१८ बैशाख २०७६, बुधबार ००:१२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पाँच लाखमै गणेशमानको बदनाम ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नाम अझै पनि नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा सम्मानित र प्रतिष्ठित नै रहेको छ । तर, उनका चेला–चपेटाहरू भने उनको नामलाई बदनाम तुल्याउने कार्यमा अग्रसर रहेको पाइएको छ ।
सर्वमान्य नेता सिंहको निधनपछि उनको स्मृतिमा गणेशमान सिंह स्मृति प्रतिष्ठान गठन गरिएको थियो । सो प्रतिष्ठानले विविध कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ । तर, सो प्रतिष्ठानले केही वर्षअघि गरेको एउटा कार्यक्रमको हलभाडा भने अहिलेसम्म नतिरिएको पाइएको छ । केही वर्षअघि सो प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवीन्द्रराज जोशीले समाजकल्याण परिषद्को मातहत रहेको भृकुटीमण्डपस्थित ठूलो हलमा एउटा कार्यक्रम गरेको थियो । तीन दिनका लागि हल बुक गरिए पनि कार्यक्रम लम्बिँदा पाँच दिनसम्म चलेको थियो । पाँच दिनसम्म हल भाडामा लिँदा प्रतिष्ठानले परिषद्लाई ५ लाख रूपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो ।
तर, अहिलेसम्म पनि गणेशमान सिंहको नाममा खोलिएको सो प्रतिष्ठानले परिषद्लाई हल भाडाबापतको रकम तिरेको छैन । परिषद्ले दुई–दुईपटक मन्त्री बनिसकेका प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जोशीलाई हल भाडा तिर्न ताकेता गर्दा पनि उनले कुनै तत्परता देखाइरहेका छैनन् । यद्यपि, हलको भाडा ५ लाख रुपैयाँ मात्र भए पनि अहिले त्यसको जरिवानासमेत गरी त्यो रकम बढेको बताइन्छ । परिषद्ले प्रतिष्ठानलाई हल भाडा र त्यसको अहिलेसम्मको जरिवाना तिर्न पत्राचार गरिसकेको लामै समय बिते पनि प्रतिष्ठानले कुनै खबर पठाएको छैन ।
भृकुटीमण्डपमा रहेको हल र सटरहरू भाडामा लिएर पनि भाडा नबुझाउनेहरू थुप्रै रहेका छन् । भृकुटीमण्डपका अरू सटरहरूले पनि भाडा नतिरी हिँडेको बताइन्छ । अहिले सो प्रतिष्ठानलगायत अरूसँग परिषद्ले करिब पाँच करोड असुल्न बाँकी छ । पछिल्लो समय भने परिषद्ले बाँकी बक्यौता उठाउन पहल गरिरहेको छ । भृकुटीमण्डपको हल र सटरहरू भाडामा दिएर त्यहीँबाट उठेको रकमबाट कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउँदै आएको परिषद्ले बाँकी बक्यौता धेरै भएपछि कर्मचारीहरूलाई तलबसमेत खुवाउन पाइरहेको छैन । बाँकी बक्यौता राखेका संस्था र व्यक्तिहरूलाई चिठी दिएर भाडा तिर्न आउन परिषद्ले ताकेता गरेको छ । तर, बक्यौता तिर्न नआउने संस्था वा व्यक्तिहरूबाट कानुनी प्रक्रियाअनुरूप बक्यौता असुल गर्ने तयारीमा पनि परिषद् लागेको छ ।
यसैबीच, परिषद्को मातहतमा रहेको इच्छुमती तरकारी बजारको सम्झौता रद्द गरेपछि त्यहाँका व्यापारीहरू आन्दोलित भएका छन् । परिषद्ले गएको फागुनमा सो तरकारी बजारको सम्झौता रद्द गरेको थियो । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री थममाया थापाको पहलमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ प्रक्रियाद्वारा ठेक्का आव्हान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो तरकारी बजारको ठेक्का पूर्ववर्ती मन्त्रीले सस्तोमा दिएपछि रद्द गरिएको हो । तरकारी बजारलगायत भृकुटीमण्डप फन पार्क र ल्याम्ह पुचःलाई दिएको ठेक्का पनि परिषद्ले रद्द गरेको छ ।
भृकुटीमण्डप फनपार्क, तरकारी बजार र ल्याम्ह पुचःको ठेक्का कौडीको दाममा दिएपछि त्यसमा घोटाला भएको ठहर गर्दै तत्कालीन मन्त्री बद्री न्यौपानेलगायत १४ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । तत्कालीन मन्त्री न्यौपानेलगायतलाई ६१ करोड घोटाला गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । सोही प्रकरणमा परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना र सदस्य गोकर्ण भट्ट निलम्बितसमेत भएका छन् ।
निकम्मापनले बढ्यो हस्तक्षेप
काठमाडौं । केही दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव हुँदा कर्मचारीहरू रुष्ट देखिए । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकमाथि अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका थिए । नेपाली कांग्रेसनिकट वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष रेशमराज रेग्मीले त खुलेरै भने, ‘केन्द्रीय बैंकमाथि अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढ्यो । हामीले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त निकायका रूपमा कायम राख्न लड्नेछौं ।’
कांग्रेसनिकट कर्मचारी संघका अध्यक्ष रेग्मीले ‘अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप बढेको’ कुरा उठाए पनि यस्तो हस्तक्षेप निम्त्याउनमा भने पूर्वअर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतको भूमिका रहेको बताइन्छ । सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. महतले राष्ट्र बैंकको ऐनमा एउटा कुरा घुसाउन लगाएका थिए । त्यो थियो, ‘मुद्रा, वित्त र आर्थिक विषयमा केन्द्रीय बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले सल्लाह दिन सक्नेछ ।’ पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले ऐनको त्यही दफामा टेकेर केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप बढाउँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
तत्कालीन संसद्मा राष्ट्र बैंकको ऐन छलफलका लागि पेस हुँदा डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नरमा नियुक्त भइसकेका थिए । उनलाई डा. महतले नै नियुक्त गरेका हुन् । तर, केन्द्रीय बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले सल्लाह दिन सक्ने आशयको ऐन संसद्मा पेस हुँदा गभर्नर, डेपुटी गभर्नरलगायत राष्ट्र बैंकको कुनै पनि बोर्ड सदस्यहरूले त्यो बुँदालाई हटाउनेतिर लविइङ गरेनन् । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्ने ढोका खोल्ने कार्य तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतकै पालादेखि भएको हो ।
पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकमाथि हस्तक्षेप बढाउनुमा राष्ट्र बैंकको आफ्नै भूमिकाले काम गरेको सबैले महसुस गरेका छन् । चार वर्षअघि गभर्नरमा नियुक्त डा. नेपाल वित्त क्षेत्रका ज्ञाता होइनन । डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त चिन्तामणि सिवाकोटीलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष मानिँदैन । सिवाकोटी राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त भएको तीनचार महिनापछि नै डेपुटी बन्न पुगेका थिए । त्यसअघि ५–६ वर्ष अमेरिकामा बसेका हुँदा उनलाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रबारे खासै ज्ञान थिएन । अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराम श्रेष्ठलाई पनि परिपक्व कर्मचारीका रूपमा लिइँदैन । यसरी, राष्ट्र बैंकको टिम नै कमजोर देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप बढाउनुपरेको बताइन्छ ।
राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको निकम्मापन त केही समयअघि प्रस्ट रूपमा नै देखिएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरू केही महिनापूर्व ‘बैंकहरूले बढाएको ब्याजदर घटाउन पहल गरिदिन’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गएका थिए । ब्याजदर घटाउन प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था थिएन, गभर्नरलाई भेटेर लबिइङ गरेको भए ब्याजदर घटाउनेबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया आउँथ्यो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत गभर्नरलगायतको कुरा नखाने थाहा पाएपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै गुहार्न आवश्यक ठानेको बताइन्छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेपछि बल्ल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व ब्याजदर घटाउनेतिर तातिएको थियो ।