ने शब्दको व्याख्या फरक–फरक आएको थियो । सीकेले त्यसको व्याख्या ‘जनमतसंग्रह’ भनेर गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीले ‘आमचुनाव’ भनेर अथ्र्याएका थिए ।
त्यही समयदेखि सम्झौताका समर्थन र विरोधमा विचारहरूको वर्षा हुन थाल्यो । प्रधानमन्त्री पक्षका नेकपाका कार्यकर्ताहरूले जोडदार रूपमा समर्थन गरेको देखियो । पार्टीका केही नेता भने विपक्षमा भएका स्वरहरू सुनिन थाले । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसबाट पनि समर्थन र विरोध दुवै खालका विचारहरू प्रस्तुत भए । विखण्डनकारीलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न गरेकोलाई समर्थन र ‘जनमतसंग्रह’ गर्ने भनिएको विषयको विरोधमा रहेको कुरा बताइएको छ ।
सीके राउतको पक्षबाट यो सम्झौताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएको लागेन । सम्झौताको भोलिपल्टै जनकपुरमा उनको स्वागत गर्दा उस्तै विखण्डनकारी नारा लगाइयो । ‘मधेस एसियाको स्वतन्त्र देश’ भन्ने लेखेका ब्यानरहरू देखाइयो । केही समयसम्म पनि यस्तो हर्कत जारी भएको कुरा सर्वविदित छ । त्यसपछि सम्झौताको अन्धसमर्थन गर्नेहरूको उत्साह केही घटेको देखिन थालेको छ ।
तराई–मधेसलाई आधार बनाएर गठन गरेका पार्टीहरूले आफ्ना विरोधमा सरकारले ‘खलिफा’ तयार गरेको आरोपसम्म लगाएका छन् । यो सम्झौताले उनीहरूलाई निकै तर्साएको जस्तो लाग्दछ । खास गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीमा निकै चिडचिडाहट प्रकट भएको छ । यही घटनापछि ती दुई पार्टीको एकीकरण नगरी नहुने निष्कर्षमा पुगेको कुरा बताइएको छ ।
विखण्डनमा लागेको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’लाई देशको मूल धारमा ल्याउन भनेर गरिएको प्रयत्नलाई समर्थन गर्न सकिन्छ । तर त्यसभित्र अन्तरनिहित नियतले भने सबैलाई तर्साएको छ । सीकेले जेलबाट छुट्न मात्र मूलधारमा आउने कुरा गरेका हुन् कि भन्ने शंका सबैजसोले गरेका छन् । उनले त्यही समारोहमा ‘जनमतसंग्रह’ गराएर मधेसका समस्याका सम्बन्धमा निष्कर्ष निकाल्ने भनेको कुरा र त्यसपछि मधेसमा देखिएका गतिविधिले उक्त शंकाको मात्रालाई थपिदिएको छ ।
अहिले सीकेले निर्वाचनमा भाग लिने भनेर नयाँ पार्टी गठन गरेको घोषणा गरेका छन् । उनी देशको मूलधारमा आउन सकून, शुभकामना । त्यसो भयो भने उनलाई प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै निर्णय क्षमता भएका र परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न सक्ने बहादुर मान्न सकिएला । तर प्रधानमन्त्रीले भनेको अर्काे कुराजस्तै पुष्पकमल दहालसँग राउतको तुलना गर्न भने सम्भव छ जस्तो लाग्दैन ।
दुई
अर्काे विषय हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध । त्यसपछि जारी गरिएको त्यो पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथिको धरपकड । यसमा भने व्यक्तिगत रिसइबी साधना गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । अझ अघि बढेर सतहत्तरै जिल्लामा त्यो पार्टीका विरोधमा प्रहरीलाई सतर्क बनाउने कुरा लाजमर्दाे लाग्छ । त्योभन्दा पनि बढी नेकपाका विरोधमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने चर्चा त अझै लज्जित बनाउने स्तरको छ । जनताको समर्थन नहुने हो भने प्रतिबन्ध, दमन र धरपकडले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा यति छिटो भुलेको देख्दा सरकारप्रति टिठ नलागेर के लाग्नु ?
हिजो माओवादी पार्टीले जनतालाई निकै उच्चस्तरका सपना देखाएर जनयुद्घमा होमेको थियो । पटक–पटक सरकार सञ्चालन गर्दा पनि कांग्रेसको भन्दा फरक शैलीमा प्रस्तुत हुन नसकेको बेहोर्दा जनता र पार्टी कार्यकर्तामा नैराश्य आएको कुरा कसले बुझेको छैन र ? तिनै असन्तुष्ट जनता र कार्यकर्ताको आधारमा र तिनकै माग र चाहनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालित छ, भनिन्छ । यस्तो समयमा जनता र कार्यकर्ताको चाहना पूरा गर्न लाग्ने हो कि तिनले नेता मानेको पार्टीमाथि दमन र धरपकड गर्न ? सत्तामा गएपछि बुद्घिमा बिर्काे लाग्छ भन्थे सत्य रहेछ कि क्या हो । सत्ताको एउटा कुर्सीमा विराजमान हुन पाउँदैमा प्रतिक्रियावादी नै हुनुपर्छ र । सरकारी जागिर पाउँदैमा यथास्थितिवादी नै हुनु जरुरी छ र !
सही कुरा गर्ने हो भने सरकारले ‘भुुसुना मार्न मिसायल’ प्रयोग गरिरहेको छ । राज्यको सम्पत्ति यसरी दुरूपयोग गर्न नपाउनुपर्ने हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले भुसुनोजत्तिकै छ । त्यसले छालामा अलि–अलि टोक्यो भन्दैमा बारुदे राँको झोस्न आवश्यक थिएन । भुसुनो त तपाईंको छालाको प्वालभित्र लुक्न सक्छ र जोगिन सक्छ । पोलिने र झिल्सिने हिस्सा त तपाईंको छालाको पक्षमा पोखिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हो ।
यी दुईवटा निर्णयबाट सरकारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि गम्भीर सैद्घान्तिक प्रश्नहरू उठेका छन् । यो पार्टी माक्र्सवादी हो कि प्रतिक्रियावादी ? यसले देशको अखण्डतालाई मलजल गरेको छ कि विखण्डनलाई ? यो पार्टी माक्र्सवादी क्रान्तिकारी हो भनेर कार्यकर्ताहरू होमिएर पार्टी काममा लागिरहेका छन् । कतै यो उनीहरूको भ्रम नहोस् । भित्रभित्रै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म जो–जति सत्तामा आएका छन् ती सबै बमबाढकै बाटो हुँदै अगाडि बढेको देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पनि यही बाटोमा यात्रा गर्दै यहाँसम्म आएका हुन् भन्ने कुरा सबैको आँखा अगाडि छ । यीबाहेक अरूले पनि उठाए हतियार । ती सबैले जित्न सकेनन् । जो–जो त्यतिबेलाका जनतामाथि आधारित थिए, ती विजयी भए । जसलाई जनताको समर्थन थिएन ती समाप्त भए । सरकारले यति चाँडो यो कुरा किन बिर्सेको होला ।
जनताका सबै समस्या हल गर सरकार ! जन्मदैमा भुसुनासँग तर्सन आवश्यक छैन । यसलाई मूल धारमा हिँडन देऊ ! मूल धारको ढोका बन्द गरेर जंगलको बास खोज्न बाध्य न पार ! वार्ता गर र सहमतिको खोजी गर ! यो हो शान्तिपूर्ण बाटो । तिमीले नै हिंसाको अगुवाइ गरेको भन्ने दोषबाट बच्ने काम गर !
राजनीतिक पार्टीहरूको जन्म जनताकै निम्ति भनेर भएको देखिएको छ । तिनका पक्षमा जनता गएनन् भने ती स्वतः समाप्त भएको पनि भेटिएको छ । त्यसकारण विद्रोही पार्टी जन्मँदैमा हकानिनुपर्दैन । यदि त्यसका पक्षमा जनता गए भने बुझ्नुपर्छ कि सरकारका क्रियाकलापद्वारा जनता सन्तुष्ट छैनन् ।
जनता निरन्तर प्रगति चाहन्छन् । यो चाहना चालू सरकारबाट पूरा भएन भने संघर्ष र विद्रोहको बाटो समात्छन् जनताले । यस्तो भए मात्र विद्रोही पार्टीले जनताबीच संगठनात्मक विकास गर्न सक्छ । त्यसकारण सरकार ! जनताका समस्या हल गर । जनतालाई सन्तुष्ट राख । जनताको अग्रोन्मुख प्रवाहअनुरूप आपूmलाई सञ्चालित गर । जनताको अग्रगतिको अवरोधक नबन । ‘भुसुना मार्न मिसायल’ नउठाऊ ! भ्रष्टाचार नगर ! एनसेलजस्ता व्यवसायबाट बहत्तर अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ राजस्व नउठाउने नगर ! यसो गरे सधैंसधैं तिमी मात्र सत्ताको कुर्सीमा विराजमान भइरहन सक्नेछौ । त्यस्तो हुने वातावरण बनाउन सक्यौ भने विप्लवहरूसँग तर्सन आवश्यक पर्नेछैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विरोधमा ‘रोइकराइ’ गरिरहन पनि जरुरी हुनेछैन