२० चैत्र २०७५, बुधबार ०४:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विप्लव, सिके राउत र सरकार

विखण्डनकारी भनिएका सिके राउत राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएको भन्दै सरकारसँग सहमति गरेर देशदौडाहामा छन् । उनले सिराहामा हठात् आयोजना गरेको उनका संगठनका अगुवाहरूको बैठकमा प्रवेश पासका रूपमा नेपाली नागरिकता अनिवार्य गरेको बताइयो । उनले कार्यक्रम उद्घाटनमा नेपालको राष्ट्रिय गीत बजाएको भनियो । बैठकले पार्टीको नामकरण गरेको सुनिन्छ, ‘जनमत पार्टी नेपाल’ । यद्यपि, उनले यो नामको पार्टी अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको पाइएको छैन । बेलायतको हवर्ड युनिभर्सिटीमा पढेका राउत अमेरिकी कम्पनीमा विशेषज्ञका रूपमा काम गरेपछि त्यतैबाट दिक्षित भएर विखण्डनवादी नारा बोकेर नेपाल छिरेको चर्चा छ । उनी पक्राउ पर्दा उनका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्था र कूटनीतिज्ञहरूको रुवाबासी तथा दूतावासका कूटनीतिज्ञहरू उनलाई भेट्न जेलमै पुग्नुले पनि सो कुरालाई सही साबित गर्न बल पु¥याएको बताइन्छ । घटनाक्रमले उनी नेपाली राजनीतिमा पश्चिम दिशाबाट उभ्याइएका प्रायोजित पात्र भएको स्पष्ट चित्र देखिन्छ ।
ठिक यसैबेला माओवादी जनयुद्धमा उत्तिकै महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका, हालको राजनीतिक उपलब्धिका हिस्सेदार, उत्तिकै जिम्मेदार नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को पार्टी नेकपालाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । विप्लव, प्रकाण्ड, सुदर्शन, कञ्चन र सन्तोष नेकपाका शीर्षस्थ नेता हुन् । जसमध्ये प्रकाण्डलाई सरकारले केही समयपहिला पक्रेर छाडेपछि पार्टीको आन्तरिक कारबाहीमा परेको, पार्टी प्रवक्ताको पद खोसिएको समाचार प्रकाशित भएको छ । तत्कालीन माकेबाट अलग्गिएर अलग पार्टी निर्माण गर्दै पछि विप्लवको नेकपामा एकीकरण गरेका सुदर्शन अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । पोलिटब्युरो सदस्य जीवन्तलगायत पूर्वी र पश्चिमी कमान्डका इन्चार्ज समातिएका छन् । देशैभरि विप्लवका दर्जनौं प्रभावशाली नेताहरूलाई पुलिसले खेदीखेदी समातेर जेल हालिरहेको छ । एनसेलमाथि गरिएको बम हमला र चन्दा आतंक मच्चाइएको आरोपमा विप्लवका कार्यकर्तामाथि धरपकड गरिएको सरकारको दाबी छ । नेपालको संविधानअनुसार कतै दर्ता नभएको संगठन राजनीतिक दलै नभएको प्रधानमन्त्रीले बताउने गरेका छन् । सरकार विप्लवप्रति धेरै नै आक्रोशित भएको अभिव्यक्तिहरूमा देखिन्छ । सुनिएअनुसार सरकारले विप्लवसँग वार्ता गर्न सांसद सोमनाथ पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवलाई सिधै वार्ताका लागि आह्वान गरेको तर विप्लवले तत्काल सरकारसँग वार्ता गर्ने पार्टीको कुनै योजना नभएकाले ओलीसँग वार्ता नगर्ने बताएपछि सरकार प्रतिशोधमा धरपकडमा उत्रिएको चर्चा छ ।
धरपकडमा उत्रिनुको अर्को कारण पनि बजारमा चर्चामा रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्विट्जरल्यान्डमा गएका बेला दक्षिण अमेरिकामा संकट चर्कियो । सरकारको कार्यशैलीप्रति पार्टीका धेरै नेता–कार्यकर्ताको असन्तुष्टि, पार्टी एकीकरणमा पैदा भएको व्यवधान, नेताहरूको सशंकित मनोविज्ञान, दुई तिहाइको दम्भका कारण उत्पन्न मैमत्तापना आदि कारणले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नराम्रो प्रभावमा पारिरहेको थियो । जनताबाट अत्यधिक बहुमतका साथ निर्वाचित भेनेजुयलाका राष्ट्रपति मदुरोको शपथग्रहणपछि विपक्षी दलका नेता गुयदोंले अमेरिकाको योजनामा जनसभामा आफूलाई वैकल्पिक राष्ट्रपति घोषणा गरे । त्यसलाई अमेरिकाले तुरुन्तै समर्थन जनायो । अमेरिकाले भेनेजुयलाको राष्ट्रपतिको मान्यता दिएका गुयदोंको समर्थन गर्न युरोप, ल्याटिन अमेरिकी र संसारभरिका देशहरूलाई धम्कीपूर्ण अनुरोध गर्न थाल्यो । यहीबेला समाजवादी राष्ट्रमाथि आएको यो संकटबारे जननिर्वाचित मदुरोको पक्षमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरे । पार्टीको सचिवालय बैठकले पनि मदुरोको समर्थनमा विज्ञप्ति जारी ग¥यो । सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि मदुरोको समर्थनमै वक्तव्य निकाल्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा मिडियासँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डको जिब्रो चिप्लिएर, शब्द चिप्लिएर मदुरोलाई समर्थन गरेको, आफू नेपालमा भएको भए अमेरिकाले भनेको मानेर गुइदोलाई समर्थन गरिने थियो भनेर बोले । चितवन पुगेर प्रचण्डले आफ्नो जिब्रो चिप्लिएको नभएर सचेतपूर्ण ढंगले भेनेजुयलाको पक्षमा बोलेको र यो जायज भएको दोहो¥याए । अमेरिकाले यसबारे धारणा स्पष्ट गर्न नेपाल सरकारलाई चिठी पठायो । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतलाई बोलाएर यसबारे सोधखोज ग¥यो । पछिल्लो समयमा त नेपालले अमेरिकी सहयोग चाहने हो भने उत्तर कोरियालाई लगाएको नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्न र नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिन इत्यादि भनेर सर्त राखेको समाचार कान्तिपुरले छाप्यो । ओलीले अमेरिकालाई नचिढ्याउन प्रचण्डले अमेरिकाको चाहनाविपरीत निकालेको विज्ञप्तिविपरीत बोल्नुपरेको देखिन्छ । यद्यपि, यसको आन्तरिक कथा अन्यथा पनि हुन सक्छ ।
विप्लवमाथि प्रतिवन्ध लगाएर सरकारले दुईटा सन्देश एकैपटक दिन खोजेजस्तो देखिन्छ । एउटा, नेपालमा अब कुनै जनयुद्ध वा सशस्त्र युद्ध सम्भव छैन, त्यसलाई दमन गर्न सरकार सक्षम छ । अमेरिकाको चाहनाविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गरिनेछ । अर्को, भर्खरै पार्टी एकता भएको छ, तर सबै कमिटी तलसम्म एकीकरण भइसकेका छैनन् । पार्टीका गुटहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण संगठन मिलानमा ढिलो भएको छ । पूर्वमाओवादी सशक्त रूपमा पार्टी एकतामा स्थापित हुनुहँुदैन भन्ने मनोविज्ञानका कारण कुन बिन्दुमा ठोक्दा माओवादीको मर्म र मनोविज्ञानमा आघात पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विषयको छनोटमा पनि विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध र प्रहार लक्षित हो कि भन्ने आशंका एउटा पक्षले गरेको देखिन्छ । जसरी विप्लवका नेता गिरफ्तार हुँदा र प्रतिवन्ध लगाउँदा पूर्वमाओवादीका नेता–कार्यकर्ताहरूले त्यसको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिए, हो त्यही गराउने चाहना पनि एउटा पक्षको रहेको बताइन्छ । विप्लव पार्टीसँगको भावनात्मक अवस्थाको मापन यो घटनाले गरेको छ । एकतामा ब्यालेन्स नमिलाइए नेकपाका धेरै कार्यकर्ता र नेता विप्लवतिर जान सक्ने आशंका पनि त्यो पंक्तिमा पैदा भएको बताइन्छ ।
यहीबीच अध्यक्ष प्रचण्ड श्रीमतीको उपचारका लागि अमेरिका गएर आए । जानुपूर्व जतिबेला विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, त्यसबेला उनले आफूलगायत केही नेतालाई भौतिक कारबाही गर्ने विप्लवको योजना रहेको कुरा गिरफ्तार परेको नेताको डायरीबाट खुलेको बताए । अमेरिका पुगेपछि केही मानिसले उनका विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा मुद्दा हाल्ने कोसिस गरे । तर अमेरिकाले प्रचण्डको नाममा नो अब्जेक्सन नोटिस जारी ग¥यो । जसको मतलब उनलाई अमेरिकामा कुनै अवरोध छैन भन्ने हुन्छ । अमेरिका जानुअघि प्रचण्डले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतलाई भेटेर विमर्श गरेका थिए । आफ्नो ज्यानलाई खतरा छ भनेपछि उनको पक्षमा जनता र कार्यकर्ता पंक्तिबाट सहानुभूतिको बाढी आयो । यसले नेपाली जनता र पार्टी कार्यकर्ता उनको पक्षमा मरिमेट्न तयार छन् भन्ने एकपटक प्रमाणित भयो ।
यसका साथै नेपालमा लामो समयपछि अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर सरकार आफू साँच्ची नै केही गर्न लागिपरेको र चुप लागेर नबसेको भन्ने जनसन्देश दिन खोज्दै थियो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि वातावरण हरेक हिसाबले सुरक्षित छ भनेर आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसका लागि सिके राउत र विप्लवलाई जसरी पनि ठेगान लगाउनु पर्ने वाध्यता सरकारसँग थियो । राउत निर्देशित पात्र भएका कारण सहजै कन्ट्रोलमा आए । तर विप्लव माओवादी राजनीतिक संगठन भएका कारण वार्ताको प्रक्रियामा सितिमिती नआउने संकेत देखायो । सूचना र गुप्तचरीका हिसाबले विप्लवबारे राम्रो सूचना संकलन गरेर बसेको सरकारले वार्तामा नआउने बताउनेबित्तिकै प्रतिबन्ध लगाएर धेरै नेता–कार्यकर्ता समाएर विप्लवलाई ठूलो क्षति पु¥याउन सफल भयो । रणनीतिक हिसाबले विप्लव अहिले संवेदनशील र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । सरकारका गृहमन्त्री उनकै पूर्वनेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ हुनुले पनि विप्लवको अभियानलाई असर गरेको देखिन्छ । विप्लवलाई प्रहार गरिरहँदा बादलमाथि पक्कै पनि केही न केही नैतिक समस्या परेको देखिन्छ । एकातिर आफ्ना पूर्वसहकर्मी, अर्कातिर आफू गृहमन्त्री भएका बेलाका विद्रोही विप्लव । नहान्दा सरकारको गृहमन्त्रीले काम गर्न नसकेको आरोप, हान्दा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसक्ने गृहमन्त्रीको आक्षेप । तर उनले मानवीय क्षति हुन नदिई विप्लवका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सफल भएको देखिन्छ ।
यसरी सरकार र पार्टीको कामलाई सहजीकरण गर्न नै सरकारको योजनामा सिके राउतदेखि विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध, धरपकड, अमेरिकी चासो, इन्डो प्यासिफिक, लगानी सम्मेलनसम्मको डोरी गाँसिएको देखिन्छ । असफल भनेर आलोचित अर्थमन्त्री लगानी सम्मेलनबाट जस लिन विभागीय मन्त्रीलाई समेत उछिनेर मञ्चमा अनुहार देखाउन तम्सिएको देख्दा यो मनोविज्ञान बुझ्न अप्ठेरो थिएन ।
समग्रमा पार्टी, सरकार र नेतृत्वको कामकारबाही पार्टी, देश, जनता र समृद्धिकै लागि हो भनेर देखाउन खोजिएको देखिन्छ । अन्तरनिहित वर्चस्वको खिचातानी पनि अलिअलि होला । तर सबै घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिलाई मियो वरिपरि घुमाउनकै लागि पार्टी र सरकार लागेको देखिन्छ । अभिव्यक्तिमा देखापर्ने दम्भ त्याग्न जरुरी छ । आलोचकहरूलाई ठीक पार्न कानुन बनाएर डन्डा बर्साउने तरिका बन्द गर्न जरुरी छ । किनकि, त्यो तरिका पञ्चायतकालमै असफल भइसकेको भुल्नुहुँदैन ।