२७ चैत्र २०७५, बुधबार ०७:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सेनाको रासनमा करोडौं घोटाला

काठमाडौं । ठेक्का प्रकरणमा नेपाली सेनाजस्तो गरिमामय संस्था गम्भीर विवादमा परेको छ । पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको पालामा सेटिङबाट छिरेका ठेकेदारलाई अहिलेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले ठेक्का बदर गरिदिएपछि सेना विवादमा फसेको हो ।
नगेन्द्र श्रेष्ठ नामका एक ठेकेदारको करोडौं रकमबराबरको राशन जफत गरी अवैधानिक ढंगले ठेक्का तोडिएका ती ठेकेदार अहिले सडकछाप बनेका छन् । त्यसैले उनी न्यायका लागि विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन् । नेपाली सेनाका कर्णेल, जर्नेल र तत्कालीन प्रधानसेनापतिबाटै सैनिक राशनमा करोडौंको घोटाला भएको गुनासो सुनिँदै आएको छ ।
ठेकेदार श्रेष्ठले तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीका पालामा पाँच जिल्लाका पृतना, बाहिनी र गणसहितका युनिटमा राशनको ठेक्का हालेका थिए । त्यस ठेक्का दिलाएबापत तत्कालीन सेनापति र सम्बन्धित युनिटमा लाखौंको भ्रष्टाचार र कमिशनसमेत उनले दिएका थिए । उनले आफूले कमिसन दिन नखोजे पनि बाध्य पारिएको बताउँदै आए पनि मोटो रकम नाफा हुने आशाले उनले करोडौं कमिसन खुवाएको सैनिक स्रोतले बतायो ।
उनले वर्तमान प्रधानसेनापति थापा आएपछि विभिन्न युनिटमा नेपाली सेनाले सम्झौताविपरीत, अव्यावहारिक ढंगले बिनासूचना ठेक्का तोडेको पत्र पठाउने गरेको र सोका कारण आफू मर्कामा परेको बताएका छन् । त्यति मात्र होइन, आफ्नो घरखेत धितो राखेर लगानी डुबाएर पठाएको राशनको रकम भुक्तानीसमेत नगर्दा आफू सडकछाप भएको उनको गुनासो छ ।
२० असोज २०७३ मा नेपाली सेनाले गोरखापत्र दैनिकमा निकालेको रासन ठेक्काको सूचनाका आधारमा श्रेष्ठको एनइएस इन्टरप्राइजेज र त्यसको भगिनी कम्पनी बराहक्षेत्र ट्रेडर्स प्रालिलाई ठेक्का परेको थियो । सेनाले सो मितिमा २६ बाहिनी अड्डा तथा मातहतका युनिट भकुन्डेबेंसी काभ्रे, वीरदल गण तथा मातहतका युनिट भक्तपुर, पश्चिम पृतना हेडक्वार्टर तथा मातहतका युनिट पोखरा, ३ नम्बर बाहिनी अड्डा तथा युनिट खैरेनीटार, ६ नम्बर बाहिनी तथा अड्डा धादिङ, ९ नम्बर बाहिनी अड्डा र युनिटहरू सिन्धुली, आर्टीलरी युनिट ललितपुर, सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुर र वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीका लागि राशन ठेक्का खोलेको थियो ।
ठेक्का पारेपछि निरन्तर काम थालेका उनलाई तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नगरिँदिँदा चेपुवामा पारिएको गुनासो छ । क्षेत्रीले घुमाउरो पारामा श्रेष्ठलाई परिबन्धमा पार्न ठेक्काहरू नियमविपरित भटाभट रद्द गराएका थिए भने बैंक ग्यारेन्टी पनि जफत गराएका थिए । उक्त उजुरी र प्रमाणहरू श्रेष्ठले नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा पनि पठाइसकेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, आफूलाई सेनाले अन्याय गरेको भन्दै परमाधिपति रहेका राष्ट्रपति कार्यालयसमेत सोविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका छन् । उजुरीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय आफैंले ठोस प्रक्रिया चाल्नेभन्दा सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर पठाउने प्रचलन भएकाले त्यसो गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषद् अथवा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाटै कारबाहीका प्रक्रिया र निर्णय हुने गर्छ । पीडित श्रेष्ठले राष्ट्रपति कार्यालयमा ११ चैतमा १२६४ नम्बरमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । सेना भित्रको भ्रष्टाचार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने प्रचलन नरहेकाले पनि उनीहरूले मनपरी गर्दै आएको र भनेजति रकम दिन नसक्दा अधिकांश ठेकेदारको यस्तै हालत हुुने बताइन्छ ।
सिन्डिकेटभन्दा बाहिर रहेको तर कम मूल्यमा टेन्डर हालेका कारण प्रक्रियागत रूपमा ठेक्का पारेका नगेन्द्र श्रेष्ठलाई भने सैनिक शक्तिको आडमा कंगाल बनाउने नियतले ठेक्का तोडिएको उनको आरोप छ । पीडित ठेकेदार श्रेष्ठले अवैधानिक हिसाबले तोडिएका ठेक्काका कारण आफू करोडौं रकमको मर्कामा परेको र त्यसको क्षतिपूर्ति भराइपाऊँ भन्ने माग गरेका छन् ।