१८ बैशाख २०७६, बुधबार ००:०७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कुरा मात्र गर्ने कि आफू पनि बदलिने ?

वैशाख ११ का अवसरमा लोकतन्त्र, यसका निम्ति गरिएको संघर्ष, वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका सबल र दुुर्बल पक्षहरूका बारेमा चर्चा गरियो । वर्तमानको समीक्षा र आगामी यात्राका बारेमा विविध कोणहरूबाट चर्चा भए । २०६३ साल वैशाख ११ गते लोकतन्त्रको स्थापनाका निम्ति गरिएको संघर्षले सफलता प्राप्त गरेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्र जनताको शक्तिका अगाडि झुुक्न बाध्य भएका थिए । २०६१ सालमा राजाबाट लोकतन्त्रलाई समाप्त पारिएको थियो । सम्पूर्ण शक्ति उनले आफ्नो हातमा लिएका थिए । माओवादी द्वन्द्व र दरबार हत्याकाण्डपछि सृजित परिस्थितिका बीचबाट आफ्नो हातमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेर अघि बढ्न सकिन्छ र त्यसलाई टिकाउन पनि सकिन्छ भन्ने उनको निष्कर्ष थियो । तर, उनको यो उल्टो यात्रा उनकै निम्ति महँगो साबित भयो । राजा महेन्द्र बनेर मुलुकलाई एक भिन्न मोड प्रदान गर्ने उनको राजनीतिक मनसुवा पूूरा हुन सकेन ।
प्रतिगमनले माओवादी एवं वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच सहकार्यको आधार निर्माण ग¥यो । २०६२ साल मंसिर ७ गते माओवादी एवं सातदल बीच ११ बुँदे समझदारी भयो । यसले राजाको प्रतिगमनको विरोध र लोकतन्त्रको पुुनः स्थापनाका निम्ति चलेको आन्दोलनलाई थप गति तथा उचाइ प्रदान ग¥यो । मुलुकभरि आन्दोलन घाम दिनको डढेलोझैं फैलियो । यसले विशाल एवं शक्तिशाली रूप ग्रहण ग¥यो । यो राजतन्त्रको अन्त्यको लक्ष्यसहित अघि बढ्यो । अन्ततः राजतन्त्रको अन्त्य भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र स्थापनाको ऐतिहासिक घोषणा गरियो । दोस्रोपटक गठन भएको संविधानसभाले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभारलाई पूरा ग¥यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना २०६२÷६३ सालको ऐतिहासिक आन्दोलनको विशिष्ट उपलब्धि थियो । विगतमा भएको राजनीतिक आन्दोलनहरूभन्दा यसपटकको आन्दोलन यही मानेमा भिन्न र थप उपलब्धिपूर्ण रह्यो । तत्कालीन माओवादी र सात राजनीतिक दलका बीचमा समझदारी हुँदैनथ्यो भने यस्तो परिस्थितिको निर्माण हुने थिएन ।
लोकतन्त्रको स्थापनाका निम्ति नेपालमा तीनपटक ठूूल्ठूूला संघर्षहरू भएका छन् । २००७ सालको संघर्षले राणाशासनको अन्त्य ग¥यो । लोकतन्त्रको स्थापना भयो तर पनि संविधानसभाका माध्यमबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा अधुरै रह्यो । कांग्रेस यसप्रति प्रतिबद्ध र इमानदार रहिरहन सकेन । राजतन्त्र जीवित नै रह्यो । जनताको आधारभूत परिवर्तनको चाहना पूरा हुन सकेन । २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दु्ई तिहाइ मत प्राप्त ग¥यो । २०१७ सालमा राजाबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ मात्र गरिएन लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पारियो । त्यसपछि तीन दशक मुलुकमा पञ्चायती राज चल्यो । २०४६ सालमा पुनः लोकतन्त्रका निम्ति संघर्ष आरम्भ भयो । संघर्ष संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय लोकतन्त्रको स्थापनामा टुुंगियो । वामपन्थी एवं लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सरकारमा गए । लोकतन्त्र पुुनः स्थापनाको ६ वर्षपछि मुुलुुकमा माओवादी जनयुुद्ध आरम्भ भयो । मुुलुुक सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रवेश ग¥यो । लोकतान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर बनेको मौका छोपेर राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए ।
२०६२–६३ सालको ऐतिहासिक आन्दोलनले विगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूले गर्न नसकेका कार्यहरू सम्पन्न ग¥यो । यस आन्दोलनबाट जुन राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएको छ, यसले नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएको स्पष्ट गर्छ । यो आन्दोलनमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सँगसँगै रहे पनि वामपन्थी एवं प्रगतिशील शक्तिहरूको अगुुवाइ रह्यो । वामपन्थी शक्तिहरूकोे नेतृत्व हुँदैनथ्यो भने गणतन्त्रको स्थापना सम्भव थिएन । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता आदि वर्तमान लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीका महŒवपूर्ण विशेषता हुन् । संविधानमा जे–जस्ता आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारहरू समाविष्ट गरिएका छन्, तिनले वर्तमान संविधानको प्रगतिशील सारलाई उद्घाटन गर्छन् । यसप्रकारको संविधानको निर्माण आन्दोलनका बलबाट सम्भव भएको हो । यस उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्नुु काँचोपन मात्र होइन, आफैंले लडेको आन्दोलनको अवमूल्यन पनि हो । सामन्तवादको अन्त्य भएको छ । प्रगतिशील सारतत्वसहितको संविधान छ र वामपन्थी शक्ति सरकारमा छ । यसले प्राप्त उपलब्धिको गुुरुत्व र महŒव दुुवैलाई दर्साउँछ ।
पुुरानो सत्तालाई एकैपटक ध्वस्त गरेर अघि बढ्ने बाटो मात्र इतिहासले निर्विकल्प रूपमा अगाडि सारेको बाटो होइन । शान्तिपूर्ण रूपमा एउटा चरणको क्रान्तिको कार्यभार आधारभूतले सम्पन्न गरिसकेपछि सत्ताका पुुराना अङ्गहरूलाई सुस्तसुस्त बदल्दै पनि अघि बढ्न सकिन्छ । राज्यको नेतृत्व गर्ने सत्तारूढ पार्टी स्वयं सत्ताको एउटा महŒवपूर्ण अंग हो । जनताबाट अनुमोदित यो शक्ति नै सामान्यतः सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । सेना, प्रहरी, नोकरशाही र सत्तारूढ राजनीतिक पार्टी आदि मिलेर सत्ताको संरचना खडा हुुन्छ । नयाँ वैधता प्राप्त राजनीतिक शक्तिले सत्ताका अन्य अंगहरूलाई बदल्दै अघि बढ्न सक्छ र सम्भव हुुन्छ । संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा यसैसँग जोडिएको छ । वर्गसंघर्ष सोझो–घुमाउरो रूपमा यहाँ पनि चल्छ । वर्तमान संविधानले कम्युनिस्ट शक्तिलाई आफ्नो एजेन्डाअनुुरूप अघि बढ्ने आधार प्रदान गरेको छ । यस अघिका संविधानहरूमा यो आधार थिएन । कम्युनिस्ट शक्ति राष्ट्रिय एवं प्रगतिशील चरित्रसहितको पुँजीवादको विकास गर्दै त्यसभन्दा अघि बढ्ने मार्ग वर्तमान संविधानले प्रशस्त गरेको छ । यस रूपमा अघि बढ्न दृढ इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, उच्च नैतिक मूल्य र आदर्श आवश्यक छ । कुराले मात्र कहीँ पुगिन्न, कोही पुुगेको छैन ।
लोकतन्त्रको स्थापनाले झन्डै डेढ दशक पार गरे पनि यसका अगाडिका चुुनौतीहरू सकिएका छैनन् । सामान्यतः चुुनौतीहरू सधैं रहन्छन् । तर, विद्यमान चुुनौतीहरूलाई यस रूपमा मात्र हेर्न हुुन्न । कमबेंसी चुुनौतीहरूको सामना सधैं गर्नुुपर्नेछ । तर, आज उपस्थित चुुनौतीहरू अलि गम्भीर छन् । हिन्दूू राष्ट्रको स्थापना राजतन्त्रको पुुनःस्थापनासँग जोडिएको छ । यो धर्म निरपेक्षताको विरोध मात्र होइन । स्वयं पूूर्व राजा पनि यसमा सक्रिय छन् । यस सक्रियताको आड पनि धर्मकर्म नै बनेको छ । कांगे्रसभित्रको एउटा तप्का पनि धर्मनिरपेक्षताको विरोध र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा रहेको छ । वामपन्थीहरूको भय र अन्य कतिपय कारणले कांगे्रस, दक्षिणपन्थीहरूसँग मोर्चा कसेर अघि बढ्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ । वर्तमान परिवर्तनलाई संसदीय परिवर्तनका रूपमा परिभाषित गर्दै यसका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका शक्तिहरू पनि छन् । विप्लवको पार्टी त माओवादी संघर्षको पुुरानै बाटोतर्फ फर्र्किएको छ । कतिपय शक्तिहरूका गतिविधिहरू पनि चुुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
आजको सबैभन्दा ठूलो चुुनौती भने जनतालाई परिवर्तनको वास्तविक अनुुभूूति गराउनुु हो । यो मुलुुकको आर्थिक उन्नतिसँग मात्र जोडिएको छैन , सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग पनि जोडिएको छ । मुलुुकमा चरम गरिबी, असमानता, अन्याय, विभेदलगायत विविध किसिमका उत्पीडनहरू छन् । भ्रष्टाचार मौलाएको छ, बेरोजगारी बढेको छ, लाखौं युुवा अर्काको देशमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । अपारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी, सुुशासनको अभाव पनि आजका ज्वलन्त विषयहरू हुुन् । यी विषयहरूको समुुचित सम्बोधन समयमै हुन सकेन भने यसले जनतामा वितृष्णा जन्माउँन सक्छ । यो वितृष्णा उल्टोतिर बग्न पनि सक्छ । वर्तमान सरकार यस विषयमा गम्भीर रहे पनि भनेजति गर्न सकेको पाइन्न । केही महŒवपूर्ण कार्यहरूको थालनी अवश्य भएको छ तर त्यो पर्याप्त देखिन्न ।
राष्ट्रिय एवं प्रगतिशील चरित्रसहितको पुँजीवादको विकासका निम्ति दलाल पुँजीवादका विरुद्ध संघर्ष आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रमा प्रगतिशील सुधार र परिवर्तनको खाँचो छ । भुइँ तहका जनता परिवर्तनको केन्द्रमा हुुनुुपर्छ । नयाँ उत्पादकशक्तिको विकासतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिनुुपर्छ । हिंजोको जस्तो हो भने परिवर्तनको अर्थ के रह्यो र ? समाजवादको कुरा त अलि पछिको भयो, प्रगतिशील चरित्रसहितको पुुँजीवाद पनि नवउदारवादसँग संघर्ष नगरी सम्भव छैन । यो साहस त देखाउँदै जानसक्नुुपर्छ । यो बाटो प्रगतिशील हो भन्ने मानिसलाई लाग्नुुपर्छ । हाम्रो समृद्धिको यात्राको चरित्र स्पष्ट हुुनैपर्छ । समतामूूलक समाज निर्माण गर्ने गरी गरिने कार्यबाटै आम नागरिकलाई परिवर्तनको अनुुभूूति गराउन सकिन्छ् । परिवर्तनको मर्मअनुुरूप नेपाली समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई उच्च महŒव प्रदान गर्नुु पनि आजको अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हो । यस रूपान्तरणसँग मुलुकको नेतृत्व गर्ने शक्तिको रूपान्तरण पनि जोडिएको छ । आफूलाई नबदली संसार फेर्न सकिन्न । जति कुरा गरे पनि हामी त्यति फेरिन सकेका छैनौं । यी सबै विषयप्रति गम्भीर हुँदै अघि बढ्न सक्दा नै परिवर्तनलाई स्थायित्व प्रदान गर्दैै नयाँ समाज निर्माण गर्न सकिनेछ । लोकतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्षको यस अवसरमा हामी यी सबै कुरामा गम्भीर बन्नुुपर्छ । कम्युनिस्ट सरकारले काँधमाथि सुम्पिएको ऐतिहासिक कार्यभारलाई पूरा गर्न सक्नुुपर्छ ।