संसद्को तेस्रो अधिवेशन कानुन निर्माणमा सफल
काठमाडौं । करिब तीन महिना चलेको संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आइतबार अन्त्य भएको छ । गत पुस ११ गते प्रारम्भ भई चैत १० गते संसद्को तेस्रो अधिवेशन चलेको थियो । जम्मा ८९ दिन चालू रहेको संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन कानुन निर्माणमा सफल भएको छ । हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणको अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा चिनिन्छ । यस अवधिमा प्रतिनिधिसभामा जम्मा २३ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकामा आठ विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रहेका छन् । सात विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् भने दुईमाथि राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त छ ।
अन्य ६ विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । साथै सभाको दोस्रो अधिवेशनबाट प्राप्त विभिन्न सात विधेयकमध्ये चार विधेयक दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ भने दुई विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको र एक विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्था छ । सभाको विभिन्न बैठकमा सडक दुर्घटना रोक्न कदम चाल्नुपर्नेसम्बन्धी र छाउपडीप्रथाको अन्त्यका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावउपर छलफल भई सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य पनि सम्पन्न भएको थियो ।
यही अधिवेशनबाट प्रश्नोत्तर सम्बन्ध कार्य पनि सुरु भएको छ । यसलाई उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । गत माघ ४ गतेको बैठकमा प्रारम्भ भएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाट दिने कार्य भएको थियो ।
साथै सभाको विभिन्न बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीबाट दिइएको थियो । त्यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयबाट उत्तर प्राप्त भई सदनमा प्रस्तुत गर्न बाँकी रहेका मौखिक एवं लिखित उत्तरसमेत टेबुल भएका छन् ।
सभाको बैठकमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य सम्पन्न भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यस अधिवेशन अवधिभर पूर्वसदस्य चक्रप्रसाद बाँस्तोला, पद्मरत्न तुलाधर, मोतीदेवी थारू, कमलादेवी शर्मा, रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी, गणेश पण्डित र जितबहादुर पुरीको निधन भएकामा शोक प्रस्ताव पनि पारित भएका छन् ।
यसै अवधिमा सदनको विभिन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयबारे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको सम्झौताका विषयमा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सार्वजनिक महŒवको वक्तव्य दिएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत दलका नेताले अधिवेशन समापनका अवसरमा मन्तव्य दिएका थिए । त्यस्तै, सभामा प्रस्तुत हुन नसकेको लिखित एवं मौखिक प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित मन्त्रीबाट टेबुल गरिएको थियो । बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त संसद् अधिवेशन अन्त्य हुनेसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए ।
३२ दिनमा ६१ घन्टा बैठक
गत पुस ११ गते सुरु भई आइतबार समापन भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक जम्मा ६१ घन्टा बसेको छ । यसबीचमा ८९ दिन सदन चालू रहेको र जसमध्ये ३२ दिनमा ४६ पटक बैठक बसी जम्मा ६१ घन्टा ५ मिनेट ससंदीय काम कारबाहीमा व्यतीत भएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभामा विधेयकहरूको अवस्था
हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा २३ वटा र राष्ट्रिय सभामा सातवटा विधेयक दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका १३ वटा र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका तीनवटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधिसभामा जम्मा २३ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा आठवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छ । सातवटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरूमा विचाराधीन छन् भने ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५’ र ‘भूउपयोग विधेयक, २०७५’ माथि राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त भएको जानकारी सभामा टेबुल भएको छ । अन्य ६ वटा विधेयकहरू संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट प्राप्त विभिन्न सातवटा विधेयकमध्ये चारवटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भए भने, दुईवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभाको दोस्रो र यस अधिवेशनमा प्राप्त भएका आठ विधेयकमध्ये चारवटा विधेयक सभाबाट पारित भएका छन् । ‘प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५’ समितिमा विचाराधीन रहेको छ र ‘ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’, ‘नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५’ र ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक, २०७५’ सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सभामा टेबुल भएको छ ।
तीनवटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरू पेस
तेस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा विभिन्न विषयमा जरुरी सार्जजनिक महŒवको प्रस्तावहरू पनि पेस भए । नेपालमा सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु वा घाइते हुनेको तथ्यांक भयावह रूपमा बढिरहेको भन्दै दुर्घटना रोक्न कदम चाल्नुपर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य बिमा ऐनअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा लागू गर्दै गुणस्तरीय औषधि उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी सातवटै प्रदेशहरूमा पूर्ण क्षमताका अस्पतालको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव पेस गरे । तेस्रो अधिवेशनमै नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथाजस्तो कुुसंस्कारका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाहरूले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहँदै आउनुपरेको, बर्सेनि बलात्कार, हिंसाको सिकार हुनु परेको, भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने भन्दै जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव पेस गरिन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु
गत माघ ४ गतेदेखि नेपालमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु भयो । प्रनिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को व्यवस्थामा ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग प्रत्यक्षरूपमा महŒवपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्रीसँग एकपटक मात्रै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भयो । मन्त्रीहरूसँग पनि प्रश्नोत्तरका कार्यक्रमहरू भए । गृह मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसँग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सांसदहरूले मौखिक प्रश्न सोध्ने र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने विषय यो अधिवेशनको मुख्य आकर्षणका रूपमा रहे ।
अनुपस्थित रहने को–को ?
प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशनमा बिदा स्वीकृत गरेर सबैभन्दा बढी नागेन्द्रकुमार राय २२ दिन संसद्मा अनुपस्थित रहे । यस्तै, नयाँ शक्ति नेपालमा संयोजकसमेत रहेका सांसद बाबुराम भट्टराई १०, प्रदीप गिरी १०, पदमनारायण चौधरी १७, वृजेशकुमार गुप्ता १०, निर्जला राउत १४, कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका सांसद शेरबहादुर देउवा १०, चाँदतारा कुमारी १५ दिन बिदा स्वीकृत गरेर बिदामा बसेका थिए ।
राष्ट्रियसभाबाट ३३ घन्टामा १८ विधेयक पारित
११ पुसबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको तेस्रो अधिवेशन पनि आइतबार नै अन्त्य भएको छ । ३५ वटा बैठक बसेर आइतबार सम्पन्न अधिवेशन अवधिमा १८ विधेयक पारित भएका छन् । जसमध्ये ६ वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा र बाँकी विधेयक प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका थिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य–निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन), संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन), प्रदेश लोक सेवा आयोग, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन), नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) र विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएर सन्देशसहित प्राप्त १२ वटा विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाको यो अधिवेशनले पारित गरेको छ । यसरी पारित भएका विधेयकहरूमा भुक्तानी तथा फछ्र्योट, कर्मचारी समायोजन, निवृत्तिभरण कोष, नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी, लेखा परिक्षण, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन), राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण र भूउपयोग विधेयक छन् । राष्ट्रिय सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली पारित गरेको अधिवेशन अवधिभर ३२ घन्टा ४० मिनेट बैठक बसेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय सभा परिपक्व सभा भएकाले केही विधेयक सभामा छलफलपछि संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा पुनः पठाउन पनि सक्छ । सो सभालाइ सबैको प्रयासमा परिपक्वता दिने थप प्रयास भइरहेकको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले बताए । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले चालू हिउँदे अधिवेशन समापन भएको राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा बैठकमा पढेर सुनाउँदै बैठक अन्त्य भएको घोषणा आइतबार नै गरेका थिए । बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले तेस्रो अधिवेशन अवधिभर भएका बैठक र काम कारवाहीबारे जानकारी गराउँदै ८९ दिन बैठक बसेको र विभिन्न १२ विधेयक पारित भएको बताएका थिए । यसअघि राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले सभाबाट पारित भएको सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ लाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई आएको सन्देश बैठकसमक्ष जानकारी गराएका थिए ।
राष्ट्रियसभा पनि ८९ दिन नै चालू
राष्ट्रिय सभाको तेस्रो अधिवेशन जम्मा ८९ दिन चालू रह्यो । गत पुस ११ गते प्रारम्भ भएको यो अधिवेशनका क्रममा २७ दिनमा राष्ट्रिय सभाका ३५ वटा बैठक बसेका थिए । सो क्रममा ३२ घन्टा ४० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा समय व्यतीत भएको बताइएको छ । यस अधिवेशनमा निकै चर्चामा रहेको ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ स्वीकृत भएको थियो भने ‘राष्ट्रिय सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५’ पारित भयो । सभाले १८ वटा विधेयक पारित गरेकोे छ । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएकामध्ये भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयक, २०७५, कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५ निवृत्तभरण कोष विधेयक, २०७५, नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक, २०७५ र लेखा परीक्षण विधेयक, २०७५ पारित भएका छन् । त्यस्तै, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, ‘२०७५ विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन)’ ‘विधेयक, २०७५ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ ‘२०७५ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक’ २०७५, भू–उपयोग विधेयक, २०७५ पनि पारित भए । यस अधिवेशनका क्रममा शून्य समय र विशेष समयमा सदस्यले उठाएका जिज्ञासाको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल र भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री रघुवीर महासेठले सम्बोधन गरेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो
- दिल्लीमा देउवाको दौडधुप
- भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न टिकट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङदेखि इन्धनसम्म छुट
- नेपालबाट भारतले थप २५१ मेगावाट बिजुली किन्ने
- ३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस (सूचीसहित)
- तटीय क्षेत्रका नागरिकको दुःख : नदी तर्न डुंगाकै भर, बाढी आएर लैजाने डर
- फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
- काठमाडौं महानगरका तीन कर्मचारी निलम्वनमा
- भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
- शिक्षक रुपेश सर्राफ हत्यामा संलग्न ५ जना सार्वजनिक
Leave a Reply